हालै वर्तमान सरकारका पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलबबारे खुलासा गरेको समाचार टेलिभिजनबाट सुन्न र हेर्न पाइएपछि यो पंक्तिकारलाई एउटा कुराले झस्कायो । त्यो के हो भने एनएसीका हालका सीईओले मासिक १ लाख मात्र तलब खाँदा रहेछन्, त्यो पनि पूर्ववर्तीहरूले खाँदै गरेको ४ लाखलाई कम गरेर वर्तमान मन्त्रीकै पहलमा मासिक १ लाख गरिएको खुलासा पनि सुन्न पाइयो ।
कुनै पनि सीईओ वा कर्मचारीहरूको सेवा र सुविधाका बारेमा बोल्ने र निर्णय गर्ने भनेको तिनका सञ्चालक समितिले नै हो । अब त्यसबारेमा केकेलाई आधार मान्ने भन्ने कुरा पनि तिनकै वासलात, वित्तीय अबस्था र लिइने रणनीतिमाथि नै निर्भर रहने कुरा हो ।
यो राम्रै कुराको थालनी हो भन्नुपर्छ यदि सीईओको तलब भत्ता नै संस्थाको दिगोपनाका लागि कुनै कारक रहेको छ भन्ने हो भने र संस्थागत सुशासनका लागिको हो भने । तर, यसखाले प्रयत्नको स्थायित्व कत्तिको हुन्छ भन्ने कुराले पनि उत्तिकै महत्ता राख्छ । चर्चाका लागि मात्र हो भने कुनै अमुक व्यक्तिको आगमन र बहिर्गमनसितै त्यस्ता कुराहरू सेलाउँछन् । मूल कुरा नीति र त्यसको स्थायित्वचाहिँ प्रमुख हो । म वायुसेवा क्षेत्रको विज्ञ नभएकाले त्यहाँको तलबभत्ताबारे यो नै उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा दक्षता राख्न सक्तिन । मात्र के भने यस समाचारले मलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सीईओहरूको तलबभत्ताबारे केही लेख्न प्रेरितले गर्यो ।
एनएसीका सीईओका तुलनामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओहरूको तलबभत्ता कतिपयका लागि भने निकै आश्चर्यलाग्दो कुरा पनि होला । सरकारी क्षेत्रका बैंकहरूबाहेकका कतिपय बैंकका सीईओहरूको तलबभत्ता एनएसीका तुलनामा १५/१६ गुणाले बढी देखिन्छ । अर्थात् मासिक १५ लाखभन्दा पनि बढी खानेहरू छन् । त्यो कुरा बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा पनि आएकै हुन्छन् । कुनै कुनै विदेशी लगानी रहेका बैंकहरूका सीईओ विदेशी लगानीकर्ताकै पक्षबाट आएका हुन्छन्, तिनको तलबभत्ता र सुविधाहरू उतैबाट निर्धारित हुँदा यहाँको सञ्चालक समितिले त्यसको समर्थन गर्नुबाहेक आर्को विकल्प हुँदैन । त्यसरी आउने सीईओहरूलाई त त्योबाहेक अन्य सुविधाहरू पनि उतैबाट निर्धारण भई आउने गर्छन् । यसमा कर सुविधा, आवासलगायत पारिवारका आश्रित खर्चहरूसमेत देखिन्छन्, जसमा उल्लेख्य रकम खर्चिनुपर्ने हुन्छ । एकताका नेपाली बैंकका सीईओहरूको तलबभत्ताले निकै चर्चा पनि कमाएको हो । त्यसैका कारण केन्द्रीय बैंकले केही नियमन पनि ल्याएको हो । अहिले पनि तल्लोस्तरको कर्मचारी र उपल्लो तहको कर्मचारीको अन्तर कुनै निश्चित सीमाभन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने नियमन भए पनि विदेशी बैंकका सीईओहरूको हकमा त्यसले काम गरेको पाइन्न । यसैगरी सीईओ भनेका केही थोरै काल (४ वर्षदेखि पुनः नियुक्ति गरिएमा अर्को ४ वर्ष गरी बढीमा ४ वर्षका लागि मात्र) का लागि नियुक्ति हुने पद भएकाले तिनका तलबभत्तामा अन्य कर्मचारीसरहको लगाम हुनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि प्रबल रहेको छ । यसैगरी सीईओको जिम्मेवारी र उसले दिने जोखिमका कारण पनि उसका सुविधाहरू विशेष खाले हुनु कुनै आश्चर्य मान्नु हुँदैन भन्ने तर्क पनि स्वाभाविक छ । बैंकको व्यवस्थापनको टिम लिडर र बैंकको रणनीतिक प्रयोगका लागि उसलाई दिइएको जिम्मेदारी निर्वाहका हिसाबले कुनै बैंकका सिईओले मासीक पन्द्रह बीस लाख तलब खानुलाई कुनै आश्चर्य मान्नु