काठमाडौं । नेपालका नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बीमा प्राधिकरणले बैंक वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीलाई चुक्तापूँजी वृद्धिमा दबाब दिँदै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य र विकास बैंकको चुक्तापूँजी बढाउने प्रावधान ल्यायो । उक्त प्रावधानले वाणिज्य बैंकमाथि २ वर्षभन्दा कम अवधि (२०७४ असारसम्ममा) मा चुक्तापूँजी तीन गुणा बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने दबाब पर्यो । त्यस बेला वाणिज्य बैंकहरूको न्यूनतम चुक्तापूँजी २ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस्तो दबाब विकास बैंकमाथि पनि परेको थियो ।
बीमाक्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति (हालको नेपाल बीमा प्राधिकरण) ले पनि गत चैतमा ७ वर्षअघिको राष्ट्र बैंकको पदचाप पछ्यायो । समितिले निर्जीवन र जीवन दुवै थरी बीमा कम्पनीलाई आगामी चैतभित्र बढाएको चुक्तापूँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको निर्देशनअनुसार आगामी चैतभित्र जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब र निर्जीवनले २ अर्ब ५० करोड चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्छ । अहिलेसम्म जीवन बीमाको २ अर्ब र निर्जीवनको १ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्तापूँजी छ । समितिले तोकेको चुक्तापूँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीहरूले मर्जरको विकल्प रोज्नुपरेको छ । कतिपय एकआपसमा गाभिइसकेका छन् भने कतिपय गाभिने प्रक्रियामा छन् ।
विज्ञहरू भने कम्पनीहरूको चुक्तापूँजीभन्दा जगेडा कोषको आकार बढाउनु उपयुक्त हुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार छिमेकी भारतका नियामक निकायहरूले पनि बैंक वा बीमा कम्पनीलाई चुक्तापूँजीभन्दा जगेडा कोषको सञ्चिति (रिजर्भ) बलियो बनाउन निर्देशन दिने गर्छन् ।
नेपालका नियामक निकायले चुक्तापूँजीलाई प्राथमिकता दिँदा अधिकांश बैंक, वित्तीय संस्थाको जगेडा कोष कमजोर देखिन्छ । कम्पनीको जगेडा कोष बलियो हुनु भनेको जोखिम वहन क्षमता बलियो हुनु हो । सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जगेडा कोष खडा गरिएको हुन्छ । यो कोषको आकारले कम्पनीसँग प्रतिकूल अवस्थाको सामना गर्ने क्षमता कति छ भन्ने बुझाउँछ । जगेडा कोषको आकार जति ठूलो हुन्छ कम्पनीहरू त्यत्ति बढी सबल भएको मानिन्छ ।
नेपालका नियामक निकायहरूले चुक्तापूँजीलाई प्राथमिकता दिँदा बैंक, वित्तीय संस्थाको जोखिम वहन क्षमता कमजोर हुने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कुनै पनि कम्पनीले कमाएको नाफाबाट २० प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली बताउँछन् । बाँकी रहेको ८० प्रतिशत जति बोनस शेयरलगायत नगद लाभांशका रूपमा शेयरधनीलाई वितरण गरिन्छ ।
त्यसैले नेपालमा जगेडा कोषभन्दा चुक्तापूँजी बढी देखिएको हो । भारतमा भने कम्पनीले कमाएको नाफाको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म नगद अथवा बोनस शेयर दिएर बाँकी रकम जगेडा कोषमा राख्ने चलन छ । यसले गर्दा भारतीय बैंकको चुक्तापूँजीभन्दा जगेडा कोषमा बढी रकम हुन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रका जानकार तथा अधिवक्ता ज्योति दाहाल बैंक वित्तीय संस्थाको चुक्तापूँजी वृद्धिभन्दा पनि ‘रिजर्भ फन्ड’ नै बलियो हुनुपर्ने मत राख्छन् ।
नेपालको वित्तीय क्षेत्रका नियामकले पूँजी वृद्धिका लागि दिएको दबाबलाई दाहाल औचित्यहीन ठान्छन् । उनका अनुसार चुक्तापूँजी होइन, जगेडाले बैंक ठूलो र बलियो हुन्छ । बैंकको पूँजी धेरै हुँदैमा गतिलो हुने होइन भन्ने कुराको उदाहरण भारतीय बैंकलाई लिन सकिन्छ । थोरै पूँजी हुँदा पनि बैंकले ठूलो पूँजी हुनेको जत्तिकै नाफालगायत आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेका उदाहरण धेरै रहेको दाहालले बताए ।
भारतका ठूला बैंकमध्येको एक स्टेट बैंक अफ इन्डियाको चुक्तापूँजी भारू ८ अर्ब ९२ करोड छ । उसको जगेडा कोषमा ३० खर्ब ४६ अर्ब भारूभन्दा बढी सञ्चिति रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी चुक्तापूँजी भारू ५ अर्ब ५४ करोड रहेको भारतको अर्को ठूलो बैंक एचडीएफसीको जगेडा कोषमा २४ खर्ब ७६ अर्ब भारू सञ्चिति रहेको देखिन्छ ।
कम्पनीहरूले पूँजी वृद्धि गर्नुपूर्व जगेडा कोषमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा भने केही कम्पनीको बाहेक बाँकीको रिजर्भभन्दा बढी चुक्तापूँजी छ । पाँच भारतीय बैंक र त्यत्ति नै संख्याका नेपाली बैंकको चुक्तापूँजी र रिजर्भलाई तालिकामा राखेर तुलना गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरूलाई २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्र्रस्ताव गरेको खण्डमा २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशनले गर्दा लघुवित्त कम्पनीहरूको रिजर्भ बलियो हुने देखिन्छ । अर्काइभबाट
