४० नेपाली परिवारले युक्रेन छोड्न नसक्ने

श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धिमा विवाद

सरकारले आन्तरिक श्रमबजारमा कार्यरत चियाबगानबाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो अघिल्लो पारिश्रमिकको दाँजोमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । नयाँ पारिश्रमिक २३ सय रुपैयाँ बढेको छ । तर, शुरूमै पारिश्रमिक वृद्धिको आलोचना भइरहेको छ । पारिश्रमिक वृद्धिबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवै असन्तुष्ट छन् । अझ नेपाल उद्योग परिसंघले त वक्तव्य जारी गरी नयाँ पारिश्रमिक दिन नसकिने बताएको छ । सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी पारिश्रमिक बढाएकाले श्रम सम्बन्धमा थप समस्या आउने देखिएको छ । पक्कै पनि सरकारले वृद्धि गरेको पारिश्रमिक पाउँदा पनि महँगी बढेको अहिलेको समयमा श्रमिकको समस्या समाधान हुन सक्दैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग निरन्तर छलफल गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ । तोकिएको पारिश्रमिकका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम सम्झौता वा नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, सञ्चय कोष, उपदान आदि लागू गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयले बताएको छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ लाख ७५ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । यीमध्ये २६ लाखभन्दा बढी कामदार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने ठूलो अंश अर्थात् ४४ लाख (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यो न्यूनतम तलबमान वृद्धि गर्दा सरकारले निजीक्षेत्र र सरोकारवाला सबैसँग गम्भीर छलफल गर्नुपथ्र्यो । सरकारले तोकेको भन्दा निकै बढी पारिश्रमिक दिने संस्था पनि नभएका होइनन् तर न्यूनतम तलब नदिने र काममा भने निकै घोटाउने संस्था पनि नभएका होइनन् । विधि र प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन भएका कतिपय संस्थाहरू अहिले तलबै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र उनीहरूले उत्पादन कटौतीमात्र होइन, कामदार पनि कटौती गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गरिएको तलबवृद्धि यस्ता कम्पनीले थेग्न कठिन देखिन्छ । कामदारहरूको तलब बढाउनु निश्चयै स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, यसरी तलब बढाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । नेपालको श्रमको उत्पादकत्व निकै कमजोर छ भन्ने तथ्य धेरैलाई थाहा भएकै हो । उद्योग र श्रम सम्बन्धलाई नबिगार्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ जसमा सबैको चित्त बुझोस् । मुुलुक मन्दीमा गएर उद्योगधन्दाले आफ्नो क्षमता ७० प्रतिशतसम्म घटाएको अवस्थामा कामदारलाई तलब दिन नसकेर फिटफिटी भइरहेको छ । कतिपय व्यवसायले त घरजग्गा बन्धक राखेर समेत कामदारलाई तलब खुवाएको पाइन्छ । यस्तोमा १५ प्रतिशत तलब बढी खुवाउनु पर्दा यस्ता संस्थालाई त्यो बोझ निकै ठूलो हुन्छ । यो बेला सामान्य उद्यम गर्नेलाई समेत कठिन भइरहेको पाइन्छ । यसै पनि कोरोना महामारी र त्यसपछिको युक्रेन–रूस युद्धका कारण उद्योग व्यवसायहरू खुम्चिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूले सरकारबाट विभिन्न सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन् । संकटको बेला उद्योग व्यवसायलाई कर घटाएर भए पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै कर पनि थपिएको छ । यो बोझ उठाउन सक्ने अवस्थामा संस्थाहरू छैनन् । संस्थाहरू राम्ररी चलेको बेलामा भने कर थप्न पनि हुन्छ, तलब वृद्धि गराउन पनि हुन्छ । अर्कोतर्फ महँगीका कारण जीवनस्तरमा ह्रास आइरहेको सन्दर्भमा तलब वृद्धिमात्र समाधान हुन सक्दैन । महँगी नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । साथै, पैसा बढाउनुभन्दा कामदारहरूलाई लाभ हुने अन्य खालको सुविधा थप्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । उद्योग र श्रम सम्बन्धलाई नबिगार्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ जसमा सबैको चित्त बुझोस् । चित्त नबुझ्दा त्यसले सीधै उत्पादकत्व र लगानीमा असर पर्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिलेको तलब वृद्धिले श्रमिक र रोजगारदाताबीच द्वन्द्व बढाउने भएकाले उत्पादकत्वमा झनै असर पर्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

पर्यटनमा भ्याट र कर विवाद: पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला करको बोझ

