बाइडन प्रशासनमा भारतीय मूलका अमेरिकीहरूको वर्चस्व, होला भारतलाई फाइदा ?

बंगलादेशमा बिजुली निर्यात सम्झौता अर्को महीना हुने

काठमाडौं । नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न बंगलादेश सरकार सहमत भएको छ । विद्युत् किनबेचका लागि आगामी महीना दुई देशका अधिकारीबीच सम्झौता हुने बताइएको छ । बंगलादेशका ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले बंगलादेशले छिमेकी मुलुकबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपालबाट ४० मेगावाट आयात गर्न अर्को महीना सम्झौता हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् । बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमका अनुसार हमिदले बंगलादेशस्थित भारतीय उच्च आयोगका प्रणय बर्मासँगको भेटवार्ताका क्रममा नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने प्रक्रियामा थप प्रगति भएको बताएका हुन् । भेटवार्ताका क्रममा बंगलादेश र भारतले ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि मिलेर काम गर्ने ठूलो अवसर रहेको बताउँदै नसरुलले भने, ‘हामी छिमेकी मुलुकबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्न चाहन्छौं । नेपाल र भुटानबाट जलविद्युत् ल्याउने प्रक्रियामा राम्रो प्रगति भएको छ ।’ उनले भारतीय कम्पनी जीएमआरमार्फत नेपालबाट ५०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लगभग निश्चित भएको र नवीकरणीय ऊर्जा आयातको काम पनि भइरहेको बताए । हमिदले नेपालदेखि बंगलादेशसम्म डेडिकेटेड लाइन भए विद्युत् व्यापारले गति लिने र त्यसले भारतलाई पनि फाइदा पुग्ने बताएका छन् । दुई देशबीच विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि २ साताअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टोली बंगलादेशको राजधानी ढाका पुगेको थियो । प्राधिकरणको टोलीले बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) सँगको विद्युत् विक्री वार्ता सकारात्मक रूपमा अगाडि बढे पनि मूल्य टुंगो नलागेको बताएको थियो । मूल्य टुंगो लगाउन र विद्युत् किनबेचलाई अन्तिम रूप दिन चाँडै अर्को सम्झौता हुने बताइएको थियो । यसअघि भएको भेटमा बंगलादेश सरकारसँग विद्युत् महशुलको विषयमा सहमति भइसके पनि अन्तिम सम्झौता हुन बाँकी रहेकाले अहिले नै मूल्यको विषयमा केही बोल्न नसकिने प्राधिकरणको टोलीसँगै छलफलका लागि ढाका पुगेका कानूनविद् सेमन्त दाहालले बताए । आगामी असारदेखि ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी अर्को महीना अन्तिम सम्झौताको तयारी भएको उनले बताए । प्राधिकरणले हरेक वर्ष १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म वर्षायामका ६ महीना ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यातका लागि बंगलादेशसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ । विद्युत् विक्री सम्झौता ५ वर्षको गर्न लागिएको छ । नेपालले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बरमपुर–भेरामारा प्रसारण लाइनबाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्यो

काठमाडौं । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यसले नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खोलेको छ । यसअघि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सहमतिलाई भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो । भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले मंगलवार सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताएका छन् । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी दुईपक्षीय सहमति भए पनि भारतको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन हुन बाँकी रहेकाले भारतीय पक्षबाट नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन । भारतले नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र नेपाललाई दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको बाटो खुल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले जानकारी दिए । ‘उक्त सम्झौताले अहिले भारतमा मात्रै विद्युत् व्यापार गर्ने भन्ने खालको देखाए पनि दीर्घकालमा अन्य देशमा विद्युत् निर्यातका लागि समेत कोसेढुंगा सावित हुनेछ । यसले नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी समेत प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । दुई देशबीचको सम्झौताले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका लागि अझै प्रशस्त सम्भावना उजागर गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार निर्यात गर्ने भइसकेपछि नेपालले निर्यातका लागि प्रशस्त मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गर्छ र अहिले निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाबाहेक अन्य ठूला आयोजना निर्माणका लागि निजीक्षेत्र उत्साहित हुनेछ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५२ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न नसकेर खेर गएको अवस्था छ । उत्पादित बिजुली खेर जाने भएपछि नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार गर्ने योजना बनाएको थियो । नेपालले भारतलाई वर्षभर समान परिमाणमा बिजुली बेच्न सक्ने अवस्था अहिले नभएकाले घरेलु खपतको अवस्था हेरी वर्षामा बढी बिजुली उत्पादन हुँदा बढी र हिउँदमा कम भारत पठाइने भेटुवालले बताए । उनका अनुसार भारतसँग उक्त सम्झौता भएपछि नेपालले २५ वर्षसम्म बिजुली बेच्न सक्नेछ । यसले भारतबाहेक अन्य देशमा पनि विद्युत् निर्यातको बाटो खोल्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारको कुरा चलिरहेकाले अन्य देशमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने कुरामा सबैभन्दा पहिले त बंगलादेशकै नाम आउने र विस्तारै अन्य देशमा पनि यो क्रम बढ्न सक्ने पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार बंगलादेशसँग पर्याप्त ऊर्जा छैन, जसले गर्दा उसले भारतले भन्दा बढी बिजुली किन्न सक्छ । ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेइजिङसँग पनि विद्युत् व्यापारको सम्झौता गर्ने भन्ने छ । त्यसले पनि केही सम्भावना देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यदि अहिले सुनिए जस्तो भारतले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न लागेका ठूला विद्युत् आयोजनाको बिजुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो भने चाहिँ त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन ।’ त्यस्तो भयो भने त्यसपछि नयाँ बन्ने थप आयोजना पनि उसैले बनाउन खोज्ने र ऊर्जाक्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्य निजी संस्थालाई फाइदा नहुने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

