कारोबार दैनिक

आश्विन २०७८

सहकारीले उद्योग सञ्चालन गर्दै

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैंडाकोटमा रहेको मुकुन्दसेन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले दाना उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको छ । गैंडाकोट–११ हर्कपुरमा रहेको सहकारीले एक करोड ९४ लाख ८५ हजार रुपैयाँको लगानीमा उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको हो ।कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेशन आयोजना, विकेन्द्रिकृत आयोजना सहयोग एकाइ पोखराको ५० प्रतिशत अनुदान र सहकारीको ५० प्रतिशत […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ: मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । शनिवार विराटनगरमा भएको सहकारी संस्थाहरु सु सञ्चालनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उत्पादनको लागि सहकारीले कच्चा उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने सरकार ग्यारेन्टी बस्ने बताए । उनले सहकारीले यसो […]

Nepal Press बैशाख २०८१

सहकारी अनुदान कार्यक्रम अन्योलमा

काठमाडौं । उत्पादकत्व बढाउन र उद्यमशीलता विकास गर्न भन्दै शुरू गरिएको सहकारी संस्थालाई अनुदान दिने कार्यक्रम अन्योलमा परेको छ । संघीय सरकारले बजेट कटौती गरेपछि गतवर्षदेखि अनुदान दिने कार्यक्रम रोकिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि अनुदानका लागि स्रोतको व्यवस्थापन नभएको सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले गत आवमा अनुदान वितरणका लागि आवेदन संकलन गरेको थियो । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनसँगै सरकारको आम्दानी घटेपछि बजेट कटौती गर्दा अनुदान काटिएको हो । विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायका अनुसार गतवर्ष ३ सय ओटा संघसंस्थाले अनुदानका लागि आवेदन दिएका थिए । ‘हामीले अनुदान वितरणका लागि सबै तयारी गरिसकेपछि अनुदान रकम कटौती भयो,’ उनले भने, ‘चालू आवमा बजेट व्यवस्थापन भएको खण्डमा ती संस्थाको आवेदन पनि मूल्यांकनमा समावेश गर्ने हाम्रो योजना छ ।’ विभागले गत पुसमा सूचना जारी गरी सहकारी संघसंस्थाले सदस्यको उत्पादन सञ्चय, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्न, उत्पादनमूलक औद्योगिक वा व्यावसायिक आयोजना एवं सदस्य केन्द्रित अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको सहकारी उपभोक्ता भण्डार सञ्चालनका लागि जग्गाबाहेक पूँजीगत निर्माण खरीदका लागि पूँजीगत अनुदान माग्न सक्ने भन्दै प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । यस्तै विभागले श्रमिक, कृषक कालिगढ न्यून आय भएका सीमान्तकृत समुदायले सञ्चालन गरेका र उत्पादनमूलक सहकारी, कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न सहकारीलाई चुक्ता पूँजीको निश्चित प्रतिशत अनुदान र उत्पादनमा आधारित नमूना सहकारी प्रवर्द्धन प्रोत्साहन तथा विकास कार्यका लागि पनि अनुदान दिने विभागको योजना थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै अधिकांश सहकारी प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहत गएपछि संघीय सरकारको कम प्राथमिकता छ । स्थानीय र प्रदेशले पनि सहकारीहरूलाई अनुदान दिने गरेका छन् । सरकार र सहकारीको साझेदारीमा उत्पादन तथा प्रशोधनका उद्योग सञ्चालन र व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्न सरकारले कृषि, पशुपालन, माछापालन, चिया, कफीलगायत क्षेत्रमा समेत अनुदान दिने गरेको छ । दोहोरो अनुदान नपरोस् भनेर सरकारले स्थानीय तथा प्रदेशसँगको सहकार्यमा मात्र सहकारी संघसंस्थालाई व्यावसायिक कामका लागि अनुदान दिन थालेको छ । सहकारी विभागमा अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने संघसंस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रका आधारमा नियामक निकायबाट सिफारिशसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहभित्र रहेका सहकारीले स्थानीय सरकारबाट र प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका सहकारीले प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट समेत सिफारिश लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकार र सहकारीको साझेदारीमा उत्पादन तथा प्रशोधनका उद्योग सञ्चालन र व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्न सरकारले कृषि, पशुपालन, माछापालन, चिया, कफीलगायत क्षेत्रमा समेत अनुदान दिने गरेको छ । तर, यस्तो अनुदान सदुयोग भए/नभएको विषयमा सरकारलाई न जानकारी छ कुनै तथ्यांक ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