कुनै एउटा स्रोतमा अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै कारणले त्यो स्रोतमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्र मात्र होइन, राजनीति, राज्यसंयन्त्र र सामाजिक व्यवस्था नै समाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । अत: सबैजसो देशले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई सँगसँगै लगेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कुनै पक्ष पनि दिगो छैन र यो पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिले सास फेर्न पाएको कारण विप्रेषण आय नै हो । युवाहरू विदेश नगएको भए नेपालका प्रतिव्यक्ति आय यति धेरै बढ्ने थिएन होला । गरिबी निवारणमा यो सफलता हासिल हुने थिएन जीवनस्तरमा यति सुधार आउने थिएन । हो, यसको केही बेफाइदा छन् । विडम्बनाको अर्को एउटा पाटो छ : विप्रेषण आय रोकियो भने त्यसको विकल्पमा अर्को स्रोत बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेमा नीतिनिर्माता चुकिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो किन पनि आवश्यक छ भने विप्रेषण आय अदक्ष जनशक्तिबाट बढी आउँछ जुन श्रमको अनुपातमा निकै कम रकम हो । त्यसैले बढी रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई उच्च मूल्य दिलाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उचित प्राथमिकता दिएको छैन भन्न सकिन्छ । नीति र कार्यक्रममा जेजस्ता शब्द जञ्जाल भए पनि व्यवहारत: नेपाली पर्यटनले सरकारबाट सहयोग होइन, असहयोग पाएको अनुभव व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यसमा केही कारण छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पर्यटनलाई सहयोग गर्ने खालका छैनन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन थाले पनि पुरानै अवस्थामा आइसकेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रलाई कर छूटलगायत सहुलियत दिइनुपथ्र्यो । व्यवसायीले यस्तो अपेक्षा पनि गरेका थिए तर सरकारले उल्टो निर्णय गर्‍यो । पाँचतारे होटेललाई विलासिता कर लगायो भने हवाइ टिकटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन थाल्यो । अहिले नेपाल होटेल संघले सरकारसँग यो व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेको छ । पाँचतारे होटेल यसै पनि भरिभराउ छैनन् । गुणस्तरीय पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको यस्तो होटेलमा कर लगाउँदा पक्कै पनि पर्यटक आगमनलाई असर गर्छ । विश्व पर्यटन बजार प्रतिस्पर्धी छ । भ्रमणको योजना बनाउँदा सबैले खर्चको हिसाबकिताब गर्छन् । नेपाल सस्तो गन्तव्य भएकाले धेरैको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको हो । तर, सरकारले पाँचतारे होटेलमा कर लगाएको मात्र होइन, हवाई टिकटमा भ्याट लगाएको छ । यसले हवाई सेवाको मूल्य पनि बढेको छ । आवागमनमा नै बढी पैसा खर्च भएपछि पर्यटकले नेपाल किन रोज्ने ? नेपालजस्तै विशेषतायुक्त मुलुकमा किन नजाने ? यसै पनि कोरोनाका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र राम्ररी लयमा आउन सकेको छैन । रूस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै महँगो बनाएको छ । महँगी बढेपछि बचत कम हुन्छ घुमघामका लागि पैसाको जोहो गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि हवाई सेवा निकै महँगो छ । यस्तोमा सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई केही छूट र राहत दिएर बढी पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो । उल्टै भ्याट र करको बखाडा ल्याएर निरुत्साहित गरिएको छ । यही कारण अहिले व्यवसायीले अदालत गुहार्नु परिरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? पर्यटन चाहिएको छैन भन्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याटबाट पर्यटनलाई असर पर्ने भएकाले यो हटाई सुविधा दिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई साँचिकै सरकारले प्राथमिकता दिएको भए त यसमा कर लगाएर व्यवसाय महँगो बनाउने थिएन । करमुक्त व्यवसाय हुँदा