कर्णाली बजेट : कर र सेवा शुल्क यथावत्, कुन कर कति लिइने ?
कर्णाली / कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशवासी नागरिकले तिर्नुपर्ने विभिन्न कर तथा सेवा शुल्क आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि यथावत हुने भएको छ ।
नागरिकको आयस्रोत
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ सात शीर्षकमा ६ खर्ब ७७ अर्ब राजस्व उठाउने तयारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यो वर्ष आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्त:शुल्क, सम्पत्ति बहाल तथा पट्टाबापतको आयमा लाग्ने कर, ब्याजकर, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर शीर्षकमा उक्त रकम उठाइँदै छ ।
आयकरमा शीर्षकमा २ खर्ब ९८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संकलन हुने विभागको प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धिकर शीर्षकमा १ खर्ब ५७ अर्ब २१ करोड उठाइँदै छ । अन्त:शुल्क शीर्षकमा १ खर्ब ४५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ उठाउने विभागले जानकारी दिएको छ ।
गत आव २०७९/८० मा विभागले आयकर शीर्षकमा २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाएको थियो । विभागले मंगलवार आयोजित राजस्व व्यवस्थापन गोष्ठीमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार गत आव २०७९/८० मा करदातामध्ये सय जनाले कुल करमा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेका छन् । नेपालमा ५५ लाख ५४ हजार करदाता रहेकोमा सय जनाले आधाभन्दा बढी कर तिरेको तथ्यले देखाएको छ । गत आवको करदाता संख्या र राजस्व संकलनको संरचना विश्लेषणमा सय करदाताले २ खर्ब ५१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको देखिन्छ । यो कुल संकलित करको ५२ दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको विभागको भनाइ छ । विभागले गतवर्ष ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसको ७६ दशमलव ५१ प्रतिशत (४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ) मात्रै संकलन गरेको छ ।
विभागका अनुसार गतवर्ष
२९ सय ९१ करदाताले ३ खर्ब ७४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन् । यो कुल असुली रकमको ७८ दशमलव १४ प्रतिशत हो । गतवर्ष १० करदाताले मात्र १ खर्ब ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन् । यो कुल असुली भएको करको २२ दशमलव ५७ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै ५० करदाताले २ खर्ब १२ अर्ब ५६ करोड (४४ दशमलव ३० प्रतिशत), ५ सय करदाताले ३ खर्ब १९ अर्ब ९४ करोड (६६ दशमलव ६८ प्रतिशत), हजार करदाताले ३ खर्ब ४२ अर्ब १८ करोड (७१ दशमलव ३२ प्रतिशत), २ हजार करदाताले ३ खर्ब ६२ अर्ब ८२ करोड (७५ दशमलव ६२ प्रतिशत) कर तिरेको विभागले प्रस्तुत गरेको विश्लेषणमा उल्लेख छ ।
राजस्वका अधिकारीहरूले यस आर्थिक वर्षमा राजस्व नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, भूmटा तथा नक्कली बिलको अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने, करको दायरामा नआएका करदाताको पहिचान गरी दायरामा ल्याउने कार्यदिशा रहेको बताएका छन् ।
तोकिएको राजस्व संकलन, विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनु, नक्कली बिलबीजकको बढ्दो प्रवृत्तिको पहिचान गरी त्यसमाथिको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु, कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउनु, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर र अन्त:शुल्क ननफिल्टर लक्षित सीमामा राख्नु, बक्यौता संकलन र व्यवस्थापन, बेरुजू फछ्र्योटमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्नु, कर परीक्षण अनुसन्धानको गुणस्तरमा सुधार गर्नुलगायत कार्यलाई राजस्वका अधिकारीहरूले यो वर्ष समस्या र चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । त्यस्तै गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवालाई करको दायरामा ल्याइनु, विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क र वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कको व्यवस्था गरिनुलाई राजस्वका अधिकारीहरूले नीतिगत सुधारका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
