नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३०२ उपधारा २ बमोजिम सरकारी सेवा र अन्य सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरियो । प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूको सञ्चालनका निमित्त आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने भनि नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा १ मा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०७५/११/१० गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याई बहालमा रहेका सरकारी सेवा र अन्य सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित ठेगाना र उमेरको ज्येष्ठताजस्ता अवैज्ञानिक आधार बनाई कर्मचारी समायोजन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइयो । यसरी समायोजन गर्दा कर्मचारी निरुत्साहित भए ।
शैक्षिक योग्यता मिल्ने जुनसुकै सेवा, समूहको पदमा सेवा सञ्चालन गर्ने निमित्त कर्मचारीको नियूक्ति भएको पद, हाल काम गरिरहेको पद तथा श्रेणीजस्ता मूल कुरालाई ऐनले लत्यायो । समायोजन नरोजेको र समायोजनमा रोजेको तहमा पद रिक्त नपरेका कारण मात्र मन्त्रालयले त्यस्ता कर्मचारीलाई जबरजस्ती स्थानीय तहमा पुर्यायो । मन्त्रालयले समायोजन भई बाँकी रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको पुल दरबन्दीमा स्वतः कायम गरी कर्मचारीहरूलाई खटाएको भए नेपालको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया उदाहरणीय हुन्थ्यो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई सहज बनाउन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको पदपूर्ति गर्न अनलाइनमार्फत कर्मचारी समायोजन गर्न तत्कालीन मन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहमा श्रेणीको कर्मचारीलाई तहमा खटाइयो । सँगै नियुक्त भएको कर्मचारी साथीहरू आफ्नो स्तरवृद्घि र कार्यक्षमता विकास गर्न एक संघीय कार्यालयबाट अर्को संघीय कार्यालय जान कानूनले दिने तर स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालय जान कानून चाहिनेजस्ता प्रावधान विकास गरेका छन् । तर, सोही कर्मचारी समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा हाजिरी नगराउने, आफ्नो पदअनुसारको काम नदिनेजस्ता अपमान खेप्नु परिरहेको छ ।
परिणाम स्वरूप कर्मचारीहरूले समायोजन सच्याउन न्यायिक अड्डासम्म पुग्नुपर्यो । अदालतले स्थानीय तहमा समायोजन गर्नेगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएको २०७५/११/०५ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई निवेदकको ज्येष्ठतासमेतका मापदण्ड मूल्यांकन गरी संघअन्तर्गतको कार्यालयमा समायोजन गर्नू÷गराउनू भनी विपक्षी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्दा समेत मन्त्रालयले हालसम्म पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेका छैन । बरु त्यसका विरुद्घ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएको छ । यसरी अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण बुझिएको छैन ।
आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडि कारण सोध्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएको र त्यसको फैसला नआएसम्म सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उच्च अदालत पाटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् । मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा २३२ (क) मा कुनै मुद्दामा भएको फैसला उपर पुनरवलोकन वा मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी पक्षले दिएको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो निवेदन परेको कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, विधिको शासनमार्फत चल्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रले अदालती आदेशको अवज्ञा गरेको छ ।
कुनै पनि व्यक्ति वा निकायहरूले अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु निजहरूको कानूनी दायित्व हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । अदालतको फैसलालाई सम्मान नगर्नुबाट अराजकताको अवस्था सृजना हुने निश्चित छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्मानित अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गरी आदेशलाई शिरोधार्य गर्नुपर्नेमा सो नगर्नुबाटै सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसरी अदालतको आदेशको पालना नगरी अवहेलना गर्नेलाई हाम्रो संविधान तथा कानूनले दण्डनिय अपराध मानेको छ । तसर्थ सम्मानित अदालतको अन्तिम आदेशलाई परिपालना नगरी अवहेलना गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हदैसम्मको सजाय गरी सम्मानित अदालतको आदेश परिपालना गराउने र कर्मचारी समायोजन भएका त्रुटिहरूलाई वैज्ञानिक र विधिवत् तरीकाले सच्चाउनेतिर मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
कर्मचारी समायोजन कसका लागि हो ? किन आवश्यक छ ? यसले कर्मचारी तन्त्रमा कस्तो त्रुटि निम्ताउँछ भन्ने कुरा मात्र अध्ययन गरी कर्मचारी समायोजन गरेको भए आज कर्मचारी समायोजनमा गम्भीर त्रुटिहरू देखिने थिएन ।
यसरी व्यवस्थापन गर्दा देशमा कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्नुको साथै कर्मचारीतन्त्रमा पँहुचवालको काम हुने र सामान्य घरपरिवारबाट रातदिन दुःख गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूको काम नहुनेजस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुने थियो । कर्मचारीहरूको बढुवा तथा सरुवामा देखिएको अराजकता हटेर जाने थियो । कर्मचारीभित्र पनि कर्मचारी माथि अन्याय हुने अवस्था रहँदैनन् ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सरकारी कार्यालयहरूको संगठन संरचनात्मक सर्वेक्षण गरी पद र दरबन्दी कायम गरी आवश्यक कर्मचारीको पहिचान सर्वप्रथम गर्नुपथ्र्याे । त्यस लगत्तै कर्मचारीहरूलाई निजहरूकै प्राथमिकताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दै फाजिल रहेका कर्मचारीलाई सम्बद्ध मन्त्रालयको पुल दरबन्दीमा राखी प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा खटाउनुपथ्र्यो । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिने कर्मचारी प्रदेश लोकसेवामार्फत केन्द्रीय लोकसेवाले माग गरी अन्तिम चरणको अन्तर्वार्ता प्रदेश लोकसेवाले गरेको भए सहस्वीकार्य हुन्थ्यो ।
लेखक निजामती सेवामा कार्यरत छन् ।