जलविद्युत्मा भारतीय लगानी

विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो स्थान उकास्दै गएको भारतमा अहिले झन्डै २२३.२३ गिगावाट विद्युत् माग रहेको छ भने यो बढेर २०३० मा दोब्बर पुग्ने अनुमान त्यहाँका विज्ञहरूले गरेका छन् । भारतमा त्यति ठूलो बिजुलीको माग भइरहँदा नेपालमा झन्डै २ लाख मेगावाट (मेवा) विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ भने वित्तीय रूपमा ७२ हजार मेवाभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ । यो सम्भावना दोहनका लागि भारतीय लगानी आवश्यक छ । भारतले चाहने हो भने आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न सक्ने देखिएको छ । अहिले नेपालको विद्युत् ३ हजार मेवा जडितक्षमता रहेको छ । वर्षायाममा बढी भएको ५ सय मेवा बिजुली भारतलाई बेचिरहेको छ । तर, हिउँदमा भने उताबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने गरी विद्युत् उत्पादनमा दुवै देशका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएको पाइँदैन । नेपालमा हाल ४ हजार ५ सय मेवा क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । १२ हजार मेवा क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत् खरीद विक्री सम्झौताको पर्खाइमा छन् भने त्यति नै क्षमताका आयोजनाहरू अध्ययनकै चरणमा रहेको बताइन्छ । यी आयोजनामा नेपालका बैंक र प्रवद्र्धकहरूको करीब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यो लगानी नेपालका सन्दर्भमा ठूलै हो । त्यसैले अब थप लगानीका लागि भारतलाई लगानी गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । खासगरी त्यहाँको निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि आग्रह गर्नुपर्छ । भारतीय लगानीकर्ता गौतम अडानीले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेको समाचार आएको थियो । तर, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन । अब नेपाल सरकार आफैले भारतीय ठूला लगानीकर्तालाई भेटेर लगानीका लागि आग्रह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन । सरकारी स्तरमा समस्या छ भने पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग निजीक्षेत्रको लगानीमा सहजता ल्याउने वातावरण बनाउन पहल कदमी लिनुपर्छ । भारतले नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न विभिन्न सम्झौता गरेको छ । अरूण नदी बेसिनमा मात्रै उसले झन्डै ३ हजार मेवा क्षमताको आयोजना अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । अहिले अन्य देशको लगानीका बिजुली खरीद नगर्ने अडानमा भारत रहेको देखिन्छ । त्यसो भएकाले पनि नेपालको ऊर्जा विकासमा भारतीय लगानी बढी आवश्यक देखिएको हो । कतिपयले भारतको नेपालका जलविद्युत्मा लगानी गर्नुभन्दा पनि पानीमा बढी चासो राखेको भनेर टिप्पणी गर्ने गर्छन् । केही आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती हेर्दा त्यस्तो आशंकालाई मलजल गर्छ पनि । तर, सधैं यसो भनेर मात्रै बस्ने हो भने कतै पनि पुग्न सकिँदैन, किनकि नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रबाट लाभ लिन ढिला हुँदै गएको छ । साढे ६ हजार मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि प्रक्रिया अघि बढाउन भारतले आलटाल गरेको दशकौं भइसकेको छ । निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्न सकेको भए यस्तो ढिलासुस्ती नहुन सक्थ्यो । भारत सरकारले जसरी अहिले नेपालमा उत्पादित विद्युत् खरीदमा अनेक शर्त राख्ने गरेको छ यदि भारतीय निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्मा त्यस्तो समस्या आउँथ्यो भने त्यसको प्रतिवाद तिनै भारतीय लगानीकर्ताले नै गर्थे । जसका कारण जलविद्युत् आयोजनामा हुने गरेको राजनीतिक चलखेलमा कमी आई नेपालले ऊर्जाक्षेत्रबाट लाभ लिने वातावरण बन्न सक्थ्यो । पक्कै पनि भएभरका सबै परियँेजना कुनै एउटा मुलुकलाई दिन हुँदैन तर लगानी गर्ने अवसर पनि सरकारी निकाय र निजीक्षेत्रले पाउनुपर्छ । भारतीय निजीक्षेत्रको चाहना हुँदाहुँदै किन नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्र आएन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण भएकाले सरकारले यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अप्ठ्यारा पक्ष छन् भने सहज बनाउने दायित्व सरकारकै हो ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

