नेपालले विद्युत् निर्यातको सपना देखेको दशकौं भए पनि केही वर्षयता यस क्षेत्रमा उल्लेख्य र आशालाग्दो सफलता प्राप्त प्राप्त भइरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण भारतको मनिकरण पावर लिमिटेडले नेपालको निजीक्षेत्रसँग विद्युत् खरीदका लागि सम्झौता हुनु हो । यसले भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि कोसेढुंगाको काम गरेको छ ।
निजीक्षेत्रले भारतमा बिजुली बेच्न पाए खरीदमा प्राधिकरणको एकाधिकार हट्छ । पीपीए गर्न नपाएर अड्किएका आयोजनाहरू अघि बढ्ने वातावरण बन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी भएको बिजुली भारतलाई बेच्न थालेपछि निजीक्षेत्रले पनि यस्तो सुविधाको माग गरेको थियो । सरकारले यसबारेमा केही निर्णय नगरे पनि निजीक्षेत्रको सक्रियतामा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड स्थापना भई विद्युत् विक्रीका लागि पहल भएको हो । त्यसैले परिणति पावर समिट २०२२ भएको हो जसमा भारतको मनिकरणसँग विद्युत् विक्री सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । पहिलोचोटि विद्युत् विक्रीका लागि यसरी सम्झौता भएको हो ।
सरकारले पावर एक्सचेन्ज कम्पनीलाई विद्युत् विक्री गर्न दिनेगरी नीति बनाइदिएको छ । त्यसो हुँदा अहिले भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्दैन । तर, सरकारले छिटो कानूनी बाटो खोलिदिए निजीक्षेत्रले यसै वर्ष ५ सय मेगावाट विद्युत् विक्री गर्न सक्ने बताएको छ । भारतीय कम्पनी खरीदका लागि मात्र तयार भएको होइन, पावर एक्सचेन्ज कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर लिनसमेत राजी भएको छ । भारतीय ऊर्जा खरीद केन्द्रले नेपाली कम्पनीको शेयर लिएमा नेपालको विद्युत् भारतीय बजारमा पुर्याउन निकै सहज हुन्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो स्वीकृति दिनका लागि जेजस्तो काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा कुनै पनि हालतमा ढिला गर्नु हुँदैन ।
पावर समिटले दिएको सन्देश हो : नेपालले बिजुली निकाल्न सक्नुपर्छ त्यहाँको निजीक्षेत्रले पनि किन्न सक्छ । तर, जबसम्म सरकारले स्वीकृति दिँदेन तबसम्म बेच्न पाउँदैन । त्यसैले यो सम्झौताको महत्त्व सरकारी स्वीकृतिमा निर्भर छ । यस्तो स्वीकृति पाएमा निजीक्षेत्र आपैmले बिजुली निर्यात गर्ने वातावरण बनाउन सक्छ । भारतमा कोइलाबाट निकालिएको बिजुलीको परिमाण धेरै छ । अहिले कोइला उत्पादन र आपूर्तिमा समस्या आएकाले भारतलाई विद्युत् आपूर्ति गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । भारती तीव्र आर्थिक विकास भइरहेको देश हो । अझ नेपालका छिमेकमा रहेका प्रान्तमा आर्थिक गतिविधि निकै बढेको छ । त्यसैले त्यहाँ ऊर्जाको माग उच्च छ ।
यस्तो माग भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको बिजुली सहजै भारत निर्यात हुन सक्छ । भारतमा बिजुली नपाएर समस्यामा परिरहेको व्यवसायीहरूले नै भारतको सरकारमाथि दबाब दिन सक्छन् । भारतलाई सस्तोमा बिजुली बेचेको भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आलोचना केही केहीले गरेको पाइन्छ । तर, सस्तोमै बेचे पनि नेपाललाई यसबाट घाटा छैन, फाइदा छ । हो, त्यहाँको माग र आपूर्तिमा पर्ने दबाबका कारण बोलकबोलबाट मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव आइरहन्छ । बिजुलीको तत्कालीन मागअनुसार मूल्य तय हुन्छ । त्यसैले मूल्यमा एकरूपता हुँदैन । नेपालमा उत्पादित बिजुली बेच्न सकिएन भने त्यो त्यसै खेर जान्छ । त्यसैले सरकारले तत्काल विक्रीका लागि आवश्यक स्वीकृति दिनुपर्यो ।
विद्युत् खरीदविक्रीका लागि विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसको तयारीमा सक्रियता कमै देखिएको छ । अहिले विद्युत् विक्री र उत्पादनका लागि १० वर्षअघिको जस्तो अवस्था छैन । धेरै बाटो खुलिसकेको छ । सरकारले स्वीकृतिमा ढिला गरेर यसको बाटो रोक्नु हुँदैन ।
निजीक्षेत्रले भारतमा बिजुली बेच्न पाए खरीदमा प्राधिकरणको एकाधिकार हट्छ । पीपीए गर्न नपाएर अड्किएका आयोजनाहरू अघि बढ्ने वातावरण बन्छ । बैंकहरूले पनि यस्ता आयोजनमा सहजै ऋण दिन सक्छन् । निजी एक्सचेन्जलाई स्वीकृति दिएपछि भारतीय बजारमा बिजुली बेच्न प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यसैले अहिले आएको अवसरलाई यथार्थमा बदल्न आफूले दिएको आश्वासनलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्छ । विलम्ब भए भारतले अन्य विकल्प खोज्ने र त्यतिबेला नेपालको जलविद्युत् महत्त्वहीन हुने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
