सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक गठनको तयारी

काठमाडौं । सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन) गठन गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा बिहीवार शुरू भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार र राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमनको लागि सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठनको तयारी अघि बढाएको जानकारी दिए । ‘बचत तथा ऋण सहकारीमा संस्थागत सुशासनको अभाव, बदमासीका समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीको प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ । यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन गठनको तयारी अघि बढाएका छन् ।’ गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा केही सीमित सहकारीको गल्तीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको बताए । ‘केही सीमित कमी कमजोरी र फ्रडका घटनाले सहकारीप्रति अविश्वास भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, समग्रमा सहकारी क्षेत्रले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्‍याई सर्वसाधारणको जीवनस्तर सुधारमा प्रभावकारी काम गरेको छ ।’ सरकारले माघ अन्तिममा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ मार्फत राष्ट्र बैंक र सहकारी ऐन संशोधन गरी ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी नियमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै सहकारीमा एक सदस्यले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न नपाउने गरी सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त विधयेकमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकको सट्टा सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसनमार्फत हुनुपर्ने र बचतको सीमा हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सहकारीकर्मीले पनि बचतको सीमा तोक्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन् । महासम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पछिल्लो समय सहकारीको काम कारबाहीले अविश्वास पैदा गराएको भन्दै प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्नुका साथै सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न र प्रवर्द्धन कोषको पैसा परिचालन गर्न समेत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । सहकारी संस्थाप्रति उठेका सवालको विषयमा गहन छलफल गरेर महासम्मेलनले निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । ‘सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण आम नागरिक प्रभावित छन् । यस चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निस्कन यो महासम्मेलनले उचित निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । सहकारीलाई उत्पादन र श्रमसहकारीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेको तरलता अभावको असर सहकारीमा पनि परेको बताउँदै बचतकर्ताको पैसा सुरक्षित राख्नु सबैको दायित्व भएको उहाँले सम्झाउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखिएको बताए । उनले विगत लामो समयदेखि सहकारीमा समस्या देखिए पनि पछिल्लो समय विस्तारै सुधारको संकेत देखिएको बताए । तीन दिनसम्म चल्ने महासम्मेलनमा सहकारी संस्थाका विगतलाई संस्थागत गर्न चाल्नुपर्ने कदम र नेपालको सहकारीको आगामी दिशाको विषयमा चर्चा हुनेछ । २५ गतेसम्म चल्ने महासम्मेलन अवधिमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विषय विज्ञबाट ११ ओटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । यस्तै सरकार, निजीक्षेत्र र सहकारी साझेदारीको विषयमा प्यानल छलफल समेत गर्ने कार्यतालिका छ । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करीब १ हजार जनाको सहभागिता रहेको आयोजक राष्ट्रिय सहकारी महासंघले जानकारी दिएको छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रको नियमन

सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भइरहँदा अहिले सहकारीको नियमन कसले र कसरी गर्ने भन्नेमा बाक्लै बहस हुन थाले पनि सरकारले यसको नियमनका लागि दोस्रो तहका नियामक गठन गर्न भने चासो देखाएको छैन । सहकारी संस्था समस्यामा पर्न थालेको डेढ दशक नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएसँगै सहकारीहरू पनि समस्याग्रस्त बनिरहेका छन् । लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबेको अवस्था छ । खाई नखाई जोगाएको पैसा बढी ब्याज पाइने आशमा सहकारीमा राखेको रकम फिर्ता नपाएपछि कैयौं व्यक्ति अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो गम्भीर अवस्था आइसक्दा पनि सहकारीमा देखिएका विकृति रोक्न र यसलाई नियमन गर्न कस्तो निकाय बनाउने भन्नेमा सरकार अनिर्णीत देखिन्छ । यसो हुनु निकै विडम्बना हो । लघुवित्त र सहकारी विशेष प्रकृतिका वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था हुन् । त्यसो हुँदा यिनलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु हुँदैन । तर, अहिले लघुवित्तलाई बैंकसरह मानेर राष्ट्र बैंकले नियमनका लागि विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ जुन सही मान्न सकिँदैन । ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकलाई नियमनको जिम्मेवारी दिनेमा पनि छलफल भएको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न गाह्रो भएकाले तिनको संख्या घटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका लागि सहकारीको नियमन त्यति सहज देखिँदैन । तर, एउटा यथार्थ के हो भने वित्तीय कारोबार गर्ने गैरबैंकिङ संस्थाहरूलाई नियमन गर्न एउटा अलग सशक्त नियामक निकायको आवश्यकता छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत ठूला कोषको पनि नियमन आवश्यक छ । यद्यपि यस्ता कोषमा भने समस्या देखिएको छैन । यस्ता ठूला कोषका कारण ब्याजदरलगायत क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले तिनलाई पनि कुनै नियमनभित्र राख्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो नियामक निकाय स्वायत्त बनाउने कि नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा बनाउने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको छ । यसका बारेमा पनि पर्याप्त छलफल जरुरी छ । नियामक निकायको आवश्यकता अहिले देखिएको होइन, लामो समयदेखिको माग हो । यो मात्र होइन, सहकारीका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको माग भइरहेको छ । यस्ता मागलाई बेवास्ता गर्दाको परिणति नै अहिले सहकारीमा समस्या आउनु हो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी रहेको मुलुकमा नियामक निकाय नहुनु विडम्बना नै हो । यद्यपि सिद्धान्तत: सहकारी संस्था भनेको स्वनियमनमा चल्नुपर्ने संस्था हुन् । तैपनि सहकारीका लागि अलग नियामक बनाउने चलन विश्वका धेरै मुलुकमा देखिएको छ । नियामक निकायको चर्चा भएर पनि बन्न नसक्नुमा चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्वले काम गरेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दलका सबैजसो नेतृत्वको संलग्नता प्राय: कुनै न कुनै सहकारीमा रहेको पाइन्छ । सहकारीलाई नै राजनीतिक पहुँचको आधार बनाउने पनि छन् । यिनीहरू नियामकको विरुद्धमा देखिन्छन् । सहकारीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रका लागि समेत उपयोग भएको पाइन्छ । खासगरी घरजग्गाको कारोबारमा सहकारीको अत्यधिक लगानी छ । सहकारीहरू समस्यामा पर्नुको कारण पनि घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुसँग जोडिएको छ । त्यसैले सहकारी लगायत गैरबैंकिङ क्षेत्रलाई नियमनमा ल्याउन सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या थपिँदै जाने देखिन्छ । अत: नियामक निकाय बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन । यसो नगर्ने हो भने सहकारीलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ । एक लहर ठूलै समस्या भोगेपछि तिनमा शुद्धीकरणको अभ्यास हुन थाल्छ । तर, यो समस्याले मुुलुकको अर्थतन्त्र नै तहसनहस पार्न पनि सक्छ भन्नेमा चाहिँ सतर्क हुनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

सहकारीको नियमन नहुँदा अर्बौं रकम डुब्यो

सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियमन नगर्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रूपैयाँ रकम डुबेको छ। सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आँफूखुसी लगानी गरेपछि अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेको हो।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८०

सहकारी विभागको कमजोर वित्तीय नियमन क्षमता

सहकारी संस्थाको नियमन दुईवटा पक्षबाट गर्नुपर्छ । पहिलो सुशासन र दोस्रो वित्तीय नियमन हो । तर, सहकारी विभागको दक्षता भनेको सुशासनको नियमन मात्रै छ । विभागको संरचना पनि सोहीबमोजिम बनाइएको छ । विभागको दरबन्दी...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

लघुवित्त क्षेत्रको नियमन गर्न विशेष नीति ल्याइने

सरकारले लघुवित्त क्षेत्रलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

‘खुला सीमा नियमन अनिवार्य’

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा नियमन र तारबारको कुरा बेलाबेलामा उठे पनि यो विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले तयारी पारेको रिपोर्टमा पनि खुला सीमा नियमन र त्यसअन्तर्गत तारबारको कुरा उल्लेख गरिएको छ । तथापि उक्त रिपोर्ट दुवै देशले स्वीकार नगरेको अवस्थामा रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको विषय कार्यान्वयनमा […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

‘खुला सीमा नियमन अनिवार्य’

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा नियमन र तारबारको कुरा बेलाबेलामा उठे पनि यो विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन।...

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

ओटीटी र भीओडीलाई नियमन गर्न बन्यो कार्यविधि

काठमाडौं । इन्टरनेटमा आधारित श्रव्य, दृश्य सामग्रीहरुलाई नियमन गर्न कार्यविधि बनेको छ । विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी, भीओडी, अनलाइन टिभी तथा फ्रेन्चाइजजन्य श्रव्य, दृश्य सामग्रीलाई नियमन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागले नयाँ कार्यविधि बनाएको हो । गत वर्ष सूचना तथा प्रसारण विभागले राष्ट्र्रिय प्रशारण नियमावलीमा संसोधन गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी, अनलाइन टिभी तथा...

ICT Samachar चैत्र २०७८

सहकारी नियमन गर्दै भक्तपुर

भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रजापतिको अध्यक्षतामा नगरभित्र सञ्चालित सहकारी संस्थाहरूको बिहीबारको प्रतिनिधिमूलक बैठकमा उनले सो बताउँदै नगरपालिकाले सहकारी संस्थाहरूको नियमन र अनुगमनमा कडाइ गर्ने समेत उल्लेख गरे।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

'बजार नियमन गर्ने निकायमाथि नै नियमन हुनुपर्छ'

उपभोक्ता विज्ञ एवं अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि बजार नियमन गर्ने निकायलाई नै नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्

Shilapatra फाल्गुन २०७७