कोटाभन्दा बढी आपूर्ति गरेको उद्योगीको दाबी

निकास उन्मुख डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन विवाद : प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न आवश्यक

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजीक्षेत्रका केही उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबापतको महशुल विवाद अहिले चरम उत्कर्षमा छ । करीब १ दशकदेखि कचिल्टिरहेको यो विवाद प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेपछि अब निकास पाउने हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । केही समय अघिसम्म उद्योगीको पक्षबाट लाइन नकाट्न प्राधिकरण नेतृत्वलाई निर्देशन दिनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहालबाटै लाइन काट्न निर्देशन पाएपछि प्राधिकरणले अहिलेसम्म नौओटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । यसबीचमा उद्योगी र प्राधिकरणका अधिकारीहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरू समस्यालाई लम्ब्याउन होइन, सल्ट्याउन चाहेको प्रतीत हुन्छ । अहिलेसम्म प्राधिकरण र उद्यमी आआफ्नै अडानमा कायम रहेकोमा लाइन काटिएपछि दुवै अडानबाट एक कदम पछि हटेर निकास उन्मुख भएका छन् । प्राधिकरण करीब २२ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता सूचीबाट ७ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आइसकेको छ भने उद्योगीहरू लोडशेडिङ अन्त्य भएयताको महशुलमा प्रिमियम नतिर्ने र उपभोग गरेको हदसम्म तिर्न तयार भएको अवस्था छ । दुवै पक्ष निकासको ‘मध्यमार्गी बाटो अपनाउन तयार रहेको’ अहिलेको यो लचकता विवाद निरूपणको प्रस्थानबिन्दु हुन सक्छ/बनाइनुपर्छ । अब पनि कुनै बहानामा निकास अवरुद्ध बनाइने हो भने अन्यहीन विवादमात्र होइन, उत्पादन र रोजगारीका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्नेमा पनि सतर्क हुन जरुरी छ । अर्को, अहिले बारा–पर्सा कोरिडोरलगायत स्थानमा लाइन काटिएर उत्पादन बन्द भएका उद्योगका मजदूर कर्मचारी सडकमा उत्रिएको अवस्थामा यो विवादलाई चाँडो समाधान नगर्ने हो भने यो औद्योगिक, सामाजिक अशान्तिको बीउ बन्न सक्छ । यस्तै ससाना घटनाक्रमलाई उचित तरीकाले सम्बोधन गर्न नसक्दा नै त्यसबाट उत्पन्न हुने असन्तोष आक्रोशमा रूपान्तरित हुँदै सत्ता र व्यवस्था परिवर्तनसम्ममा टुंगिएका उदाहरणहरूको कमी छैन । चौतर्फी आर्थिक संकट, यसप्रति चरम निराशा र असन्तुष्टि मडारिइरहेको अहिलेको अवस्थामा सानै कारणले पनि त्यो असन्तुष्टि विस्फोट हुन सक्छ भन्नेमा राजनीतिक चेतको खाँचो छ । जतिखेर देशमा चरम लोडशेडिङ थियो, आमजनता १८ घण्टासम्म विद्युत्विहीन अवस्थामा बाँचेको थियो । उद्योग कलकारखाना पनि प्रभावित थियो । तर, केही उद्योगहरू, जसले प्राधिकरणको माथिल्लो भोल्टेज (६६ केभी वा त्योभन्दा माथिको प्रसारण लाइन) बाट आपूर्ति लिएका थिए । त्यस्ता उद्योगले लोडशेडिङ पालना नगरे पनि हुने अवस्था थियो । यसमा उद्योगको मात्र दोष होइन, समस्या प्राधिकरणको कमजोर प्रणालीमा थियो । यस्तो प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति लिएका ग्राहकले आफ्नै सबस्टेशन बनाउनुपर्ने अवस्था थियो । अहिले पनि माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिनेले यो पूर्वाधार स्वयम् बनाउनुपर्छ, प्राधिकरणले बनाएर दिँदैन । उद्योगी आफैले बनाएको सबस्टेशनबाट उद्योगमा लाइन दिने/नदिने उद्योगीकै हातमा थियो, यस्तोमा लोडशेडिङ पालन गर्ने कि नगर्ने पनि उद्योगीकै इच्छामा भरपर्ने कुरा भयो । यसमा प्राधिकरणले आग्रहमात्र गर्न सक्ने भयो, नियन्त्रण रहने भएन । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारी र उद्योगीको मिलेमतोमा लोडशेडिङ पालना नगरेका तथ्यहरू पनि बाहिर आएका थिए । समग्र विवादको जड, विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार र यसको आडमा मौलाएको मनपरी नै हो । बजारमा प्रतिस्पर्धी नै नभएपछि के हुन्छ ? न प्रविधि अद्यावधिक हुन्छ, न ग्राहकको सन्तुष्टिलाई नै प्राथमिकतामा राखिन्छ, न गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ । ग्राहकमाथि अव्यावहारिक शर्त जति थोपरे पनि भयो । यस्तो दुरुपयोग २०७० सालदेखि नै भइरहेको भए पनि प्राधिकरणले २०७२ सालमा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्न चाहने उद्योगका लागि माथिल्लो भोल्टेजबाट प्रिमियम दरमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति दिने सूचना निकालेर आवेदन मागगरेपछि त्यसैवर्ष साउनदेखि केही उद्योगले यो शर्तमा विद्युत् खपत गरे । यस्तो विद्युत् उपभोग गर्नेमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने प्रकृतिमा सिमेन्ट, फलामलगायत उद्योग थिए । प्राधिकरणले अस्पताल, कारागारलगायत क्षेत्रमा पनि यस्तै लाइनबाट आपूर्ति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले यसको महशुल दर भने २०७२ पुुसमा मात्रै निर्धारण गरेको थियो । कतिले यो सुविधा लिएर महशुल तिरेका पनि छन् । कतिले उपयोग गरेर पनि महशुल तिर्न अनेक बहानाबाजी गरिरहेको पनि सत्य हो । तर, माथिल्लो भोल्टेजबाट आपूर्ति लिएर पनि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सहुलियत नलिएको दाबी गर्दै महशुल नतिर्ने उद्योग पनि छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७० सालदेखिकै रकम जोडेर बील पठाएको र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि २ वर्षसम्म ६५ प्रतिशतसम्म महँगो प्रिमियम बिल जोडेर पठाइरहेकाले त्यस्तो बील तिर्न नसक्ने उद्योगीको अडान अहिले पनि छ । यो अडान शत प्रतिशत गलत छ भन्ने होइन । जसले लोडशेडिङको समयमा विद्युत् खपत गरेको छैन र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि आपूर्ति लिएका छन् वा त्यसयताको बीलमा प्रिमियम तिराउन खोज्नु अन्याय हुन जान्छ । यसमा तत्काल उचित निकाससहित विवादलाई किनारा लगाउनुपर्छ । तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार घिमिरे संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महशुलमा मात्रै प्रिमियम दरमा लिन सुझाएको थियो । २०७५ जेठ १ देखि लोडशेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली संशोधन नभएको भन्दै २०७७ असारसम्म प्रिमियम दरको विद्युत् महशुलसहितको बिल पठाइरहेको थियो । यतिसम्म कि, २०७५ जेठपछि आपूर्ति लिएका ग्राहकलाई समेत यस्तो बिल आइरहेको थियो । यो सबै रकम घटाउँदा प्राधिकरणले २२ अर्ब रुपैयाँ भनेको बक्यौता १ तिहाइभन्दा पनि कम अर्थात् ७ अर्बमा सीमित हुने प्राधिकरणकै अधिकारीहरूको भनाइ सार्वजनिक भएको अवस्थामा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट घिमिरे समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय हुने हो भने समस्याले निकास पाउन सक्छ । प्राधिकरणका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू पनि समस्यालाई अब बढी गिजोल्ने पक्षमा छैनन् । सरकारले निर्णय गरिदिए ७ अर्ब असुलेर निकास दिने पक्षमा देखिएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । यो समग्र विवादको जड, विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार र यसको आडमा मौलाएको मनपरी नै । बजारमा प्रतिस्पर्धी नै नभएपछि के हुन्छ ? न प्रविधि अद्यावधिक हुन्छ, न ग्राहकको सन्तुष्टिलाई नै प्राथमिकतामा राखिन्छ, न गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्छ । ग्राहकमाथि अव्यावहारिक शर्त जति थोपरे पनि भयो । ‘खाए खा नखाए घिच्’ भन्ने आहानलाई प्राधिकरणले टपक्क टिपेको आभास हुन्छ । आज कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम नबुझाएसम्म सेवा पाउन सक्ने स्थिति छैन । ग्राहकको सन्तुष्टि परै जाओस्, प्राधिकरणका कर्मचारीलाई रिझाएर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता आमग्राहकसँग छ । अझ, औद्योगिक ग्राहक भन्नेबित्तिकै कर्मचारीले काम अल्झाउने र मोटो अनधिकृत आय नलिई कामै नगरिदिने गुनासो आजको होइन, जति नै सुधार र पारदर्शिताको कुरा गरे पनि भुइँ तहमा अवस्था आज पनि उस्तै छ । आजको विश्व व्यापार ग्राहकको सन्तुष्टिमुखी भइरहँदा विद्युत् प्राधिकरण यस्तो निकाय बनेको छ, जहाँ ग्राहक जति थिचोमिचो सहेरै भए पनि त्यहीबाट सेवा लिन लाचार छन् । आज प्राधिकरणको अर्को प्रतिस्पर्धी हुँदो हो त १० वर्षसम्म प्रिमियम महशुलको विवाद पक्कै तन्किने थिएन । आवश्यक पर्ने नियम कानून तत्कालै सुधार/संशोधन गरेर ठीक गरिन्थ्यो । तात्पर्य, विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउने हो र भविष्यमा यस्ता विवाद नआऊन् भन्ने हो भने यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनैपर्छ । यो प्राधिकरणको दक्षता अभिवृद्धि र कर्मचारीको गलत रवैया सुधारको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