बंगलादेश र भारतले द्विपक्षीय व्यापारमा डलरको साटो भारु चलाउने

काठमाडौं । बंगलादेश र भारतले द्विपक्षीय व्यापारमा डलरको सट्टा भारतीय रुपया (भारु)मा भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका छन् । बंगलादेशको केन्द्रीय बैंक ‘बंगलादेश बैंक’ (बीबी)ले यस्तो बताएको भन्दै बीबीसी हिन्दीले समाचार छापेको छ । Dollar को भाउमा हुने उतारचढावले दुवै देशको मुद्राको भाउ तय गर्छ । तर, व्यापारमा भारुको प्रयोगको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा दुवै देशका बैंकबीच सहमति हुन बाँकी छ । फलतः सहमति भएको भए पनि तत्कालै Rupee भारुमा कारोबार भने सम्भव छैन । यसका लागि कम्तिमा ६ महीना लाग्ने Bangladesh Bank का कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता मेजबाउल हकले भनेका छन् । आफूहरूले भारु चलाउन सैद्धान्तिक रूपमा सहमति दिएका अनि सबै प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको उनले बताएका छन् । बैंकहरूलाई सबै ठीकठाक छ भन्ने लागेपछि उनीहरूले यो कार्यक्रम शुरु गर्ने बताइएको छ । भारु चलाउँदाको सहजता र अप्ठ्याराहरू त्यसपछि मात्रै थाहा हुने उनले बताए । तर विश्लेषकहरूले भारतसँगको व्यापारमा बंगलादेशले घाटा बेहोरिरहेकोले भारुमा कारोबारले पनि ऊ जोखिममै पर्ने विश्लेषण गरेका छन् । रुपैयालाई विश्वव्यापी मुद्रा (international currency)को रूपमा स्वीकार गरिएको छैन, त्यसैले डलरको तुलनामा भारतीय मुद्राको मूल्यमा निकै उतारचढाव आउने गरेको छ । भाउ अस्थिर रहँदा बंगलादेशसँगको कारोबारमाथि नै प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता अनुसन्धान संस्थान सेन्टर फर पलिसी डायलगका अनुसन्धान निर्देशक खान्दकार गोलम मुअज्जमले बीबीसी बंगलालाई भनेका छन् । रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावपछि महँगी अकासिएपछि अमेरिकी केन्द्रीय बैंक Federal Reserve ले आक्रामक रूपमा ब्याजदर (Interest Rate) बढाउँदा डलर (Dollar)को भाउमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यसले बंगलादेश (Bangladesh) र भारत (India)को विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेको छ । चर्को मूल्य तिरेर पनि डलर पाउन मुस्किल छ । यस्तो अवस्थामा डलरको दबाब कम गर्न बंगलादेश र भारतले सिधै टाका र भारुमा आयात–निर्यात गर्ने विचार गरेका हुन् । आफ्नै मुद्रामा कारोबार गर्ने यो पहल एक दशकअघि गरिएको थियो । तर, त्यसबेला विभिन्न जोखिमलाई विचार गरेर उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेन । गएको डिसेम्बरमा दुवै देशको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा भारुमा व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । मार्चमा बंगलादेशको राष्ट्रिय आर्थिक परिषद्को बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो । यस विषयमा छलफल गर्न अप्रिल ११ मा भारतको प्रतिनिधिमण्डल बंगलादेश गएको थियो । यसका सदस्यहरूले बंगलादेशका बैंकरहरूसँगको भेटमा टाका र भारुमा व्यावसायिक कारोबार गर्ने तरिकाबारे छलफल गरेका थिए । बंगलादेश बैंकका अनुसार यो कारोबार प्रारम्भिक रूपमा चारओटा बैंकमार्फत प्रायोग कार्यक्रमका रूपमा शुरु हुनेछ । यसमा बंगलादेशको सोनाली बैंक र इस्टर्न बैंक अनि भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डिया र आईसीआईसीआई (ICICI) छन् । कारोबारका लागि भारतका दुवै बैंकले बंगलादेशका दुई बैंकमा खाता खोल्नेछन् भने ती बंगलादेशी बैंकले पनि भारतीय बैंकहरूमा खाता खोल्नु पर्नेछ । यसो गर्दा स्थानीय मुद्रालाई डलरमा रूपान्तरण गर्नु पर्ने झन्झट पनि रहने छैन । विनिमय दर सिधै टाकाबाट भारु वा भारुबाट टाका हुनेछ । अर्थात् बंगलादेशबाट भारत आउने वा भारतबाट कुनै पनि सामान आयात गर्नेले ती बैंकले तोकेको दरअनुसार बंगलादेशी मुद्रा टका जम्मा गर्न सक्नेछन् । बंगलादेश जाने वा बंगलादेशबाट आयात गर्ने भारतीयले भारतीय रुपयामै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । भारतसँगको पारस्परिक व्यापारमा यो पद्धति लागू भएमा छोटो समयमा नै कारोबार गर्न सकिने व्यापारीहरूको अपेक्षा छ । दुई देशबीचको व्यापारमा बंगलादेशले चरम घाटा बेहोरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सैद्धान्तिक रूपमा भारु र टाकामा कारोबारको प्रस्ताव राम्रो देखिए पनि यसले भारतलाई फाइदा पुग्ने अनि बंगलादेशका लागि खतरा हुन सक्ने एकाथरि विश्लेषण छ । भारतले रुपयाको अन्तरराष्ट्रियकरण र अनि डलर सञ्चिति घट्न नदिने भारुमा कारोबारको नीतिलाई अगाडि बढाएको छ । बंगलादेशजस्ता भारतसँग उच्च व्यापार घाटा भएका देशलाई कस्तो फाइदा होला वा फाइदा होला कि नहोला भन्ने प्रश्न अनुत्तरित भएको अर्थविद् खण्डकार गोलाम मुअज्जम बताउँछन् । रुपया र टाकामा लेनदेन पछि कारोबार रुपयामा आधारित विनिमय संरचनामा स्विच हुने आशंका मुअज्जमको छ । यदि यस्तो भयो भने बंगलादेशमाथि भारुको उच्च दरमा प्रयोग गर्न दबाब बढ्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरेका छन् । यसले भारतमाथिको निर्भरता झनै बढाउने निश्चित छ । बंगलादेशसँग मागको तुलनमा १२ देखि १३ प्रतिशत हाराहारी रुपया छ । यस्तो अवस्थामा भारतबाट ऋण लिएर वा अन्य देशसँगको व्यापार घटाएर वा डलरलाई रुपयामा परिणत गरेर यो व्यापारलाई निरन्तरता दिन बंगलादेश बाध्य हुनेछ । त्यसैले एकाथरि विश्लेषकहरू यसलाई राम्रो अवसर मान्न तयार छैनन् । रुपया–टाकाको व्यापार शुरु भएपछि स्थानीय सामानको व्यापारमा मात्रै सीमित नभई यात्रा, औषधि, शिक्षालगायत सेवा क्षेत्रमा असर पर्ने र बंगलादेशलाई जोखिममा पार्न सक्ने ती विश्लेषकहरूको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

