चार्टर्ड उडानमा यात्रु ठगिँदा पनि नियामक निकायको लाचारी, बिचौलियालाई चोख्याउने प्रतिवेदन तयार !

नियामक निकायको भूमिका बिर्सेर खरिददारीमा रमाउँदै दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चारमन्त्री शर्माको अग्निपरीक्षा

Nepal Press आषाढ २०८०

क्यानलाई दुई निकाय बनाउने विद्येयक मन्त्रीपरिषद्मा लैजान तयार

काठमाडौं, जेठ २६ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई विभाजन गर्ने दुई विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने गरी तयार भएका छन्। प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा बेग्लाबेग्लै निकाय बनाउने गरी तयार पारिएका विधेयकको मस्यौदामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरेर राय, सुझावसहित स्वीकृति दिएपछि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

प्राधिकरण विभाजन : दुई विधेयक कानुन मन्त्रालयमा

काठमाडौं, जेठ ७ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विभाजन गर्ने दुई विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा टुक्रयाउने गरी तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा अध्ययन र स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक गठनको तयारी

काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन) गठन गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा बिहीवार शुरू भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार र राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमनको लागि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठनको तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए । ‘बचत तथा ऋण सहकारीमा संस्थागत सुशासनको अभाव, बदमासीका समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीको प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठनको तयारी अघि बढाएका छन् ।’ गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा केही सीमित सहकारीको गल्तीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको बताए । ‘केही सीमित कमी कमजोरी र फ्रडका घटनाले सहकारीप्रति अविश्वास भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, समग्रमा सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्‍याई सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधारमा प्रभावकारी काम गरेको छ ।’ सरकारले माघ अन्तिममा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मार्फत राष्ट्र बैंक र सहकारी ऐन संशोधन गरी ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी नियमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै सहकारीमा एक सदस्यले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने गरी सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त विधयेकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकको सट्टा सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसनमार्फत हुनुपर्ने र बचतको सीमा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सहकारीकर्मीले पनि बचतको सीमा तोक्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन् । महासम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पछिल्लो समय सहकारीको काम कारबाहीले अविश्वास पैदा गराएको भन्दै प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्नुका साथै सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न र प्रवर्द्धन कोषको पैसा परिचालन गर्न समेत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । सहकारी संस्थाप्रति उठेका सवालको विषयमा गहन छलफल गरेर महासम्मेलनले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । ‘सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण आम नागरिक प्रभावित छन् । यस चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कन यो महासम्मेलनले उचित निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । सहकारीलाई उत्पादन र श्रमसहकारीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको तरलता अभावको असर सहकारीमा पनि परेको बताउँदै बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नु सबैको दायित्व भएको उहाँले सम्झाउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताए । उनले विगत लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या देखिए पनि पछिल्लो समय विस्तारै सुधारको संकेत देखिएको बताए । तीन दिनसम्म चल्ने महासम्मेलनमा सहकारी संस्थाका विगतलाई संस्थागत गर्न चाल्नुपर्ने कदम र नेपालको सहकारीको आगामी दिशाको विषयमा चर्चा हुनेछ । २५ गतेसम्म चल्ने महासम्मेलन अवधिमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विषय विज्ञबाट ११ ओटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । यस्तै सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारी साझेदारीको विषयमा प्यानल छलफल समेत गर्ने कार्यतालिका छ । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करीब १ हजार जनाको सहभागिता रहेको आयोजक राष्ट्रिय सहकारी महासंघले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बीमा संस्थानको चुक्ता पुँजी २ अर्ब पुर्याइने

जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफ्नो चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । कम्पनीले आगामी असार मसान्तसम्ममा आफ्नो चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो । आज शनिबार सम्पन्न ३१ औं वार्षिक साधारणसभा बोल्दै संस्थाका गंगाराम कँडेलले चुक्ता पुँजी दुई अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको बताए । उनले नियामक निकाय बीमा समितिको निर्देशन अनुरुप संस्थाको चुक्ता पुँजी बढाउने बताएका हुन् । उनका अनुसार हाल संस्थानले पुँजी योजना तयार पारेर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फा

