Khabarhub

मंसिर २०८०

सरकारले वातावरण बनाए १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत सम्भव : ऊर्जा व्यवसायी

काठमाडौं- उर्जा व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिए १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव रहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा उनीहरुले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानी सुरक्षित गर्न सकिने १० वर्षमा १० हजार विद्युत उत्पादन सम्भव रहेको बताएका हुन् । साक्षात्कारमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ: प्रधानमन्त्री

Nepal Press 22 घण्टा पहिले

माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । निर्माण अवधिको ब्याजसहित १० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋणबाट र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइएको छ । इक्विटीमा प्राधिकरण र सर्वसाधारणको लगानी रहने छ । एनएमबी बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेप्मेन्ट कम्पनीले (एचआईडीसीएल) सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा निर्माण अवधिको ब्याजसहित ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने छन् । कुल ऋणमध्ये एनएमबी बैंकको ४ अर्ब ४० करोड र एचआइडीसीएलको ३ अर्ब रुपैयाँ रहने छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा सोमवार आयोजनाको प्रवर्द्धक मोदी जलविद्युत कम्पनी लि‍., एनएएमबी बैैंक र एचआईडीसीएलबीच त्रिपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत् आन्तरिकरूपमै खपत अभिवृद्धि गर्ने र बचत भएको विद्युत्लाई भारत तथा बंगलादेशसम्म विक्री गर्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशसहित सरकारले काम गरिरहेको बताए । विगतमा जलविद्युतलाई पूर्वाधारका रूपमा मात्र बुझ्दा विद्युत्को खपततर्फ ध्यान दिई यसको आर्थिक सम्भावनाका रुपमा बुझ्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात सुनिश्चित बनेकाले अहिले उत्पादन तथा आन्तरिक खपत वृद्धि र निर्यातलाई विशेष ध्यान दिई काम अगाडि बढाइएको बताए । ‘ जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमतिपत्र (जेनेरेसन लाइसेन्स) लिएर वर्षौंसम्म सिन्को नभाँच्ने र विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गरेर ९÷१० वर्षसम्म एक प्रतिशतसम्म पनि काम नगर्ने अवस्था देखिएको छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘विद्युत् महसुललगायतमा राज्यले अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्दैन, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्दछ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले देशभित्र उत्पादित विद्युत् निर्यातका लागि नेपाल–भारतबीचका पूर्वाधार संरचनाहरूको थप विस्तार र सुदृढीकरणका लागि छलफल भइरहेको बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् मोदी जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आगामी दिनमा नेपालको जलविद्युत विकासले ठूलो फड्को मार्ने अवस्था देखिएको बताए । ‘प्राधिकरणमार्फत अब ३ डिजिट क्षमता भएका आयोजनाहरूबाट ४ डिजिट भएका आयोजनाको निर्माणमा अगाडि बढ्दैछ, सन् २०२४ भित्रमा १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी कामहरू भइरहेका छन्,’ घिसिङले भने, ‘प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीमार्फत झण्डै १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू अध्ययन, निर्माण र लगानी जुटाएर निर्माणमा जाने चरणमा छन् ।’ एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुन गौतमले आयोजनाको निर्माण तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरी सरकारी आयोजना समयमा बन्दैनन् भन्ने आम बुझाइलाई चिर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय जोहो गर्न कम्पनी तयार रहेको बताए । एनएमबि बैंकका सीईओ सुनिल केसीले प्राधिकरणले अगाडि बढाएको आयोजनामा लगानी गर्न पाउनु निजी बैंकका लागि ऐतिहासिक अवसर र एउटा कोसेढुङ्गा भएको टिप्पणी गरे । माथिल्लो मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरु भएको ४ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म आयोजना निर्माण तयारीका काम भइरहेका छन् । आयोजनाको प्योकज–१अन्तर्गत सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल काम गर्न बोलपत्र आह्वान गरी बोलपत्रदाताले पेस गरेको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको साइट कार्यालय तथा आवसगृह निर्माण भइरहेका छन् । निजी जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति भइसकेको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्शदाताका लागि एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । कम्पनीले १८।२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाकोसमेत निर्माण गर्ने छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

भारतसँग १० हजार विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालको आवश्यकता : ऊर्जामन्त्री बस्नेत

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापारको सम्झौता नेपालको आवश्यकतामा भएको बताएका छन् । नेपालमा आगामी १२ वर्षमा कम्तीमा २९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रक्षेपण मन्त्रालयको रहेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।

कान्तिपुर मंसिर २०८०

सरकारले वातावरण बनाइदिए निजी क्षेत्रले नै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछः अध्यक्ष कार्की

Desh Sanchar मंसिर २०८०

इप्पानले भन्यो-'१० हजार मेगावाटको कुरा सचिव स्तरमा सहमति भएको छ, १ महीनाभित्र पीपीए खोल्नुपर्छ'

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारको असहयोग

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारमध्ये एक मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा बाधा पुग्नेगरी सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न निर्णय गरेको छ । सरकार मात्र नभएर त्यसका विभिन्न निकायहरूका निर्णयहरू पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्‍याउने खालका देखिएका छन् । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाउने, बीमाशुल्क बढाउने, हकप्रद शेयरमा कडाइ गर्ने काम सरकार तथा सरकारी निकायबाट भएका छन् जुन ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि बाधक भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारकै निर्णयअनुसार विगत साढे २ वर्षदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदीप्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छैन । फलतः जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आयोजनाका निर्माणका लागि लगानी जुटाउने लगायतका काममा समस्या परेको छ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा लगानी गर्ने संस्थाले पीपीए अनिवार्य रूपमा खोज्छ । अहिले आएर सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप मर्का पर्नेगरी आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा असोज ७ गते नै मुख्यसचिव स्तरको निर्णयबाट जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादनको अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो यस प्रतिबन्धले जलविद्युत् क्षेत्रलाई ठूलो असर पुग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानिएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यस्तोमा सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने हो । तर, उल्टै आयोजनाको उत्पादन तथा अध्ययन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसले जलविद्युत्मा गरिएको अर्बाैं लगानी जोखिममा प¥यो नै, समग्र जलविद्युत्को विकासमा ठूलो असर पुग्ने देखिन्छ ।’ सरकारले विद्युत् खपत बढाउन नसकेर यस्तो निर्णय गरेको उनको आरोप छ । ‘विद्युत् खपत बढेन भने बढाउने नीति ल्याउने हो । तर, सरकार त्यसतर्फ नलागेर उल्टै उत्पादन अनुमतिपत्र नै नदिने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी सरकारले उल्टो निर्णय गर्ने हो भने १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न चुनौती हुने देखिन्छ ।’ निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको उनको आरोप छ । आर्थिक अभियानलाई प्राप्त सूचनाअनुसार विद्युत् वितरण र उपभोगको स्पष्ट निर्णय नभएसम्म आयोजनाहरूलाई उत्पादनको लाइसेन्स नदिने गरी सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ । यो मात्र होइन, विद्युत् नियमन आयोगले हालै एक निर्देशिका जारी गर्दै जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर ट्रान्सफर र हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गरेको छ । हकप्रद शेयर निष्कासन गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, हकप्रद निष्कासनका लागि अन्य विभिन्न मापदण्ड पनि तोकिएको छ, जुन निर्णयले जलविद्युत् क्षेत्र थप प्रभावित भएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ । आयोगको उक्त निर्णयले पनि जलविद्युत् कम्पनीहरू असन्तुष्ट रहेको इप्पान अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ । ‘कम्पनीहरूले आयोजना बनाउन थप पुँजी आवश्यक परेमा सहजै हकप्रदमार्फत उठाउन सक्ने थिए । तर, अब त्यस्तो अवस्था भएन,’ उनले भने, ‘आयोगले हकप्रद निष्कासनमा कडाइ गर्दा हामीलाई मर्का परेको छ ।’ बीमा समितिले पनि जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क बढाएर अर्काे पीडा दिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बीमा समितिले हालसालै जलविद्युत् आयोजनाको बीमा गर्दा लाग्ने शुल्क ३० प्रतिशतले बढाएको छ । समितिले त्यसरी ह्वात्तै बीमाशुल्क बढाइदिँदा जलविद्युत् कम्पनीहरू थप मर्कामा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । इन्जिनियरिङ बीमाअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजनाहरूको बीमा गर्ने गरिन्छ । त्यसबापत प्रवद्र्धकहरूले ठूलो रकम बीमा कम्पनीलाई बुझाउँदै आएका छन् । त्यो अवस्थामा ३० प्रतिशतले बीमाशुल्क बढाउँदा आफूहरूलाई मर्का परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ‘बीमाशुल्क बढ्नै हुन्न भन्ने होइन, समयसापेक्ष बढ्नुपर्छ । साथै, समयमै भुक्तानी हुनुपर्छ । तर, बीमा समितिको यसतर्फ ध्यान कहिल्यै गएको देखिँदैन,’ एक व्यवसायीले भने, ‘बाढी आउँदा लाखौँको क्षति हुन्छ । तर, त्यो दाबी भुक्तानी गर्न पाइँदैन । पटक पटक हुने क्षतिमा दाबी भुक्तानी गर्न नमिल्ने हुँदा ऊर्जा उत्पादकहरू थप समस्या छन् । त्यो अवस्थामा बीमाशुल्क ह्वात्तै बढाएर थप पीडा दिइएको छ ।’ यस्तै, बीमासम्बन्धी अन्य विवादित विषय पनि रहेको उनको भनाइ छ । त्यसलाई तत्काल न्यायपूर्ण ढंगले स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले क्षतिअनुसारको दाबी पाउनसमेत धेरै समस्या छ । यसमा बीमा समितिको ध्यान जान आवश्यक छ,’ उनले भने । अहिले आएर बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदा समस्यामा थपिएको इप्पान अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । ‘आयोजना बनाउने चाहिने पुँजी बैंक ऋणमार्फत् नै जुटाउने हो । तर, अहिले बैंकले ब्याजदर बढाउँदा हामी थप मर्कामा परेका छौँ,’ उनले बताए । समग्रमा पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्र सरकारी निकायहरूको चौतर्फी घेरामा परेको उनको भनाइ छ । ‘साढे २ वर्षदेखि आरओआर आयोजनाको पीपीए हुन सकेको छैन । अहिले आएर मुख्यसचिवस्तरबाट आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र दिन रोक लगाइएकोे छ,’ उनले भने, ‘साथै, बीमा समितिले बीमाशुल्क बढाएर, नियमन आयोगले हकप्रद शेयर निष्कासनमा कडाइ गरेर पनि समस्या भएको छ । त्यसमाथि बैंकको ब्याजदर बढ्दा हामीलाई थप मर्का परेको छ ।’ जलविद्युत क्षेत्रलाई समस्या परेको भन्दै इप्पानले आइतवार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेको त्यसको विरोध गरेको छ । उक्त निर्णयहरू तत्काल पुनरावलोकन पनि गर्नुपर्ने इप्पानले माग रहेको छ । सरकारले तत्काल पीपीए खुलाउनुपर्ने, अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्रमा लगाको प्रतिबन्ध हटाउने, बीमाशुल्क घटाउनुुपर्नेलगायतका माग उनीहरूले गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिने

सिन्धुपाल्चाेक, वैशाख ९ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी अब आधुनिक ऊर्...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७४