श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धिमा विवाद

सरकारले आन्तरिक श्रमबजारमा कार्यरत चियाबगानबाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो अघिल्लो पारिश्रमिकको दाँजोमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । नयाँ पारिश्रमिक २३ सय रुपैयाँ बढेको छ । तर, शुरूमै पारिश्रमिक वृद्धिको आलोचना भइरहेको छ । पारिश्रमिक वृद्धिबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवै असन्तुष्ट छन् ।  अझ नेपाल उद्योग परिसंघले त वक्तव्य जारी गरी नयाँ पारिश्रमिक दिन नसकिने बताएको छ । सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी पारिश्रमिक बढाएकाले श्रम सम्बन्धमा थप समस्या आउने देखिएको छ । पक्कै पनि सरकारले वृद्धि गरेको पारिश्रमिक पाउँदा पनि महँगी बढेको अहिलेको समयमा श्रमिकको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग निरन्तर छलफल गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ । तोकिएको पारिश्रमिकका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम सम्झौता वा नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, सञ्चय कोष, उपदान आदि लागू गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयले बताएको छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ लाख ७५ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । यीमध्ये २६ लाखभन्दा बढी कामदार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने ठूलो अंश अर्थात् ४४ लाख (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।  यो न्यूनतम तलबमान वृद्धि गर्दा सरकारले निजीक्षेत्र र सरोकारवाला सबैसँग गम्भीर छलफल गर्नुपथ्र्यो । सरकारले तोकेको भन्दा निकै बढी पारिश्रमिक दिने संस्था पनि नभएका होइनन् तर न्यूनतम तलब नदिने र काममा भने निकै घोटाउने संस्था पनि नभएका होइनन् । विधि र प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन भएका कतिपय संस्थाहरू अहिले तलबै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र उनीहरूले उत्पादन कटौतीमात्र होइन, कामदार पनि कटौती गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गरिएको तलबवृद्धि यस्ता कम्पनीले थेग्न कठिन देखिन्छ ।  कामदारहरूको तलब बढाउनु निश्चयै स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, यसरी तलब बढाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । नेपालको श्रमको उत्पादकत्व निकै कमजोर छ भन्ने तथ्य धेरैलाई थाहा भएकै हो ।  उद्योग र श्रम सम्बन्धलाई नबिगार्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ जसमा सबैको चित्त बुझोस् । मुुलुक मन्दीमा गएर उद्योगधन्दाले आफ्नो क्षमता ७० प्रतिशतसम्म घटाएको अवस्थामा कामदारलाई तलब दिन नसकेर फिटफिटी भइरहेको छ । कतिपय व्यवसायले त घरजग्गा बन्धक राखेर समेत कामदारलाई तलब खुवाएको पाइन्छ । यस्तोमा १५ प्रतिशत तलब बढी खुवाउनु पर्दा यस्ता संस्थालाई त्यो बोझ निकै ठूलो हुन्छ । यो बेला सामान्य उद्यम गर्नेलाई समेत कठिन भइरहेको पाइन्छ । यसै पनि कोरोना महामारी र त्यसपछिको युक्रेन–रूस युद्धका कारण उद्योग व्यवसायहरू खुम्चिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूले सरकारबाट विभिन्न सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन् । संकटको बेला उद्योग व्यवसायलाई कर घटाएर भए पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै कर पनि थपिएको छ । यो बोझ उठाउन सक्ने अवस्थामा संस्थाहरू छैनन् । संस्थाहरू राम्ररी चलेको बेलामा भने कर थप्न पनि हुन्छ, तलब वृद्धि गराउन पनि हुन्छ । अर्कोतर्फ महँगीका कारण जीवनस्तरमा ह्रास आइरहेको सन्दर्भमा तलब वृद्धिमात्र समाधान हुन सक्दैन । महँगी नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । साथै, पैसा बढाउनुभन्दा कामदारहरूलाई लाभ हुने अन्य खालको सुविधा थप्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।  उद्योग र श्रम सम्बन्धलाई नबिगार्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ जसमा सबैको चित्त बुझोस् । चित्त नबुझ्दा त्यसले सीधै उत्पादकत्व र लगानीमा असर पर्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिलेको तलब वृद्धिले श्रमिक र रोजगारदाताबीच द्वन्द्व बढाउने भएकाले उत्पादकत्वमा झनै असर पर्ने देखिएको छ ।