भारत सरकार नेपालको विकासमा जोड दिन सधैँ प्रतिवद्ध छ : राजदूत श्रीवास्तव (भिडिओ)

काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवले भारत सरकार नेपालको विकासमा जोड दिन सधैं प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल-भारत मैंत्री युवा संघ केन्द्रीय समितिले शुक्रबार जनकपुरमा आफ्नो स्वागतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । राजदूत श्रीवास्तवले नेपालको विकास भए भारतलाई पनि फाइदा हुने भएकाले पनि भारत सरकार नेपालको विकासमा […]

Nepal Press पौष २०७९

निजीक्षेत्रबाट विद्युत् निर्यात

नेपालले विद्युत् निर्यातको सपना देखेको दशकौं भए पनि केही वर्षयता यस क्षेत्रमा उल्लेख्य र आशालाग्दो सफलता प्राप्त प्राप्त भइरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण भारतको मनिकरण पावर लिमिटेडले नेपालको निजीक्षेत्रसँग विद्युत् खरीदका लागि सम्झौता हुनु हो । यसले भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि कोसेढुंगाको काम गरेको छ । निजीक्षेत्रले भारतमा बिजुली बेच्न पाए खरीदमा प्राधिकरणको एकाधिकार हट्छ । पीपीए गर्न नपाएर अड्किएका आयोजनाहरू अघि बढ्ने वातावरण बन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न थालेपछि निजीक्षेत्रले पनि यस्तो सुविधाको माग गरेको थियो । सरकारले यसबारेमा केही निर्णय नगरे पनि निजीक्षेत्रको सक्रियतामा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड स्थापना भई विद्युत् विक्रीका लागि पहल भएको हो । त्यसैले परिणति पावर समिट २०२२ भएको हो जसमा भारतको मनिकरणसँग विद्युत् विक्री सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । पहिलोचोटि विद्युत् विक्रीका लागि यसरी सम्झौता भएको हो । सरकारले पावर एक्सचेन्ज कम्पनीलाई विद्युत् विक्री गर्न दिनेगरी नीति बनाइदिएको छ । त्यसो हुँदा अहिले भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । तर, सरकारले छिटो कानूनी बाटो खोलिदिए निजीक्षेत्रले यसै वर्ष ५ सय मेगावाट विद्युत् विक्री गर्न सक्ने बताएको छ । भारतीय कम्पनी खरीदका लागि मात्र तयार भएको होइन, पावर एक्सचेन्ज कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर लिनसमेत राजी भएको छ । भारतीय ऊर्जा खरीद केन्द्रले नेपाली कम्पनीको शेयर लिएमा नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा पुर्‍याउन निकै सहज हुन्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो स्वीकृति दिनका लागि जेजस्तो काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा कुनै पनि हालतमा ढिला गर्नु हुँदैन । पावर समिटले दिएको सन्देश हो : नेपालले बिजुली निकाल्न सक्नुपर्छ त्यहाँको निजीक्षेत्रले पनि किन्न सक्छ । तर, जबसम्म सरकारले स्वीकृति दिँदेन तबसम्म बेच्न पाउँदैन । त्यसैले यो सम्झौताको महत्त्व सरकारी स्वीकृतिमा निर्भर छ । यस्तो स्वीकृति पाएमा निजीक्षेत्र आपैmले बिजुली निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सक्छ । भारतमा कोइलाबाट निकालिएको बिजुलीको परिमाण धेरै छ । अहिले कोइला उत्पादन र आपूर्तिमा समस्या आएकाले भारतलाई विद्युत् आपूर्ति गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । भारती तीव्र आर्थिक विकास भइरहेको देश हो । अझ नेपालका छिमेकमा रहेका प्रान्तमा आर्थिक गतिविधि निकै बढेको छ । त्यसैले त्यहाँ ऊर्जाको माग उच्च छ । यस्तो माग भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको बिजुली सहजै भारत निर्यात हुन सक्छ । भारतमा बिजुली नपाएर समस्यामा परिरहेको व्यवसायीहरूले नै भारतको सरकारमाथि दबाब दिन सक्छन् । भारतलाई सस्तोमा बिजुली बेचेको भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आलोचना केही केहीले गरेको पाइन्छ । तर, सस्तोमै बेचे पनि नेपाललाई यसबाट घाटा छैन, फाइदा छ । हो, त्यहाँको माग र आपूर्तिमा पर्ने दबाबका कारण बोलकबोलबाट मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव आइरहन्छ । बिजुलीको तत्कालीन मागअनुसार मूल्य तय हुन्छ । त्यसैले मूल्यमा एकरूपता हुँदैन । नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न सकिएन भने त्यो त्यसै खेर जान्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल विक्रीका लागि आवश्यक स्वीकृति दिनुपर्‍यो । विद्युत् खरीदविक्रीका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसको तयारीमा सक्रियता कमै देखिएको छ । अहिले विद्युत् विक्री र उत्पादनका लागि १० वर्षअघिको जस्तो अवस्था छैन । धेरै बाटो खुलिसकेको छ । सरकारले स्वीकृतिमा ढिला गरेर यसको बाटो रोक्नु हुँदैन । निजीक्षेत्रले भारतमा बिजुली बेच्न पाए खरीदमा प्राधिकरणको एकाधिकार हट्छ । पीपीए गर्न नपाएर अड्किएका आयोजनाहरू अघि बढ्ने वातावरण बन्छ । बैंकहरूले पनि यस्ता आयोजनमा सहजै ऋण दिन सक्छन् । निजी एक्सचेन्जलाई स्वीकृति दिएपछि भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसैले अहिले आएको अवसरलाई यथार्थमा बदल्न आफूले दिएको आश्वासनलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्छ । विलम्ब भए भारतले अन्य विकल्प खोज्ने र त्यतिबेला नेपालको जलविद्युत् महत्त्वहीन हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

