कान्तिपुर एक्सप्लेनर: सम्भव छ १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात ?

सरकारले वातावरण बनाए १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत सम्भव : ऊर्जा व्यवसायी

काठमाडौं- उर्जा व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिए १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव रहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा उनीहरुले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानी सुरक्षित गर्न सकिने १० वर्षमा १० हजार विद्युत उत्पादन सम्भव रहेको बताएका हुन् । साक्षात्कारमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन […]

Khabarhub मंसिर २०८०

सरकारले वातावरण बनाइदिए निजी क्षेत्रले नै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछः अध्यक्ष कार्की

Desh Sanchar मंसिर २०८०

सम्बन्ध सुदृढीकरणको समय

आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात हुने यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबिचको सहमतिले अहिले सार्थकता पाएको हो।...

नागरिक दैनिक मंसिर २०८०

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले आजको हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको हो । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीनरूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बीचमा सहमति भएको बताएका थिए । भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको आजदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् खरीद–विक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए । विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले साथर्कता पाएको हो । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसअघि ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग भारतीय ऊर्जासचिव अग्रवाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक सहकार्य आरम्भ भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसलाई थप निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने बताए । उनले अन्य आयोजनालाई पनि गति दिन र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । उनले ठूला आयोजनामा भारतीय लगानीको अपेक्षा गरेकोसमेत बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै

काठमाडौं। नेपाल–भारतबीच आज (बिहीवार) दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै छ । उक्त सम्झौताले नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने अपेक्षा छ । जयशंकर र उनका नेपाली समकक्षी एनपी साउदको उपस्थितिमा नेपाल सरकारका ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उनका भारतीय समकक्षी पंकज अग्रवालले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने छन् । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले आर्थिक अभियानलाई बताए । उनका अनुसार सम्झौताअनुसार भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने भएकाले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रका लागि यो कोसेढुंगा साबित हुनेछ । ‘दीर्घकालमा अन्य मुलुकमा विद्युत् निर्यातको बाटो खुल्ने सम्भावना पनि हुनेछ । यही सम्झौताका आधारमा दुवै देशका विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार कम्पनीहरूले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विद्युत् खरीदविक्री सम्झौतासमेत गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा १८ जेठमा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । गत भदौ १९ मा भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । नेपालका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको ढोका खुल्ने तीनओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन पनि आजै ठूलो मात्रामा नेपालको विद्युत् निर्यातको ढोका खुलेपछि हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाबाहेक अन्य ठूला आयोजना निर्माणका लागि पनि निजीक्षेत्र उत्साहित हुने विश्वास लिइएको छ । हाल नेपालले भारतमा ६ सय ५७ मेगावाट विद्युत् विक्री गर्ने अनुमति पाएको छ । वर्षात्मा ४ सय ५२ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली बेच्न नसकेर खेर गइरहेको अवस्था छ । बिहीवार नै १३२ केभीएका तीनओटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको समेत संयुक्त उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको सहसचिव सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतको विहारसँग जोडिने कटैया–कुशाहा तथा रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशसँग जोडिने नौतनवा–मैनाहिया प्रसारण लाइन उद्घाटन हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली

विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक रूपान्तरणको सपना देखिरहेको नेपालका लागि भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट (मेवा) बिजुली किन्ने विषयलाई त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति दिनु उत्साहको विषय हो । यसबाट भारततर्फ बिजुली निर्यात सम्भावनाको ढोका खोल्ने देखिन्छ । त्यसैले यो निकै सकारात्मक समाचार हो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि । तर, १० वर्षमा १० हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने सामथ्र्य नेपालसँग छ कि छैन, भारतले आफ्नो लगानीको मात्रै बिजुली किन्ने हो कि अन्यको लगानीको पनि उत्पादन किन्ने भनेको हो ? र, नेपालले निर्यातलाई मात्रै प्राथमिकता दिने कि आन्तरिक उपभोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हो जस्ता प्रश्न यसले उठाएको छ । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय के हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पनि यसबारे कुनै लिखित सहमति भएको देखिँदैन । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएका थिए । यस्तोमा भारतले नेपालको बिजुली लैजानेबारे केकस्तो शर्त र प्रावधान राखेको भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । जेजस्तो भए पनि खेर गइरहेको पानीबाट बिजुली निकाली भारतलाई बेच्न सकियो भने त्यसले भारतसँगको व्यापारघाटालाई कम गर्न पक्कै मद्दत गर्छ । अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ । नेपालले १० वर्षभित्र १५ हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि ५ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा लक्ष्यअनुसार कतिपय आयोजना बनिसक्नुपर्ने हो । तर, लक्ष्यको अनुपातमा उत्पादन भएको देखिँदैन । जति उत्पादन भएको छ त्योमध्ये वर्षायाममा ४५० भन्दा बढी मेवा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको थियो । तर, त्यो बढी भएको बिजुली अहिले भारतलाई बेच्ने गरिएको छ । यो सकारात्मक शुरुआत हो । नेपालकै लगानीमा १५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न झन्डै ३३ खर्ब लाग्ने आकलन विज्ञहरूले ५ वर्ष अघि गरेका थिए । त्यतिको रकम स्वपूँजी र बैंकहरूको ऋणबाट लगानी गर्न असम्भव नै चाहिँ देखिँदैन । तर, यसका लागि बजारको सुनिश्चितता पहिलो शर्त हो । अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ । ७ हजार मेवाभन्दा बढी आयोजनासँग खरीद सम्झौता नभएको बताइन्छ । यस्तोे कार्यशैलीले १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात सजिलै हुन्छ भन्न सकिँदैन । यद्यपि यसमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्ने बिजुलीको हिस्सा निकै ठूलो हुने देखिन्छ । नेपालले विद्युत् निर्यातका साथै आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनु जरुरी छ । जति प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्छ त्यति बिजुली खपत बढ्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यस्तै जति विद्युत् आपूर्ति नियमित र स्तरीय बन्दै जान्छ खपत पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने कुरा लोडशेडिङको अवस्था र अहिलेको अवस्थाले देखाएकै छ । लोडशेडिङका बेला मानिसहरूले ग्यासबाट चल्ने घरायसी उपकरण बढी किन्थे भने अहिले त्यसलाई विद्युतीय उपकरणले विस्थापित गरिसकेको छ । अत: नेपालले आन्तरिक खपतका लागि पनि उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दा एकातिर बिजुली खपत बढ्छ भने अर्कातिर पेट्रोल र डिजेल आयातलाई प्रतिस्थापन समेत गर्छ । त्यस्तै इन्डक्शन चूल्होले ग्यासको खपत घटाउँछ । यो भन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युतीय आपूर्ति बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ किनभने एउटै उद्योगले ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्छ । सिमेन्ट र रड उद्योगलाई मात्रै बिजुली नियमित दिन सकियो भने औद्योगिक खपत बढ्छ । त्यसैले भारतले बिजुली लैजान्छु भन्छ भने त्यो निकै सकारात्मक हो । तर, आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर वर्तमान वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद सहमति : भारतले आफ्नो लगानीको मात्रै विद्युत किन्ने !

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने मोदीको प्रतिवद्धता

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

ऊर्जा र पेट्रोलियम क्षेत्रमा दीर्घकालीन सम्झौता

- भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने - बंगलादेशलाई ५० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न भारतीय बाटो प्रयोगका लागि पनि सहमति प्रदान भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत्...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

जलविद्युत्मा ऐतिहासिक समझदारी

भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने, भारतीय प्रसारण लाइनबाट बंगलादेशमा ५० मेगावाट निर्यात गर्न दिने सहमति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार वार्ता नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार र नेपालको जलविद्युत्मा...

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

कान्तिपुर एक्सप्लेनर: सम्भव छ १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात ?

सम्बन्धित सामग्री

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।...

कान्तिपुर एक्सप्लेनर: सम्भव छ १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात ?