बजेटले कर घटाएपछि अब कति घट्छ इन्टरनेट शुल्क ?

वित्तीय प्रणालीमा डिजिटाइजेशन बढ्दो

काठमाडौं । पछिल्लो दशकमा देशको वित्तीय प्रणालीमा डिजिटाइजेशनको क्रम बढेको छ । भौतिक रूपमै उपस्थित भएर लाइन बसेर लिनुपर्ने धेरै सेवा घरमै बसेर पाइने गरी वित्तीय संस्था अटोमेशनमा गएका छन् । एक क्लिकको भरमा बिल तथा युटिलिटीको अनलाइन पेमेन्ट, टपअप, अनलाइन सपिङ र टिकट बुकिङ गर्ने तथा डिजिटल्ली कारोबार गर्न सहज भएको छ । कुनै समय विप्रेषणको निकै ठूलो बजार थियो । आदानप्रदानको बाटो निकै झन्झटिलो । विदेशबाट रकम पठाउन अहिले जस्तो सजिलो थिएन । अहिले विदेशबाट पैसा पठाउनेबित्तिकै नेपालमा हेर्न मिल्ने र पठाउने व्यक्तिले पनि प्राप्त गरेको थाहा पाउने प्रविधि आयो । हातहातमा मोबाइल हुन थालेपछि विप्रेषण उद्योगले भिन्दै आकार लिन थाल्यो । काउन्टरबाट होइन मोबाइलमै पैसा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता महसूस भयो । यसको समाधानका रूपमा फिनटेकका उपकरण आए, यसमध्ये मोबाइल वालेट पनि एक हो । विद्युतीय वालेट भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भुक्तानी सेवाप्रदायकले ग्राहकको नाममा जारी गर्ने विद्युतीय खाता हो । वालेट प्रयोगकर्ताले तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा एजेन्टबाट वालेटमा रकम जम्मा गरी वस्तु वा सेवा खरीदको रकम भुक्तानी गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल देशमा २७ ओटा यस्ता भुक्तानी सेवाप्रदायक (पीएसपी)ले अनुमति लिएका छन् । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)मा स्वदेशी र विदेशी कम्पनी गरी १० ओटाले अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन् । पीएसपीले कार्ड अथवा कार्डबाहेकका उपकरणबाट वस्तु, सेवा, सम्पत्ति वा दायित्वबापतको रकम भुक्तानी लिनेदिने बीचमा मध्यस्थता गरी विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने, स्वदेशमा रकम स्थानान्तरण गर्ने, भुक्तानीसम्बन्धी कुनै प्रणाली सञ्चालकमा आबद्ध भई कार्य गर्छन् । त्यस्तै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ)ले भुक्तानी स्वीच (सञ्चालन गर्ने, स्वचालित क्लियरिङसम्बन्धी कार्य गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता सम्बन्धी काम गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी कार्डको सञ्जाल सञ्चालन गर्नेलगायत काम गर्छन् । बैंक, वित्तीय संस्थाले दिने बैंकिङ सेवा डिजिटल माध्यममा जोड्ने काम फिनटेक कम्पनीले गर्दै आएको छ । पीएसओले सफ्टवेयर विकास गर्ने काम गर्छन् भने पीएसपीले भुक्तानी सेवा दिन्छन् । यति धेरै फिनटेक आवश्यक छ ? ठूलो लगानीसहित सञ्चालनमा आएका यी कम्पनीको आम्दानीको स्रोत भनेको प्रत्येक कारोबारबाट आउने कमिशन र एपमार्फत सेवा दिने केही यस्ता प्लेटफर्ममा देखिने विज्ञापन हो । नेपालमा धेरैजसो फिनटेक कम्पनीहरू प्रारम्भिक चरणमा छन् । अधिकांश नाफाको सट्टा सेवा विस्तारमा केन्द्रित छन् । शुरुआती चरणमा धेरै यस्ता सेवाप्रदायक कम्पनी सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छैनन् । सजिलो पे पेमेन्टकी कार्यकारी निर्देशक रस्मिना रञ्जित केही ठूला कम्पनीको एक प्रकारको सिन्डिकेटले अन्यमा सक्रियता नदेखिएको बताउँछिन् । उनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र र नेपालको कारोबारअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक केही बढी नै भएको बताउँछिन् । ‘प्रविधि आफैमा खर्चिलो कुरा हो सञ्चालन लागत पनि बढी हुन्छ । त्यसअनुसार नेपालमा यस्ता पीएसपी धेरै भए कि भन्ने लाग्छ ।’ पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएकाले फिनटेकको क्षेत्र पनि साँघुरो हुँदै गएको उनको भनाइ छ । अब बैंक मात्रै होइन यस्ता सेवाप्रदायक समेत मर्जरमा जानुपर्ने उनको विचार छ । फिनटेक क्षेत्र जति विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसअनुसार नभए पनि हुँदै नभएको भन्न नमिल्ले उनको भनाइ छ । तर, बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभई टेक्नोलोजी र सेक्युरिटी पहिले विश्वसनीय हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ । भौतिक रूपमै वित्तीय संस्थाका कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्थालाई