‘नेताको भाषण होइन, मल चाहियो’

किसानलाई समयमा मल दिने कुरा सरकारले भाषण र दस्तावेज लेखेर मात्रै हुँदैन : सांसद कार्की

Image Khabar आषाढ २०८०

यसपालि पनि धान रोप्ने बेला रासायनिक मल अभाव

काठमाडौं । धान रोप्ने बेला रासायनिक मल नपाउने समस्या यसपालि पनि दोहोरिने निश्चितजस्तै भएको छ । यसपटक धानबालीका लागि ९० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल अपुग हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट खरीद गरिने रासायनिक मल समयमा नआइपुग्दा अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि धानबालीका लागि मल अभाव हुने निश्चितजस्तै देखिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रमुख बालीधानका लागि मल अभाव हुन सक्ने देखिएको बताएको छ । धानको बीउ राख्नेदेखि रोपाइँ गर्ने बेलासम्म करीब १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार टन डीएपी आवश्यक पर्छ । त्यसपछि टप ड्रेसिङका लागि फेरि छुट्टै ६० हजार टन युरिया र ३० हजार टन डीएपी चाहिन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मल खरीदका लागि बजेट भाषण र थप स्रोत सुनिश्चिततामार्फत ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । उक्त बजेटबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत भारतसँग जीटुजी प्रक्रियाबाट ३० हजार टनसहित ३ लाख ३१ हजार ५ सय टन मल किन्ने व्यवस्था भइसकेको छ । त्यसमध्ये २ लाख ३७ हजार ५ सय टन मल आयात भएको छ । ९४ हजार टन आयात गर्न बाँकी छ । यसले गर्दा धान रोप्ने सिजनमा मल अभाव हुन सक्ने संकेत देखिएको उनले बताए । हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग ५२ हजार टन युरिया, ४ हजार टन डीएपी र ५ सय टन पोटास मल मौज्दात छ । २० हजार टन डीएपी नेपाल भित्रिने क्रममा छ । २० हजार टन युरिया पनि आयातको पाइपलाइनमा छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग २७ हजार टन युरिया र १८ हजार टन डीएपी मौज्दात छ । यो सबै मल चैतेधान र मकै बालीका लागि ठिक्क हुने भएकाले वर्षेबालीका लागि थप मल आवश्यक पर्ने कृषि कम्पनीका खरीद विभाग प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गतवर्षको मागलाई आधार मान्ने हो भने त्यसअनुरूप मल ल्याउन नसके जेठ र असारमा मल अभाव हुने पक्का जस्तै छ । ‘यद्यपि रोकिएको मल समयमा ल्याउन सकेमा र सरकारले पछिल्लोपटक स्रोत सुनिश्चित गरेको ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबाट पनि समयमै मल खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सके अभाव टार्न सहज हुनेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षमा विनियोजन हुने बजेटबाट २५ हजार टन डीएपी र ३० हजार टन युरियाका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । सोही परिमाणको अर्को खेपका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रियामा कम्पनी छ । साल्ट ट्रेडिङले गतवर्षको बजेटबाट टेन्डर प्रक्रिया पूरा भएको ५० हजार र २७ हजार टन युरियाका साथै २० हजार टनको तीनओटा टेन्डरबाट मल ल्याउन नसकेपछि मल अभाव देखिन गएको हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य : औद्योगिक उत्पादन बढ्दा सहज, मल अभाव र मूल्यवृद्धि चुनौती

Ratopati आषाढ २०७९

सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा मल खरिदका लागि १ करोड विनियोजन

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्न १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। बुधबार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश रावलले उक्त जानकारी दिएका हुन्।संवैधानिक व्‍यवस्थाअनुसार आज असार १ गते प्रदेश सरकारहरूले बजेट भाषण गरेका हुन्।खेती लगाउने मुख्‍य सिजनकै समयमा किसानले रासायनिक मल नपाएको भन्दै प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका सरकारहरूको आलोचना हुँदै आएको छ।

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

मल खरिदका लागि १५ अर्ब रकम विनियोजन

काठमाडौं : सरकारले किसानलाई मल खरिदका लागि १५ अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । आइतबार संघीय संसद्‍मा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो बताएका हुन्। सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा हुने कृषि कार्यक्रमका लागि १० अर्ब पनि विनियोजन गरेको छ।

