पुष्पतारा केडिया सेवा फाउन्डेसनद्वारा नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको कोभिड फन्डमा योगदान

आठौं संस्करणको न्यूबिज बिजनेस् कन्क्लेभ एण्ड अवार्डस् : सृजनशील सोचसँगै उत्कृष्ट काम गर्नेहरू सम्मानित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझावः उत्पादन र निर्यात वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह

नागरिक दैनिक चैत्र २०७८

‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२२’ सम्पन्न

काठमाडौं (अस) । तेस्रो संस्करणको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२२’ सम्पन्न भएको छ । शनिवारदेखि काठमाडौंको भुकृटीमण्डपमा जारी उक्त एक्स्पो सोमवार सम्पन्न भएको हो । एक्स्पोले मुलुकको ऊर्जाक्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि थप ऊर्जा प्रदान गरेको आयोजक संस्थाहरूले बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिको सहकार्यमा उक्त एक्स्पो आयोजना गरिएको थियो । एक्स्पोलाई एनएमबि बैंकले मुख्य प्रायोजन गरेको थियो । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको समन्वय रहेको एक्स्पोमा बेलायती राजदूतावास र क्यानेडियन हाइकमिशन कन्ट्री पार्टनर थिए । यस्तै आईएफसीलगायत संघसंस्थाहरूले प्रायोजनका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सहयोग गरेका थिए । एक्स्पोको समापन सत्रमा इप्पानले स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को विक्री वितरण तथा निर्यातको काम निजीक्षेत्रलाई दिन माग गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसमक्ष यस्तो माग गरेका हुन् । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जाक्षेत्र आर्थिक विकासको मुख्य आधार भएको भन्दै यसको विकास गर्नेगरी सरकार अघि बढेको बताएकी छिन् । यस्तै, बजारको सुनिश्चितता भएपछि मात्र विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने उद्घोष उनले गरिन् । एक्स्पो अवधिभर प्रत्येक दिन जलविद्युत्सम्बन्धी विषयगत ६ ओटा अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिएको थियो । एक्स्पोमा चीन, भारत, क्यानडा, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, इटली, स्वीडेन, बेलायत, ब्राजिल लगायत मुलुकका कम्पनी तथा सरोकारवालाको समेत सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

हाइड्रो एक्स्पो आज सकिँदै

काठमाडौं । तेस्रो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो आज (सोमवार) सम्पन्न हुँदै छ । शनिवारदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी एक्स्पो पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार समापन गर्न लागिएको हो । एक्स्पोमा अन्तिम दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको विशेष उपस्थिति रहने बताइएको छ । त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली, संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी र ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवाल सहभागी हुनेछन् । उनीहरूबीच जलविद्युत् क्षेत्रको नीतिगत विषयवस्तुमा छलफल हुने आयोजक संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । इप्पान कार्यसमिति सदस्य प्रकाश दुलालले सोमवारको सत्रमा जलविद्युत्को विकाससम्बन्धी नीतिगत विषयमा गहन छलफल हुने बताए । जलविद्युत् क्षेत्रका नवीनतम प्रविधिको प्रदर्शनीसँगै सरोकारवाला सबैलाई एउटै छानामुनि जम्मा गरेर छलफल तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले एक्स्पो आयोजना गरिएको हो । एक्स्पोमा सरोकारवालाको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ । एक्स्पोमा जलविद्युत्सँग सम्बन्ध राख्नेको उत्साहजनक सहभागिता रहेको आयोजकको भनाइ छ । इप्पान र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिको संयुक्त आयोजनामा एक्स्पो गरिएको हो । एक्स्पोमा नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको समन्वय तथा बेलायती राजदूतावास र क्यानेडियन हाइकमिशन कन्ट्री पार्टनर छन् । आईएफसी लगायत संघसंस्थाले प्रायोजन गरेका छन् । एक्स्पोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहयोग छ । शनिवार शुरू एक्स्पोमा २ दिनमा जलविद्युत्सँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्नेको उल्लेख्य सहभागिता भएको एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसका प्रबन्ध निर्देशक विजयसागर प्रधानले बताए । घरायसी प्रयोजनका विद्युतीय सामग्री किन्नेको चाप अधिक रहेको भन्दै प्रधानले साना–ठूला उपकरणबारे जारी लिने तथा बुकिङ गर्न आउनेको संख्या अपेक्षित भएको बताए । एक्स्पोमा सयभन्दा बढी स्टल छन् । जलविद्युत् प्रवर्द्धक, उत्पादक, इक्युप्मेन्टस् सप्लायर्स, टर्बाइन उत्पादक, लगानीकर्ता, बैंक, बीमालगायत जलविद्युत्मा नयाँ प्रविधि र निर्माणसम्बद्ध विविध स्टल एक्स्पोमा छन् । एनएमबी बैंकले टाइटल स्पन्सर गरेको एक्स्पोमा चीन, भारत, क्यानडा, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, अस्ट्रिया, बुल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, इटली, स्वीडेन, बेलायत, ब्राजिल लगायत मुलुकका कम्पनी तथा सरोकारवाला सहभागी छन् । एक्स्पो अवलोकन गर्न आउनेमध्ये दैनिक १० जनालाई गोलाप्रथाबाट विद्युतीय चूल्हो वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ । ‘नेपाली जलविद्युुत्को बजार प्रवर्द्धन’ भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको एक्स्पोबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउन र विदेशमा बजारीकरणको ठूलो ज्ञान र सूचना प्राप्त हुने अपेक्षा आयोजकको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