विद्युत लाइन काट्ने प्रकरणमा प्राधिकरणलाई निजीक्षेत्रको सुझाव– न्यायोचित निकास निकालौं

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

भारतबाट ५ हजार टन गहुँ आयो

विराटनगर । भारत सरकारले नेपालमा पहिलो खेपमा निर्यात गर्न अनुमति दिएको ५० हजार मेट्रिक टनमध्ये उद्योगीको कोटामा परेको गहुँ आउन थालेको छ । भारत सरकारले नेपालमा निकासी अनुमति दिएको ५० हजार टनमध्ये ३३ हजार टन गहुँ मैदा उद्योगीको भागमा परेको छ । त्यसैको पहिलो खेप सोमवार र मंगलवार गरी ५ हजार टन नेपाल भित्रिएको छ । भारतबाट सस्तोमा गहुँ आयात भएपछि मैदा, आँटा, सुजी र चोकरको मूल्य १५ प्रतिशतसम्म घट्ने सम्बद्ध उद्योगी बताउँछन् । नेपालमा गहुँको मूल्य किलोको ६५ रुपैयाँ छ । भारतबाट आएको गहुँ नेपाल आइपुग्दा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ लागत परेको छ । गहुँ नै प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ सस्तिएपछि त्यसबाट उत्पादन हुने मैदा, आँटा, सुजी र चोकर सस्तिनेछ । नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएशनका अध्यक्ष कुमुद दुगडले त मंगलवारदेखि नै बजारमा आँटा, मैदाको भाउ घटेको दाबी गरे । उनले आँटा र मैदामा १५ प्रतिशतसम्म मूल्य घट्ने बताए । गहुँ आउनुअघिसम्म राजधानी काठमाडौंमा मैदा ५० केजीको बोरा ५ हजारमा विक्री भइरहेकोमा गहुँ आउन थालेपछि ४ हजार ६ सयमा विक्री हुन थालेको दुगडको भनाइ छ । त्यसैगरी मिल आँटा ५ केजीको मूल्य ४ सय रुपैयाँबाट ३ सय ६० रुपैयाँ र चक्की आँटा ४ सय ५० बाट ४ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । चोकरको मूल्य ४० केजीको २२ सय रुपैयाँबाट घटेर अहिले १६ सय ५० कायम भएको छ । किलोको ५५ रुपैयाँ पर्ने चोकर ४१ रुपैयाँ २५ पैसामा पाइन थालेको छ । भारत सरकारले नेपालमा गहुँ निकासी गर्न दिने भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कोटा माग गर्न प्रकाशित गरेको सूचनाका आधारमा २७ मैदा उद्योगले आवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयले ती उद्योगको गतवर्षको उत्पादनका आधारमा ७ प्रतिशत गहुँ दिने निर्णय गरेपछि ३३ हजार टन ती उद्योगले पाउने भएका हुन् । बाँकी १७ हजार टन गहुँ घरेलु प्रयोजनका लागि विक्री गर्ने गरी १६ ओटा व्यापारिक फर्मलाई आयात गर्न दिइएको छ । बजारमा गहुँ अभाव हुन नदिन मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । गहुँ अभाव हुन नदिन र सर्वसाधारणलाई महँगीको मारबाट जोगाउन सरकारले थप २ लाख मेट्रिक टन गहुँको कोटा भारत सरकारसँग माग्नुपर्ने दुगडले बताए । नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएशनका सचिव तथा विशाल मैदा मिलका सञ्चालक विकास बेगवानीले कोटामा पाएको ६० मेट्रिक टन गहुँ उद्योगमा आइपुगेको बताए । त्यसैगरी सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका बाबा फ्लोर मिल, न्युट्री फुड्सलगायत उद्योगमा पनि गहुँ आएको छ । भारतमा ४६ रुपैयाँ किलोमा किनेको गहुँ नेपाल आइपुग्दा लागत ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ । बेगवानीका अनुसार २/३ दिनभित्रमै आँटाको मूल्य किलोमा १० रुपैयाँसम्म सस्तिनेछ । भारत सरकारले गहुँ उत्पादन कम भएको भन्दै १४ मे २०२२ मा यसको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछि ८ अगस्त २०२२ मा आँटा, मैदा र सुजीको निर्यातमा पनि प्रतिबन्ध लगायो । नेपाल उद्योग परिसंघका सदस्य तथा बाबा फ्लोर मिलका सञ्चालक भावेश राठीले सरकारले कोटामा उपलब्ध गराएको गहुँले मुश्किलले १५ दिन पुग्ने भएकाले १५ दिनपछिका लागि थप २ लाख टनको कोटा भारत सरकारसँग माग्नुपर्ने बताए । उनले नयाँ उत्पादन नआउँदासम्मका लागि २ लाख टन गहुँ आवश्यक पर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

‘विद्युत् कटौती अति भयो, बरु घोषित लोडशेडिङ गर’