थाहा खबर बैशाख २०७९

रासायनिक मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन

सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि रु १५ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सो जानकारी दिएका छन् । यसबाट समयमै किसानले रासायनिक मत पाउने विश्वास गरिएको छ। यस्तै प्राङ्गारिक मलका लागि पनि आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

Ratopati बैशाख २०७९

स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड बित्तीय हस्तान्तरण, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७९

नटुङ्गिने मल समस्या

केही समययता खाद्यान्नमा निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । यसको कारणको रूपमा रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु हो । रसिया–युक्रेन तनाव अझै कायम रहेकाले मूल्य वृद्धि कतिसम्म पुग्छ भन्ने यकिन छैन । जसका कारण मूल्य वृद्धिलाई एकल अंकमा राख्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिएको छ । तत्कालका लागि आम्दानी वृद्धि गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । किनभने कृषि बालीबाट उत्पादन लिन अन्य क्षेत्रभन्दा सबभन्दा कम समय लाग्छ । यहीबेला नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुधार गर्ने अवसर पनि आएको छ । आयातित खाद्यान्नमा भर पर्दा जुनसुकै बेला संकट आउन सक्दो रहेछ भन्ने अहिलेको उदाहरणबाट पुष्टि हुन्छ । तर चैते बालीका लागि रासायनिक मलको अभाव भएको खबर आएको छ । विश्वमा कृषि उत्पादनका लागि आधुनिक प्रविधि र उपकरण प्रयोग हुन थालेको वर्षौं भयो । त्यसैले त आज ती देशमा कृषिले निकै फड्को मारेको छ । ती देशमा ४–५ प्रतिशत मान्छे आवद्ध कृषिले अन्य बाँकी जनसंख्यालाई चाहिने खाद्यान्न बाली पुर्‍याउन सकेका छन् । कृषि क्षेत्रमा भइरहेको यस्तो प्रगति र परिवर्तनबारे नेपालका अधिकांश नीति, निर्मातालाई राम्रो ज्ञान छ । नीति, निर्माण तहमा बस्नेहरू नेपालको सम्भावनाको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई लिन्छन् पनि । तर व्यवहार भने कृषि क्षेत्रलाई बढावा दिने खालको नभई कृषि पेशामा लाग्न खोज्नेलाई निराशा बनाउने खालको छ । कृषि प्रधान भनिएको मुलुकमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आवद्ध हुँदासमेत तिनैलाई गुजारा चलाउने गरी उत्पादन हुन सकेको छैन । चैते बाली लगाउने बेला किसान रासायनिक मल नपाएर हाहाकारको अवस्थामा छन् । सरकारी अनुदानको रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले मल ल्याउन नसक्दा चैते बाली प्रभावित हुने देखिएको छ । किसानलाई जुनसुकै हालतमा रासायनिक मल नभई नहुने अवस्थामा पुग्दा सत्ताको बागडोर सम्हालेकाहरू भने जसरी हुन्छ आफ्नो फाइदा लिने दौडमा देखिन्छन् । यस्तो श्रृङ्खलाको पछिल्लो उदाहरण सरकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउने खेलमा लाग्नुलाई लिन सकिन्छ । यतिखेर अर्थतन्त्रका सूचक सामान्य छैनन् भन्ने यथार्थ जगजाहेर नै छ । खासगरी आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा समस्या देखिएका हुन् । त्यसैले त अहिले जसरी हुन्छ आम्दानी वृद्धि गर्न जरूरी छ । तत्कालका लागि आम्दानी वृद्धि गर्ने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । किनभने कृषि बालीबाट उत्पादन लिन अन्य क्षेत्रभन्दा सबभन्दा थोरै समय लाग्छ । नेपालले आम्दानी गर्ने क्षेत्रका रूपमा चिनिएको पर्यटन लयमा फर्किसकेको छैन । नेपालले लाभ लिनसक्ने अर्को क्षेत्र जलविद्युत् हो । तर जलविद्युत्बाट आम्दानी लिन पनि लामो अवधि नै पर्खनु पर्छ । यी सबै पक्षलाई केलाउँदा तत्काल उत्पादन गरेर लाभ लिनसक्ने क्षेत्र कृषि नै हो । तर कृषिमा मल, बीउ, सिँचाइ जस्ता सुविधा नहुने हो भने कसरी उत्पादन वृद्धि हुन सक्छ ? कृषि उत्पादनका लागि मल, बीउ, सिँचाइ नभई नहुने हुन् भन्ने कुरा नीति निर्माण तहमा बस्नेले किन बुझ्न नसकेको भन्ने प्रश्न वर्षौंदेखि टड्कारो रूपमा रहेको छ । मल, बीउ, सिँचाइको जोहो गर्ने दायित्व सरकारको हो । अहिलेकै सन्दर्भमा किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने दायित्व सरकारको हो । यसमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको भूमिका हुँदैन । आफूले गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगर्ने तर दोष जति अरूलाई थोपर्ने कार्यशैली कुनै पनि हालतमा मान्य हुन सक्दैन । सरकारले जो कोहीलाई त्यतिबेला प्रश्न गर्न सक्छ, जतिबेला ऊ सही बाटोमा हुन्छ । उत्पादन वृद्धि आवश्यक छ भन्ने भाषण त्यतिबेला स्वीकार्य हुन्छ, जतिबेला सरकारी निकायबाट किसानलाई कम्तीमा मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने आवाज वर्षौंदेखि उठ्दै आएको हो । मल कारखानाका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् नेपालमा उत्पादन हुन थालेको छ । तैपनि मल कारखाना स्थापना भएको छैन । कहिले विश्व बजारमा मल नपाएको र कहिले ठेकेदारले समयमै ढुवानी गरेन भन्दै बसिरहने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रमा सुधार हुने सम्भावना हुँदैन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाई कम्तीमा मल, बीउ, सिँचाइको सहज उपलब्ध र व्यवस्थापन गर्नु हो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