यस्ता सेवाप्रदायकले सहज बनाएको भए पनि अझै पर्याप्त नभएको उनले बताइन् । हाल केही बैंकले अनलाइनबाटै खाता खोल्न सकिने सेवा दिएको भए पनि भौतिक रूपमै बैंक पुग्नुपर्ने बाध्यता नहटेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कल्पना गरेको डिजिटल बैंकिङ यतिमात्रै होइन । नेपालका कतिपय स्थानमा बैंक नै पुग्न सकेका छैनन् । त्यस्ता स्थानमा स्मार्टफोन पुगेका छन् । स्मार्टफोनसँगै हामी पुगेका छौं,’ उनले भनिन् । खल्तीका सहसंस्थापक तथा निर्देशक अमित अग्रवाल कुनै पनि इन्ड्रस्टीको शुरुआत यसरी नै हुने बताउँछन् । ‘कसैले केही गर्छु भनेको छ भने त्यसलाई रोक्न मिल्दैन, शुरूमा धेरै आउँछन् जसले राम्रो सेवा दिन सक्छ त्यो दिगो हुन्छ अरू विस्तारै बाहिँरिदै जान्छन्,’ उनले भने । यस्ता सेवाप्रदायकको विकासमा धेरै समय लाग्ने र चुनौती पनि धेरै भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले २७ कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छ, सबै सक्रिय छैनन्, खल्तीमा मात्रै हाल ३१५ कर्मचारी छन् । आईटीको जनशक्ति सस्तो मूल्यमा पाउँदैन, सञ्चालन लागत नै खर्चिलो छ,’ उनले भने । यी संस्थाको मर्जरबारे उनको फरक मत छ । ‘यस क्षेत्रमा मर्जरले खासै अर्थ राख्दैन किनकि सबैले फरक फरक प्रविधि प्रयोग गरेको हुन्छ, यसमा ठूलो लगानी भइसकेको छ, प्रयोगकर्तामा दोहोरोपना बढी हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले २०८५ सम्ममा पीएसपीले पनि कम्तीमा ५ करोड चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरेकाले यिनको संख्या घट्दै जाने उनले बताए । सञ्चालनमा रहेकाले त घाटामा काम गर्नुपरेको छ, जुन सञ्चालनमै छैनन् ती कसरी अगाडि आउँछन् ?’ उनले प्रश्न गरे । ई–सेवा वालेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगदीश खड्का पनि अग्रवालको कुरामा सहमत देखिन्छन् । ‘केका लागि मर्जर भन्ने स्पष्ट हुनुपर्‍यो, संख्यालाई आधार मान्न सकिँदैन, म्याच्योर भयौं भन्ने हो भने भएका छैनौं,’ उनले भने, ‘काम गर्दै आएका केही वालेट मात्रै छौं, अरूले काम गर्नै बाँकी छ, अहिले मर्जरमा जाने कुरा अलि हतार हुन्छ ।’ ठूलो बजार अंश रहेकाले जति धेरै यस्ता कम्पनीले काम गर्‍यो त्यति नै वित्तीय साक्षरता बढाउन मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । हालसम्म नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा १० दशमलव ७१ मात्रै डिजिटलाइज्ड भएको भन्दै अझै झन्डै ९० प्रतिशत बजार बाँकी रहेकाले सबै अप्रेशनमा आउने उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी तथा सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोख्रेल फिनटेकको संख्या धेरै भन्न नमिल्ने तर प्रतिस्पर्धा भने बढेको बताउँछन् । सहजै सेवा सञ्चालन गर्न चाहनेलाई अनुमति दिने र आवश्यक नियमनमा चनाखो हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कति आवश्यक हो वा कतिलाई अनुमति दिने भनेर तोक्न मिल्दैन तर हामीलाई नियमन गर्न चुनौती छ, यसमा डाटा सुरक्षाका कुरा हुन्छ । यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारी भुक्तानीमा नि:शुल्क सेवा खल्तीका निर्देशक अग्रवालले डिजिटल बैंकिङ सेवाप्रदायकले सरकारी भुक्तानी गर्दा नि:शुल्क सेवा दिनु परेको बताउँछन् । ‘विश्व बैंकको रिपोर्टअनुसार एक व्यक्तिलाई डिजिटलाइजेशनमा ल्याउन ५ दशमलव ५ डलर अर्थात् झन्डै ७०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ तर हामीले त डिजिटलाइज्ड गर्न सरकारलाई नि:शुल्क सहयोग गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सरकारी भुक्तानीमा कुनै आम्दानी नभएको भन्दै सरकारसँग यस विषयमा कुरा गर्दा प्रयोगकर्तासँग शुल्क लिन सुझाव आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘त्यतिमात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा प्राविधिक तयारी नपुगेकाले आफैले बनाइदिनु परेको छ,’ उनले भने । विद्युतीय भुक्तानी प्रविधिले ठाउँठाउँका कार्यालयमा हुने भीड र लाइन घटाएको उनको तर्क छ । ‘त्यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकको नोट छाप्ने र सुरक्षित राख्नेदेखि रिसाइकल गर्नेसम्मको खर्च कम भएको छ,’ उनले भने, ‘रिचार्ज कार्डदेखि बिलिङसम्मका पेपर प्रिन्टमा हुने अर्बौं रकम कम भएको छ । तर, सरकारले यसलाई बुझ्ने कोसिस गरेको छैन ।’ उनले यसबाट बैंकलाई सहज र आफूहरूलाई ‘लस’ भएको बताए । रेमिट नेपालका जनरल म्यानेजर सन्तोष भेटुवालले बेलायत सरकारले सन् २०३० सम्म बैंक होइन, बैंकिङमात्रै हुने प्रक्षेपण गरिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउँछन् । नेपालको भन्दा केही ढिलो गरी शुरू भएको भारतमा फिनटेक कम्पनीले परम्परागत बैंकको तुलनामा राजस्वको एक तिहाइ अंश ओगटेको रिपोर्ट आएको उनको भनाइ छ । ‘भारतीय फिनटेक स्पेसमा डिजिटल भुक्तानी ऋण, बीमा, सम्पत्ति व्यवस्थापन, पियर–टु–पियर ऋण आदि जस्ता विशिष्ट वित्तीय क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘नेपालमा भने यस्ता सेवाप्रदायकलाई बढी कडाइ गर्ने तथा सहजै विश्वास नगर्ने अवस्था छ ।’ डिजिटल भुक्तानी बढ्दो नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार विद्युतीय भुक्तानी बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा क्यूआरमार्फत २ खर्ब ४५ खर्ब रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । आव २०७८/७९ को तुलनामा यो तथ्यांक १५९ प्रतिशतले बढी हो । आव २०७८/७९ मा क्यूआरमार्फत ९४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कारोबार भएको थियो । राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल नेपालमा कोभिड महामारीपछि डिजिटल माध्यममार्फत हुने कारोबार बढको बताउँछन् । ‘कोभिडको समयमा धेरैले नगदरहित कारोबार शुरू गरेसँगै डिजिटल कारोबारमा १० वर्षमा हुने वृद्धि २–३ वर्षमै भएको छ,’ उनले भने । कार्यकारी निर्देशक पौडेल राष्ट्र बैंकले क्यूआरबाट नि:शुल्क भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै क्यूआरबाट हुने कारोबार बढेको बताउँछन् । ‘अहिले मर्चेन्टको क्यूआर स्ट्यान्डको संख्या पनि बढेको छ,’ उनले भने । यस्तै मोबाइल बैंकिङअन्तर्गतको भुक्तानी पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा गतवर्ष ८० प्रतिशतले, कनेक्ट आईपीएस ३३ प्रतिशतले र आईपीएस ३ प्रतिशतले बढेको छ । डिजिटल भुक्तानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले नगदको प्रयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ । अहिले अन्य माध्यमको तुलनामा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत हुने डिजिटल कारोबारमा भने आकर्षण घट्दो छ । अन्य माध्यमबाट हुने विद्युतीय कारोबार बढिरहँदा आरटीजीएस र इन्टरनेट बैंकिङबाट हुने विद्युतीय भुक्तानी कारोबार घटेको छ । आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा आरटीजीएस र इन्टरनेट बैंकिङबाट हुने विद्युतीय भुक्तानीको रकम क्रमश: १८ र १ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । पौडेलका अनुसार अहिले शेयरबजार, रियल इस्टेट, आयात निर्यात, कर्जाप्रवाह लगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले आरटीजीएसमार्फत हुने ठूला कारोबार घटेको हो । स्मार्टफोन र इन्टरनेट जडानको बढ्दो उपलब्धता, अनलाइन सपिङ र ई–कमर्सको बढ्दो लोकप्रियता र डिजिटलाइजेशनलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको प्रयासलगायत कारणले नेपालमा डिजिटल भुक्तानी बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा ७३ प्रतिशत परिवारले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ । ३७ दशमलव ८ प्रतिशत नेपालीले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । डिजिटल भुक्तानीको मोबाइल वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइललगायत माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले मोबाइलमार्फत नै सजिलैसँग फिल्मको टिकट, विद्यालयका बिल, यातायात भाडा, विभिन्न सामग्री खरीदको भुक्तानी गर्दै आएका छन् । डिजिटल भुक्तानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसले नगदको प्रयोगलाई कम गर्न मद्दत गर्नुका साथै पारदर्शिता कायम गर्न र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न पनि मद्दत गर्छ । यसले वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न र वित्तीय सेवाको पहुँच बढाउन पनि मद्दत गरिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

टेलिकमले घटायो इन्टरनेट शुल्क, अब कति पर्छ ?

नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको लिज कनेक्टिभिटी Lease Connectivity) को नयाँ महशुल दर कायम गरेको छ । कम्पनीले गत असार १ गतेदेखि लागू हुनेगरी इन्टरनेट (Internet) तथा इन्ट्रानेट (Intranet) दुवै लिज लाइनको महशुल दर ३६ प्रतिशतसम्म कम हुनेगरी कायम गरिएको जनाएको छ।टेलिकमका अनुसार इन्टरनेट (Internet) लिज लाइन अन्तर्गत १ देखि २० एमबीपीएस ब्यान्डविथको महशुल दर पहिले रु. २,५०० रहेकोमा अब रु. १,६०० मात्र हुनेछ । त्यसैगरी २१ देखि ५० एमबीपीएसको महशुल दर पनि रु. २,३०० बाट घटाएर रु. १,६०० नै कायम गरिएको छ।त्यस्तै ५१ देखि १०० एमबीपीएस र १०० एमबीपीएस ब्यान्डविथ भन्दा बढी क्षमताको महशुल क्रमशः रु २,१०० र रु. १,९०० रहेकोमा अब वैको महशुल दर रु. १,५०० कायम गरिएको टेलिकमले जनाएको छ।इन्ट्रानेट (Intranet) लिज लाइन अन्तर्गत १ देखि १० एमबीपीएस ब्यान्डविथको महशुल रु. २,७००। रहेकोमा अब रु. २,४००, ११ देखि १०० एमबीपीएसको रु. २,४००। रहेकोमा अब रु. २,१००। र १०० एमबीपीएस भन्दा बढीको रु. २,१००। रहेकोमा अब रु. १,८००। कायम गरिएको टेलिकमलेउल्लेख गरेको छ।नेपाल टेलिकमले विभिन्न सरकारी तथा व्यावसायिक ग्राहकका मागअनुसार उच्च क्षमताको इन्टरनेट तथा इन्ट्रानेट लिज सेवा प्रदान गरिरहेको छ। यस सेवामा इन्टरनेटको अपलिंक र डाउनलिंक क्षमता सधैं बराबर रहने तथा यो सेवा २४ सै घण्टा निरन्तर डेडिकेटेड रुपमा उपलब्ध भइरहने टेलिकमले जनाएको छ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

इन्टरनेट सेवा शुल्क घट्दा तपाईँलाई कति फाइदा - BBC News नेपाली

बजेटको प्रावधानअनुरूप सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिने जानकारी दिएका छन्। नयाँ शुल्क साउन १ गतेबाट समायोजन हुने बताइएको छ।

बीबीसी नेपाली बैशाख २०७९

सरकारले दूरसञ्चार सेवाशुल्क घटाएपछि कति सस्तो हुन्छ इन्टरनेट मूल्य ?

सरकारले बजेट मार्फत दूरसञ्चार सेवाशुल्क घटाए पनि इन्टरनेट मूल्य भने केहि रुपैयाँले मात्र सस्तो हुने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आ.ब.२०७९/८० को वार्षिक बजेट वक्तव्य मार्फत दूरसञ्चार सेवाशुल्क ३% ले कटौटी गरिएको घोषणा गरेका हुन्।यस अघि दूरसञ्चार सेवाशुल्क १३ प्रतिशत रहेकोमा अब १० प्रतिशत कायम गरिएको हो । यसबाट इन्टरनेटको शुल्क करिब १७ रुपैयाँ कम हुने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ आईस्पानले जनाएको छ ।कुल इन्टरनेट शुल्क ५०० हुँदा दुरसंचार सेवा शुल्क ६५ रुपैयाँ तिर्नु पर्थ्यो । अब भने दुरसंचार सेवा शुल्क ५० रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ। यसो गर्दा कुल ५५० भयो, जसमा ५० रुपैयाँ दुरसंचार सेवा शुल्क हो भने ५०० रुपैयाँ इन्टरनेटको शुल्क हो । त्यसमा मर्मत तथा सम्भार शुल्क ५०० जोड्दा कुल १०५० हुन्छ । यसमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्दा कुल रकम १३६ रुपैयाँ ५ पैसा भ्याट तिर्नु पर्छ । भ्याट सहितको शुल्क ११८६ रुपैयाँ ५० पैसा हुन्छ । अर्थात् दुरसंचार सेवा शुल्क १० प्रतिशत हुँदा ५०० को इन्टरनेट खरिद गर्ने ग्राहकको कुल शुल्क ११८६ रुपैयाँ ५० पैसा हुन्छ ।दुरसंचार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत हुँदा ५०० को इन्टरनेट खरिद गर्ने ग्राहकको कुल शुल्क १२०३ रुपैयाँ ४५ पैसा तिर्नु पर्थ्यो। यस हिसाबमा ग्राहकको भार करिब १७ रुपैयाँले मात्र घट्ने छ ।

Bizpati बैशाख २०७९

एनआईसीको नयाँ योजना: 'एउटै खाताबाट २४ वटा फाईदा '