तेस्रो संस्करणको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’ शुरू

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ऊर्जामा निजीक्षेत्रबाट भएको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको छ । तेस्रो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो उद्घाटन शत्रलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले एक शताब्दीसम्म अपेक्षित गति लिन नसकेको ऊर्जाक्षेत्रलाई अघि बढाउन निजीक्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) र एक्स्पो एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिस प्रालिको सहकार्यमा तेस्रो संस्करणको एक्स्पो शुरु भएको हो । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको समन्वय तथा बेलायती राजदूतावास र क्यानेडियन हाइकमिशन एक्स्पोमा कन्ट्री पार्टनर छन् । जलविद्युत् क्षेत्रका नवीनतम प्रविधिको प्रदर्शनीसँगै सरोकारवाला सबैलाई एउटै छानामुनि छलफल तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने उद्देश्य एक्स्पोको छ । आईएफसीलगायत संघसंस्थाले प्रायोजन गरेको एक्स्पोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल बैंकर्स एशोसिएशन र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको सहयोग छ । इपानले यसअघि २०१८ र २०१९ मा विद्युत् उत्पादनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर एक्स्पो आयोजना गरेको थियो । यसपटक भने विद्युत् बजारको पहिचानलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ । एक्स्पो उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले जलविद्युत्को विकासका मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने बताए । कार्यक्रममा इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजीक्षेत्रको लगानीमै ऊर्जाको माग धान्न सक्ने अवस्था बनेको भन्दै त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन एक्स्पो आयोजना गरिएको बताए । ऊर्जाको विकासमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । ऊर्जा उत्पादन सम्भाव्यताको झन्डै ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन भएको उनले बताए । २०४७ सालको परिवर्तनपछि निजीक्षेत्रले १ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिहरहेको भए पनि पछिल्लो ३ वर्षदेखि विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता हुन नसक्दा प्रवर्द्धकहरू हतोत्साहित बनेको आचार्यको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा निजीक्षेत्रबाट भएको लगानीको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कानून राम्रो भए पनि व्यावहारिक पाटो कमजोर भएको भन्दै त्यसमा सुधार जरुरी रहेको बताए । नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको साउथ एशिया इनर्जी एक्स्पर्ट एवं कन्फिडिरेशन अफ इन्डियन इन्डस्ट्रिजका डा. भूपेन्दकुमार सिंहलाई कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो । एक्स्पोमा टाइटल स्पोन्सर गरेको एनएमबि बैंकले ९ दशमलव ९९ प्रतिशत ब्याजदरमा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कुनैबेला ३३ दलीय मोर्चाविरुद्द सडकमा उत्रिने महासंघ अहिले ‘विज्ञप्ति’मा सिमित किन ?

Bizpati माघ २०७८

प्रदेशसम्म पूँजी बजार पुर्‍याउन माग

विराटनगर । राजधानीकेन्द्रित पूँजी बजारलाई कम्तीमा प्रदेश तहमा ल्याउनुपर्नेमा पूँजी बजारका लगानीकर्ताहरूले जोड दिएका छन् । सरोकारवालाहरूसहितको शनिवार विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय पूँजी बजार सचेतना कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेश स्तरमा पनि पूँजी बजारलाई नियमन गर्ने निकायको खाँचो औंल्याएका हुन् । उनीहरूले पूँजी बजारलाई नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डजस्ता कार्यालयका विस्तारित शाखा प्रदेशमा पनि हुुनुपर्ने माग गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले सरकारको नियमनकारी संस्थाको निगरानीबाट मात्रै पूँजी बजारको संरक्षण हुने बताए । उनले नेपालमा झन्डै ३६ अर्ब आकारको पूँजी बजार भएको उल्लेख गर्दै यो बढ्दो क्रममा रहेको बताए । उनले दोस्रो बजारका रूपमा रहेको पूँजी बजारमार्फत आउने निष्क्रिय पूँजी लगानीयोग्य भई यसले उत्पादन बढाउने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघ १ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष भीम घिमिरेले पूँजी बजार ठूलाठूला ठेकेदारले चलाएको भन्दै यसलाई सर्वसाधरणको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने विचार प्रकट गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श १ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले पूँजी बजारमार्पmत हुने लगानी सुरक्षण गर्ने सवालमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले पूँजी बजारलाई लगानीका हिसाबले साना र मझौला प्रकारको पूँजी बजार भनेर छुट्ट्याउनुपर्ने राय प्रकट गरे । उनले साना र ठूला आकारका लगानीकर्ता एकै ठाउँमा रहनुभन्दा श्रेणी विभाजन भई अलग कारोबार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसूस हुँदै गरेको बताए । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सरकार पूँजी बजारको संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले सरकार परिवर्तन हुँदैमा पूँजी बजारप्रतिको धारणा परिवर्तन नहुने बताए । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता संघका अध्यक्षता मोदनाथ ढकालले गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