सेवा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ, व्यवसायीको नाफा पनि बढी हुन्छ । यस्तोमा उसले पर्यटनमै थप लगानी गर्न सक्छ । व्यवसाय बढेपछि सरकारले पाउने आम्दानी पनि पाइ नै हाल्छ । आखिर सरकारी ढुकुटीमा बढी रकम आइहाल्छ भने तत्कालका लागि मात्रै सोचेर करको लोभ किन गरिएको हो ? व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ भन्ने गरिन्छ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याट लगाएर पर्यटनलाई असर पार्नुभन्दा सुविधा दिएर तिनलाई सहयोग गर्दा अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ । व्यवसायीले पर्यटनलाई उद्योगको मान्यता दिन माग गरे पनि त्यसअनुसार भएको छैन । विदेशबाट केही सामान ल्याएर जोडजाड गर्ने उद्योगलाई सरकार उत्पादक कम्पनी मानेर सुविधा दिने तर त्यसले भन्दा बढी रोजगारी दिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र सरकारलाई पनि लाभ दिने पर्यटनलाई भने त्यस्तो मान्यता दिन सरकार हच्किरहेछ । अझ उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई निर्यात अनुदान दिने गरिएको छ । तिनले भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी पनि दिने पर्यटनलाई चाहिँ करमा कस्दै लगिएको छ । यो कस्तो मानसिकता हो ? दिगो पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन पनि दिगो हुन्छ । अहिले विप्रेषणको खहरे जति नै ठूलो भए पनि त्यसको भविष्य सुनिश्चित छैन । यस्तोमा त्यसको विकल्प हुन सक्ने क्षेत्र पर्यटन भएकाले त्यसतर्फ सरकार सकारात्मक हुनै पर्छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनले ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । उचित नीति र प्रोत्साहन हुने हो भने यसलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउन सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले भनेका थिए : कुनै व्यवसाय चल्दैन भने अनुदान देऊ र राम्ररी चलेको छ भने कर लगाऊ । तर, पर्यटनमा नेपाल सरकारले उल्टो गरिरहेको छ । अनुदान त परको कुरा चल्न नसकेकै अवस्थामा पनि करको भारी थोपरेको छ । खासमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी बनाई यूरोप, जापान, अस्ट्रलिया आदि नेपालका पर्यटन स्रोत बजारमा प्रत्यक्ष वायु सेवाका लागि आफ्नो सामथ्र्य पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हो । यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सिड्नी उडान थालियो भने त्यो एउटा सकारात्मक हुनेछ । सीधा वायुसेवाले पर्यटकका लागत र समय बचाउँछ । त्यसबाट पर्यटकले लिने लाभले पर्यटन क्षेत्र नै लाभान्वित हुन्छ । अर्को, सरकारले पाँचतारे होटेलमा लगाएको विलासिता कर र हवाई टिकटको भ्याट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारको राजस्व केही घट्ला । तर, यसले पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुँदा घुमाउरो पाराबाट सरकारकै आम्दानी बढ्छ । सरकारले व्यवसायीको माग नसुन्दा अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार व्यवसायमैत्री छैन भन्नु हो । अर्को, अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ । कस्तो र कसरी यस्तो कर्जा दिलाउने हो त्यो निर्देशिकाले स्पष्ट पार्छ । तर, यसमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । एकाध कम्पनीले प्रोजेक्टका आधारमा ऋण पाए पनि धेरैका लागि त्यो सहज छैन । विदेशबाट केही अनुभव लिएर र सिकेर आएका युवाले पर्यटनमा नयाँ सोचका साथ काम गर्छन् भने तिनलाई प्रोजेक्ट धितोमा कर्जा दिने नीति लिइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था निर्देशिकाबाट पनि गर्न सक्छ । अन्यथा अब हुने त्रयमासिक समीक्षामा यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार भ्याट र करको प्रावधान सच्याउनैपर्छ । अन्यथा सुनको अण्डा दिने कुखुरा मास्दा न कुखुरा न अन्डा भनेजस्तै स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विश्व बैंकिङ क्षेत्रमा मडारिएको कालो बादल : के नेपाली आकाश अछुतो रहन सक्ला ?