काठमाडौं । संघीय सरकारले पूँजीगतको तुलनामा चालू शीर्षकमा अत्यधिक बजेट छुट्ट्याइरहेका बेला स्थानीय तहले त्यसविपरीत बजेट विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ का लागि स्थानीय तहले ल्याएको बजेटमा धेरैजसोले चालूभन्दा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । चालू शीर्षकको बजेट धेरैजसो प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता, गाडी किन्नेलगायत काममा खर्च हुन्छ ।
पूँजीगत शीर्षकको बजेट विकास र यससँग सम्बद्ध काममा खर्च गरिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालूतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख र पूँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाखको बजेट ल्याएको छ । ललितपुर महानगरको बजेटमा पूँजीगतमा ४ अर्ब २१ लाख र चालूमा २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको बजेटमा पनि प्रशासनिक खर्चतर्फ ६८ करोड मात्रै विनियोजन गरिएको छ । उसले पूर्वाधार विकासमा १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख, आर्थिक विकासमा ३ करोड ९६ लाख र सामाजिक विकासमा ८५ करोड २० लाख रकम छुट्ट्याएको छ ।
अन्य स्थानीय तहले समेत चालूको तुलनामा पूँजीगत शीर्षकमा बढी रकम विनियोजन गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको आयस्रोत संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदान र आन्तरिक आम्दानी हो ।
आगामी आवका लागि केन्द्रले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न अनुदानलाई आधार मानेर बजेट ल्याएका छन् ।
काठमाडौं महानगरले चालू आव २०७९/८० को बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८५ करोड १ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ ३ अर्ब ४१ करोड ३७ लाख र अनुदानतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान गरेको थियो ।
यसमध्ये २०८० असार ७ गतेसम्ममा आन्तरिक आयतर्फ ४ अर्ब ८८ करोड ८७ लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ अर्ब ५८ करोड ४२ लाख र अनुदानतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ८ अर्ब ४४ करोड २६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको छ ।
स्थानीय तह पनि अनुदानदेखि अन्तरिक स्रोतमै निर्भर देखिन्छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आव २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेटको स्रोतमा राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब १६ करोड र सामाजिक सुरक्षा र जग्गा एकीकरणबाट २ अर्ब प्राप्त हुने उल्लेख छ । बाँकी प्रदेश, संघ सरकारको भर छ । अन्य स्थानीय तह पनि अनुदानमा बढी निर्भर देखिन्छन् ।
चालू आवमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मान्न सक्ने प्रावधान छ । त्यसलाई पनि पालिकाहरूले बजेट बनाउँदा आधार मानेका छन् । स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक स्रोतको रकमबाट गर्छन् । प्रशासनिक खर्च विनियोजन गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको तलब भत्ता, अनिवार्य दयित्व तथा सञ्चालन खर्चको रकम छुट्ट्याएर मात्रै अन्य शीर्षकमा रकम विनियोजन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्च बढ्दा स्थानीय तहलाई भार पनि थपिँदै गएको देखिन्छ ।
स्थानीय तहले कसरी पाउँछन् अनुदान ?
संघीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने भनेको समानीकरण अनुदान हो । यो अनुदान निःशर्त प्रकृतिको हो । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र आनिवार्य दायित्व रहेका विषयमा सहभागितामूलक योजना पद्धतिमार्फत योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानबापत प्राप्त हुने रकम तोकिएको क्षेत्र एवं क्रियाकलापमा मात्रै खर्च गर्न सक्छन् । यसको मागर्दशन अर्थ मन्त्रालयले पठाउँछ र सोहीअनुसार कुल बजेटको सीममा सशर्त अनुदानको अंक राखेर स्थानीय तहले बजेट तयार गर्दै आएका छन् । समपूरक अनुदान पनि संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा जान्छ ।
समपूरक अनुदानको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिन्छ । स्थानीय तहले अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा समपूरक अनुदान सञ्चालन कार्यविधिबमोजिम आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसहित माग गर्नुपर्ने भएकाले समपूरक अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र जस्तै सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, सडक पुल, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, शहरी पूर्वाधार आदि सम्भावित आयोजना पहिचान गरी प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्नुपर्छ ।
वार्षिक योजना तर्जुमाको चरणमा यस्तो अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको समेत पहिचान गरी स्थानीय तहको तर्फबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्छ र बजेट विनियोजनसमेत गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । अनुदान सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएपश्चात् सोही कार्यविधिमा तोकिएबमोजिम समपूरक अनुदानका लागि माग गरी पठाउने कानून बनाइएको छ ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिन्छ । स्थानीय तहहरूले अन्तर सरकार वित्तीय व्यवस्थापन ऐन तथा विशेष अनुदान सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम तोकिएका क्षेत्रका विस्तृत प्रस्तावसहित माग गर्नुपर्छ । विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र आयोजना पहिचान गरी स्थानीय तहबाट लागत साझेदारी गर्नुपर्ने बजेट विनियोजन गरी विशेष अनुदानको लागि केन्द्र सरकारसँग माग गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहले प्रदेशबाट प्रदेश समानीकरण अनुदान, प्रदेश सशर्त अनुदान, समपूरक र विशेष अनुदान पाउँछन् । सम्बद्ध प्रदेशबाट प्राप्त हुने वा भएको अनुदानको सिलिङलाई आधार मानी वर्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरिएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकरको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ । केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जान्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको बजेटको स्रोत भनेको आन्तरिक कर पनि हो ।
उनीहरूले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ शुल्क, विक्री तथा निकासी शुल्क, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क उठाउन पाउँछन् । स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा आन्तरिक स्रोतलाई पनि आधार मानेको देखिन्छ । स्थानीय तहले त्यसबाहेक विभिन्न सेवा दस्तुरसमेत उठाउँछन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका केबलकार, ट्रेकिङ, कायाकिङ, क्यानोनिङ, बन्जी जम्प, जिपफ्लायर, र्याफ्टिङ , प्याराग्लाइडिङलगायत स्थानीय पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहसिक खेलकुदसम्बन्धी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार छ । तर, सीमा नदी वा अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन हुने सेवा वा व्यवसायमा सेवा शुल्क लगाउँदा सम्बद्ध तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारीसँगै घरजग्गा कारोबारको करमा पनि व्यापक वृद्धि गरेको छ ।
गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले असार १ बजेट वक्तव्यसँगै प्रदेश सभामा पेस गरेको आर्थिक विधेयकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा ‘घरजग्गा लगायतको रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क’ मा ५० प्रतिशतसम्म बढोत्तरी गरिएको...
बजेटले कर घटाएसँगै अब इन्टरनेटको शुल्क पनि केही घट्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा इन्टरनेटको कर घटाई यसलाई सर्वसुलभ बनाउने घोषणा गरिएको छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्क कर ३ प्रतिशतले कटौती गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्क कर हाल १३ प्रतिशत रहेकोमा अब १० प्रतिशतमा झारिएको छ । यो सँगै साउन १ बाट इन्टरनेटमा नयाँ महसुल कायम हुनेछ ।
इन्टरनेटको शुल्क १७ रूपैयाँ मात्रै घट्न सक्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै बजेटबाट दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत घटाउने घोषणा भएअनुसार १७ रूपैयाँले इन्टरनेट शुल्क कम हुन सक्ने जानकारी दिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आइतबार सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत कटौती गरिएको घोषणा गरेको थियो ।
एक...
