विकृतिको रक्षाकवच बनाइँदै अवहेलना कारबाही: छैन छुट्टै कानुन, स्वविवेकको अधिकारले थरिथरि फैसला

काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा अवहेलना मुद्दा दर्ता भए। संवैधानिक इजलासमा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा परे। संवैधानिक इजलासमा जेष्ठ कानुन व्यवसायी कृष्णप्रसाद भण्डारीको बहसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एक जना बाजे वकिललाई लगेछन् तमासा गर्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा अधिवक्ताद्वय…

सम्बन्धित सामग्री

मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्न माग

काठमाडौं । मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिनुपर्नेमा कानुन क्षेत्रका विज्ञले जोड दिएका छन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएका कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मानव तस्करीको मुद्दा चलाउन नसकिएकाले छिट्टै यससम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले मानव बेचबिखनसम्बन्धी […] The post मानव तस्करीसम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्न माग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

मिटरब्याजीपीडितको समस्या  सम्बोधन गर्न छुट्टै कानुन बन्दै

कानुन नहुँदा अहिले मिटरब्याजीलाई पनि ठगी, आपराधिक लाभ तथा बैंकिङ कसुरमा कारबाही गरिन्छ मिटरब्याजको पासोबाट उठीबास लागेका पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले छुट्टै कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदा...

सुनचाँदीको व्यवसायमा छुट्टै कानुन बनाउन निजीक्षेत्रको माग

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदी व्यवसायसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ ।

विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउने घोषणा

१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन नयाँ कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्ने […]

ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुन

सरकारले ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुन बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । अघिल्लो सरकारले विकास ऐनका लागि मस्यौदा तयार गरे पनि विभिन्न कारणले संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन । अहिलेको सरकारले त्यही मस्यौदालाई थपघट गरी अगाडि बढाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।ती अधिकारीका अनुसार ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा नआउने समस्या समाधान गर्न […]

सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी छुट्टै कानुन चाहिनेमा मन्त्री र सांसद सहमत

२३ मंसिर, काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सामुदायिक रेडियोको लागि छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् । सामुदायिक रेडियोले लोकतन्त्र स्थापना गर्न र समुदायमा जागरण ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै मन्त्री बडुले सरोकारवालाबीचको छलफलपछि छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने बताएका हुन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) ले […]

विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन छुट्टै कानुन आवश्यक छः अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले विकास निर्माणलाई सहज ढंगले अघि बढाउन छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले पछिल्लो समय विकास निर्माणका लागि छुट्टै कानुन नभएकाले अहिले रहेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार स–साना […]

विकासका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक छ : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासका लागि छुट्टै कानुनको आवश्यकता भएको बताएका छन् । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को रजत जयन्ती तथा सेजन अवार्ड वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यसका लागि ऐन संशोधनको कार्य अघि बढेको जानकारी दिए । विकासका सानाति कामहरूमा पनि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ ले विकासमा ढिलाइ हुने गरेको बताउदै मन्त्री […] The post विकासका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक छ : अर्थमन्त्री appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.

लुम्बिनीमा दलितको छुट्टै कानुन बनाउन जोड

१६ साउन, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत नियन्त्रण तथा दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि छुट्टै कानुन बनाउन माग गरिएको छ । प्रदेशमा केही समयअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित समुदायको सशक्तिकरण र छुवाछुत नियन्त्रण गर्ने गरी छुट्टै विधेयक निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । तर, कोरोना महामारी शुरु भएपछि त्यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएपछि […]