कर्मचारी समायोजनमा अन्याय

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०२ उपधारा २ बमोजिम सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूको सञ्चालनका निमित्त आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने भनि नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा १ मा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७५/११/१० गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याई बहालमा रहेका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताजस्ता अवैज्ञानिक आधार बनाई कर्मचारी समायोजन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइयो । यसरी समायोजन गर्दा कर्मचारी निरुत्साहित भए । शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूहको पदमा सेवा सञ्चालन गर्ने निमित्त कर्मचारीको नियूक्ति भएको पद, हाल काम गरिरहेको पद तथा श्रेणीजस्ता मूल कुरालाई ऐनले लत्यायो । समायोजन नरोजेको र समायोजनमा रोजेको तहमा पद रिक्त नपरेका कारण मात्र मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीलाई जबरजस्ती स्थानीय तहमा पुर्‍यायो । मन्त्रालयले समायोजन भई बाँकी रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा स्वतः कायम गरी कर्मचारीहरूलाई खटाएको भए नेपालको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया उदाहरणीय हुन्थ्यो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई सहज बनाउन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्न अनलाइनमार्फत कर्मचारी समायोजन गर्न तत्कालीन मन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रेणीको कर्मचारीलाई तहमा खटाइयो । सँगै नियुक्त भएको कर्मचारी साथीहरू आफ्नो स्तरवृद्घि र कार्यक्षमता विकास गर्न एक संघीय कार्यालयबाट अर्को संघीय कार्यालय जान कानूनले दिने तर स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय जान कानून चाहिनेजस्ता प्रावधान विकास गरेका छन् । तर, सोही कर्मचारी समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा हाजिरी नगराउने, आफ्नो पदअनुसारको काम नदिनेजस्ता अपमान खेप्नु परिरहेको छ । परिणाम स्वरूप कर्मचारीहरूले समायोजन सच्याउन न्यायिक अड्डासम्म पुग्नुपर्‍यो । अदालतले स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको २०७५/११/०५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई निवेदकको ज्येष्ठतासमेतका मापदण्ड मूल्यांकन गरी संघअन्तर्गतको कार्यालयमा समायोजन गर्नू÷गराउनू भनी विपक्षी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्दा समेत मन्त्रालयले हालसम्म पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेका छैन । बरु त्यसका विरुद्घ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएको छ । यसरी अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण बुझिएको छैन । आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडि कारण सोध्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएको र त्यसको फैसला नआएसम्म सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उच्च अदालत पाटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा २३२ (क) मा कुनै मुद्दामा भएको फैसला उपर पुनरवलोकन वा मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी पक्षले दिएको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो निवेदन परेको कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, विधिको शासनमार्फत चल्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रले अदालती आदेशको अवज्ञा गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा निकायहरूले अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु निजहरूको कानूनी दायित्व हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । अदालतको फैसलालाई सम्मान नगर्नुबाट अराजकताको अवस्था सृजना हुने निश्चित छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्मानित अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गरी आदेशलाई शिरोधार्य गर्नुपर्नेमा सो नगर्नुबाटै सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसरी अदालतको आदेशको पालना नगरी अवहेलना गर्नेलाई हाम्रो संविधान तथा कानूनले दण्डनिय अपराध मानेको छ । तसर्थ सम्मानित अदालतको अन्तिम आदेशलाई परिपालना नगरी अवहेलना गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हदैसम्मको सजाय गरी सम्मानित अदालतको आदेश परिपालना गराउने र कर्मचारी समायोजन भएका त्रुटिहरूलाई वैज्ञानिक र विधिवत् तरीकाले सच्चाउनेतिर मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन कसका लागि हो ? किन आवश्यक छ ? यसले कर्मचारी तन्त्रमा कस्तो त्रुटि निम्ताउँछ भन्ने कुरा मात्र अध्ययन गरी कर्मचारी समायोजन गरेको भए आज कर्मचारी समायोजनमा गम्भीर त्रुटिहरू देखिने थिएन । यसरी व्यवस्थापन गर्दा देशमा कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्नुको साथै कर्मचारीतन्त्रमा पँहुचवालको काम हुने र सामान्य घरपरिवारबाट रातदिन दुःख गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको काम नहुनेजस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुने थियो । कर्मचारीहरूको बढुवा तथा सरुवामा देखिएको अराजकता हटेर जाने थियो । कर्मचारीभित्र पनि कर्मचारी माथि अन्याय हुने अवस्था रहँदैनन् । कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूको संगठन संरचनात्मक सर्वेक्षण गरी पद र दरबन्दी कायम गरी आवश्यक कर्मचारीको पहिचान सर्वप्रथम गर्नुपथ्र्याे । त्यस लगत्तै कर्मचारीहरूलाई निजहरूकै प्राथमिकताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दै फाजिल रहेका कर्मचारीलाई सम्बद्ध मन्त्रालयको पुल दरबन्दीमा राखी प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा खटाउनुपथ्र्यो । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवामार्फत केन्द्रीय लोकसेवाले माग गरी अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ता प्रदेश लोकसेवाले गरेको भए सहस्वीकार्य हुन्थ्यो । लेखक निजामती सेवामा कार्यरत छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