बजेटमाथि निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया– स्वागतयोग्य छ

काठमाडौं। नेपालका निजी क्षेत्रले बजेट स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले विज्ञप्ति निकाल्दै बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताएका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल चेम्बर अफ कमर्श,नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बजेटको स्वागत गरेका हुन्।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

वैदेशिक व्यापारमा एकद्वार प्रणाली

काठमाडौं । वैदेशिक व्यापारलाई स्वचालित र पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरिने भएको छ । आयातनिर्यात कारोबारलाई कागजमुक्त बनाउने अभिप्रायले भन्सार विभागले ‘नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’मा सरोकारका निकायलाई जोडेको हो । वैदेशिक व्यापारसँग सरोकार राख्ने ४० निकाय र पक्षलाई आपसमा जोडेर आयातनिर्यात कारोबार सहजीकरण गरिने एकद्वार प्रणालीको योजना कार्यान्वयन एकाइका निर्देशक सूर्य सेढाईंले बताए । अन्तरराष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर गत माघ १२ गतेदेखि परीक्षणका रूपमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । अहिले सरोकारका निकायलाई यो प्रणालीमा आबद्ध गर्ने कामलाई तीव्र पारिएको जानकारी निर्देशक सेढाईंले दिए । शुरूमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रलाई प्रणालीमा समावेश गरिएको थियो । सरोकारका निकायलाई प्रणालीमा जोड्ने अभियानअन्तर्गत पछिल्लोपटक नेपाल राष्ट्र बैंक र निजीक्षेत्रका संघसंस्थाहरूसित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको निर्देशक सेढाईंले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल हस्ताकला महासंघलाई प्रणालीमा आबद्ध गर्ने समझदारी भएको छ । ‘यी संस्थाहरूले निर्यात प्रक्रियामा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्छन् । यो कागजातसमेत अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्थाका लागि निजीक्षेत्रका संस्थालाई एकद्वार प्रणालीमा जोड्न समझदारी भएको छ, सेढाईंले आर्थिक अभियानसित भने । आयातनिर्यातसँग सरोकार राख्ने सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीलाई अनलाइनको माध्यमबाट एकआपासमा आबद्ध गर्न एकद्वार प्रणाली ल्याइएको हो । २०७६ असारबाट पूर्वाधार विकासको काम शुरू गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बाट पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएकोमा कोरोना महामारीले प्रभावित भएको छ । गत मङ्सिरमा परीक्षणको योजना राखिएकोमा कोरानाकै कारण माघसम्म पर्खिनु परेको थियो । परीक्षणलगत्तै सरोकारका सबै निकाय र पक्षलाई प्रणालीमा समेट्दै जाने योजना थियो । आउँदो मङ्सिरभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । यो प्रणालीमा आयातनिर्यातको अनुमति, बैंकिङ प्रक्रिया, राजस्व भुक्तानी, भन्सार जाँचपासलगायत अधिकांश प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुने विभागले बताएको छ । आयतकर्ता र सरकारी निकाय र निजीक्षेत्रका संंस्थाले अनलाइनबाटै प्रक्रिया र कागजातको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले वैदेशिक व्यापार थप सहज र पारदर्शी हुने आयोजना कार्यान्वयन एकाइका संयोजक श्यामप्रसाद भण्डारी बताउँछन् । व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलनमा दक्षता अभिवृद्धि र सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएको विभागले बताएको छ । एकद्वार प्रणाली भन्सार जाँचपासमा सम्बद्ध सरोकारवाला सबै पक्षले प्रयोग गर्न सकिने गरी तयार पारिएको स्वचालित विद्युतीय प्लेटफर्म हो । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र पारवहनसँग सम्बद्ध सबै पक्षले कागजात तथा सूचनाहरू एउटै प्रवेश बिन्दुबाट प्रस्तुत गर्न सक्छन् । यो प्रणाली पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क नहुने दाबी भन्सार अधिकारीहरूको छ । यसबाट व्यापारमा समय र लागत पनि बचत हुने दाबी भन्सार अधिकारीहरूको छ । आयातनिर्यातका लागि कागजात लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने दाबी उनीहरूको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

लकडाउन अवधिको आधा तलबमा सहमति

लकडाउन अवधिको तलबमा विभाजित रोजगारदाता र श्रमिक युनियनबीच अन्ततः ५० प्रतिशत तलबमा सहमति भएको छ । चैतको तलब पूरै भुक्तान गर्ने र बाँकी अवधिको आधामात्र पाउनेगरी श्रमिक प्रतिनिधि र रोजगारदाताका प्रतिनिधिले सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आवद्व ट्रेड युनियन महासंघसँग सम्झौता गरेका हुन् । महासंघ उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकालको समन्वयमा भएको निरन्तरको वार्ता र छलफलपछि यस्तो सहमति भएको हो ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

पुष्पतारा केडिया सेवा फाउन्डेसनद्वारा नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको कोभिड फन्डमा योगदान

सम्बन्धित सामग्री