विशेष आलेख : भारतीय लगानीको अपेक्षा

अर्थतन्त्रका समग्र सूचक र प्रभावहरू नकारात्मक देखिएकोमा यतिबेला चिन्ता र चिन्तन बाक्लिएको छ । आयात बढेको छ भने निर्यातमा सुधार देखिएको छैन । शोधनान्तर स्थितिमा घाटा बढेको अवस्था छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य आधार विप्रेषण खस्किएको छ । वैदेशिक अनुदान घटेको छ, ऋणको परिमाण बढेको छ । यस्तोमा वैदेशिक लगानीमा पनि उत्साह देखिएको छैन । बाह्य लगानीका दृष्टिले भारत नेपालका लागि यस्तो लगानीको मुख्य स्रोत हो । केही वर्षयता भारतीय लगानी अपेक्षित बढ्न सकेको छैन । हामीले नेपालको उत्पादन र बजारलाई आफैमा स्वतन्त्र नबनाई भारतमा निर्भर राख्दासम्म त्यो हाम्रा लागि समस्याको विषय हो । भारतमात्र होइन, उत्तर छिमेकी चीनको विशाल अर्थतन्त्र नेपालका लागि अवसरभन्दा चुनौती बढी हुन् । त्यहाँ हुने उत्पादनको सस्तो लागत हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि नै समस्या हो । वैश्विक बजारमा ठूलो अंश भएका देश हाम्रो उत्पादनका दृष्टिले अवसर बन्न सक्दैनन् । यो हाम्रो औद्योगिकीकरणका सन्दर्भमा पनि सकस बनेको छ । नेपालको उत्पादन र यसका अवसरको उपयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा विकसित गर्नुपर्छ । जस्तो कि, नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निकासीमा जोड दिएर हुँदैन । यसलाई हामीले आन्तरिक ऊर्जाका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने त्यो अर्थतन्त्रको ताकत हो । ऊर्जाबाट विकास गर्न हामीलाई भारतीय बजार चहिँदैन । तर, भारत निकासीमा केन्द्रित ऊर्जा विकास सम्भव हुँदैन । भारतको विहारजस्तो राज्यमा ५ हजार मेगावाटको खपत छ भने हामी १४/१५ सय मेगावाटमा रमाइरहेका छौं । ऊर्जालाई भारत निकासीको रूपमा हेर्दा त्यो चुनौती हुन्छ । पर्यटनमा हामी भारतको मात्र भर पर्नु पर्दैन । यसमा भारतले गरे हुने, नगरे नहुने भन्ने हुँदैन । भारतबाहेक पनि सम्भावना हुन सक्छ । हाम्रो जीवनयापनमा अधिकांश सामान भारतबाटै आएको छ । नेपालको उत्पादन छ भने पनि कच्चा पदार्थ उतैबाट आएको छ । नेपाल भारतको मुख्य १० निर्यात गन्तव्यमा पर्छ । सार्क देशमा नेपाल बंगालादेशपछि दोस्रोमा छ । बंगलादेशले उत्पादन बढाइरहेकाले नेपाल पहिलोमा जाने तरखरमा छ । नेपाल र भारतको खुला सीमा, सहज मुद्रा, आवागमन, स्थिरता विनिमयजस्ता कारणले झन् सजिलो छ । भौगोलिक कारणले पनि भारतलाई सहज छ । बंगलादेश र चीनका बन्दरगाह सफल भएनन् । हामीले व्यापार विविधीकरणमा गरेका प्रयास यसकै कारण त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन् । हामी व्यावहारिक रूपमा भारतकै भरमा छौं । यसरी भारतबाट सबै मालसामान सहज रूपमा आएकै छ भने भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा किन आउने ? लगानी ल्याउँदा केही विशेष फाइदा चाहिन्छ । जस्तो कि, सन् १९९६ को व्यापार सन्धिले केही फाइदा दियो । त्यसबेला केही कम्पनी आए । त्यसबेला भारतमा कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर बढी थियो । विश्व व्यापार संगठनको अवधारणामा भारतमा भन्सार दर घट्न थालेपछि यो फाइदा हराउन थाल्यो । त्यसअघि नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्दा फाइदा देखेर त्यसबेला ८/१० ओटा कम्पनी आए । तर, पछिल्लो समयमा पतञ्जली र ब्रिटानियाबाहेक अन्य आएका छैनन् । दुईओटा भारतीय बैंक आए । ती भारतमा बसेर नेपालको बजार नपाउने भएकैले यहाँ आएका थिए । यस कारण अब कुनै पनि भारतीय लगानी यहाँ उत्पादन गर्दा तुलनात्मक फाइदा हुने देखेमात्रै आउने हो । भारतीय अधिकांश उद्योग पश्चिम क्षेत्रमा छन् । उत्तरपूर्वमा उद्योग छैनन्, त्यसकारण नेपालमा उत्पादन गरेर निकासी गर्न सहज छ भन्ने तर्क एक समयमा थियो । अहिले भारतका प्रत्येक राज्य उद्योगमा प्रतिस्पर्धी भएका छन् । रोजगारीका लागि उद्योग विस्तार भएको छ । विहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश यी सबै राज्य हाम्रो निकट छन् भए पनि औद्योगिकीकरणमा अघि बढिससकेका छन् । यसकारण अब त्यता आपूर्तिका लागि यहाँ उद्योग लगाउने तर्क पनि काम लाग्दैन । एक समय अतिविपन्न देशको नाताले निकासीमा नेपाललाई फाइदा थियो । त्यो फाइदा उठाउन सकिएको छैन । नेपाल विकासशील देशमा उक्लिने भएप्छि अब भविष्यमा त्यो आकर्षण पनि छैन । त्यसो भए अब भारतीय लगानी भित्र्याउन के गर्ने त ? नेपालमा उत्पादनको लागत घटाएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । हामीले नीतिगत सुधारका कुरा गर्दै आएका छौं । तर, आज पनि डुइङ बिजनेशमा खासै सुधार आएको छैन । यो गणित त यताउता गरेर सुधार्न पनि सकिन्छ । यसलेमात्र लगानी आउँदैन । पारदर्शितामा हामी कमजोर छौं । गभरनेन्स इन्डिकेटर पनि त्यति राम्रो छैन । यी सब हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताले पहिला प्रतिफल हेर्छ । लगानीकर्ताको मनोविज्ञान प्रतिफल र जोखिमसँग जोडिएको हुन्छ । बढी जोखिममा लगानी आए प्रतिफल बढी खोज्छ । जोखिम भएको ठाउँमा लगानीकर्ताले जोखिम घटाउन स्थानीय लगानीकर्तासँग हात मिलाउँछ भने आउँदा पनि अन्यसँग मिलेर आउँछ । जोखिम कम भएमा एक्लै आउन चाहन्छ । यस्तोमा प्रतिफल बढी चाहँदैन । तर, लामो समय बस्न चाहन्छ । लगानीकर्ताले बजारको आकार हेर्छ । हामीकहाँ जोखिम बढी छ । बजार पनि सानो छ । प्रतिफल पनि कम छ । यस्तोमा भारतीय लगानीकर्ताका लागि आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर पठाउन सहज भएपछि लगानीकर्ता आउन चाहँदैनन् । अर्को, नेपालको आन्तरिक राजनीति र भारतसँगको राजनीतिक सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण छ । भारतीय मनोविज्ञानमा नेपाल चीनतिर ढल्किएको बुझाइ छ । भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या भएको बुझाइले पनि भारतीय लगानीकर्तालाई प्रभाव पारेको हुन्छ । यो सन्देह हटाउन आवश्यक छ । विश्व अर्थतन्त्रमा हिजोसम्म राजनीतिबाट व्यापार निर्धारण हुन्थ्यो । तर, सन् १९९५ पछि व्यापार मुख्य विषय बनको छ । राजनीतिक कुरा नमिलेपछि नाकाबन्दी पनि भएका छन् । यो उपनिवेशवादको रूप त होइन भन्ने पनि परेको छ । भारत र चीनको राजनीति सम्बन्ध त्यति सुमधुर नभए पनि ती मुख्य व्यापार साझेदार हुन् । चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा व्यापार हतियार भएको छ । तर, नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा आज पनि राजनीतिक आग्रह बढी छ । हामीले भारतलाई बजार दिएर पनि त्यसको उपयोग गर्न सकेनौं । भारतको राजनीतिले यसलाई उपयोग गरेको छ । सरकारले जबसम्म यसमा सकारात्मक सन्देश दिँदैन, भारतीय लगानी आउँदैन । अब कस्ता क्षेत्रमा भारतको लगानी आउन सक्छ ? त्यस्ता सम्भावित क्षेत्र कुनकुन हुन सक्दछन् ? उत्पादन अब त्यति आकर्षणको क्षेत्र नहुन सक्छ । नेपालको खेल क्षेत्र भारतीय लगानीका लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हुन सक्दछ । खेल क्षेत्रको लगानीमा नोक्सान छैन । फुटबल, क्रिकेट खेल आज लगानीको क्षेत्र भइसकेको छ । खेलमा लगानी भइरहेको छ । मनोरञ्जनमा नेपाल संगीत क्षेत्र अगाडि छ । नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई विश्वस्तरको मनोरञ्जन उद्यमको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । प्राविधिक र व्यवस्थापन शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार, औषधि उत्पादनलाई रिसर्च सेन्टरको रूपमा विकास गरेर लगानी ल्याउन सकिन्छ । कृषि पनि लगानीको क्षेत्र हो । जस्तो कि, नेपालको इलामलाई चियाको रिसर्च सेन्टर र पर्यटनको केन्द्रको रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । तरलता अभावको समस्या बारम्बार दोहोरिएको अवस्थामा भारतीय बैंक र अन्य वित्तीय सहयोगहरूलाई भित्र्याउन किन पहल नगर्ने ? लजिस्टिक क्षेत्र जस्तै, बन्दरगाह, रेल, सडकजस्ता पूर्वाधारमा लगानीको सम्भावना छ । यसमा निजीक्षेत्र ल्याउन सकिन्छ । टाउनसिप नेपालका लागि पर्याप्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भारतमा यस्ता ठाउँ धेरै विकास भएका छन् । यी क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्ता आएर काम गर्दा अतिरिक्त आय हुन सक्दछ । यी क्षेत्रमा लगानी आउने वातावरण तयार हुनुपर्छ । भारतसँग व्यापार सन्धि भए पनि अहिलेसम्म लगानीसम्बन्धी सन्धि हुन सकेको छैन । व्यापार सन्धिमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि तेस्रो देशबाट ल्याएर भारत पठाउने व्यवस्था मात्र छन् । व्यापारघाटा कम गर्ने आकांक्षामात्र भयो । अब यसको आधार फेरिइसकेको छ । नेपालमा भारतीय लगानी भिœयाउन यससम्बन्धी बेग्लै सन्धि हुन सक्यो भने त्यो भारतीय लगानी आकर्षणको एउटा बलियो आधार बन्न सक्छ । व्यापार सन्धिका प्रावधान अब असान्दर्भिक भइसकेकाले अब यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका १५/२० ठूला लगानीकर्ता बोलाएर माथि उल्लिखित क्षेत्रमा लगानी आह्वान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नै लगानीकर्तालाई बोलाएर आह्वान गर्दा त्यसको प्रभाव बढी हुन्छ । त्यस्तो समारोहमा भारतीय समकक्षीको समेत सहभागिता हुन सक्यो भने त्यो अझ प्रभावकारी हुन्छ । यसबाट राजनीतिक सम्बन्ध सुधारको पनि सन्देश मिल्छ । यी सबै गरेर पनि उत्पादन लगात कम हुनुपर्छ । यसका लागि पूँजीको लागत, ऊर्जा, श्रम, पारवहनलगायत प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । हामीकहाँ ब्याजदर भारतभन्दा कम हुनुपर्छ । भारत र चीनमा लगानीकर्तालाई त्यहाँका सरकारले जमीन उपलब्ध गराएका छन् । श्रमशक्ति प्रतिस्पर्धी बनाउन दक्षता प्राप्त जनशक्ति बढाउनुपर्छ । जापानले दक्षताप्राप्त जनशक्तिलाई आधार बनायो भने चीनले सस्तो जनशक्ति र सहज उत्पादन तथा निकासीलाई अपनाएको छ । हाम्रो जलविद्युत्मात्र यस्तो बस्तु हो, जसलाई हामी सस्तो गर्न सक्दछौं । विद्युत् सस्तो भएमा लगानी आउन सक्छ । विद्युत् आपूर्तिलाई यसको दरसँग जोड्नुपर्छ । हामीलाई चाहिएको लगानीको उद्देश्य अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । बाहिरको ऋण, सहुलियत र विनियमयका लागि लगानीकर्ता आउने होइनन् । लगानीका ठूला खेलाडी बोलाउन अर्थतन्त्रको आकार पनि ठूलो चाहिन्छ । नेपालमा टाटा र अम्बानी किन आउँदैनन् ? उनीहरू विश्व अर्थतन्त्रमा खेल्न थालेका छन् । अहिलेको तुलनामा ५ गुणा अर्थतन्त्र ठूलो भएमात्र ठूला लगानीकर्ता आउँछन् । त्यसका लागि विश्वको अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ । भारतको लगानी आयो भने अन्य देशको लगानी पनि आउँछ । भारतीय लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन स्थानीय लगानीकर्तालाई अघि बढाउनुपर्छ । विश्व व्यापारको अवधारणासँगै सन् २००० को दशकमा खोलिएको अर्थतन्त्र फेरि बन्द गरिएको भान हुन थालेको छ । कानूनबाट होइन, राजनीतिबाट यसलाई संकुचित गर्ने काम भएको छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि दोष छ । निजीक्षेत्रले बाहिरको लगानीलाई खुशीसाथ स्वीकार गर्न चाहेको छैन । यो पनि लगानी नआउनुको कारण हो । ठूला लगानीकर्ताप्रति राजनीतिक सशंकित भएको पनि हुन सक्छ । भारतीय लगानी अपेक्षित रूपमा नभित्रिनुमा उल्लिखित समस्याहरूको निकास भएमात्रै नयाँ सम्भाव्यताको ढोका खोल्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नेपालकै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली अभाव, तर किन 'सस्तो मूल्यमै' बेच्न थालियो भारतलाई