हुँदैन, मानिँदैन भन्ने विचार पनि उत्तिकै प्रबल रहेको देखिन्छ । वार्षिक १ अर्बभन्दा बढीको खुद मुनाफा गर्ने बैंकका सीईओले वर्षको डेढ करोड तलबभत्ता बुभ्mछ भने त्यसलाई ठूलो आश्चर्य मान्नु हुँदैन भन्ने वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूको मत छ, जुन अन्यथा होइन पनि । त्यसैले सीईओको तलब यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुराले भन्दा पनि सम्बद्ध संस्थाको वित्तीय सबलता र त्यसको जोखिमी जिम्मेवारीमा पनि भर पर्ने कुरा हो । थोरै तलब लिएर कुनै जोखिमै नलिने हो भने सीईओको पदीय दक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । त्यसो त कतिचाहिँ तलब आदर्शको तलब हुन्छ भन्ने आधार कोहीसित पनि हुँदैन । यसैले कुनै पनि सीईओ वा कर्मचारीहरूको सेवासुविधाबारे बोल्ने र निर्णय गर्ने भनेको तिनका सञ्चालक समितिले नै हो । अब त्यसबारेमा केके लाई आधार मान्ने भन्ने कुरा पनि तिनकै वासलात, वित्तीय अबस्था र लिइने रणनीतिमाथि नै निर्भर रहने कुरा हो ।
अहिले नेपली वित्तीय संस्थाहरूले सीईओलाई मासिक १०/१५ लाख तिर्ने क्षमता राखेका छन्, वित्तीय क्षेत्रमा त्यसलाई नराम्रो भनिहाल्न नमिल्ला । यत्ति हो, सीईओले १५ लाख खाइरहँदा तिनकै सहायकस्तरका कर्मचारीले मासिक १५ हजार पनि नपाउनुचाहिँ विकृति हुन्छ । त्यहाँनेर नै हो, नियमनको आवश्यक पर्ने भन्ने कुरा । लघुवित्तीय बैंकहरूले समेत अहिले सीईओलाई मासिक लाखभन्दा बढी नै तलब दिएका छन् । ती संस्थामा लगानीकर्ताको पनि राम्रै भरोसा नभएको भए सम्भवतः अहिले पूँजीबजारमा तिनका शेयरमाथि यति धेरै मागको चाप हुन्थेन कि ? यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । कुनैबेला (एक दशकअघि) तिनै सीईओलाई मासिक ५० हजार तलब तोकिँदा धेरै भन्नुपर्ने अवस्था पनि थियो ।
अहिले पनि नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सीईओहरूको तलब धेरै भयो र तिनका संस्थाका कर्मचारीहरूको भने तलबमा धेरै असमान भयो भन्ने कुराहरू नआएका होइनन् । यो कुरामा सत्यता छैन भन्न मिल्दैन । कोरोनाकालीन समयले बैंकहरूको नाफामा केही धक्का लागे पनि र अतिरिक्त प्रोभिजनिङका कारण बैंकहरूको त्यस्तो मुनाफामा कमी आए पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरू घाटामै चाहिँ गएनन् । लाभांश केही कम बाँडे, तर कोषमा असर परेन । नगद लाभांशमा केही कडाइ गरिए पनि बोनसका माध्यमले बैंकको पूँजी झनै सबल बनाइएको छ । यसका कारण प्रतिफलमा तत्काल कमी आए पनि तिनले राम्रै भविष्यको जोगाड भने गरेको मान्नुपर्छ । हाल बजारमा तरलताको अभाव (संकटचाहिँ होइन) अहिलेकै कारण (हठात्) मात्रले आएको होइन, त्यो विगतमा बैंकहरूकै निक्षेप परिचालनका गलत नीतिको परिणाम हो । अहिले साढे १० प्रतिशतको ब्याज दरमा पनि बैंकमा निक्षेप किन आउन सकेको छैन भन्ने कुरामा अन्य धेरै कारणमध्ये वैंकहरूकै विगतको निक्षेप परिचालनका गलत नीति पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ । सीईओहरूलाई कतै धेरै तलब र कतै थोरै तलबको तुलना गर्दा भने यस कुरालाई भने खासै महत्त्व दिएको पाइएन । न थोरै तलबले मात्र संस्था उँभो लाग्ने हुन्छ न त धेरै तलब दिँदा मात्र संस्थाको कायापलटै हुन्छ । मूल कुरो संस्थामा हुने विचलन र विकृतिलाई रोकेर संस्थालाई दिगो गति दिने कुरामा जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने गरी कुनै पनि सीईओको तलबभत्ता निर्धारण हुने कुराको चैतन्य भने नेपालमा अझै विकसित भएको देखिएन ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