एन आई सी एशिया बैंक NIC Asia Bank Limited ले २४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा “सर्वश्रेष्ठ बचत तथा मुद्दती खाता” योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस योजनामा ग्राहकलाई उच्च प्रतिफलको साथमा ३ बीमा सम्बन्धी सुरक्षाका फाइदाहरू, ३ कर्जा सम्बन्धी फाइदाहरू तथा १८ अन्य फाइदाहरू समावेश रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस योजना अन्तर्गत खाता खोल्ने ग्राहकले रू.२१ लाखसम्मको ३ प्रकारका बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन्। जसअन्तर्गत खातावालाको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएमा वा पूर्ण रुपमा अशक्त भएमा रू.१० लाखसम्मको बीमा सुविधा, १८ घातक रोगहरूको लागि रू. १० लाखसम्मको बीमा सुविधा र रू. १ लाखसम्मको औषधी उपचार बीमा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन्। औषधी उपचार बीमा अन्तर्गत बैंकले ग्राहकलाई बहिरंग (इएम्) उपचारमा रू. २० हजारसम्म र अस्पताल भर्ना वापत रू. ८० हजारसम्मको बीमा सुविधा प्रदान गर्ने जनाएको छ । उल्लेखित बीमा सुविधाहरू बैंकले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँगको सहकार्यमा खातावाललाई प्रदान गर्ने बताईएको छ । बैंकले २० चैत्र २०७५ देखि खातावालालाई बचतसँगै बीमा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस अघिका बचत खाताहरूमा प्रदान गरेको बीमा सुविधालाई यस बचत योजनामा समेत उक्त योजनालाई निरन्तरता दिइएको बैंकले उल्लेख गरेको छ । बैंकको यस बचत खाताले ग्राहकहरूको बचतमा उच्चतम प्रतिफल मात्रै नभएर भविष्यमा आइपर्ने भवितव्यको लागि वित्तीय जोहो गर्न समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको जनाएको छ । साथै, सर्वश्रेष्ठ बचत खाता भएका ग्राहकले ३ कर्जा सम्बन्धी फाइदा अन्तर्गत कर्जामा सहुलियत ब्याजदर, प्रशासनिक शुल्कमा विशेष छुट र पूर्व स्वीकृत कर्जा सुविधा समेत प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ। बैंकका अनुसार बीमा तथा कर्जा सम्बन्धी सर्वाधिक फाइदाहरूका साथसाथै १८ अन्य सर्वाधिक फाइदाहरू सर्वश्रेष्ठ बचत खातामा समाविष्ट गरिएको छ । जस अन्तर्गत ५ वर्षसम्म निःशुल्क डेबिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ्ग, इन्टरनेट बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराएको छ। यस्तो फाइदा नेपालको बैंकिङ्ग इतिहासमै सम्भवतः पहिलो भएको बैंकले दाबी गरेको छ । यसका साथै सर्वश्रेष्ठ बचत खातामा रू.५ लाखसम्मको निःशुल्क क्रेडिट कार्ड सुविधा, निःशुल्क होम बैंकिङ्ग सुविधा, निःशुल्क लकर तथा लकरको मार्जिन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट सुविधा, देशभरका कुनै पनि बैंकको कुनै पनि एटिएम बाट रकम झिक्दा शुल्क नलाग्ने, Portfolio Management Service मा ५०% छुट लगायतका फाइदाहरू रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यस योजनामा स्विप इन–स्विप आउट सुविधा समेत रहेको छ । जसअन्तर्गत बैंकले सर्वश्रेष्ठ बचत खातामा रू २००,००० भन्दा बढी रकम भएमा उक्त बढी रकमलाई रू १०,००० ले गुणन गर्ने गरी तीन महिनाको मुद्दती निक्षेपमा स्वतः रकमान्तर हुने र सो रकममा १०.१०% सम्मको ब्याजदर प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यसरी मुद्दती निक्षेपमा स्विप इन गरिएको रकम आवश्यकता अनुसार सजिलै झिक्न अर्थात स्विप आउट गर्न सकिन्छ । ग्राहकले आफू अनुकूल हुने र इच्छाइएको रकम बचत गर्नका लागि गुडविल एम्बेसडर, प्राइड र पार्टनर गरी तीन श्रेणीका सर्वश्रेष्ठ बचत खाता योजनाहरू मध्ये कुनै पनि खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था बैंकले गरेको छ । उल्लेखित तीनै श्रेणीका बचत खाताहरू अनलाइन मार्फत वा नजिकैको शाखा कार्यालय मार्फत खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार यी तीनै श्रेणीका खाताहरूमा वार्षिक ८.१० % ब्याजदर प्राप्त हुनेछ भने गुडविल एम्बेसडर श्रेणीको बचत खाताहरूमा अति विशिष्ट सुविधाहरू प्रदान गरिनेछ । गुडविल एम्बेसडर श्रेणीको बचत खाताहरूमा उपलब्ध उल्लेखित २४ विभिन्न सुविधाहरूलाई मौद्रिक मूल्यमा गणना गर्दा एक पटक खाता खोलिसकेपछि ग्राहक महानुभावहरूले न्यूनतम रू. ३ लाख ३६ हजार भन्दा बढीको फाइदा प्राप्त गर्न सकिने प्रक्षेपण बैंकले गरेको छ । योजना अन्तर्गत ५५ वर्ष पुगेका ग्राहकले सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ नागरिक बचत खाता खोली पेन्सनको आधारमा कर्जा सुविधा र होम बैंकिङ्ग सुविधा समेत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बैंकले उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी सन्तानको उज्वल भविष्यका लागि आमाबुवाले आफ्ना छोराछोरीका नाममा सर्वश्रेष्ठ बाबु नानी बचत खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । सर्वश्रेष्ठ बचत योजना अन्तर्गत माथि उल्लेखित बाहेक सर्वश्रेष्ठ नारी बचत खाता, सर्वश्रेष्ठ तलब बचत खाता, सर्वश्रेष्ठ सहज बचत खाता, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बचत खाता, सर्वश्रेष्ठ स्वरोजगार बचत खाता र सर्वश्रेष्ठ मासिक निक्षेप खाता रहेको बैंकले जनाएको छ।बैंकले सर्वश्रेष्ठ बचत खातासँगै १ वर्षदेखि १० वर्षसम्मको सर्वश्रेष्ठ मुद्दती निक्षेप योजना समेत रहेको छ जसमा वार्षिक ११.१०% सम्मको आकर्षक ब्याजदर सुविधा प्रदान गर्ने छ । साथै सर्वश्रेष्ठ मासिक निक्षेप खाता अन्तर्गत एन आई सी एशिया बैंकका ग्राहकले जम्मा गरेको रकममा ११.१० % सम्मको ब्याजदर प्राप्त गर्ने गरी मासिक निक्षेप खातामा रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ग्राहकले आफ्नो बचत खाताबाट हरेक महिना कति रकम मासिक निक्षेप खातामा स्थानान्तरण गर्ने भन्ने जानकारी बैंकको शाखामा गएर निर्देशन दिनु पर्ने र स्थानान्तरण गरिने रकम रू ५०० का दरले गुणन गरेर हुन आउने रकम (जस्तै रू ५००, रू १०००, रू १५०० आदिको अनुपातमा) तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । मासिक निक्षेप खाता ३ महिना देखि १० वर्षसम्मको लागि खोल्न सकिने साथै ग्राहक महानुभावहरूले चाहेको समयमा आफैले मोबाइल बैंकिङ्ग वा इन्टरनेट बैंकिङ्ग प्रयोग गरी थप रकम मासिक निक्षेप खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बैंकले उल्लेख गरेको छ। बैंकले ३५६ शाखा कार्यालयहरू, ४७३ एटिएम, ७० वटा विस्तारित काउन्टर एवं ८१ वटा शाखा रहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

कुलमानको ‘यूटर्न’: भने, ‘पोलको भाडा आफैँ तोकेर तिर्दा हुन्छ’

इन्टरनेट र केवल टिभी सेवा प्रदायकका लागि विद्युत प्राधिकरणले अर्को सूचना निकालेको छ । यसअघि आफ्नो निर्णयबाट ‘ब्याक’ हुँदै प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्को सूचना जारी गराएका हुन् ।प्राधिकरणको सूचना अनुसार अब केवल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले बढाएको पोल भाडा तिर्न नपर्ने भएको छ । आफूले कति पोल प्रयोग गरिरहेको हो, त्यसको जानकारी कार्तिक मसान्तसम्म गराउन र आफैँले शुल्क तोकेर तिर्न प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई भनेको छ ।‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विद्युत पोलहरू प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण टेलिफोन÷इन्टरनेट केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूले २०७८ कार्तिक मसान्तभित्र आफूले सेवा सञ्चालनका लागि पोल प्रयोग गरेको स्थान, प्रयोग परिमाण (कि.मी.) तथा पोलको भाडा भुक्तानी गर्न बाँकी अवधिको स्वघोषणा गरी सोको पुष्टि गर्ने कागजातहरू सहित नेपाल विद्युत प्राधिकरणका स्थानीय वितरण केन्द्रहरू मार्फत सम्बन्धित प्रादेशिक कार्यालयमा पेस गरी सम्झौता गरी (निश्चित अवधिभित्र सोको संयुक्त प्रमाणीकरण गर्ने गरी) सेवा सञ्चालन गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ’ प्राधिकरणले भनेको छ, ‘तोकिएको समयभित्र उल्लेखित विवरण सहित सम्झौताका लागि नआउने सेवा प्रदायकहरूको हकमा प्राधिकरणको वितरण संरचनाहरूका आधारमा विद्युत प्राधिकरण स्वयंले भाडा रकम निर्धारण गरी असुली कार्य अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’यसअघिःकुलमानले गल्ती स्वीकार्दै भने, ‘आई एम सरी !’नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाहरू प्रयोग गरी÷अप्टिकल फाइबर भाडामा लिई टेलिफोन÷इन्टरनेट ÷ केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गर्ने सेवाविद्युत प्राधिकरणले टेलिफोन÷इन्टरनेट केबल टि.भी. सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकहरूको केही स्थानमा जडान भएको केबुल प्राधिकरणले छुटाएपछि सिर्जित असहज परिस्थितिको समाधानका लागि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुषालको अध्यक्षतामा असोज १७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधिहरू छलफल गरी उपरोक्त समस्याको समाधानका लागि सेवा प्रदायकहरूले विद्युतका पोलहरू प्रयोग गरेको स्थान, परिमाण र अवधि स्वयं घोषणा गरी २०७८ कार्तिक मसान्तभित्र सम्झौता गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पनि जनाएको छ ।यो समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि उपायहरू सिफारिस गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको पनि प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको ‘खलनायक’ बन्दै कुलमान, पोलको भाडा बढाएर नाफा बढाउने दाउ

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यापारिक स्वार्थका कारण सर्वसाधारणमा आर्थिक भार थपिने भएको छ । प्राधिकरणले पोलको भाडा बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई अस्वभाविक आर्थिक भार थपिने भएको हो । प्राधिकरणले मनलाग्दी शुल्क बढाउँदा इन्टरनेट प्रयोगकर्तामा असर पर्ने भएको हो ।डिजिटल नेपालको अभियानमाथि अवरोधसरकारले डिजिटल नेपालको अवधारण अंगिकार गरेको लामो समय भईसक्यो । स्थानीय तह तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरुमा फ्री वाईफाई, विद्यालयहरुमा इन्टरनेटको सहज पहुँचसहित हरेक नागरिकले सुलभ दरमा इन्टरनेट उपभोग गर्न सकुन् भन्ने उदेश्य सरकारको छ ।तर, विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट महँगो हुनेगरी पोलको भाडादर अस्वभाविक बढाएको छ । यसरी जथाभावी पोलको शुल्क बढाउँदा डिजिटल नेपालको योजना नै धरापमा परेको छ ।कुलमानको हठशुल्क बढाएको विषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार प्राधिकरण गुहारेपछि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई छलफलका लागि बोलायो । तर, कुलमान घिसिङले प्रतिनिधि नपठाएर २ पटक छलफल बहिष्कार गरिसकेका छन् ।विद्युत बिक्री गरेर नभई विद्युतीय पोल प्रयोग गरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु बढी भाडा लिएर प्राधिकरणको नाफा बढाउने रणनीतिमा कुलमान लाग्दा अहिलेको परिस्थिती सिर्जना भएको सेवा प्रदायकहरुको दाबी छ ।समितिको प्रतिवेदन नै अस्वीकारपोलको भाडा बढेको सूचना आएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउन तम्सिए । तत्काल मूल्य नबढाउन र भएको के हो भन्नेबारे यथार्थ जानकारी लिन सञ्चार मन्त्रालयको समन्वयमा एउटा अध्ययन समिति बन्यो ।तत्कालीन सह–सचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले पनि प्राधिकरणले अस्वभाविक भाडा बढाएको निष्कर्ष निकाल्यो । एकैपटक ३ सय प्रतिशत भन्दा भाडा बढाउनु उचित्त नदेखिएको ठहर गर्दै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि कुलमानले मान्न आवश्यक ठानेनन् । र, आफूले पहिला तोकेकै भाडादरलाई कायम गराए ।तर,त्यसको केहीपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हितेन्द्रदेव शाक्य आए । पोलको भाडा अस्वभाविक बढेको तर, नियामकले अहिले नै शुल्क नबढाउन गरेको आग्रहलाई मान्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकले पोलको भाडा घटाउन पहल गर्न प्राधिकरणमा बारम्बार अनुरोध गर्दै आए । तर, छलफलका माध्यमबाट समस्या समाधानको उपाय खोज्नुको सट्टा इन्टरनेट सेवाप्रदायकका उपकरण हटाउने काम विद्युत प्राधिकरणले गर्न थाल्यो । त्यतिबेला नै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पोलको मूल्यलाई बेरुजु देखाइदियो । ओली सरकारको बहिर्गमनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले माओवादीको पहलमा कुलमानलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फर्कायो । त्यसपछि उनी अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग पोलको भाडा उठाउन तम्सिएका छन् । २ पटक बैठक बहिष्कारकलमान घिसिङले प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति पाएसँगै भदौ १६ गते एउटा सूचना जारी गरेर पोलको भाडा तिर्न र सम्झौता नवीकरण गर्न इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिए । त्यसपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायहरु दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय गुहार्न पुगे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै भदौ २२ गतेका लागि छलफलमा बोलायो । तर, उक्त बैठक विद्युत प्राधिकरणले बहिष्कार गर्यो ।भदौ २२ को बैठक बहिष्कार गरेको विद्युत प्राधिकरणले भदौ २९ गते अर्को सूचना निकाल्दै असोज १५ गतेसम्म शुल्क नतिरे वा नवीकरण नगरे पोलमा रहेका इन्टरनेटका तार काटिदिने चेतावनी दियो ।पहिलो पटक बोलाएको बैठकमा विद्युत प्राधिकरण नआएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले असोज १ गतेका लागि फेरि बोलायो । तर, असोज १ गतेको बैठक पनि विद्युत् प्राधिकरणले बहिष्कार नै गर्यो ।विद्युत प्राधिकरणले छलफल बहिष्कार गरेपछि आनित भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो विषयमा नेतृत्वसहित समाधान निकाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्यो । त्यसपछि आज मन्त्रालयले दुबै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, बैठकमा के के कुरा भए भन्ने जानकारी आईसकेको छैन ।कति छ प्राधिकरणले तोकेको भाडादर ?प्राधिकरणले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका विद्युतीय पोलहरूमा २४ कोरको अप्टिकल फाइबर तार प्रयोग गरेबापत हरेक वर्ष १ किलोमिटर केबलको ९ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । २५ देखि ४८ कोरसम्मको प्रति किलोमिटर १५ हजार रूपैयाँ तोकेको छ ।नगरपालिका र गाउँपालिकामा भने प्रति केबल प्रति किलोमिटर प्रतिवर्ष ७ हजार रुपैयाँबाट नबढ्ने गरी शुल्क तय गरेको छ । यसअघि, २०७५ सालसम्म प्रतिपोल प्रतिवर्ष २०५ रुपैयाँ तिर्दै आएका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अब प्रतिपोल प्रतिवर्ष ७५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

साउन लागेपछि कति बढ्दैछ इन्टरनेट र टेलिफोनको शुल्क? :: Pahilopost.com

काठमाडौँः दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क वृद्धि भएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई पर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षबाट दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क १३ प्रतिशत पुर्यापइएको छ। चालु आर्थिक वर्षसम्ममा दूरसञ्चार सेवा शुल्क ११ प्रतिशत थियो। यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पहिलोपटक सेवा शुल्क लगाइँदैछ। बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार

पहिलो पोस्ट आषाढ २०७५

बजेटले कर घटाएपछि अब कति घट्छ इन्टरनेट शुल्क ?

सम्बन्धित सामग्री