Bizpati आश्विन २०७८

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडान अनिश्चित

भैरहवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यसको फाइदा भारतलाई हुने देखिएको छ । भारतले लुम्बिनीबाट १३३ किलोमिटर दूरी कुशीनगरमा विमानस्थल बनाएपछि त्यसको असर नेपालमा पर्ने देखिएको हो । लुम्बिनी आउने तेस्रो मुलुकका धेरैजसो पर्यटक भारतीय बाटो हुँदै आउने गरेका छन् । भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समयमै बनेको भए उनीहरू सीधै लुम्बिनी आउँथे । पर्यटकको सीधा आगमन नेपालमा रोक्न भारतले लुम्बिनीदेखि नजिकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर आफ्नो देशको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न खोजेको पर्यटन व्यवसायी सञ्जय बजिमय बताउनुहुन्छ । भैरहवा विमानस्थल समयमै बनेको भए बुद्ध सर्किट घुम्न आउने पर्यटक पहिला लुम्बिनी आएर कुशीनगर जान सक्थे । यसले नेपाली टुर अपरेटर, होटलहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बढी फाइदा लिन सक्थे । चार वर्षअघि नै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अझै टुङ्गो छैन । सरकारी अधिकारीले काम ढिला हुनुमा कोभिडलाई कारण देखाएका छन् । लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि बढाइएको हो ।

