Ratopati

बैशाख २०७९

अब विदेश पढ्न जानेले २ प्रतिशत शैक्षिक कर तिर्नुपर्ने

सरकारले विदेश पढ्न जानेसँग २ प्रतिशत शैक्षिक कर असुल्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले करको दायरा विस्तार गर्दै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरु २ प्रतिशत शैक्षिक शुल्क असुल्ने भएको हो । यस्तो शुल्क विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाई असुल गर्नुपर्ने र सम्बन्धित कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । कर नीतिको बुँदा ८ को (१) बमोजिम यस्तो व्यवस्थ

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सेलायो दोहोरो करमुक्ति सम्झौता

काठमाडौं। करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्त गरी लगानीको वातावरण निर्माण गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हुनुपर्नेमा सरकार पछिल्लो समय यसमा निष्क्रिय देखिएको छ । सन् २०१९ मार्च ५ मा बंगलादेशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएयता अरू कुनै देशसँग सम्झौता भएको छैन । मलेशिया, क्यानडा, ब्राजिल, युएईजस्ता मुलुकलाई १ दशकअघि सरकारले सम्झौता गर्न प्रस्ताव पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन । खासगरी सरकारी अधिकारीको प्राथमिकतामा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नपर्दा विदेश पठाइएका फाइल अघि बढ्न नसकेका हुन् । सरकारी अधिकारीहरूले ती फाइलको ‘फलो अप’ नगर्ने, सम्बद्ध मुलुकले पठाएका कतिपय प्रस्तावमा गैरजिम्मेवार भएर जवाफै नफर्काउँदा करमुक्ति सम्झौता लामो समयदेखि रोकिएको हो । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । तर, सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । सरकारले बंगलादेशसँग सम्झौता गर्न धेरै प्रयत्न गरेको थियो । तत्कालीन अधिकारीका अनुसार चारपटकको प्रयासबाट दुई देशबीच करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूले विशेष चासो देखाएका थिए । पछिल्लो समय यस्तो सम्झौता गर्न न प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएका छन् न अर्थमन्त्रीले नै । सरकारले हालसम्म ११ देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरेको छ । सन् १९९६ मे १३ मा नर्वेसँग पहिलो करमुक्ति सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि क्रमश: थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार र भारतसँग सम्झौता भयो । मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि १ दशकदेखि गृहकार्य भइरहेको छ । तर, परिणाममुखी प्रगति प्राप्त भएको छैन । ती देशबाटै सम्झौताका लागि प्रस्ताव आए पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन नसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । विभागको अन्तरराष्ट्रिय कर शाखा हेर्ने निर्देशक आनन्द गुप्ताले बंगलादेशसँग सम्झौता भएपछि अरू कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्न नसकिएको स्वीकारे । ‘अरू देशबाट प्रस्ताव आएको हो तर हामीले गरेका छैनौं,’ उनले भने । यत्रा वर्ष एउटा पनि सम्झौता नहुनुको कारण उनले खुलाएनन् । करमुक्ति सम्झौताले एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई लाभ पुग्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्त्याउन सहयोगी भूमिका खेल्ने बताइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका लागि मलेसिया, क्यानडा, ब्राजिल, यूएई, मलेशिया र सिंगापुरले इच्छा जाहेर गरे पनि सरकारले वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न चासो देखाएको छैन । दोहोरो करमुक्ति सम्झौता किन ? एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी देशमा कारोबार गर्‍यो भने आफू बासिन्दा भएको र कारोबार गरेको दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोवासको आधारमा र लगानी गरेको देशमा आयस्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्छ । करदातालाई यही दोहारो करको भारबाट मुक्ति दिन सम्बद्ध देशको आयकर कानूनले तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको हुन्छ । यसबाट विदेशी लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन् । तथापि विभिन्न देशको घरेलु आयकर कानूनले व्यवस्था गरेको आयकरको परिभाषा, बासिन्दा वा स्थायी संस्थापनको परिभाषा, कर लगाउने प्रावधान वा करको दायराले गर्दा सबै परिस्थितिमा मुलुकभित्रको कानूनले मात्र अन्तरराष्ट्रिय दोहोरो कर हटाउन सम्भव हुँदैन । करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्ति दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानूनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी चलन छ । आर्थिक वृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक ठानेर सबैजसो देश वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि आकर्षक वातावरण निर्माण गर्न सक्रिय रहने गरेका छन् । नेपालको आयकर ऐनले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता एवं दोहोरो करमुक्ति सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले यसमा सरकारले नै पहलकदमी लिनुपर्ने जानकार सुझाउँछन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