सिलिकन भ्याली बैंकको अवसानपछि शृंखलाबद्ध रूपमा अमेरिकामा मात्र होइन, अन्यत्र पनि एकपछि अर्को बैंकमा संकट देखापर्न थालेको छ । यस्तो संकटले कतै विश्वभरि नै बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र आर्थिक क्षेत्रमा नै संकट आउने त होइन भन्ने किसिमको आशंका उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका २० ओटा बैंकहरू मध्येको एक स्वीट्जरल्यान्डको ‘क्रेडिट स्वीस बैंक’को अस्तित्व नै संकटमा परेको र अहिले आएर जर्मनीको अर्को ठूलो बैंक ‘ड्वेच बैंक’ पनि अवसानको सँघारमा रहेको भन्ने समाचारहरूले पनि यस्तो आशंकालाई झन् मलजल गरेको छ । ब्याज बढेपछि बोन्डजस्ता दोस्रो बजारमा रहेका लगानी उपकरणहरूको मूल्यमा ह्रास आउन गई बैंकहरूको लगानी डुब्न पुगेको देखिन्छ । अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीदेखि स्वीट्जरल्यान्डको क्रेडिट स्वीससम्मको संकटको गहिराइ हेर्ने हो भने त्यही नै देखिन्छ । यो छोटो आलेखमा क्रेडिट स्वीस बैंक अवसानका कारणहरूमाथि विशेष चर्चा गर्दै बैंकहरूमा देखिएको यस्तो शृंखलाबद्ध संकटले विश्व बैंकिङ क्षेत्रमा नै संकट आउन सक्ने परिदृश्यमा नेपालजस्ता देशमा समग्र अर्थव्यवस्थालाई संकटबाट जोगाउन राज्यले नै केकस्ता सावधानी अपनाउनु पर्ला भन्नेबारे संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । चर्चाको शुरुआत आफ्नो अस्तित्व संकटको सँघारमा रहेको क्रेडिट स्वीस बैंकबाट नै गरौं । यो बैंक एकै दिनमा अकस्मात् संकटमा परेको होइन । विगत केही वर्षदेखि नै यो बैंकमा संकटका संकेतहरू देखिन थालिसकेका थिए । सन् १८५६ मा स्थापना भएको र १६७ वर्षे इतिहास भएको यो बैंकले सन् २०२१ मा करीब पौने २ अर्ब डलर बराबरको घाटा सहँदै सन् २०२२ मा आइपुग्दा ७ अर्ब डलरको हाराहारीमा घाटा बेहोरिसकेको थियो । यद्यपि बैंकको पूँजी पर्याप्तता प्राथमिक पूँजीकै टायर १ मा मात्र १४ प्रतिशत कायम थियो । यसबाट बैंकको संकटको प्रवेग कति तीव्र थियो भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, क्रेडिट स्वीस बैंकको संकट अमेरिकामा सिलिकन भ्याली अनि पछि सिल्भर गेटजस्ता बैंकहरू एकपछि अर्को गर्दै धराशयी बन्दै गएपछि मात्र देखिएको सन्दर्भ जोडेर कतिपयले अमेरिकी बैंकको संकट यूरोपमा फैलिएको भनेर आंशिक रूपमा मात्र सही मान्न सकिने विश्लेषण गरेको पनि देखियो । विभिन्न प्रकारका घोटालाहरूमा फसेको मात्र नभई जासूसी संयन्त्रको आमन्त्रणसम्मले गर्दा र बैंकका प्रमुख अधिकारीहरूको बारम्बार परिवर्तन भइरहेको घटनाले समेत यसको संकटका लागि पर्याप्त भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । फेरि क्रेडिट स्वीसको संकटको मुख्य कारण यसको ‘अर्केगोज क्यापिटल म्यानेजमेन्ट’मा गरेको ऋण लगानीलाई मानिन्छ । पारिवारिक रूपमा सञ्चालित उक्त हेजिङ कम्पनी गतवर्ष उल्लेख्य घाटामा गएको थियो र क्रेडिट स्वीसजस्तै अन्य बैंकहरूले यसलाई मुख्य ब्रोकरेज सेवा प्रदान गरेका थिए । जब उक्त कम्पनीले क्रेडिट स्वीसको मार्जिन कल तिर्न सकेन अनि बैंक उल्लेख्य घाटा वहन गर्न विवश भएको थियो । यसरी कमजोर जोखिम व्यवस्थापन एवं उपयुक्त रणनीतिको अभाव पनि बैंकको दुर्दशाका लागि थप कारक सिद्ध भएको देखिन्छ । परिणामतः गत सेप्टेम्बरदेखि नै बैंकको संकटका बारेमा आम रूपमा हल्ला पैmलिन थालेपछि यसका ग्राहकहरूले तीव्रतर गतिमा बैंकबाट निक्षेप निकाल्न थालेका थिए । आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा मात्र बैंकबाट करीब सवा २ खर्ब डलर हाराहारीको निक्षेप निकालिएपछि र बैंक करीब ८ अर्ब डलर (७.