आर्थिक विकासको आधार सहकारी

सहकारीले समान उद्देश्य, पेशा, व्यवसाय र वर्गका मानिसहरू सँगसँगै मिलेर आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि गरिने कार्यलाइ बुझाउँछ । सर्वप्रथम सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा बेलायतको म्यान्चेस्टर शहरमा भएको अन्तरराष्ट्रिय सहकारी महासंघको महासभाले सहकारीलाई परिभाषित गरेको हो । नेपालको सन्दर्भमा चितवन जिल्लाको बखानपुर ऋण सहकारी समिति पहिलो सहकारी संस्था हो, जसको स्थापना विसं २०१३ मा तत्कालीन सरकारको कार्यकारी आदेशमा भएको थियो । हाम्रो समाजमा परम्परागत रूपमा धेरै पहिलेदेखि सहकारीको अभ्यासहरू हुँदै आएको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा पर्म, ढिकुटी, मङकाखल, गुठीजस्ता अनेकाैं नाम र रूपमा जनस्तरबाटै हालको सहकारी संस्थाले गर्ने जस्तै कार्य गरिन्थ्यो । सहकारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले सहकारी संस्था ऐन २०१६, सहकारी नियम २०१८, साझा संस्था ऐन २०४१ तथा साझा संस्था नियमावली २०४३ जारी गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समय सहकारीको तीव्र रूपमा विकास भइरहेको देखिन्छ । सहकारी संस्था एउटा प्रजातान्त्रिक संगठन हो र यो त्यहाँका सदस्यहरूले स्वीकार गरेको विधिबाट निर्वाचित वा नियुक्त व्यक्तिबाट सञ्चालित हन्छ । आर्थिक कारोबारबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा सम्पूर्ण सदस्यहरूको समान हक हुन्छ । समाजमा ससानो रूपमा रहेको पूँजीलाई संकलन गर्दै ठूलो रकममा परिणत गराइ मुनाफा लिन सकिने क्षेत्रमा लगानी गर्दै सहकारी संस्था अगाडि बढेको हुन्छ । सहकारीले समाजमा पिछडिएर रहेका सम्पूर्ण जाति, वर्ग, लिंग र पेशामा संलग्न भएका मानिसहरूलाइ संगठनमा आबद्ध गराई खेर गइरहेको विद्यमान क्षमताको परिचालन गर्न सहयोग गर्छ । विपन्न समुदायका मानिसहरूलाई सहकारी संस्थाबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुन्छ, जसले उनीहरूलाई धेरै राहतको अनुभूतिसमेत गराएको पाइन्छ । सहकारीमार्फत दुग्ध उत्पादन, बेमौसमी तरकारी उत्पादन, कुखुरा पालन, बाख्रापालन, माछापालनजस्ता व्यवसाय गरी समूहमा मिलेर रोजगारी सृजना तथा सदस्यहरू सबैको आर्थिक अवस्थामा समेत वृद्धि भइरहेको छ । रोजगारीकै लागि दैनिक १ हजार ५ सय युवा विदेश जान बाध्य भएको सन्दर्भमा हामीले सहकारीमार्फत समूह बनाएर आय आर्जनका अनेकौं व्यवसाय गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी र आम्दानीको मार्ग अवलम्बन गर्न सक्छांै । नाफा र मूल्यको सृजना गर्न, घरआँगनमा नै रोजगारीका अवसर जुटाउन, स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्न, बजार सृजना गर्न, प्रतिभा पलायनलाई रोक्न, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, व्यावसायिक र बजारीकरण गर्न, सभ्य र सुसम्पन्न समाजको निर्माण गर्न, समाजका नागरिकहरूलाई नगद आर्जन गर्न सक्ने बनाउन, ग्रामीण इलाकामा उद्योगको स्थापना गर्न र व्यवस्थापन गर्न सहकारीले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । सहकारीले गरीबी निवारणमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । ग्रामीण भेगमा सहकारीमार्फत घरेलु उद्योग स्थापना गरी विपन्न परिवारका हजाराैं मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । समूह निर्माण गरी पूँजी संकलन गर्दै उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारीको अवसरका साथै सानो लगानीबाट दीर्घकालीन आयको माध्यम बनाउँदै सहकारीमा आवाद सदस्यहरूको जीवनस्तर सुधार्न सकिन्छ । नयाँनयाँ सम्भावना र आवश्यकता पहिचानमा यस्ता संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन् । त्यति मात्र नभई सहकारीबाट सयौं व्यक्तिले नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरिरहेका छन् । यसरी शीप विकास, नेतृत्व विकास, पूँजी संकलन, नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी कार्यमा सहकारीले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सहकारीले मानिसलाई मितव्ययी बनाउन सिकाउँछ भने आपसमा सहयोग गर्ने र संगठित बनेर सामूहिक रूपमा समस्याको समाधान गर्ने परिपाटीको समेत विकास गराएको छ । सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता रहने प्रजातान्त्रिक विधि नै संगठनका आर्थिक सामाजिक क्रियाकलापहरूलाई सुव्यवस्थित सर्वोत्तम विधिको अवलम्बन गरिएको हुन्छ । सदस्यहरूबीच समान व्यवहार गरिन्छ भने समूहभित्र कसैलाई मर्का पर्दा मिलेर त्यसको न्यायोचित ढंगले निरूपण गरिन्छ । सहकारी भनेको एकता माथिको विश्वास हो । समान आकांक्षा राख्ने मानिसहरूले एकजुट भएर प्रयास गरी अगाडि बढेका हुन्छन् । खुलापन यसको विशेषता हो । यसको सदस्य बन्नका लागि सधैं खुला रहन्छ भने सदस्यता त्याग गर्न पनि सहजै सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि योजना निर्माण तथा जनसहभागिता वृद्धि गर्नसमेत सहकारी महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्नसक्छ । हाल नेपालमा ३० हजार सहकारी संस्था दर्ता भई कार्य गरिरहेको छ जसमा कूल पैतालिस हजार मानिसहरू सहभागी रहेको तथ्य भेटिन्छ । पछिल्लो समयमा केही सहकारीले गलत कार्य गरेका कारण आम नागरिकमा नकारात्मक सन्देश प्रवाहसमेत भएको थियो । तर, विस्तारै सहकारीलाई नियमन तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्न थालिए पछि सहकारीमा भएका बेथितिहरू क्रमशः न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । कुनै सहकारीले गलत कार्य गरे भनेर सबैलाई एउटै दृष्टिले हेर्ने गर्नु उचित होइन । सहकारीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यसका मूल्यमान्यता र सिद्धान्तलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । कतिपय सहकारी विविध कारणले कमजोर भएको कारण दुई संस्था आपसमा गाभिएका पनि दर्जनाैं छन् । हाम्रो जस्तो बेरोजगारीको समस्यालाई केही मात्र भने पनि कम गर्न, सामूहिक व्यवसाय गरी लाभ लिन, छरिएको पूँजीलाई एकत्रित गर्न, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सहकारी ज्यादै उपयोगी र महत्त्वपूर्ण सावित भएको छ । सहकारीमार्फत अनेकौं पेशा तथा व्यवसाय सञ्चालन गरी पर्याप्त मात्रामा आय आर्जन गर्न सकिन्छ । सहकारीको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेकै सामूहिकता भएकाले समूहमा मिलेर विभिन्न प्रकारका आयमूलक कार्य गर्दै आर्थिक रूपमा सबल बन्न सकिन्छ । पछिल्ला केही वर्षयता बैंकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न थालेका छन् नत्र भने सहकारी मात्र हरेक गाउँमा पुग्ने संस्था थियो । आज पनि जति सहज र सरल रूपमा सहकारी संस्था नै रहेको देखिन्छ । बैंकसँग सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहुँच अझै पनि छैन । लेखक विश्वशान्ति क्याम्पसमा अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

