म ठोकेरै भन्छु यो अन्याय नै हो, अपराध नै हो

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रलाई बेवास्ता गरि स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीहरुलाई नजरअन्दाज गर्दा यी र यस्ता घटनाहरु घटि नै रहनेछन्। फुस्रो रणनिती र फोहोर राजनितीले हाम्रो धरातल अनि दिशा नै धरापमा पारेको छ। के नेपालको सबैभन्दा न्यून मानव विकास सूचकांक रहेको जिल्ला बाजुरामा जन्मिनु अपराध हो? के नेपालकै न्यून आयु भएको मुगुमा जन्मिनु दुर्भाग्य हो?

सम्बन्धित सामग्री

महाराजले श्रीमतीलाई महारानी बनाउनुपर्छ : श्रीनिवास

हिन्दु धर्मगुरु आचार्य श्रीनिवासले शीतलकृष्ण महाराजले श्रीमतीलाई अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन् । हिन्दु धर्मशास्त्रमा डिभोर्सको बारेमा कतै चर्चा नभएको भन्दै धर्मगुरुले नै डिभोर्सको लागि श्रीमतीलाई बाध्य पार्नु अपराध भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आचार्यले धार्मिक गुरु महाराजले आफ्नी श्रीमतीलाई पनि महारानी बनाउन अपिल गरेका छन् ।  उनले भनेका छन् – शितलकृष्णलाई पटक–पटक सम्झाएको […]

अन्याय भएर होइन, सरकारले बहुमत जुटाउन रेशमलाई छुटाउन खोज्यो : जनमोर्चा

काठमाडौं : सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारले फौजदारी कानुन संशोधन गर्नेगरी ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरेको छ। अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न अपराध वा अपराधीलाई प्रयोग गर्ने कार्यले दण्डहिनता बढ्ने भन्दै विरोध गरेको हो । ‘टीकापुर जघन्य हत्याकाण्डका रेशम चौधरी मुख्य नाइकेको भूमिकामा थिए। त्यसैले अदालतले उनलाई जेल सजायको फैसला गरेको थियो। वर्तमान काम चलाउ सरकारले रेशम चौधरी समेतका व्यक्तिहरू जो विभिन्न फौजदारी

चोलेन्द्रकी छोरी सुनिधिको आक्रोश : अपराध लुकाउन हामीमाथि दमन गरियो (भिडियोसहित)

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकी छोरी सुनिधि राणाले सरकारले आफुहरुमाथि अन्याय र अत्याचार गरेको आरोप लगाएकी छन् ।  उनले आइतबार बिहान १० बजेदेखि सरकारले निवासमा प्रहरी पठाएर आफु र आफ्ना पारिवारिक सदस्यहरुलाई बाहिर समेत निस्कन नदिएर ‘नजरबन्द’मा राखेको बताएकी हुन् । त्यस्तै उनले सरकारले देश नै कब्जा गरेको भन्दै बचाइदिन नेपाली जनतालाई आग्रह समेत गरेकी छन् ।  ‘हामीलाई बाहिर भित्र गर्न दिइएको छैन । प्रहरीहरु आक्रमक रुपमा आउनुभएको छ । हामीले पनि बाच्न पाउन

आज पनि इनारको पानी छोएको निहुँमा...

आज पनि इनारको पानी छोएको निहुँमा मान्छे मारिन्छन्, धारामा पानी थाप्दा मान्छे कुटिन्छन्। प्रेम गरेको र बिहे गरेको कारण मान्छे मारिनु परेका दुखद् कहानीहरू छन्। समाजमा छुवाछुतको नाममा थुप्रैथुप्रै सामाजिक अपराध र अन्याय भएका छन्।...

म ठोकेरै भन्छु यो अन्याय नै हो, अपराध नै हो

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रलाई बेवास्ता गरि स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौतीहरुलाई नजरअन्दाज गर्दा यी र यस्ता घटनाहरु घटि नै रहनेछन्। फुस्रो रणनिती र फोहोर राजनितीले हाम्रो धरातल अनि दिशा नै धरापमा पारेको छ। के नेपालको सबैभन्दा न्यून मानव विकास सूचकांक रहेको जिल्ला बाजुरामा जन्मिनु अपराध हो? के नेपालकै न्यून आयु भएको मुगुमा जन्मिनु दुर्भाग्य हो?