२९ स्वीस फ्राङ्क) घाटामा गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि यसको शेयर मूल्यमा ७५ प्रतिशतसम्मको तीव्र ह्रास आएको थियो । यस्तो अवस्थामा बैंकको प्रमुख लगानीकर्ता मध्येको एक ‘साउदी नेशनल बैंक’ले आफ्नो नियामक निकायको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानका कारण थप लगानी/सहयोग गर्न नसक्ने जनाउ दिएपछि मात्र यो बैंकको चरम संकट मुखरित भएको थियो । बैंकिङका अतिरिक्त सम्पत्ति व्यवस्थापन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङमा समेत संलग्न रहेको र १५० भन्दा बढी कार्यालयहरू भएको यो बैंकसँग ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी र उच्च नेटवर्थ भएका हजारौं धनी व्यक्ति तथा संस्थाहरू ग्राहकको रूपमा आबद्ध थिए । अन्य जेजति कारण भए पनि अहिले देखिएको विश्वव्यापी बैंकिङ संकटलाई कोभिडजन्य संकट नै मान्न सकिन्छ । त्यसमा रूस–युक्रेन युद्धका बाछिटाहरू पनि मिसिएर संकटको भेललाई झन् ठूलो बनाएको छ । यस्तो संकटमा केन्द्रीय बैंकहरूले बढी तरलता प्रवाह गर्दा त्यसले मुद्रास्फीति निम्त्याएको र बढेको मुद्रास्फीतिले ब्याजदरलाई उकास्न मद्दत गरेको देखिन्छ । ब्याज बढेपछि बोन्ड जस्ता दोस्रो बजारमा रहेका लगानी उपकरणहरूको मूल्यमा ह्रास आउन गई बैंकहरूको लगानी डुब्न पुगेको देखिन्छ । अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीदेखि स्वीट्जरल्यान्डको क्रेडिट स्वीससम्मको संकटको गहिराइ हेर्ने हो भने त्यही नै देखिन्छ । विश्वव्यापी प्रभाव प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएका विश्वका बैंकहरूमध्ये १८औं स्थानमा रहेको बैंकको पतनले पक्कै पनि विश्वभरि नै तरंग ल्याउने नै छ । त्यसैको प्रतिफल स्वरूप हुन सक्छ, अहिले जर्मनीको ठूलो बैंक ‘ड्वेच बैंक’ को सम्भावित अस्तित्व संकटका बारेमा पनि आशंकाहरू बढेका छन् । प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण भएकै कारण हुन सक्छ यसलाई जोगाउन स्वीट्जरल्यान्डको केन्द्रीय बैंक ‘स्वीस नेशनल बैंक’को मध्यस्थता र अग्रसरतामा अर्को ठूलो बैंक ‘युनियन बैंक अफ स्वीटजरल्यान्ड’ (यूबीएस) ले करीब सवा ३ अर्ब डलरमा यो बैंकलाई खरीद गरी यसको उद्धार गर्ने भएको छ । क्रेडिट स्वीसलाई खरीद गरेपछि यूबीएस बैंक अब आफ्नो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दोब्बर आकारको हुने बताइन्छ । जेजस्तो कारणले भए पनि अहिले बैंकहरूमा जसरी एक पछि अर्को संकट देखिन थालेका छन्, त्यसबाट स्वयं बैंकहरूका लागि त पाठ पढाएको छ नै । साथै, देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने सम्भावित संकट टार्न सम्बद्ध देशका सरकारहरूले पनि यथेष्ट पाठ सिक्नु अपरिहार्य देखिन्छ । जसरी बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तन पनि स्वीस बैंकको संकटका लागि कारक बन्यो, त्यसले अर्थराजनीतिक नेतृत्व पनि बारम्बार परिवर्तन हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर आघात पर्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । फेरि, यी सबै बैंकहरूको संकटका पछाडि कमजोर जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ । यो कुरालाई पनि यथोचित मध्यनजर गरेर सम्बद्ध देशहरूले समग्र अर्थतन्त्रको जोखिम मूल्यांकन गर्दै यथोचित व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त मात्रामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै प्रतिफल र लाभ लागतको उचित विश्लेषणविना गरिने लगानीले पनि अन्ततोगत्वा संकटलाई नै निम्त्याउने हुनाले सरकारी खर्चको हकमा पनि यो मननयोग्य नै छ । यही आलोकमा नेपालमा पनि यदि सरकार र सम्बद्ध पक्षहरू सन्निकट संकटप्रति विमुख रही आवश्यक गृहकार्य नगरी केवल राजनीतिक जोड घटाउमा केन्द्रित भइरहने हो भने नेपाली आकाशमा पनि निकट भविष्यमै वित्तीय र आर्थिक संकटको कालो बादल नमडारिएला भन्न सकिँदैन । लेखक बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