मुकुन्देले गरे इन्दिरासँग ‘सरप्राइज’ इन्गेजमेन्ट, बिहे कहिले ?

सामाजिक सञ्जालमा चर्चित रहेका मुकुन्द घिमिरे अर्थात् मुकुन्देले इन्गेजमेन्ट गरेका छन् । शनिवार झापाकी इन्दिरा सङ्ग्रौलासँग उनले औँठी र फूलमाला साटासाट गरेका हुन् । कुनै बेला रत्नपार्कको पिपलको रुखमा चढेर भाषण गरेर चर्चामा आएका उनी अचेल सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय र परिचित रहेका छन् । आम मानिस भन्दा आफू फरक व्यक्ति रहेको बताउने मुकुन्देले समृद्ध नेपाल बनाउने परिकल्पनाहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । उनले नेपालको पहाडमा रेल चलाउने, तराईमा हेलिकोप्टरबाट मल बिउ छर्ने समृद्ध नेपाल मुकुन्दल्याण्ड बनाउने बिच

Ratopati कार्तिक २०७८

रासायनिक मलको समस्या सम्बोधन गर

नेपालका किसानहरूले वर्षौंदेखि रासायनिक मलको समस्या झेल्दै आएका छन् । यो समस्या हिउँदे र वर्षे बाली लगाउने दुवै समयमा दोहोरिने गरेको छ । सरकारले यो समस्या थाहै नपाएको भने होइन, हरेक वर्ष यसबारेमा कृषिमन्त्रालयमा छलफल पनि हुन्छ, बेलाबेलामा कृषिमन्त्रीहरूले अब भने यस वर्ष मलको अभाव हुँदैन भनेर भाषण पनि गर्न भ्याउँछन्, तर किसानले मल पाउँदैनन् । रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने सरकारी निकायका रूपमा रहेको कृषि विकास कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले पर्याप्त मल नल्याउँदा किसानहरू सीमापारिबाट गुणस्तरहीन मल ल्याउन बाध्य हुन्छन्, त्यो पनि नेपाल र भारतका सीमा सुरक्षा र भन्सार सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले खोसिदिन्छन् ।

कारोबार दैनिक माघ २०७५

‘नेताको भाषण होइन, मल चाहियो’

सम्बन्धित सामग्री