काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ सात शीर्षकमा ६ खर्ब ७७ अर्ब राजस्व उठाउने तयारी गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यो वर्ष आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर, अन्त:शुल्क, सम्पत्ति बहाल तथा पट्टाबापतको आयमा लाग्ने कर, ब्याजकर, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर शीर्षकमा उक्त रकम उठाइँदै छ ।
आयकरमा शीर्षकमा २ खर्ब ९८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संकलन हुने विभागको प्रक्षेपण छ । त्यसैगरी मूल्य अभिवृद्धिकर शीर्षकमा १ खर्ब ५७ अर्ब २१ करोड उठाइँदै छ । अन्त:शुल्क शीर्षकमा १ खर्ब ४५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ उठाउने विभागले जानकारी दिएको छ ।
गत आव २०७९/८० मा विभागले आयकर शीर्षकमा २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाएको थियो । विभागले मंगलवार आयोजित राजस्व व्यवस्थापन गोष्ठीमा प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार गत आव २०७९/८० मा करदातामध्ये सय जनाले कुल करमा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेका छन् । नेपालमा ५५ लाख ५४ हजार करदाता रहेकोमा सय जनाले आधाभन्दा बढी कर तिरेको तथ्यले देखाएको छ । गत आवको करदाता संख्या र राजस्व संकलनको संरचना विश्लेषणमा सय करदाताले २ खर्ब ५१ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको देखिन्छ । यो कुल संकलित करको ५२ दशमलव ४६ प्रतिशत रहेको विभागको भनाइ छ । विभागले गतवर्ष ६ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यसको ७६ दशमलव ५१ प्रतिशत (४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ) मात्रै संकलन गरेको छ ।
विभागका अनुसार गतवर्ष
२९ सय ९१ करदाताले ३ खर्ब ७४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन् । यो कुल असुली रकमको ७८ दशमलव १४ प्रतिशत हो । गतवर्ष १० करदाताले मात्र १ खर्ब ८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर तिरेका छन् । यो कुल असुली भएको करको २२ दशमलव ५७ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै ५० करदाताले २ खर्ब १२ अर्ब ५६ करोड (४४ दशमलव ३० प्रतिशत), ५ सय करदाताले ३ खर्ब १९ अर्ब ९४ करोड (६६ दशमलव ६८ प्रतिशत), हजार करदाताले ३ खर्ब ४२ अर्ब १८ करोड (७१ दशमलव ३२ प्रतिशत), २ हजार करदाताले ३ खर्ब ६२ अर्ब ८२ करोड (७५ दशमलव ६२ प्रतिशत) कर तिरेको विभागले प्रस्तुत गरेको विश्लेषणमा उल्लेख छ ।
राजस्वका अधिकारीहरूले यस आर्थिक वर्षमा राजस्व नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने, भूmटा तथा नक्कली बिलको अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने, करको दायरामा नआएका करदाताको पहिचान गरी दायरामा ल्याउने कार्यदिशा रहेको बताएका छन् ।
तोकिएको राजस्व संकलन, विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनु, नक्कली बिलबीजकको बढ्दो प्रवृत्तिको पहिचान गरी त्यसमाथिको कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु, कर परीक्षण र अनुसन्धानलाई नतिजामूलक बनाउनु, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकर र अन्त:शुल्क ननफिल्टर लक्षित सीमामा राख्नु, बक्यौता संकलन र व्यवस्थापन, बेरुजू फछ्र्योटमा अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्नु, कर परीक्षण अनुसन्धानको गुणस्तरमा सुधार गर्नुलगायत कार्यलाई राजस्वका अधिकारीहरूले यो वर्ष समस्या र चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । त्यस्तै गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवालाई करको दायरामा ल्याइनु, विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क र वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्कको व्यवस्था गरिनुलाई राजस्वका अधिकारीहरूले नीतिगत सुधारका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