गगन थापाले भने– पेट्रोलियममा अझ समस्या आउन सक्छ, पेट्रोल, डिजेल र एलपीजीमुक्त देश बनाऔं

बाह्रखरी बैशाख २०७९

भारतले चिनी निकासी रोक्यो : नेपालमा महँगी र अभाव चर्किने

काठमाडौं । केही दिनअघि गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले चिनी निर्यातमा पनि रोक लगाएको छ । भारतको यो कदमसँगै आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने नेपालमा चिनीको मूल्य वृद्धि र अभाव चर्किने देखिएको छ । वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुने नेपालमा आन्तरिक उत्पादन १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन हाराहारी मात्रै छ । बाँकी माग आयात गरेर धान्ने गरिएको छ । विश्वव्यापी खाद्यसंकटको अवस्था आउन सक्ने अनुमानबीच भारत सरकारले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । ब्राजिलपछि विश्वमा सबैभन्दा बढी चिनी निर्यात गर्ने मुलुक भारत हो । नेपालको आन्तरिक उत्पादनले घरेलु माग धान्न नसक्ने भएकाले भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकबाट आयातित चिनीले धानिरहेको छ । पाकिस्तानले यसअघि नै चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेकाले भारतको पछिल्लो निर्णयले नेपालमा चिनीको अभाव र महँगी बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनाली भारतले चिनी निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले नेपालमा ठूलो असर गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हाराहारी चिनीको माग छ । स्वदेशमा यो वर्ष १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएको छ । भारतको प्रतिबन्धले निकट भविष्यमै नेपाली बजारमा चिनी अभाव हुने उनले बताए । भन्सार विभागको ताजा तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म भारतबाट ८९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको छ । सरकारी अनुदानको चिनी आयात र विक्री–वितरण गर्दै आएको संस्था साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग ३२ टनमात्रै मौज्दात छ । उक्त मौज्दात सकिन नदिन साल्ट ट्रेडिङले खुद्रा रूपमा मात्रै चिनी बेच्ने गरेको छ । ५० हजार मेट्रिक टन चिनी किन्न सरकारसँग अनुमति मागेको डेढ वर्ष पुग्न लागे पनि त्यसमा बेवास्ता भइरहेको साल्ट ट्रेडिङका अधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो समय साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो चिनी भण्डार रित्तिन नदिन अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक टेन्डरबाट १० हजार टन चिनी किन्न खोजे पनि भारतको प्रतिबन्धले खरीद प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताए । यसले नेपालमा चिनी अभाव हुने र मूल्य बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । बजारमा अहिले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ९० देखि ९५ रुपैयाँ छ । भारतको प्रतिबन्धपछि ठूला व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालाबजारी गर्न सक्ने खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधर बताउँछन् । खाद्यसंकट सृजना हुन सक्ने अवस्था देखिएकाले मौज्दातमा रहेका खाद्यवस्तुको संयमित प्रयोग तथा उचित व्यवस्थापनमा सरकार र सबै सरोकारवाला लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रूस–युक्रेन तनावले खाद्यान्न संकट आउन सक्ने भन्दै भारत, मलेशिया, इन्डोनेशिया, सर्बिया, कजाकस्तानलगायत मुलुकले खाद्य वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । भारत सरकारको वाणिज्य एवम् उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार निर्देशनालयले मंगलवार एक सूचना जारी गरी यही जेठ १८ देखि कात्तिक १४ गतेसम्म चिनी निकासीमा रोक लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिएको छ । अहिले चिनीको सिजन अफ भएकाले स्वदेशमै अभाव हुन सक्ने भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको सूचनामा उल्लेख छ । यसअघि भारतले स्वदेशमा उत्पादन घटेको भन्दै गत वैशाख ३० गतेदेखि गहँु निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतले केही दिनअघि मात्रै फलामको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको निर्यातमा पनि कर बढाएको छ । चिनी निर्यातमा प्रतिबन्धसम्बन्धी सूचनामा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार एक्ससीएल र टीआरक्यू कोटाअन्तर्गत यूरोप र अमेरिका निर्यात हुने चिनीमा प्रतिबन्ध लागू नहुने उल्लेख छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

स्पञ्ज आइरनको निर्यातमा भारतले लगायो ५० प्रतिशत कर, नेपालमा साहिल अग्रवालहरु तनावमा

Bizpati बैशाख २०७९

आगामी बजेटले बजारमा फेरि एकपटक क्यापिटल मार्केटमा तरङ्ग ल्याउने काम गरोस : उद्योगी विनोद चौधरी

