काठमाडौं । बुधवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित सिमेन्ट उद्योगीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि अहिले उद्योगीहरूले उक्त मुद्दा कानूनविपरीत र निराधार भएको बताएका छन् ।
मुलुकका चर्चित नौ सिमेन्ट उद्योग तथा तिनका सञ्चालक मुछिएको उक्त मुद्दामा रू. १ अर्ब २६ करोड १९ लाखको भ्रष्टाचार भएको ठहर आयोगले गरेको छ ।
आयोगले नौ उद्योग तथा तीनका सञ्चालकका साथसाथै विभागका घिमिरेसहित ९ गरी १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टचारको मुद्दा दायर गरेको छ । मुद्दा दायर गरेपछि उक्त मुद्दामा मुछिएका सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले चुनढुंगा उत्खनन गर्दाको कुनै पनि रोयल्टी बाँकी नभएको बताए ।
आयोगले दाबी गरेको बिगो कानूनसम्मत पनि नभएको उनको भनाइ छ । ‘यसअघि अधिकतम जरीवाना रू. १ लाख तिर्न भन्दै पत्र आएको थियो,’ मुरारकाले भने, ‘त्यसअनुसार उक्त जरीवाना तिरिसकेको छ ।’ अहिले दाबी भएको बिगो र कसुर अव्यावहारिक भएको र सफाइको मौका नै नदिएको उनले बताए ।
उनले कुन कानूनको कुन दफाअनुसार उक्त अंक (रकम) तोकियो भन्ने स्पष्ट र जानकारी नै नभएको भन्दै यो कसुर र बिगो दाबी अव्यावहारिक र कानूनसम्मत नभएको दाबी गरे । आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुरारकाविरुद्ध रू. ४९ करोड ४५ लाखको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
पहिलो प्रतिवेदन बनाएको विषयमा जानकारी नै नभएको भन्दै मुरारकाले भने, ‘तत्कालीन महानिर्देशकले किन चिठी काट्नु भएन, त्यसबेला चिठी काटेको भए कि रकम बुझाउँथ्यौं नभए कानूनी उपचारमा जानेथियौं ।’
पहिलाको प्रतिवेदन तयार गर्दा नै चिठी नकाटेको भन्दै उनले उक्त आरोप र बिगो दाबी कानूनसम्मत नभएको दाबी गरे । ‘पहिलो प्रतिवेदन घर्रामा राख्ने अनि अहिले पुनः अर्को प्रतिवेदन समिति बनाएर न्यूनतम जरीवाना तिराउँदा भएन भनेर भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन पाइन्छ ?’ मुरारकाको प्रश्न छ ।
खानी ऐनमा स्पष्ट खानी खारेज, स्थगन र अधिकतम रू. १ लाख जरीवाना तिराउने उल्लेख छ । खानी खनेबापतको रोयल्टी तिरेको भन्दै उनले अहिले आएर यो करोडौं रकमको बिगो दाबी कुन आधारमा गरिएको स्पष्ट नभएको बताए ।
कानूनअनुसार अधिकतम रू. १ लाख जरीवाना तिरेको भन्दै उनले करोडौं बिगो दाबी गर्ने प्रतिवेदनमाथि नै विश्वसनीयताको प्रश्न उठाएका छन् ।
उक्त मुद्दामा मुछिएका सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपाने पनि ऐनमा रू. १ लाख जरीवाना लेखिएको भन्दै कानूनमै नभएको कुराको कसुर र माग दाबी कुन आधारमा गरिएको स्पष्ट नै नभएको बताए । विभाग मातहतबाट बनाइएका दुईओटै समिति र प्रतिवेदनका विषयमा कुनै जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
‘विभागबाट रू. १ लाखको मात्रै जरीवाना तिर्न भन्दै पत्र आएको थियो, त्यो तिरिसकेका छौं,’ न्यौपानेले भने, ‘कानूनले तोकेको जरीवाना तिरिसकेका छौं, तर जानकारी नदिई, पत्राचार नै नगरी र सफाइको मौका नै नदिई करोडौंको भ्रष्टाचारको कसुर लगाइयो ।’
अहिले आयोगले दायर गरेको बिगो दाबीअनुसार विभागले तिर्न भनेर कुनै जानकारी र पत्र नकाटेको न्यौपानेको दाबी छ । हरेक महीनाको ७ गतेभित्र रोयल्टी तिरिरहेको र वार्षिक अनुगमन हुँदै आउँदा कुन आधारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको भन्ने स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले विभाग र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच आन्तरिक छलफल भएको सम्बन्धमा उद्योगलाई जानकारी नै नगराई आन्तरिक रूपमा कानूनविपरीत निराधार दण्ड गर्नु गलत भएको बताए । कानूनबमोजिम उत्खनन हुँदै आएको तर अहिले झूटो आरोप लगाई मुद्दा दायर गरिएको भन्दै उनले मुुद्दा खारेजी भागी भएको बताए ।
माइनिङ स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन/उत्पादन गर्ने ती उद्योगबाट जम्मा रू. १/१ लाख दरले जरीवाना लिने निर्णय गरिएको थियो ।
हाल विभागका महानिर्देशकमा बढुवा भएका घिमिरेले २०७७ जेठ १५ गते पहिलो छानविन समिति गठन गरेका थिए । तर, उनी महानिर्देशक भएपछि दोस्रोपटक घिमिरेको नेतृत्वमा प्रतिवेदन तयार गरेर ती उद्योगलाई सामान्य जरीवाना मात्रै तिराइएको तर अर्बाैंको राजस्व चुहावट गरी राज्यलाई घाटामा पुराएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।