कर्मचारी समायोजनमा अन्याय

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०२ उपधारा २ बमोजिम सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूको सञ्चालनका निमित्त आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने भनि नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा १ मा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७५/११/१० गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याई बहालमा रहेका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताजस्ता अवैज्ञानिक आधार बनाई कर्मचारी समायोजन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइयो । यसरी समायोजन गर्दा कर्मचारी निरुत्साहित भए । शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूहको पदमा सेवा सञ्चालन गर्ने निमित्त कर्मचारीको नियूक्ति भएको पद, हाल काम गरिरहेको पद तथा श्रेणीजस्ता मूल कुरालाई ऐनले लत्यायो । समायोजन नरोजेको र समायोजनमा रोजेको तहमा पद रिक्त नपरेका कारण मात्र मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीलाई जबरजस्ती स्थानीय तहमा पुर्‍यायो । मन्त्रालयले समायोजन भई बाँकी रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा स्वतः कायम गरी कर्मचारीहरूलाई खटाएको भए नेपालको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया उदाहरणीय हुन्थ्यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई सहज बनाउन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्न अनलाइनमार्फत कर्मचारी समायोजन गर्न तत्कालीन मन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रेणीको कर्मचारीलाई तहमा खटाइयो । सँगै नियुक्त भएको कर्मचारी साथीहरू आफ्नो स्तरवृद्घि र कार्यक्षमता विकास गर्न एक संघीय कार्यालयबाट अर्को संघीय कार्यालय जान कानूनले दिने तर स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय जान कानून चाहिनेजस्ता प्रावधान विकास गरेका छन् । तर, सोही कर्मचारी समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा हाजिरी नगराउने, आफ्नो पदअनुसारको काम नदिनेजस्ता अपमान खेप्नु परिरहेको छ । परिणाम स्वरूप कर्मचारीहरूले समायोजन सच्याउन न्यायिक अड्डासम्म पुग्नुपर्‍यो । अदालतले स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको २०७५/११/०५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई निवेदकको ज्येष्ठतासमेतका मापदण्ड मूल्यांकन गरी संघअन्तर्गतको कार्यालयमा समायोजन गर्नू÷गराउनू भनी विपक्षी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्दा समेत मन्त्रालयले हालसम्म पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेका छैन । बरु त्यसका विरुद्घ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएको छ । यसरी अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण बुझिएको छैन । आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडि कारण सोध्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएको र त्यसको फैसला नआएसम्म सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उच्च अदालत पाटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा २३२ (क) मा कुनै मुद्दामा भएको फैसला उपर पुनरवलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी पक्षले दिएको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो निवेदन परेको कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, विधिको शासनमार्फत चल्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रले अदालती आदेशको अवज्ञा गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा निकायहरूले अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु निजहरूको कानूनी दायित्व हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । अदालतको फैसलालाई सम्मान नगर्नुबाट अराजकताको अवस्था सृजना हुने निश्चित छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्मानित अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गरी आदेशलाई शिरोधार्य गर्नुपर्नेमा सो नगर्नुबाटै सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसरी अदालतको आदेशको पालना नगरी अवहेलना गर्नेलाई हाम्रो संविधान तथा कानूनले दण्डनिय अपराध मानेको छ । तसर्थ सम्मानित अदालतको अन्तिम आदेशलाई परिपालना नगरी अवहेलना गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हदैसम्मको सजाय गरी सम्मानित अदालतको आदेश परिपालना गराउने र कर्मचारी समायोजन भएका त्रुटिहरूलाई वैज्ञानिक र विधिवत् तरीकाले सच्चाउनेतिर मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन कसका लागि हो ? किन आवश्यक छ ? यसले कर्मचारी तन्त्रमा कस्तो त्रुटि निम्ताउँछ भन्ने कुरा मात्र अध्ययन गरी कर्मचारी समायोजन गरेको भए आज कर्मचारी समायोजनमा गम्भीर त्रुटिहरू देखिने थिएन । यसरी व्यवस्थापन गर्दा देशमा कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्नुको साथै कर्मचारीतन्त्रमा पँहुचवालको काम हुने र सामान्य घरपरिवारबाट रातदिन दुःख गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको काम नहुनेजस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुने थियो । कर्मचारीहरूको बढुवा तथा सरुवामा देखिएको अराजकता हटेर जाने थियो । कर्मचारीभित्र पनि कर्मचारी माथि अन्याय हुने अवस्था रहँदैनन् । कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूको संगठन संरचनात्मक सर्वेक्षण गरी पद र दरबन्दी कायम गरी आवश्यक कर्मचारीको पहिचान सर्वप्रथम गर्नुपथ्र्याे । त्यस लगत्तै कर्मचारीहरूलाई निजहरूकै प्राथमिकताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दै फाजिल रहेका कर्मचारीलाई सम्बद्ध मन्त्रालयको पुल दरबन्दीमा राखी प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा खटाउनुपथ्र्यो । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवामार्फत केन्द्रीय लोकसेवाले माग गरी अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ता प्रदेश लोकसेवाले गरेको भए सहस्वीकार्य हुन्थ्यो । लेखक निजामती सेवामा कार्यरत छन् ।

कश्यपको कथा :  धूर्त सेठ

परापूर्व कालमा एउटा गाउँमा चतुर्भुज शर्मा नामका मानिस थिए । उनलाई गाउँलेहरू मायाले चतुरे भन्थे । उनको नाम जस्तै काममा पनि चतुर थियो । बुद्धिमा त्यस्तै, व्यवहारमा त्यस्तै । त्यसै भएर चतुरे भन्ने गरेका थिए उनलाई । जस्तोसुकै अपराध र अपराधीलाई पनि एउटा न एउटा जुक्ति निकालेर पत्ता लगाउन सक्ने खुबी थियो उनको । सज्जनहरूका लागि भाग्य विधाता जस्तै थिए भने ठग र धूर्त निम्ति काल । प्रायः अन्याय र अत्याचारमा परेका मानिस उनकै शरणमा जान्थे । अफ्ठ्यारो परेको बेला प्रहरी–प्रशासनसमेत सहयोग माग्न आउने गथ्र्

सिन्धुपाल्चोकमा अपराध सम्बन्धी उजुरी बढे

८ साउन, सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकमा अपराध सम्बन्धी उजुरी बढेका छन् । नागरिकको चेतनास्तर माथि उठेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म आएर अन्याय पर्दा उजुरी दिनेहरुको संख्यामा बृद्धि भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गत आर्थिक वर्षमा बस्तीबस्तीमा पुगर चेतनामुलक अभियान सञ्चालन गरेकेा थियो । प्रहरीको सक्रियताकै कारण अन्याय पर्दा प्रहरी कार्यालयसम्म …