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

कृषिजन्य वस्तुमा डरलाग्दो परनिर्भरता

भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विश्वभरि तरंग फैलिएको छ । महामारी र युक्रेन समस्याका कारण यसै पनि संकटमा परेको विश्व खाद्य आपूर्ति यस कदमले थप जटिल बन्न गएको छ । यी घटनाले पैसा भएपछि जहाँबाट सस्तो हुन्छ त्यहीँबाट किनेर खाने भन्ने कुमतिमा लागेकाहरूको ओठमुख सुक्न थालेको छ । कम्तीमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्दछ भन्ने चेतसम्म फिरेको देखिन्छ । आइटिसीका अनुसार सन् २०२१ मा विश्वको कुल आयात २१९ खर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा कृषिजन्य वस्तु आयात करीब १९ खर्ब डलर रहेको छ । यो विश्वको कुल आयातको करीब ८ प्रतिशत हुन आउँछ । सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा करीब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, जापान, फ्रान्स, युके, इटाली, स्पेन, बेल्जियम विश्वमा कृषिजन्य वस्तुहरूको प्रमुख निर्यातकर्ता मुलुकका रूपमा रहेका छन् । विश्वका प्रमुख दश आयातकर्ताहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, नेदरल्याण्ड्स, जर्मनी, फ्रान्स, युके, चीन, स्पेन, क्यानडा र इटाली रहेका छन् । विश्वको कृषिजन्य वस्तुको आयातकर्ता र निर्यातकर्तामा एकै समूहका देशहरूको बाहुल्य रहेबाट यो व्यापारमा तुलनात्मक लाभका आधारमा व्यापार भइरहेको प्रष्ट हुन्छ । परन्तु, कृषिजन्य वस्तुको व्यापार सामान्य व्यापारका रूपमा नभई एक हतियारका रूपमा रहेको हुन्छ । विशेष गरी धान, चामल, मकै र गहुँ वैदेशिक व्यापारका यस्ता अस्त्र हुन् जुन कुनै पनि देशको निर्णय क्षमतालाई नजानिंदो रूपमा प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सार्वभौम मुलुकका आधारस्तम्भहरू ( खाद्यान्न आपूर्ति, जल आपूर्ति, हतियार, जनशक्ति र प्रविधि) मध्ये खाद्यान्न आपूर्तिको पक्षलाई अति संवेदनशील वस्तुको सूचिमा राखिएको हुन्छ । त्यसैले खाद्यान्न आपूर्तिमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको पहिलो प्राथमिकता रहेको हुन्छ । उपलब्ध कृषियोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै देशका जनतालाई पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने दिशामा राज्यका सम्पूर्ण नीतिहरू केन्द्रीकृत गरिएका हुन्छन् । तदनुकूल भूमि उपयोग नीति, बस्ती विकास नीति, सिञ्चाइ नीति, वन नीति, उद्योग नीति र सडक नीति, संरक्षण नीति, कृषि नीति, कृषक नीति र लगानी नीतिहरू तर्जुमा गरिएका हुन्छन् । नेपालमा भने स्थिति त्यसको एकदम विपरीत दिशातिर उन्मुख रहेको छ । मूल नीति नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादन विशेष गरी खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी, दलहन र तेलहनमा आत्मनिर्भर बनाउने भनी घोषणा गरिए तापनि क्रियाकलापहरू भने नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनमा कसरी परनिर्भर बनाउने भन्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको पाइन्छ । कृषिभूमिको विनाश गर्ने गरी लागू गरिएका शहर विकास नीतिका कारण कृषि उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरू क्रंक्रिटको जंगलमा परिणत हुने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । चुरे पर्वतको विनाश तथा महाभारत पर्वत श्रृंखलामा बढ्दा खानीहरूका कारण नदीमा लेदोको मात्रा बढ्न गई नदीहरू चौडा भइरहेका छन् र तट कटान हुन गई कृषियोग्य भूमिको विनाश भइरहेको छ । तराईका पूर्वपश्चिम दिशामा अनियन्त्रित रूपमा निर्माण गरिएका सडकका कारण कृषियोग्य भूमि वर्षा कालमा डुबानमा पर्दा मकै र धानबाली नष्ट हुने क्रम बढ्दो मात्रामा छ । पर्वतीय क्षेत्रमा खनिएका अवैज्ञानिक सडकका कारण पहाडमा पानीका मूलहरू सुक्ने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यस्ता सडकका कारण सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोको जोखीमयुक्त क्षेत्रमा रूपान्तरण भइसकेको छ । सडकसिर्जित यस्ता पहिराहरूका कारण नेपालका पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कोको रूपमा परिणत हुँदै छन् । कृषिक्षेत्रमा कृषकहरूलाई टिकाइराख्न विश्वभरि नै यस क्षेत्रलाई अति अनुदानित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गरी राखिएको हुन्छ । नेपालमा ठीक यसको विपरीत कृषिक्षेत्रलाई भारत, चीनलगायत कृषिलाई अत्यधिक अनुदान प्रदान गरिरहेका देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने पासोमा पार्ने