सहकारीको दूधलाई अनुदान

अनुदान दिएर ठगी नगरेको सहकारीको दाबी

मोरङ जहदा गाउँपालिका ७ स्थित श्री प्रकाश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई अनुदानमा दिएको पाठा–पाठीको चर्को व्याज असुलेको आरोप सत्य नभएको दाबी गरेको छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०८०

सहकारीद्वारा तोरी पेल्ने उद्योग सञ्चालन

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–१० स्थित सम्झौता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले तोरीको तेल ‘ब्राण्डिङ’, ‘लेभलिङ’ तथा ‘प्याकेजिङ’ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ । नगरपालिकाको १५ लाख, सङ्घीय सरकारको सर्शत अनुदान १० लाख र सहकारीको पाँच लाख गरी ३० लाख रुपैयाँमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । नगरपालिका क्षेत्रमा उत्पादन हुने तोरी किसानबाट खरिद गरी उद्योगमा प्रशोधन गरी उपभोक्ताको घरघरमा […]

Khabarhub पौष २०८०

बेलौरीले ब्राण्डिङ गरेर बेच्दैछ तोरीको तेल

कञ्चनपुर- बेलौरी नगरपालिका–१० स्थित सम्झौता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले तोरीको तेल ‘ब्राण्डिङ’, ‘लेभलिङ’ तथा ‘प्याकेजिङ’ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ । नगरपालिकाको रु १५ लाख, संघीय सरकारको सर्शत अनुदान रु १० लाख र सहकारीको रु पाँच लाख गरी रु ३० लाखमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।...

ekagaj पौष २०८०

सहकारी अनुदान कार्यक्रम अन्योलमा

काठमाडौं । उत्पादकत्व बढाउन र उद्यमशीलता विकास गर्न भन्दै शुरू गरिएको सहकारी संस्थालाई अनुदान दिने कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेपछि गतवर्षदेखि अनुदान दिने कार्यक्रम रोकिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि अनुदानका लागि स्रोतको व्यवस्थापन नभएको सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले गत आवमा अनुदान वितरणका लागि आवेदन संकलन गरेको थियो । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनसँगै सरकारको आम्दानी घटेपछि बजेट कटौती गर्दा अनुदान काटिएको हो । विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायका अनुसार गतवर्ष ३ सय ओटा संघसंस्थाले अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए । ‘हामीले अनुदान वितरणका लागि सबै तयारी गरिसकेपछि अनुदान रकम कटौती भयो,’ उनले भने, ‘चालू आवमा बजेट व्यवस्थापन भएको खण्डमा ती संस्थाको आवेदन पनि मूल्यांकनमा समावेश गर्ने हाम्रो योजना छ ।’ विभागले गत पुसमा सूचना जारी गरी सहकारी संघसंस्थाले सदस्यको उत्पादन सञ्चय, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्न, उत्पादनमूलक औद्योगिक वा व्यावसायिक आयोजना एवं सदस्य केन्द्रित अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहकारी उपभोक्ता भण्डार सञ्चालनका लागि जग्गाबाहेक पूँजीगत निर्माण खरीदका लागि पूँजीगत अनुदान माग्न सक्ने भन्दै प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । यस्तै विभागले श्रमिक, कृषक कालिगढ न्यून आय भएका सीमान्तकृत समुदायले सञ्चालन गरेका र उत्पादनमूलक सहकारी, कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सहकारीलाई चुक्ता पूँजीको निश्चित प्रतिशत अनुदान र उत्पादनमा आधारित नमूना सहकारी प्रवर्द्धन प्रोत्साहन तथा विकास कार्यका लागि पनि अनुदान दिने विभागको योजना थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै अधिकांश सहकारी प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहत गएपछि संघीय सरकारको कम प्राथमिकता छ । स्थानीय र प्रदेशले पनि सहकारीहरूलाई अनुदान दिने गरेका छन् । सरकार र सहकारीको साझेदारीमा उत्पादन तथा प्रशोधनका उद्योग सञ्चालन र व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्न सरकारले कृषि, पशुपालन, माछापालन, चिया, कफीलगायत क्षेत्रमा समेत अनुदान दिने गरेको छ । दोहोरो अनुदान नपरोस् भनेर सरकारले स्थानीय तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा मात्र सहकारी संघसंस्थालाई व्यावसायिक कामका लागि अनुदान दिन थालेको छ । सहकारी विभागमा अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने संघसंस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रका आधारमा नियामक निकायबाट सिफारिशसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहभित्र रहेका सहकारीले स्थानीय सरकारबाट र प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सहकारीले प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट समेत सिफारिश लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकार र सहकारीको साझेदारीमा उत्पादन तथा प्रशोधनका उद्योग सञ्चालन र व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्न सरकारले कृषि, पशुपालन, माछापालन, चिया, कफीलगायत क्षेत्रमा समेत अनुदान दिने गरेको छ । तर, यस्तो अनुदान सदुयोग भए/नभएको विषयमा सरकारलाई न जानकारी छ कुनै तथ्यांक ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक

काठमाडौं (अस) । सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने भएको छ । आइतवार आगामी आव २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त घोषणा गरेका हुन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिने बताए । हाल सहकारीको नियमनको अधिकार कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । तर, सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परिरहेको छ । सहकारीको नियमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई दबाब छ । यसअघि पनि राष्ट्र बैंकमार्फत वा छुट्टै नियामकमार्फत अनुगमन गर्ने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन हुन नसकेको सोही विषयलाई अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पुन: घोषणा गरेका हुन् । ‘सहकारीको मन्त्र: आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ भन्ने नाराको घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सहकारीहरूले ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने बताए । गत सातामात्र सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरी कुल लगानीको ५१ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बजेटले सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्न कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई पूँजीको ५ प्रतिशत रकम पूँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने तथा स्थानीय तहले स्वपूँजी लगानी गरी कम्तीमा ३ सय स्थानीय किसानहरूको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा आवश्यक मशिनरी औजार खरीदमा २० प्रतिशत अनुदान दिने समेत घोषणा गरे ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सहकारीको दूधलाई अनुदान

बागलुङ । बागलुङमा सहकारीमार्फत उत्पादनमा जोडिएका दुग्ध किसानले दूधमा प्रतिलिटर साढे दुई रुपैयाँ अनुदान पाउँदै आएका छन् । यसले गर्दा दुग्ध किसान उत्साहित भएका छन् । जिल्लामा सहकारीमार्फत जोडिएर बजारीकरण गर्दै आएका किसानलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटअन्तर्गत भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङले गतवर्षदेखि प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान दिन थालेको हो । आठ सहकारीमार्फत किसानलाई अनुदान दिइरहेको केन्द्रले बताएको छ । अनुदान पाउन ती सहकारीले दैनिक २०० लिटर दूधको बजारीकरण गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला दूधमा आत्मनिर्भर छ । किसानलाई दूध उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न गत आर्थिक वर्षदेखि दूधमा अनुदान दिन थालिएको केन्द्रका पशु अधिकृत केशव शर्माले जानकारी दिए । ‘गतवर्ष दूधमा अनुदान दिन ४१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर १८ लाखमात्र अनुदान भुक्तानी भयो,’ उनले भने, ‘यस आर्थिक वर्षमा समेत आठओटा सहकारीका तिनै किसानलाई भुक्तानी गर्ने गरी १८ लाख नै बजेट व्यवस्थापन गरेका छौं, असारसम्म भुक्तानी भइसक्छ ।’ दुग्ध सहकारीले किसानको दूधको रकम माग गरे चार–चार महिनामै मुक्तानी गर्न सकिने कार्यालयको भनाइ छ । दैनिक २०० लिटरभन्दा बढी दूधको कारोबार गर्ने बागलुङमा जम्मा आठ मात्र सहकारी छन् । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

सहकारीले उद्योग सञ्चालन गर्दै

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैंडाकोटमा रहेको मुकुन्दसेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले दाना उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको छ । गैंडाकोट–११ हर्कपुरमा रहेको सहकारीले एक करोड ९४ लाख ८५ हजार रुपैयाँको लगानीमा उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको हो ।कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजना, विकेन्द्रिकृत आयोजना सहयोग एकाइ पोखराको ५० प्रतिशत अनुदान र सहकारीको ५० प्रतिशत […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

सरकारी अनुदानमा सहकारीको मनोमानी, कृषकलाई ऋण दिन आनाकानी

सुर्खेत । कर्णालीको महिला जागरण साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले प्रदेश सरकारबाट पाएको अनुदानमा मनोमानी गरेको कृषकहरुले आरोप लगाएका छन् । कृषकलाई सहुलियतमा ऋण दिन पाएको रकममा सहकारीले मनोमानी गरेको उनीहरुको आरोप छ । प्रदेश सरकारले उक्त सहकारीलाई १७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । तर, तालिम दिइएका कृषकलाई समेत सहकारीले ऋण दिन आनाकानी […]

Nepal Press श्रावण २०७८

सहकारीलाई सँधै अनुदान दिइँदैन : मन्त्री अर्याल

विराटनगर : भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीको नाममा कागज मिलाउने र अनुदान रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई अब निरुत्साहित गरिने बताइन्। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले विराटनगरमा शनिबार राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन सम्बन्धमा छलफल गर्न आयोजित गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले यस्...

थाहा खबर बैशाख २०७६

स्थानीय तहबाटै सहकारीलाई अनुदान - Karobar National Economic Daily

काठमाडौंः सरकारले सहकारीमार्फत घरेलु प्रशोधन उद्योग तथा व्यावसायिक फार्म सञ्चालन गर्न दिने अनुदान स्थानीय तहमार्फत नै निकासा गर्ने भएको छ । संविधानमा सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि…

Karobar Daily आषाढ २०७४

सहकारीको दूधलाई अनुदान

सम्बन्धित सामग्री