करको भारमा थिचिँदै नेपाली

राज्यलाई तिर्नु पर्ने करको प्रचलन कहिलेबाट आयो ? स्पष्ट इतिहास छैन । इजिप्टमा ३००० बिसीतिर नै कर लिइएको मान्यता पाइन्छ । हाम्रो पौराणिक ग्रन्थअनुसार पनि त्यतिबेला कर लिइन्थ्यो । अमेरिकी पिता भनेर चिनिने बेन्जामिन फ्य्रान्कलिनले यस संसारमा मृत्यु र करबाहेक केही निश्चित छैन भनेका थिए । युद्ध लड्नका निमित्त होस् या तेललाई नै करको स्वरूप दिएर होस् करको इतिहास विश्वव्यापी छ । सर्वसाधारणले नागरिक भएबापत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको प्राथमिक आय स्रोत भनेकै कर भएको हुँदा कर तिर्नु नै पर्ने हुन्छ । तर कर तिरेबापत जनताले विभिन्न सुविधा पाउँछन् । गुणस्तरीय उपचारको सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, विकास निर्माणजस्ता क्षेत्रमा कर तिरेबापत उसले विभिन्न सुविधा पाउने हुन्छ । तलब बुझ्दा नै कर कट्टी भएको हुन्छ । त्यही तलबको रकमबाट जब ऊ केही किन्न जान्छ त्यहाँ करयुक्त रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ । चाहे आलु किन्न होस् या चकलेट – त्यहाँ थप कर हुन्छ । विदेशबाट मोबाइल ल्याउँदा होस् या विदेश भ्रमणमा जाँदा नै किन नहोस् – राज्यले सर्वसाधारणबाट कर लिएकै हुन्छ । नेपाल मात्र शायद यस्तो मुलुक हो, जहाँ कर तिर्नकै निमित्त बैंकबाट कर्जा लिइन्छ । चाहे रेस्टुराँमा जाँदा होस् या बैंकमा जम्मा भएको रकममा आउने ब्याज, ती सबैमा कर तिर्नैपर्छ । भन्सार कर, आय कर, पूँजीगत कर आदि सबै प्रकारको कर एकै व्यक्तिले तिरी नै रहेको हुन्छ । कर तिरेबापत राज्यले सार्वजनिक सेवामा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट जनताले आधारभूत सेवाहरू सहज, सुलभ र सहुलियतपूर्ण रूपमा पाउनुपर्छ । राज्यले करबाट संकलित रकमलाई पूर्वाधार विकासमा लगाउनुपर्छ, अवकाश कार्यक्रमदेखि शिक्षा, स्वास्थलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकको तलबदेखि स्वास्थ चौकी निर्माणसम्म खटिएका कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले उक्त रकम राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र रक्षाक्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसै गरी सरकारी कर्मचारीहरूको तलब र पेन्सनदेखि सरकारले लिएको आन्तरिक र बाह्य ऋण भुक्तानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । करको रकमबाट राज्यले सार्वजनिक यातायातमा, प्रहरीदेखि कुनै आपत्कालीन अवस्थामा समेत खर्च गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरतिर कर तिर्न शायद त्यति सानो मन हुँदैन जति यहाँ हुन्छ । पहिलो कारण, कर तिरेबापत उनीहरूले प्राप्त गर्ने क्रेडिटले गर्दा उनीहरूले स्वास्थदेखि कर फिर्तासम्म, सरकारी सेवादेखि अन्य सेवामा प्राथमिकतामा पर्ने हुँदा कर तिर्न त्यति संकुचित हुँदैनन् । तर, नेपालमा परिदृश्य बेग्लै छ । यहाँ करलाई स्पष्ट बोझका रूपमा लिइन्छ । कर तिरिसकेपछि जुन आधारभूत आवश्यकता हो, त्यो नै पूर्ति नहुने अवस्था रहिरहँदा कर पक्कै पनि उत्साहजनक कार्य होइन । एक तिहाईभन्दा बढी आम्दानी कर तिर्ने एक आम कर्मचारीले बाह्र महीनामध्ये ४ महीना राज्यकै लागि काम गरेको बुझ्न सकिन्छ । बाँकी रहेको ८ महीनाको आमदानीलाई पूर्ण रूपमा उसको आम्दानी मान्ने हो भने त्यसबाट गरिने खर्चमा फेरि पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विवाद होइन, तर जनताबाट जुन मात्रामा कर बाध्यात्मक रूपमा लिने गरिएको छ, त्यो केमा प्रयोग भएको छ भन्ने हो । जनताबाट संकलित कर पूर्ववरिष्ठहरूको सेवामा खर्चिएको पो छ कि ? वर्तमान पदधारीहरूको स्वास्थमा पो खर्चिएको छ कि ? कर्मचारीलाई आफू मातहत काम गराउन, ठेकेदार रुझाउन घूसमा खर्चिएको पो छ कि ? यहाँ ठूला परियोजनाहरू सफलतापूर्वक समयमा सम्पन्न भएको देखिँदैन । आफ्नो कार्यकालमा रकम सञ्चित गर्न सक्यो भने शायद अर्को चुनावमा खर्च गर्न पाउँछु भन्ने लोभले अझै पनि ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि सानातिना भ्रष्टाचारका कार्य कसरी आरक्षित रूपमा भइरहेको छ भन्ने पुष्टि ललिता निवास काण्डदेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पुष्टि गरेकै छ । हामीले तिर्ने कर कहाँ पुग्छ ? त्यसको पारदर्शिता कहाँ छ ? सडकको अवस्था वर्षा याममा स्पष्ट देखिने नै गरेको छ । गुणस्तर त परको विषय । राम्ररी हिँड्नसम्म नमिल्ने गरी सडक निर्माण हुन्छन् । राज्यले पटकपटक बाह्य तथा आन्तरिक ऋणसमेत लिने गरेको हामी सुनी नै रहेका हुन्छौं, तर हामी यो बुझ्दैनौं कि उक्त ऋण तिर्नुपर्ने हामी आम जनताले नै हो । भोलि हाम्रै करमा उक्त भार पर्ने हो । यही मात्रामा कर उठ्दा उक्त ऋण तिर्न सकियो भने शायद यही मात्रामा कर रहिरहन्छ । अन्यथा हामीले तिर्नुपर्ने करको मात्रा थप हुँदै जानेछ । कर वृद्धि भयो भन्दैमा पिल्सिने वर्गमा मध्यम वर्ग र कर्मचारी नै पर्छन् । ठूला व्यापारीहरू नीतिगत तह र अन्य माध्यमबाट नियमित रूपमा करछली गरि नै रहेका हुन्छन्, जसको प्रमाण एनसेलको कर विवाद आदि हुन् । एउटा नागरिकले समग्रमा एक चौथाइ रकम कर स्वरूप तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, उक्त कर तिरेबापत उसले पाउने भनेको केही पनि छैन । शायद त्यही भएर हामीलाई सानैबाट सिकाइएको थियो : राज्यले मलाई के दियो सोच्नु हुन्न, मैले राज्यलाई के दिएँ सोच्नुपर्छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। अब अनलाइनमा विवरण नखुलाई व्यापार गरे ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ। चोरी तस्कारी बढ्दा वैदेसिक व्यापार साढे १६ प्रतिशतले घट्यो घटेको छ। अब विदेश घुम्न जाने पर्यटकले ५ प्रतिशत पर्यटन कर तिर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौंमा निजी मार्ट, रेस्टुरेन्ट, सपिङ कम्प्लेक्स, मल, अस्पतालले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने भएका छन्।