गरी बजारको प्रतिस्पर्धामा छोडिएको छ । यसैकारण नेपाली कृषिक्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी हुन सकिरहेको छैन । बरु, कृषिक्षेत्रभन्दा वैदेशिक रोजगार नेपाली श्रमिकहरूको प्राथमिकतामा पर्न गएको छ जसका कारण श्रमिकको अभावमा कृषि भूमि बाँझो रहन थालेको छ । पहाडमा गरा प्रणालीमा मलिलो माटो संरक्षण गर्ने गरिन्छ । कृषिभूमि बाँझो राख्दा यस्ता गराहरू बिग्रिने र यसबाट मलिलो माटो वर्षासँगै बगेर जाने हुन्छ । यसबाट पहाडमा ढुंग्यानमात्र बाँकी रहने प्रक्रिया पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसरी नेपालका पहाडहरू केही दशकभित्रै माटोविहीन हुने दिशामा छन् । भूमिमा हदबन्दी तथा भूमिको अति राजनीतीकरणका कारण भूमिमा ठूला कृषकहरूको उपस्थिति शून्य प्रायः भइसकेको छ । ठूला कृषकलाई शोषकका रूपमा चित्रण गर्ने राजनीतिक परिपाटीका कारण पनि फार्म हाउस प्रकृतिका कृषि कार्यहरू नेपालमा सम्भव छैन । यस अवस्थामा कृषिको व्यवसायीकरण नारामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ । कृषिको व्यवसायीकरण विना यस क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि पनि सम्भव छैन । माथिका कारणहरू बारे नेपालको नीति निर्माण तह अनभिज्ञ चाहिँ पक्कै छैन । परन्तु नेपाललाई कृषिमा सदैव परनिर्भर बनाई नेपालको सार्वभौमसत्तालाई कमजोर बनाई नेपालको निर्णय गर्ने क्षमतालाई सदैव दयनीय बनाई राख्न अदृश्य रूपमा कृषिमा परनिर्भरताको नीतिमा सारा मुलुक क्रियाशील भइरहेको छ । यसैको फलस्वरूप नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयातमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको आयात हरेक वर्ष ज्यामितीय गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २००८।०९मा करीब रु. ४१ अर्बको हाराहारीमा रहेको कृषिजन्य वस्तुको आयात त्यसको १३ वर्षपछि करीब ८ गुणाले वृद्धि भई रु. ३२४ अर्ब पुगेको छ । यो अवस्थाले नेपाल भीषण संकटतर्फ उन्मुख रहेको प्रष्ट हुन्छ । मुलुक कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएन भने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले आउने विभीषिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषय सर्वविदितै छ । तसर्थ परिस्थिति सम्हाल्नै नसक्ने गरी अघि बढ्ने अवस्था आउन नदिन सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ । अबको बाटो ‘उप्रान्त खेती हुन्या जगामा कुलो बिराई खेती गर्नु’ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश नै छ । नेपालको कृषिनीति यसै धरातलमा आधारित छ । यस नीतिलाई मूल आधार मान्दै कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र कृषियोग्य भूमिमा गैरकृषिजन्य क्रियाकलापहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु जरुरी छ । यस्तै, भूक्षय, डुबान र कटान हुने गरी खनिएका र खनिन लागेका सडकहरू बन्द गरिनु पनि आवश्यक छ । साथै, कृषिक्षेत्रमा कम्तीमा भारत र चीनमा लागू गरिएका अनुदान, संरक्षण र प्रोत्साहनका प्रावधानहरू नेपालमा पनि लागू हुनुपर्दछ । वर्तमान समयमा मलिला फाँटहरूमा निर्मित शहरहरूलाई क्रमशः पहाडका कोटहरूमा सार्नु पनि आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको तराई क्षेत्रलाई अन्न बेल्ट, पहाडलाई फलफूल र नगदेबाली तथा लेकाली र हिमाली क्षेत्रलाई जडीबुटी र पशुपालनको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने गरी २०२९ सालमा सरकारले घोषणा गरेको अवधारणालाई बल पुग्ने गरी सरकारका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू लक्षित हुन आवश्यक छ । अफ्रिकी मुलुकमा गृहयुद्ध हुनुको एउटा प्रमुख कारण खाद्यान्नमा परनिर्भरता पनि हो भन्ने विषय हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्दछ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

ऊर्जा क्षेत्रलाई फर्केर हेर्दा : संकटमोचक बन्यो माथिल्लो तामाकोशी, आत्मनिर्भर बन्ने कहिले ?

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

५ सय ११ नेपालीले छोडे युक्रेन, ४० परिवार बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा

युक्रेन छोडेका अधिकांश नेपाली सीमाना जोडिएको देशमा सुरक्षित बसेको जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

Shilapatra माघ २०७८

४० नेपाली परिवारले युक्रेन छोड्न नसक्ने

सम्बन्धित सामग्री

युक्रेन छोडेका अधिकांश नेपाली सीमाना जोडिएको देशमा सुरक्षित बसेको जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।