गोरखापत्र आश्विन २०७८

पैंचो बिजुलीको व्यवस्थापन

कोइलाको आपूर्ति कम भई मूल्य वृद्धि भएपछि भारतमा यसबाट विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आएकाले भारतले नेपालबाट अफ आवरमा ३५५ मेगावाट पर आवर विद्युत् सापटी लिन थालेको छ । माथिल्लो तामाकोशी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएसँगै नेपालमा अफ आवरमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ । सुक्खा याममा विद्युत् उत्पादन कम भई आपूर्तिमा समस्या हुने गरेको छ भने वर्षा याममा बिजुली खेर जाने गरेको छ । यस्तोमा विद्युत् सापटी दिनु नेपालको हितमा छ तर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा काम गर्न बाँकी देखिन्छ । अहिले भारतलाई समस्या परेकाले उसले नेपालको बिजुली सापटीमा लिएको हो । त्यसैले यसलाई नियमित गर्न कूटनीतिक पहल जरुरी छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् खरीद विक्रीका लागि निकै लामो समयदेखि वार्ता र छलफल हुँदै आएको छ । केही वर्षअघिसम्म नेपालको अडान र मागलाई भारतीय पक्षले त्यति चासो दिने गरेको थिएन । नेपालमै पनि पर्याप्त उत्पादनको अवस्था थिएन । तर, अहिले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको छ भने नेपालको बिजुलीप्रति भारत तुलनात्मक रूपमा केही सकारात्मक पनि देखिएको छ । त्यसैले विद्युत् निर्यातको सम्भावना पनि बढेको छ । नेपालले विद्युत्को दिगो निर्यात गर्न सक्नेगरी उत्पादन गर्न सकेको अवस्था भने अझै छैन । नदीप्रवाही आयोजनाहरू बढी भएका कारण सुक्खा याममा नेपालले विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा नेपालले विद्युत् बढी भएका बेलामा पैंचोका रूपमा भारतलाई दिने र सुक्खा याममा भारतसँग फिर्ता लिने नीतिले विद्युत् प्राधिकरणलाई माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न निकै सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । साथै यस्तो पैंचोबाट बिस्तारै नेपाललाई विद्युत् खरीद विक्रीको तहसम्म पुग्ने क्षमता र आँट अभिवृद्धि गर्न सहयोग मिल्ने देखिन्छ । अर्थात् बिस्तारै बिजुली निर्यातको वातावरण बन्दै छ । नेपालले विद्युत् निर्यातको सपना देखिरहँदा देशभित्र बिजुली आपूर्ति प्रणाली भने बिग्रिएको छ । लोडशेडिङ नभए पनि पछिल्लो समय बत्ती जाने क्रम बढेको छ । विद्युत् अनियमित हुँदा उद्योगहरूको नोक्सान भएको त छँ“दै छ, आमउपभोक्ताले पनि हैरानी भोग्नु परिरहेको छ । प्राधिकरणले वितरण प्रणाली कमजोर भएको स्वीकारेको त छ तर त्यसलाई सुधार्न त्यति सक्रियता देखाएको आभास भएको छैन । अझै पनि उद्योगहरूले आफूलाई आवश्यक परेको विद्युत् पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । विद्युत् महँगो हुँदा आयातित एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउने प्रचलन कम गर्न सकिएको छैन । अतः विद्युत् निर्यात जति महत्त्वपूर्ण छ त्यति नै आपूर्ति प्रणाली सुधारेर गुुणस्तरीय विद्युत्मार्फत यसको आन्तरिक खपत बढाउनु पनि आवश्यक छ । विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नु भनेको देशभित्र कम प्रयोग गर्ने भन्ने होइन । विद्युत् आदानप्रदानबाट दुवै देशले बिजुली बाल्न पाउँछन् । सुक्खा याममा नेपालले भारतबाट महँगोमा विद्युत् किन्छ तर वर्षा याममा सस्तो विद्युत् पैंचो दिइरहेको छ । अब यसको हिसाब मिलान परिमाणका आधारमा हुन्छ कि मूल्यमा हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सापटी दिएजतिको परिमाणमा विद्युत् सुक्खा याममा पाउने हो भने नेपाललाई निकै फाइदा हुन्छ । यसरी विद्युत् पैंचो दिने र लिने काम सबै देशसँग हुनु राम्रो हो तर व्यवहारतः भारतसँग मात्र यस्तो आदानप्रदान सहज छ । अहिले भारतलाई समस्या परेकाले उसले नेपालको बिजुली सापटीमा लिएको हो । त्यसैले यसलाई नियमित गर्न कूटनीतिक पहल जरुरी छ । स्थायी व्यवस्था गर्न सकिए नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा आन्तरिक र बाह्य लगानी दुवै बढाउन सकिन्छ । ऊर्जालाई रणनीतिक महत्त्वको वस्तुका रूपमा लिइन्छ । त्यसो हुँदा एकाध वर्षका लागि मात्रै हेरेर कुनै पनि देशले निर्णय लिँदैन । नेपाल र भारतबीच विद्युत् विनिमयका लागि सम्झौता भए पनि विद्युत् व्यापारका लागि भने सम्झौता हुन सकेको छैन । त्यसैले यसका लागि भारतलाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

बाइडन प्रशासनमा भारतीय मूलका अमेरिकीहरूको वर्चस्व, होला भारतलाई फाइदा ?

सम्बन्धित सामग्री