वीरगञ्ज । विनासूचना पटकपटक विद्युत् कट्न थालेपछि बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग सञ्चालकले घोषित रूपमै लोडशेडिङ गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् । मुख्य औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक ८/९ घण्टा विद्युत् काट्न थालेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गतको उद्योग समितिका संयोजक हरि गौतमले बताए । अहिले अधिकांश उद्योगको उत्पादन खुम्चिएको छ । उत्पादन २५ प्रतिशतमा झरिसकेको सम्बद्ध उद्योगीको दाबी छ । विद्युत् अभावमा झन् समस्या थपिएको उद्योगी बताउँछन् । ‘सूचनाविनै लाइन काट्दा उत्पादनको सिफ्ट व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखियो । बरु घोषित रूपमै लोडशेडिङको तालिका पाए सजिलो हुन्थ्यो,’ संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले भने । सूचनाविनै बारम्बार लाइन कट्दा उत्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको उद्योगीको गुनासो छ । फलाम, सिमेन्ट र भट्टीमा आधारित बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरू धेरै प्रभावित छन् । विगत वर्षहरूको तुलनामा विद्युत्को आन्तरिक उत्पादन र भारतबाट आयातसमेत घटेपछि प्राधिकरणले उद्योगमा आपूर्ति काट्न थालेको हो । ‘पिक आवर’मा हुने माग व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा २/३ घण्टा विद्युत् आपूर्ति घटाइएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । तर, दिनभरि पटकपटक लाइन जाने गरेको उद्योगीले बताएका छन् । अहिले पिक आवरमा विद्युत्को माग १ हजार ७ सय मेगावाट रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । आन्तरिक उत्पादन बढीमा १ हजार ३ सय मेगावाट रहेको र भारतबाट ४०० मेगावाट आयात भइरहेको प्राधिकरण अधिकारीहरू बताउँछन् । गतवर्ष हिउँदको तुलनामा यो वर्ष २० प्रतिशतले उत्पादन घटेको र भारतबाट आयातसमेत प्रभावित भएकाले मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेको प्राधिकरणको दाबी छ । पिक आवरमा ५० मेगावाटजति कम हुने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा कटौती गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रधिकरणले भारतबाट विद्युत् किन्दा पिक आवरमा बढी रकम तिर्नुपर्ने भएकाले अफ आवरमा ल्याउने गरेको छ । यसबाट बढी बिजुली खपत हुने पिक आवरमै उद्योगमा कटौती गर्नु परेको प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ । प्राधिकरणले अधिकांश आयात भारतको विहारबाट गर्दै आएको छ । विहारमा १४ सय मेगावाट क्षमताका दुईओटा थर्मल प्लान्ट बिग्रिएकाले पनि चाहिएजति विद्युत् ल्याउन नसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई बताउँछन् । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा विहारबाट ल्याइएको विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ । उद्योगमा बारम्बार विद्युत् कटौती हुँदा कच्चा पदार्थ खेर जाने, उत्पादनमा कमी, उपकरण जल्ने र बिग्रिने, उत्पादनको गुणस्तरमा ह्रासजस्ता समस्या आएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउँछन् । लोडशेडिङ अन्त्यको ४ वर्ष नबित्दै उद्योगमा अँध्यारो युग शुरू भएको उनको टिप्पणी छ । कोरोना महामारीयता चौतर्फी संकटमा जेलिएका उद्योग ऊर्जा असहजताका कारण थप मारमा परेको उद्यमीले बताएका छन् । बजारमा छाएको मन्दीबाट उद्योग १२ घण्टामात्र चल्ने गरेकोमा विद्युत्को आपूर्ति नियमित नहुँदा ८ घण्टा पनि चलाउन नसकिएको गौतमको गुनासो छ । ‘प्राधिकरणले जानकारी नै नदिई लाइन काट्छ । ५० रुपैयाँ युनिट पर्ने डिजेलको ऊर्जा प्रयोग गरेर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सुनसरी मोरङ कोरिडोरमा अघोषित लोडशेडिङ