Dekhapadhi आषाढ २०८०

महँगीको मार : बैंकर द्वैपायन रेग्मीको विचार

एउटा सामान्य व्यक्तिलाई अहिले सामान्य जीवनयापन गर्न औसत मासिक १५ हजार जति चाहिन्छ । खाद्यान्न खरीद, बिजुली, पानी र इन्टरनेटको शुल्क, ग्यास र यातायात खर्च, बालबालिकाको शिक्षा र औषधोचारको खर्च, लत्ताकपडालगायत खर्च मात्र हिसाब गर्दा पनि उक्त रकम अपुग हुन आउँछ । अहिले तोकिएको न्यूनतम ज्याला करीब त्यही रकम हाराहारी नै रहेको छ । यो रकम यति कसिलो छ कि एक शीर्षकमा खर्च गर्दा १० चोटि विचार गर्नुपर्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक उचित छ कि छैन भनेर नापिने मापदण्ड निर्माण भएको छैन । नेपालको बजार निकै महँगो छ । यसका तीन कारण प्रमुख छन् : आयस्रोत नबढ्नु, चर्को कर प्रणाली र व्यापारीलाई सधंै प्राथमिकता । आयस्रोत बढ्न रोजगारी बढ्नुपर्ने हुन्छ । उद्यमशीलता नै न्यून रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा उत्पादनमा लगानी न्यून छ । प्राथमिकतामा अहिले पनि लगानी घरजग्गा कारोबार, आयातमा देखिन्छ । स्वदेशको पैसा जब विदेश जाने बाटो खुल्छ, यहाँ अवसर न्यून हुँदै जान्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा घट्दो विद्यार्थी संख्या होस् या न्यूरोडका पसलमा घट्दो ग्राहक संख्या, आयस्रोत बढ्ने स्थान कतै भेटिँदैन । राज्य तलब खुवाउन धौधौ हुने अवस्थामा पुगेको छ । उद्योगीहरूको उद्योग व्यापार नफस्टाउँदा उनीहरूको आयस्रोत पनि घटेको छ । आयस्रोतमा सीमा लाग्दा खर्च गर्ने क्षमता स्वत: घट्छ । यसले गर्दा बजारका वस्तु तथा सेवाहरू स्वाभाविक रूपमा महँगो देखिन थाल्छन् । बजार महँगो हुनुको अर्को प्रमुख कारण करको दर बढ्नु पनि हो । जेमा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । प्याजदेखि बैंकबाट आर्जित ब्याजसम्म कर बढाइएको छ । गाडी नेपालभन्दा दुई गुणा सस्तो छिमेकी मुलुकमा पाइन्छ । विलासी वस्तुदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म कर तिर्दा कम्युनिस्ट मुलुकमा भएको अनुभूति रहन्छ । काम गर्‍यो त्यसमा एक तिहाइ रकम कर राज्यलाई सुम्पियो । बाँकी रहेको दुई तिहाइबाट दैनिक गुजारा गर्‍यो । चाहे रेस्टुराँमा खाजा खाँदा होस्, घरगृहस्थीको केही वस्तु किन्दा होस्, या इन्धन किन्नमै किन नहोस्, आमदानीको ठूलो भाग राज्यलाई कर स्वरूप सुम्पिनुपर्छ । २०४६ साल यता लिइएको वैदेशिक ऋणको भार आजको जनताले तिर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा व्यापारीलाई यसरी प्राथमिकता दिइएको छ कि मानौं उनीहरू देशबाट सामान निर्यात गर्छन् र देशलाई समृद्ध बनाउन तत्पर छन् । बैंकहरू समेत उनीहरूको सहुलियतका लागि सरकारी बिदाको दिन खोलिनुपर्छ । व्यापारीलाई संयमित बनाउनुको साटो उनीहरूको मनपरीलाई समस्त प्रणाली मिलेर प्रवर्द्धन गरिएको देखिन्छ । मूल्य वृद्धिमा रोक लगाउन होस् या गुणस्तर प्रवर्द्धनमा होस्, तिनै व्यापारीको भूमिका मुख्य रहन्छ । तर, यहाँ उनीहरूले गरेका सम्पूर्ण कार्यलाई थप सहुलियत प्रदान गरिँदा गलत मनोवृत्ति प्रवेश गरेको छ । बिचौलियालाई प्राथमिकता दिइँदा मूल्य उनीहरूअनुरूप निर्धारण गर्ने गरिएको भेटिन्छ । रेस्टुराँमा लिइने शुल्क होस्, विद्यालयमा उठाइने शुल्क या फलफूल तथा तरकारीको मूल्य, कुनैको पनि मापन गर्ने व्यक्ति व्यापारी वर्ग नै हुन्छन् । न पारदर्शिता छ, न मूल्य निर्धारणमा कुनै वैज्ञानिक आधार । सुनको मूल्यजस्तो पारदर्शी यदि अन्य वस्तु नि भएको भए बजार यत्ति साह्रो महँगो लाग्दैन थियो होला । नेपालमै उत्पादित हुने बिजुलीको त चर्को महशुल तिर्नुपर्ने हामी विदेशी वस्तु प्रयोग गर्दा महँगो मूल्य तिर्नु कुनै अनौठो नै भएन । नेपालमा दिइने तलब, सार्क मुलुकको तुलनामा औसत नै हो । नेपाल माल्दिभ्सजस्तो महँगो पनि छैन र भारतजस्तो सस्तो पनि छैन । औसत नै देखिन्छ । तर, समस्या, तथ्यांक र यथार्थ फरक छन् यहाँ । दैनिक उपभोग्य वस्तु नै महँगो र मध्यम वर्गीय परिवारका लागि चुनौतीपूर्ण भइरहेको समयमा, विलासी वस्तु अकल्पनीय हुन पुग्छ । कुनै पनि मुलुकका लागि मुद्रास्फीति सामान्य विषय हो । मुद्रास्फीतिले गर्दा आकाशिएको मूल्य उपभोक्ताले यो तहसम्म खेप्नुपरेको आर्थिक भार शायद श्रीलंकालगायत मुलुकमा मात्र अनुभव गरिएको थियो । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

वैदेशिक भ्रमणमा जानेले ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विदेश भ्रमणमा जानेहरुबाट कर असुल गर्नेगरी आर्थिक ऐन संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीले भुक्तानी गर्ने रकममा पाँच प्रतिशतका दरले वैदेशिक पर्यटन कर लाग्ने छ । यस्तो कर वैदेशिक भ्रमणमा जाने व्यक्तिले भ्रमण प्याकेज बिक्रेतालाई खरिदकै बखत कर तिर्नुपर्ने छ । यस्तै फर्म वा कम्पनी व्यवसाय […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

विदेश भ्रमणमा जानेले पाँच प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने कार्यविधि जारी

आन्तरिक राजस्व विभागले वैदेशिक पर्यटन शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी गरेको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७६