काठमाडौं, जेठ १८ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्य मार्फत दूरसञ्चार सेवाशुल्क ३ प्रतिशतले कटौती गरेको छ। यसअघि दूरसञ्चार सेवाशुल्क बापत १३ प्रतिशत कर लाग्दै आइरहेको थियो। अहिले त्यो घटाएर १० प्रतिशतमा झारिएको छ। इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल सरकारले बजेट भाषण मार्फत कर […]
जेठ १८, काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत इन्टरनेटको मूल्य घटाउने घोषणा गरे पनि त्यो सम्भव नहुने सेवाप्रदायकले बताएका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत आगामी साउन १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेटमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत विन्दुले घटाएको छ । तर, महँगो डलर तिरेर ब्यान्डविथ किन्नुपर्ने बाध्यता देखाउँदै इन्टरनेट प्रदायकले ठूलो मात्रामा मूल्य घटाउन नसकिने बताएका छन् ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अनुसार ३ प्रतिशतको शुल्क कटौतीले इन्टरनेटको मासिक शुल्क १७ रुपैयाँले सस्तो हुन्छ । ‘बजेट भाषणमार्फत दूरसञ्चार सेवा शुल्क ३ प्रतिशत विन्दुले घटाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं,’ आइस्पानले बजेट प्रतिक्रियामा भनेको छ ।
आइस्पानका अनुसार कम्पनीहरूले ग्राहकलाई जारी गर्ने बिलमा इन्टरनेट र मर्मतसम्भार शुल्क आधा आधा हुन्छ । मासिक इन्टरनेट शुल्क ९५०० रुपैयाँ० मा १३ प्रतिशतको साटो १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्दा ६५ रुपैयाँको ठाउँमा ५० रुपैयाँ पर्नेछ ।
यस आधारमा ग्राहकले इन्टरनेट शुल्क, त्यसमा लाग्ने दूरसञ्चार सेवा शुल्क र मर्मतसम्भार शुल्क गरी हुन आउने १०६५ मा १३ प्रतिशत भ्याटसहित ११८६ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्नेछ । जबकि हाल १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क हुँदा सोही इन्टरनेट मूल्यमा ग्राहकले १२०३ रुपैयाँ ४५ पैसा तिर्नुपर्ने आइस्पानले जानकारी दिएको छ ।
डिश मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्य पनि इन्टरनेटमा ३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) घटाइनु स्वागतयोग्य भए पनि यसले मूल्यमा फरक नपर्ने बताउँछन् ।
‘यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ । तर, सरकारले घटाएको यो टीएससी त्यत्ति प्रभावकारी देखिँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अन्तरराष्ट्रिय ब्यान्डविथ भुक्तानीबापत १०, आयकर ३०, रोयल्टी ४ र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा २ प्रतिशत गरी अनेक शीर्षकमा कर तिर्छन् ।
सरकारले विदेश पढ्न जानेसँग २ प्रतिशत शैक्षिक कर असुल्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले करको दायरा विस्तार गर्दै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरु २ प्रतिशत शैक्षिक शुल्क असुल्ने भएको हो । यस्तो शुल्क विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाई असुल गर्नुपर्ने र सम्बन्धित कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कर नीतिको बुँदा ८ को (१) बमोजिम यस्तो व्यवस्थ
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको लागि कर तथा राजश्व सम्बन्धि सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजश्व विभागले कर तथा राजश्व सम्बन्धि सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको हो।विभाग अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व उप-समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क तथा समग्र कर प्रणाली सुधारका विषयमा नीतिगत र कानूनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण सम्बन्धी सुझावहरु दिनको लागि आग्रह गरेको हो । उपसमितिले २०७८ फागुन मसान्तसम्ममा सुझाव दिनको लागि सम्बन्धित संघ-संस्था, सरकारी निकाय, बुद्धिजीवीहरु एवं सरोकारवाला सबैमा अनुरोध गरेको छ।सुझाव पठाउने ठेगाना ; आन्तरिक राजस्व विभाग, नीति विश्लेषण शाखा, लाजिम्पाट, काठमाडौं; फ्याक्स: ४४११७८८ e-mail: policyird@ird.gov.np