विराटनगर । भारतको सुपौल, कटैयाबाट दुहबी ग्रीडमा आइरहेको १८० मेगावाट विद्युत् २ सातादेखि रोकिँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा अघोषित लोडशेडिङ शुरू भएको छ । लोडशेडिङले सानाठूला करीब ५ सय उद्योग समस्यामा परेका छन् । विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा दैनिक ४० प्रतिशत उत्पादन घटेको उद्योगीको दाबी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगहरूले दैनिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरिरहेका छन् । त्यसै पनि बजार अभाव र आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका सिमेन्ट, छडलगायत उद्योग अघोषित लोडशेडिङले झनै थला परेको उनले बताए । भारतबाट बिजुली नआउँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर उद्योग धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको उनले बताए । बजार अभाव, उधारोको रकम नउठिरहेका बेला लोडशेडिङले उत्पादनमा असर गरेको राउतको भनाइ छ । अन्नपूर्ण सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका राउतले अचेल सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशतमा झरेको बताए । स्वस्तिक आइरनका निर्देशक रमेश राठीले सरकारले लोडशेडिङको तालिका सार्वजनिक गरे राहत हुने बताए । दैनिक ८ देखि १० घण्टासम्म लोडशेडिङ हुँदा उद्योगले दैनिक १ करोडभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको उनको भनाइ छ । कति बेला बिजुली कटौती हुन्छ भन्ने ठेगान नहुँदा मजदूर ज्यालाको भारसमेत थपिएको उनले बताए । अनियमित विद्युत् आपूर्तिले उद्योगको उत्पादन ६० प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ । लगातार २० दिनदेखि समस्या हुँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन रहेको राठीको गुनासो छ । तालिका सार्वजनिक गरेर लोडशेडिङ गर्ने वा सातामा ५ दिन २४सै बिजुली दिएर २ दिन पूरै काटिदिए उद्योगहरूको क्षति न्यूनीकरण हुने उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दुहबीका प्रमुख राजेश रेग्मीले भारतको कटैयाबाट आइरहेको १८० मेगावाट बिजुली आउन छाडेकाले अहिले प्रदेश १ मा अघोषित रूपमा लोडशेडिङ भइरहेको बताए । कटैयाबाट विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि ढल्केवरबाट लिनुपरेको तर उक्त विद्युत्को गुणस्तर कम भएको र प्रसारण संरचना पुराना भएकाले आपूर्तिमा समस्या देखिएको रेग्मीले बताए । अहिले रक्सौलबाट ३५, रामनगरबाट ६०, मुजफ्फरपुरबाट ३५०, टनकपुरबाट ६० मेगावाट गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा भारतबाट आयातित ५०५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए । यसैबीच उद्योगी, व्यवसायीका तीन संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न माग गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आधारभूत वस्तुका रूपमा रहेको बिजुली अभाव झेल्नुपरेको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्यमान अघोषित विद्युत् कटौती र ट्रिपिङको समस्या अविलम्ब समाधान गर्न माग गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सिमेन्ट उद्योगीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा : कानूनविपरीत र निराधार भएको उद्योगीको भनाइ

