दुई विधेयक कानुन मन्त्रालयमा

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विभाजन गर्ने दुई विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा टुक्रयाउने गरी तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा अध्ययन र स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको हो।

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले विधेयक नल्याउँदा कानुन बन्न सकेनन् : अध्यक्ष तिमिल्सिना

चितवन : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसद्ले आवश्यकतानुसार कानुन बनाउन नसकेको बताएका छन्।सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले धेरै कानुन अझै बन्न बाँकी रहेको बताए। अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा कुनै पनि कानुन नबनेको र ढिलो गरिएको भन्ने कुरा सत्य नभएको दावी गरे। ‘सरकारले विधेयक ल्याउनै सकेन’, उनले भने।राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक कुनै पनि बाँकी नरहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाको भनाइ थियो। उनले भने, ‘राष्ट्रियसभामा आएका विधेयक सम्पूर्ण ढङ्गले समयमै पास

कानुन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै कानुन बनाइँदै

९ असोज, काठमाडौं । सरकारले कानुन निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ‘विधायन विधेयक २०८०’ संसदमा दर्ता गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा संसदमा विधेयक पेश गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, ऐनअनुसार नियमावली तथा निर्देशिकाहरु बनाउँदा अपनाउनुपर्ने सावधानी र कानुन निर्माणमा एकरुपताका विषय समावेश छन् । जेठभित्र मस्यौदा र क्यालेन्ण्डर […]

सरकारले किन अगाडि बढाएन मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक ?

‘विधेयक आफ्नो प्रक्रियाले आएको हो । विधेयक निष्क्रिय हुँदैन । संसद नरहेको अवस्थामा मात्र विधेयक निष्क्रिय हुने हो,’ कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतमले भने ।

कानुन र अर्थले रोकेपछि अघि बढ्न सकेन संघीय निजामती विधेयक

काठमाडौं, जेठ २९ । अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकेर राखेकाले संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साढे दुई महिनाअघि नै सो विधेयक राय र परामर्शका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, दुवै मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको […]

प्राधिकरण विभाजन : दुई विधेयक कानुन मन्त्रालयमा

काठमाडौं, जेठ ७ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा विभाजन गर्ने दुई विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक संस्थाका रूपमा टुक्रयाउने गरी तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा अध्ययन र स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा […]

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका २० वटा कानुन संशोधनका लागि विधेयक दर्ता

काठमाडौं, २८ माघ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ संसद्मा दर्ता भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार उक्त विधेयक दर्ता गराएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । चालु अधिवेशनमा दर्ता भएको यो पहिलो विधेयक हो । सम्पत्ति […]

जग्गाको कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने कानुन आउँदै, संशोधन विधेयक संसदमा

सरकारले घरजग्गाको कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाइसेन्स लिएर मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ ।मन्त्री बन्दीले भदौ १७ गते सो विधेयक दर्ता गराएका थिए । दर्ता भएको विधेयकमा मालपोत ऐन २०३४ को परिच्छेद ७ पछि परिच्छेद ७ (क) थप गर्ने भनिएको छ । थप गरिएको व्यवस्थामा घरजग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत लिनुपर्ने भन्ने

कानुन मन्त्रालय पुग्यो सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक

काठमाडौँ । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरवारमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीले डाकेको मन्त्री र सचिवहरूको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठको खोजीपछि बिहीबार(आज) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक कानुनमा पठाएको सूचना प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त […]

संसदमा यौन हिंसा सम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक पेश

काठमाडौँ – सरकारले संसदमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रतितिनिधिसभाको सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयकलाई मन्त्री गोविन्द शर्माले सदन प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले गत चैत २२ गते दुईवटा अध्यादेशमार्फत यौन हिंसा र फौजदारी कसुरका कानुनमा संशोधन […]

भारतको लोकसभाबाट विवादित कृषि कानुन खारेजीसम्बन्धी विधेयक पारित

१३ मंसिर, काठमाडौं । भारतको लोकसभाले विवादित बनेका ३ वटा कृषि कानुन खारेजीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । लोकसभाले ध्वनी मतका आधारमा ३ वटा कृषि कानुन खारेजीसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको भारतीय समाचार माध्यमले जनाएका हुन् । विपक्षी दलका सांसदको नाराबाजीबीच उक्त विधेयक पारित गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । कृषिमन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरले लोकसभासमक्ष सोमबार कृषि […]