‘चौथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन’ १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । लघुवित्तमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्ने, सदस्य तथा कर्मचारीको आचरण सुधार गर्ने, विपन्न महिलालाई कर्जा तथा बचतमा...
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ र लघुवित्तीय संस्था संघर्ष समितिबीच १२ बुँदे सहमति भएको छ । संघ र संघर्ष समितिले आज आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा १२ बुँदे सहमति भएको जनाइएको हो । सहमतिसँगै संघर्षका कार्यक्रम स्थगित गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई कालो सूचीमा परेका विस्थापित सदस्यको समस्या समाधान गर्न […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाडपर्वलाई लक्षित गरी १२ बुँदे निर्देशन दिनुभएकाे छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मातहतका ५ मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले चाडपर्वलाई लक्षित गरी १२ बुँदे निर्देशन दिँदै कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जाेड दिनुभएकाे हाे । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चाडपर्वको समयमा बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधिमा सचेत रहँदै […]
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन माओवादी र संसदवादी दलहरुबीच भएको १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीले गराएको भनेर गलत प्रचार भएको गुनासो गरेका छन् ।बिहीबार पूर्व प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाको आत्मकथा पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टराईले १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीले गराएको भनेर गरिएको प्रचार असत्य भएको बताएका हुन् । ‘१२ बुँदे समझदारी दिल्लीको हस्तक्षेपमा भयो भन्ने कुरा सत्य होइन’, डा. भट
काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले १२ बुँदे सम्झौतामा भारतले हस्तक्षेप गरेको कुरा निराधार भएको बताएका छन्। बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको आत्म वृत्तान्त लोकापर्ण कार्यक्रममा भट्टराईले २०६२ साल मंसिरमा भएको १२ बुँदे सम्झौता दिल्लीमा भए पनि त्यसमा भारतको भूमिका नरहेको जिकिर गरेका हुन्। थापाको आत्म वृतान्तमा ‘१२ बुँदे सम्झौता भारतले गराएको’ […]
सत्तासीन नेपाली काँग्रेसले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौताबारे १२ बुँदे लिखित धारणा सार्वजनिक गरेको छ । काँग्रेसले मंगलबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट पारित १२ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको हो । काँग्रेसले एमसीसी सम्झौतालाई संघीय सदनमा अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्नु सरकारको राजनीतिक कर्तव्य भएको बताएको छ । नेपालमा पूर्वाधारको व्यापक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहायता आवश्यक रहेको काँग्रेसको ठहर छ । काँग्रेसले एमसीसीलाई राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