गाईपालन र छुर्पी उद्योगबाट मासिक डेढ लाख आम्दानी

भदौ २९, धनकुटा । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–१ मारेकका कमल अधिकारीले १५ लाख रुपैयाँको लागतमा गाउँमै गाईपालनसँगै छुर्पी उद्योग व्यावसायबाट राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । शुरुमा केही गाईबाट व्यवसाय शुरु गरेका अधिकारीले नमूना गाईफार्म दर्ता गरेर डेरी उद्योग नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । विसं २०७४ देखि नै डेरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेका अधिकारीले शुरुमा आफ्नै फर्ममा उत्पादित ६० लिटर दूधबाट व्यवसाय शुरु गरेका थिए । करीब डेढ वर्ष आफ्नै फर्ममा उत्पादित दूधबाट मात्रै उद्योग सञ्चालन गरेका अधिकारीले अहिले आफ्नो गोठ र गाउँका कृषकको गरी दैनिक एक हजार २०० लिटर दूध प्रशोधन गर्ने गरेको बताए । उत्पादित छुर्पीलाई बजारको कुनै समस्या छैन । यहाँ उत्पादन भएको छुर्पी, घ्यू धनकुटा लगायत पूर्वी तराईका जिल्ला सहित भारत, कोरिया, अमेरिका लयातका मुलुकमा निर्यात हुने गरेको छ । छुर्पी खरीदका लागि व्यापारीहरू उद्योगसम्मै आउने गरेका छन् । उद्योगबाटै छुर्पी प्रतिकिलो ८०० रुपैयाँ र घ्यू प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँमा विक्री हुने गरेको छ । ४ वर्षदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका अधिकारी गाउँमै मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । गाईपालन र डेरी उद्योगमा मासिक १५ लाख दूध अन्य किसानको खरीद गर्ने बताउने अधिकारीले मासिक ३ लाख आम्दानी गरेको भएपनि खर्च कटाएर मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्ने गरेको बताए । हुन त युरोपका बजारमा छुर्पीको माग बढेपछि पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्लामा दुग्ध प्रशोधन उद्योग खुल्ने क्रम निकै बढेको छ। तरपनि अधिकारीले गाईको दूधबाट बनाइने छुर्पीको माग धान्न नसकेको बताउँछन् । अधिकारीले आफ्नो उद्योगमा दूधका अन्य परिकार समेत बनाइरहेका छन् । यसरी भयो उद्योग स्थापना गाउँका किसानले उत्पादन गरेको दूध विक्री नभएपछि गाउँलेको समेत दूध खरीद गरेर छुर्पी उद्योग सञ्चालन गरेको अधिकारीले बताउँछन् । शुरुमा सुनसरीको एक सहकारीले गाउँमा आएर किसानहरुसँग वार्षिक कति दूध विक्री गर्ने भनेर सम्झौता गरेको र पछि दूध धेरै भएको सो सहकारीले नलिएपछि आफैं उद्योग स्थापना गरेको अधिकारीले बताए । उद्योग स्थापनाका शुरुका दिनमा काम नजानेर धेरै सामान खेर गएको अधिकारीको भनाइ छ । डेढ वर्षसम्म आफूलाई दुग्ध परिकार बनाउन सिक्नै लागेको अब केही जान्दछु भनेर अन्य किसानको दूध संकलन गर्न थालेको अधिकारीले बताए । उनले छुर्पी उद्योगसँगै आफ्नै गाई फर्ममा देनिक १७० लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएका छन् । किसानलाई सहज गाउँमै छुर्पी उद्योग स्थापनासँगै महालक्ष्मी १ का किसानले उत्पादन गरेको दूधले बजार पाउन निकै सहज भएको छ । दुग्ध विकास संस्थान र कामधेनु सहकारी सुनसरीले आफूलाई आवश्यक पर्दा मात्रै दूध लाने गरेको बताउने किसानहरु गाउँमै स्थापना भएको उद्योगले दूध खरीद गर्न थालेपछि खुशी भएका छन् । उद्योगले दूध खरीद गर्न थालेपछि आम्दानीको मुख्य स्रोतको रुपमा पशुपालन रोज्न शुरु गरेका छन् । यहाँका किसानले दैनिक कम्तिमा १५ लिटर दूध उत्पादन गर्न थालेका छन् । भनेको बेला विक्री नभएको दूध सहज रुपमा विक्री हुन थालेपछि किसानलाई राहत मिलेको स्थानीय राजेन्द्र थापाले जानकारी दिए । उद्योगले गाईको दूध प्रतिलिटर ३५ र भैँसीको ४५ रुपैयाँमा खरीद गरिरहेको छ । गाउँमै छुर्पी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि दूधको खपत पनि बढेको किसानको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

गाउँमै डेरी उद्योग सञ्चालन

दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका झण्डै दुई करोड लागतमा डेरी उद्योग सञ्चालन गरिएको छ । चामुण्डाविन्द्रासैनी २ चाल्ने चौतारामा जिल्लाकै नमुना डेरी उद्योग सृजन चामुण्डामाई बहुद्देश्यीय सहकारीले स्थापना गरेको हो ।पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखबाट १ करोड, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाबाट ३१ लाख, सृजन चामुण्डामाई बहुद्देश्यीय सहकारीबाट ३० लाख र सुर्खेत डेरी उद्योगबाट ६ लाखसहित १ करोड […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७७