Image Khabar

भाद्र २०७९

चाडपर्वलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्रीले दिए १२ बुँदे निर्देशन (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाडपर्वलाई लक्षित गरी १२ बुँदे निर्देशन दिनुभएकाे छ । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मातहतका ५ मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले चाडपर्वलाई लक्षित गरी १२ बुँदे निर्देशन दिँदै कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जाेड दिनुभएकाे हाे । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले चाडपर्वको समयमा बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधिमा सचेत रहँदै […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

माओवादीको जिकिर- प्रधानमन्त्रीले जनयुद्धलाई हिंसा भन्नु संविधान र १२ बुँदे समझदारीविपरीत

Nepal Press श्रावण २०८१

प्रधानमन्त्रीले चीनमा गरेको समझदारी व्यापार सन्तुलनको मुख्य अस्त्र बन्न सक्छ

दुई साताअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साताव्यापी चीन भ्रमणमा दुई देशबीच १२ बुँदे समझदारी भयो ।

नयाँ पत्रिका भाद्र २०८०

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढुंगामा प्वाल पार्ने काम भयो : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं। बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्रीले उपभोक्तको हित हुनेगरि काम गर्नको लागि सम्बन्धित निकायलाई १२ बुँदे निर्देशन दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनमा भन्दा भदौ महिनामा ११ अर्ब रुपैयाँले आयात वृद्धि भएको छ। आइतबार एक अमेरिकी डलरको बिक्रीदर १२९ रुपैयाँ ८९ रुपैयाँ र खरिद दर १२९ रुपैयाँ २९ पैसा कायम गरिएको छ। उपभोक्ता ठग्ने काठमाडौं उपत्यकाका ६५ फर्मलाई उपभोक्ता

Dekhapadhi भाद्र २०७९

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे योगेश भट्टराईको १२ बुँदे टिप्पणी– वक्तव्य थप लाजको पसारो

Nepal Press पौष २०७८

प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन गरे ?, यस्तो छ भिमार्जुनको तर्क

काठमाडौं । संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि मुलुक २०५९ साल पछिको जस्तो संवैधानिक गोलचक्करमा फसेको बताउनुभएको छ । एक टेलिभिजन कार्यक्रममा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा डा. आचार्यले २०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्न राजा ज्ञानेन्द्रकहाँ सिफारिस लगेपछि जसरी देश संवैधानिक गोलचक्करमा फस्यो र १२ बुँदे सहमतिमार्फत विदेश हस्तक्षेप निम्त्यायो, फेरि त्यही अवस्था आउने आशंका गर्नुभयो । आचार्यले तत्कालिन माओवादी र सात दलबीच दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति हुनअघिसम्म देशको सार्वभौमिकता नेपाली जनताको हातमा भएपनि त्यसपछि नेपालको सार्वभौमिकता खोसिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संसद विघटनपछि देश अनिश्चयको भूमरिमा फसेको र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुले आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्न खोजेको बताउनुभयो । खासगरेर दक्षिणी छिमेकी भारतले अहिलेको संसदबाट आफ्नो स्वार्थपुर्ती गर्न नसकेकै कारण विघटनको अवस्था आएको आचार्यको भनाई छ । डा. आचार्यले भन्नुभयो, ‘ओलीले संविधान मास्ने काम गरे, कयौं गलत काम गरे तर उनका केही राम्रा पक्षहरु पनि छन् । उनले जसरी चुच्चे नक्सा पास गराउन अडान लिए, यद्यपी त्यसबारे पछि उनको अडान बदलियो । दोस्रो कुरा, विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा विदेशीको सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच हुने र नियुक्तिलाई प्रभावित पार्ने काम हुन्थ्यो, ओलीले त्यसलाई रोकेका थिए र तेस्रो कुरा, बर्तमान संसदबाट संविधान संशोधन सम्भव भएन । त्यसकारण संसदलाई राखिरहनु भारतका लागि उचित थिएन ।’ आचार्यका अनुसार भारतले संसदबाट संविधानमा संशोधन गरेर तल्लो सदर र माथिल्लो (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) दुवैतिर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधत्व र अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका महत्वपूर्ण पदमा लैजान चाहेको छ । त्यसका लागि बर्तमान संसद बाधक बनेको छ । त्यसकारण यो संसदलाई लामो समयसम्म कायम राख्न उसले चाहेको थिएन । यद्यपी डा. आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन गर्न सल्लाह दिने सल्लाहकार कहीँ भारतीय जासुस त होइनन् भन्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले संवैधानिक रिक्ततामा अब २०५९ सालदेखि १२ बुँदे सम्झौता हुँदासम्मको अवस्थामा जस्तै पुनः गोलचक्करमा देश फसेको उहाँको भनाई छ । उहाँले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर देशलाई ...

Yug Darshan मंसिर २०७७

सम्बन्ध सुधार नै भ्रमणको उपलब्धि

केपी शर्मा ओली भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा तीन दिने राजकीय भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्कँदैछन् । संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध खरो उत्रिएका ओलीको भ्रमणलाई नेपालमा महत्वका साथ हेरिएको थियो । भ्रमणका क्रममा खासै नयाँ सहमति नभए पनि पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा बढी जोड दिइएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीले शनिबार १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७४

हैदरावाद हाउसमा ओली र मोदीले के भने?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। वक्तव्यमा तीन नयाँ समझदारी समेटिएका छन्। वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९ मा कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र जलमार्गबाट नेपाललाई जोड्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा छापिए अनुसार हैदारावाद हाउसमा दुबै प्रधानमन्त्रीले के-के भने?…

सेतोपाटी फाल्गुन २०७४

खै नोटबन्दी? खै हवाई मार्ग? यी हुन् प्रधानमन्त्रीले संसदसामु गरेका तर भारत भ्रमणमा पूरा नभएका प्रतिवद्धता :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७४