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

वर्षाले बन्द गरायो औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग, अर्बौं रुपैयाँको क्षति पुगेको उद्योगीको दाबी

कान्तिपुर आश्विन २०७८

वर्षाले बन्द गरायो औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग, अर्बौं रुपैयाँको क्षति पुगेको उद्योगीको दाबी

कान्तिपुर आश्विन २०७८

उद्योगीले तिर्न अटेर गरेपछि उखु किसानको बक्यौता पुनःगणना गरिने

२१ साउन, काठमाडौं । उद्योगीले सरकारलाई किसानको बक्यौता विवरण दिन अस्वीकार गरेका छन् । चिनी उद्योगीको असहयोगपछि किसानको उधारो बाँकी रकमको लागत पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संकलन गरिने भएको छ । बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरकार र किसान प्रतिनिधि बीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो । किसानले उधारो बाँकी छ भनि दाबी […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

सम्झौतापछि भुक्तानी ठप्प

सरकारसँग चार बुँदे सम्झौता गरी आन्दोलन स्थगित गरेका उखुु किसानले आठ दिनसम्म पनि कुनै भुक्तानी पाएका छैनन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसानबीच पुस १४ गते चार बुँदे सम्झौता भएको थियो तर सम्झौता भएको दिनदेखि हालसम्म एक पैसा पनि भुक्तानी नभएको उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले दाबी गर्नुभयो । सम्झौताअनुसार सम्झौता भएको दिनदेखि २१ दिनभित्र सबै बक्यौता रकम भुक्तानी गराउने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर अहिले पूरै भुक्तानी ठप्प भएको उहाँले बताउनुुभयो । बरु आन्दोलन गरिरहेको अवधिमा ३३ करोड रुपियाँ किसानको खातामा आएको थियो तर सम्झौता भएको आज नौ दिन भइसक्दा पनि किसानको खातामा एक पैसा पनि नआएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “उद्योग मन्त्रीले सम्झौता भएको दिनदेखि प्रत्येक दिन केही न केही रकम किसानको खातामा दिन लगाउने भन्नुुभएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै रकम आएन । ” उद्योगीले भने आफूहरूको खाता सरकारले रोक्का गरेका कारण भुुक्तानी गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएको संरक्षक मिश्रले बताउनुुभयो । किसानको भुक्तानी नदिएका कारण सरकारले उद्योगीको खाता रोक्नुका साथै जग्गा जमिनसमेत रोक गरेको छ तर उद्योगीले अहिले त्यही बहानामा किसानको भुक्तानी दिइरहेका छैनन् ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७

कोटाभन्दा बढी आपूर्ति गरेको उद्योगीको दाबी

सम्बन्धित सामग्री