हाजिर गर्न नपाएपछि धनगढीका स्वास्थ्यका कर्मचारी आन्दाेलित

धनगढी – धनगढी उपमहानगरपालिकाले समायोजन मिलान भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई हाजिर गर्न नदिएपछि कर्मचारीले धर्ना दिएका छन्। उपमहानगरबाट अन्याय भएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरूले धर्ना दिँदै  विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले सोमबारदेखि उपमहानगरभित्रै विरोध स्वरुप आन्दोलनका कार्यक्रम सुरू गरेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै उपमहानगरले ३३ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई हाजिर नहुन भन्दै पत्र पठाएको थियो। धनगढीमा समायोजनमा कार्यरत स्वास्थ्यका कर्मचारीले […]

कर्मचारीको संगठनले भन्योः न्यायाधीश नियुक्तिमा क्याडरलाई प्राथामिकता दिनुपर्छ

काठमाडौँ – कर्मचारी संगठनले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा ‘क्याडर’लाई प्राथामिकता दिन माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा सेवाभित्रैका योग्य व्यक्तिलाई प्राथामिकता दिन माग गरेको हो। वकिलबाट एकैपटक सर्वोच्च र उच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा क्याडरमाथि अन्याय भइहरको गुनासो आइरहेका बेला कर्मचारी संगठनले क्याडरलाई प्राथामिकता दिन माग गरेका […]

बजेटमा विद्यालय कर्मचारीको विषय नसमेटेको भन्‍दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी

१६ जेठ, काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा विद्यालय कर्मचारीको विषय सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधालगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिनेछ।’ भनेर उल्लेख गरेपनि बजेटले सम्बोधन नगरेर सरकारले विद्यालय कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको परिषद्को निष्कर्ष छ । सोमबार […]

सर्लाहीमा पुनः बहालीको माग गर्दै करार कर्मचारी धर्नामा

काठमाडाैं । सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाका करार सेवा तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु पुनः बहालीको माग राख्दै धर्नामा बसेका छन् । साेही नगर कार्यपालिकाको गत असार १२ गते बसेको बैठकले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको साउन १ गतेदेखि म्याद थप तथा करार नविकरण नहुने भनेर निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले कार्यरत अस्थायी करार सेवाका कर्मचारीहरुप्रति अन्याय भएको भन्दै […]

प्रादेशिक अस्पतालबाट निकालिएका करारका कर्मचारीद्वारा विरोध प्रदर्शन

'हामीले कुनै गल्ती गरेका छौं भने त्यसको लागि पहिला स्पष्टीकरण सोध्नुभयो हुन्थ्यो, चित्त नबुझे हटाए हुन्थ्यो, तर कुनै सोधपुछ नै नगरी एकतर्फ पुरानो करारको कर्मचारीलाई हटाउन अर्कोतर्फ फेरि कर्मचारी भर्नाको आह्वान गर्ने यो त भएन।'...

ओली सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन सर्वोच्चले धमाधम उल्टाउँदै

३ वर्ष अघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन सर्वोच्चबाट धमाधम उल्टिन थालेको छ । ओली सरकारले गरेको समायोजनमा आफूलाई अन्याय परेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारीको हकमा समायोजनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न -नगराउन सर्वोच्चले धमाधम आदेश दिन थालेको छ ।

संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय कर्मचारी युनियनको आपत्ति

काठमाडौं : संघीय निजामती विधेयकको कतिपय प्रावधानले साबिक स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि अन्याय हुने भन्दै स्थानीय निकाय कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएको छ। अवैज्ञानिक ऐनबाट कर्मचारी समायोजन गरिएकोले नेपालको प्रशासन व्यवस्था कमजोरी अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ। युनियनका महासचिव रामप्रसाद पौडेलको हस्ताक्ष...

निजामती ऐनले स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई अन्याय गरेको छ

काठमाडौं : नेपालको संविधान निर्माणपश्चात् संविधानले तीन किसिमका सरकारको परिकल्पना गरेको छ। स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघ सरकारले निर्वाचनको माध्यमद्वारा राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त गरे राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक नेतृत्व को व्‍यवस्था र कर्मचारी व्‍यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो हो। कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार...

न्यायलयका कर्मचारी नै न्यायको माग गर्दै आन्दोलनमा

काठमाडौँ। न्यायलयका कर्मचारी नै न्यायको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काम अनुसार दाम नपाएको र आफुहरुमाथी अन्याय भएको भन्दै अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता माग गर्दै न्यायपालिकाका कर्मचारी आन्दोलित भएका ...