Ratopati श्रावण २०७८

नेतृत्वबिहिन अवस्थामा पूँजीबजारको नियामक धितोपत्र बोर्ड र नेप्से

भदौ १९, कठमाडौं । नेपाली पूँजीबजारको नियामक रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज यतिखेर नेतृत्व बिहिन भएको छ । नेपाली पूँजीबजारको नियमनकारी निकायमा रुपमा रहेका ती निकायका प्रमुखहरु प्राथमिक बजारमा बहुप्रतिक्षित बुक विल्डिंग विधिबाट शेयर निस्कासनको तयारीमा रहेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयरमा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । र सोही आरोपपछि नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चन्द्रसिंह साउदले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने सरकार स्वयंले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई निलम्बन गरिसकेको छ । सीईओ साउदले पदबाट राजीनामा दिएसँगै अर्को व्यवस्था नभएसम्म सञ्चालक समितिको बैठकले निरन्जन फुयाललाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यस्तै सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर आफन्तको नाममा खरीद गरिदिएको भन्दै विवादमा परेका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगाना सोही विषयमा छानबीन गर्न सरकारले समिति गठन गरेसँगै उनी पदबाट निलम्बित भएका छन्। बुक बिल्डिङ विधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न तयार रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कानून विपरीत आफन्तका नाममा खरीद गरेको देखिएकाले सरकारले उनलाई निलम्बनमा राखी छानविन गर्न समिति गठन गरेको हो । गत बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा विज्ञ सदस्यका रूपमा नारायणप्रसाद पौडेल र अर्का सदस्य नेपाल कानून आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का रहेका छन् । पूँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाकी छोरी रेबिकाको नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद भएको पाइएको थियो । कम्पनीको ११ हजार ९१२ कित्ता शेयर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुगांनाको छोरी रेबिका ढुंगाना र सोही बराबरको शेयर नै नेप्सेका सीईओ चन्द्र सिंह साउदकी श्रीमती सुशीलाकुमारी बोहोराको नाममा रहेको पाइएको थियो । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले छोरीका नाममा र नेप्सेका सीईओ चन्द्रसिंह साउदले पत्नीका नाममा २५० रुपैयाँका दरले शेयर किनेपछि छानविनका लागि सरकारलाई दबाब पर्दै आएको थियो । सर्वोत्तमले बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ जारी गर्दा यसको प्रतिकित्ता मूल्य ७५० रुपैयाँ हाराहारीमा आउने आकलन भइरहेको छ । नेप्सेका तत्कालिन सीईओ साउदले श्रीमतीको नाममा सर्वोत्तमको शेयर खरीद गरेको तथ्य बाहिरिएपछि अनुसन्धानमा सघाउन भन्दै साउदले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । गत साउन १३ गते अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड र साउन १४ मा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई यसबारे यथार्थ के हो, त्यसको स्पष्ट, तथ्यपरक जवाफ ३ दिनभित्र पेश गर्न पत्र काटेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्ष तथा नेप्सेका सीईओसँग स्पष्टीकरण नमागी बोर्ड र नेप्सेका नाममा पत्र पठाएको थियो र उनीहरूले स्पष्टीकरणमा गलत नगरेको दाबी गरेका थिए । उता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने दोषीमाथि कारबाही हुने बताउँदै आएका छन् । नेपालको शेयर बजारलाई नियमन गर्ने प्रमुख निकाय धितोपत्र बोर्ड र दोस्रो बजार सञ्चालन गर्ने निकाय नेप्सेका प्रमुखहरु नै कारबाहीमा परेपछि सरकारले ती निकायका नयाँ प्रमुखमा कहिले र कसलाई नियुक्त गर्छ भन्ने बारेमा लगानीकर्ताहरु पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अब ब्रोकरको पनि आईपीओ !

सेयर ब्रोकरहरूले पनि अब सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तयार पारेको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०७८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

Nepalnews आषाढ २०७८

अब ब्रोकरको पनि आईपीओ !

सेयर ब्रोकरहरूले पनि अब सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तयार पारेको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०७८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

कान्तिपुर आषाढ २०७८

दुई विधेयक कानुन मन्त्रालयमा

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विभाजन गर्ने दुई विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा टुक्रयाउने गरी तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा अध्ययन र स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको हो।

गोरखापत्र पौष २०७५

नागरिक उड्डयन ऐन– २०७४ को मस्यौदा तयार - Karobar National Economic Daily

मुलुकको नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने सरोकारवालाको लामो समयदेखिको माग बल्ल सम्बोधन हुने भएको छ । सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको…

Karobar Daily आषाढ २०७४

चार्टर्ड उडानमा यात्रु ठगिँदा पनि नियामक निकायको लाचारी, बिचौलियालाई चोख्याउने प्रतिवेदन तयार !

सम्बन्धित सामग्री