काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग, व्यापार र बैंक एउटै व्यक्ति वा समूहले सञ्चालन गर्नु उचित हो वा होइन भन्नेमा बैंकरहरूसँग सल्लाह मागेका छन् ।
सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले बैंकर र उद्योगी, व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो भनेर सोधेका हुन् । ‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ, यो कति ठीक हो ?’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन । तर, यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठीक हुन्छ, सुझाव दिनुहोला ।’
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल आयोजना गरेको हो । मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि कृषि, वित्तीय संघीयता, शिक्षाबारे र निजी क्षेत्रसँग छलफल सकिएको र बैंक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रबारे सुझाव लिने उद्देश्यले छलफल राखेको जानकारी दिए ।
उनले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको पनि जानकारी दिए । ‘लघुवित्त कोष बनाउने कि भनेर सोच्दै छु । तर, चर्को ब्याज लिएर सर्वसाधारणलाई मर्का पार्न होइन,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’ उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखाएको छ ।’ उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन: नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढंगले गतिविधि सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ ।
छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, शेयरमा विदेशी लगानी लगायतलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बीमामा सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राखे । त्यस्तै, हाइपर फन्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाए ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको भन्दै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
छलफलमा बैंकर एसोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष अनिल साहले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुन: श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाए ।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा पाउँछ पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ । यस्ता श्रमिकलाई आम्दानीको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले तोकेको सीमा अनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाएको नपाए पुन: श्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था भयो भने हुन्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ,’ शाहले भने । उनले भुक्तान सन्तुलन सुधार गर्ने विषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने पनि बताए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै शर्तविना महिलाको नाममा १५ लाख रूपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरण हुने बताए ।
छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बीमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नुपर्ने, बीमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सपोर्ट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगानीमा केन्द्रित गरी वाणिज्य बैंकलाई ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिएका छन् ।
