सरकारले वातावरण बनाइदिए निजी क्षेत्रले नै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछः अध्यक्ष कार्की

इप्पान उपाध्यक्ष आशिष गर्गलाई तीन प्रश्न

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको आवश्यकता किन छ ? नेपालले १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गरेको छ । यसका लागि पहिलो त १० हजार मेगावाट उत्पादन हुनुपर्‍यो ।...

नयाँ पत्रिका पौष २०८०

सरकारले वातावरण बनाए १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत सम्भव : ऊर्जा व्यवसायी

काठमाडौं- उर्जा व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपयुक्त वातावरण बनाइदिए १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भव रहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा उनीहरुले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानी सुरक्षित गर्न सकिने १० वर्षमा १० हजार विद्युत उत्पादन सम्भव रहेको बताएका हुन् । साक्षात्कारमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन […]

Khabarhub मंसिर २०८०

१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको ढोका त खुल्यो, तर कसरी ?

प्रतियुनिट औसत १० रुपैयाँमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने हो भने वर्षमा करिब ९ खर्ब रुपैयाँ नेपाललाई आम्दानी हुनेछ

अनलाइनखबर मंसिर २०८०

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले आजको हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको हो । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत जेठमा गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीनरूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बीचमा सहमति भएको बताएका थिए । भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको आजदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् खरीद–विक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए । विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले साथर्कता पाएको हो । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसअघि ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग भारतीय ऊर्जासचिव अग्रवाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक सहकार्य आरम्भ भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसलाई थप निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने बताए । उनले अन्य आयोजनालाई पनि गति दिन र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । उनले ठूला आयोजनामा भारतीय लगानीको अपेक्षा गरेकोसमेत बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

जयशंकर नेपाल आउँदा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने

१८ मंसिर, काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आउँदा विद्युत खरिदसहित महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । अहिलेसम्म मिति तय भइनसकेको नेपाल–भारत विदेशमन्त्रीस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल आउँदा पञ्चेश्वर परियोजना र १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद/बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको हो । सोमबार सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली

विद्युत् निर्यातबाट आर्थिक रूपान्तरणको सपना देखिरहेको नेपालका लागि भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट (मेवा) बिजुली किन्ने विषयलाई त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहमति दिनु उत्साहको विषय हो । यसबाट भारततर्फ बिजुली निर्यात सम्भावनाको ढोका खोल्ने देखिन्छ । त्यसैले यो निकै सकारात्मक समाचार हो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका लागि । तर, १० वर्षमा १० हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने सामथ्र्य नेपालसँग छ कि छैन, भारतले आफ्नो लगानीको मात्रै बिजुली किन्ने हो कि अन्यको लगानीको पनि उत्पादन किन्ने भनेको हो ? र, नेपालले निर्यातलाई मात्रै प्राथमिकता दिने कि आन्तरिक उपभोगलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने हो जस्ता प्रश्न यसले उठाएको छ । भारतको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय के हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा पनि यसबारे कुनै लिखित सहमति भएको देखिँदैन । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएका थिए । यस्तोमा भारतले नेपालको बिजुली लैजानेबारे केकस्तो शर्त र प्रावधान राखेको भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । जेजस्तो भए पनि खेर गइरहेको पानीबाट बिजुली निकाली भारतलाई बेच्न सकियो भने त्यसले भारतसँगको व्यापारघाटालाई कम गर्न पक्कै मद्दत गर्छ । अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ । नेपालले १० वर्षभित्र १५ हजार मेवा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि ५ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा लक्ष्यअनुसार कतिपय आयोजना बनिसक्नुपर्ने हो । तर, लक्ष्यको अनुपातमा उत्पादन भएको देखिँदैन । जति उत्पादन भएको छ त्योमध्ये वर्षायाममा ४५० भन्दा बढी मेवा विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको थियो । तर, त्यो बढी भएको बिजुली अहिले भारतलाई बेच्ने गरिएको छ । यो सकारात्मक शुरुआत हो । नेपालकै लगानीमा १५ हजार मेवा बिजुली निकाल्न झन्डै ३३ खर्ब लाग्ने आकलन विज्ञहरूले ५ वर्ष अघि गरेका थिए । त्यतिको रकम स्वपूँजी र बैंकहरूको ऋणबाट लगानी गर्न असम्भव नै चाहिँ देखिँदैन । तर, यसका लागि बजारको सुनिश्चितता पहिलो शर्त हो । अहिले ऊर्जा सम्मिश्रणको नीतिअनुसार नदीप्रवाही आयोजना पर्याप्त देखिएको भन्दै आयोजना प्रवद्र्धकहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न आलटाल र आनाकानी गरिरहेको छ । ७ हजार मेवाभन्दा बढी आयोजनासँग खरीद सम्झौता नभएको बताइन्छ । यस्तोे कार्यशैलीले १० वर्षमा १० हजार बिजुली निर्यात सजिलै हुन्छ भन्न सकिँदैन । यद्यपि यसमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गर्ने बिजुलीको हिस्सा निकै ठूलो हुने देखिन्छ । नेपालले विद्युत् निर्यातका साथै आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनु जरुरी छ । जति प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्छ त्यति बिजुली खपत बढ्छ भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यस्तै जति विद्युत् आपूर्ति नियमित र स्तरीय बन्दै जान्छ खपत पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ भन्ने कुरा लोडशेडिङको अवस्था र अहिलेको अवस्थाले देखाएकै छ । लोडशेडिङका बेला मानिसहरूले ग्यासबाट चल्ने घरायसी उपकरण बढी किन्थे भने अहिले त्यसलाई विद्युतीय उपकरणले विस्थापित गरिसकेको छ । अत: नेपालले आन्तरिक खपतका लागि पनि उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दा एकातिर बिजुली खपत बढ्छ भने अर्कातिर पेट्रोल र डिजेल आयातलाई प्रतिस्थापन समेत गर्छ । त्यस्तै इन्डक्शन चूल्होले ग्यासको खपत घटाउँछ । यो भन्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा गुणस्तरीय विद्युतीय आपूर्ति बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ किनभने एउटै उद्योगले ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्छ । सिमेन्ट र रड उद्योगलाई मात्रै बिजुली नियमित दिन सकियो भने औद्योगिक खपत बढ्छ । त्यसैले भारतले बिजुली लैजान्छु भन्छ भने त्यो निकै सकारात्मक हो । तर, आन्तरिक खपतलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएर वर्तमान वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

१० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतालाई भारतको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा गत जेठ १६ मा दुई मुलुकबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो । भारतीय अनुमोदनपछि नेपालबाट १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत भारत निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०८०

भारतले अनुमोदन गर्‍यो नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने समझदारीपत्र

फाइल फोटो काठमाडौँ । भारतले नेपालसँगको विद्युत् व्यापारसम्बधी समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ । नेपालबाट आगामी १० वर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने नेपाल र भारतबीचको समझदारीलाई भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिकरुपमा स्वीकृत गरेको भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शङ्करप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन् । दुई देशबीच गत जेठमा यस विषयमा सहमति भएको थियो । सामाजिक सञ्जाल […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०८०

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत खरिद सहमति : भारतले आफ्नो लगानीको मात्रै विद्युत किन्ने !

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने मोदीको प्रतिवद्धता

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०८०

सरकारले वातावरण बनाइदिए निजी क्षेत्रले नै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछः अध्यक्ष कार्की

सम्बन्धित सामग्री

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।...