दाङमा ७२ करोडभन्दा बढी बेरुजु, ३ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट फ्रिज

दाङ : जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु तुलसीपुरमा देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका १० स्थानीय तहमा बेरुजु रकम करिब ७२ करोडभन्दा बढी रहेको छ।कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७। ७८ को बेरुजुमा ७१ करोड ७६ लाख ५७ हजार पुगेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरमा १७ करोड ३६ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम दंगीशरण गापामा रहेको छ। उक्त गापामा २ करोड २ लाख १५ हजार बेरुजु रहेको छ। तुलसीपुरमा आर्थिक वर

सम्बन्धित सामग्री

चितवनमा ४ अर्ब ८४ करोड ३८ लाख विकास बजेट फ्रिज

नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाको ३५ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति भएको छ। ८९ करोड १ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ।...

चितवनमा ३७ प्रतिशत विकास बजेट फ्रिज

चितवनमा विकास बजेटको ३५ प्रतिशत भुक्तानी असार मसान्तमा मात्रै भएको छ ।

बागलुङमा ९० करोड १३ लाख विकास बजेट फ्रिज

बागलुङ : बागलुङमा हरेक वर्ष विकासका लागि करोडौँ बजेट आउँछ। जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका लागि भनेर आउने बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज भएर जाने गरेको छ।यो पुरानै परम्परा हो। यो वर्ष पनि उक्त परम्परा दोहोरिएको छ। गत आर्थिक २०७८।०७९ मा ७५.२५ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ। बाँकी बजेट फ्रिज भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागलुङका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९० करोड १३ लाख ५४ हजार ७१७ विकास बजेट खर्च नभएको जनाएको छ। राज्यले विकास बजेटका लागि विनियोजन गरेक

दाङमा ३ अर्ब २६ करोड विकास बजेट फ्रिज

३ साउन, दाङ । दाङमा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा तीन अर्ब २६ करोड दुई लाख विकास बजेट फ्रिज भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट आएको पुँजीगत बजेटमध्ये ३५.७३ प्रतिशत खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट एक अर्ब ८६ करोड ११ लाख ७० हजार र […]

असारे विकासको असर : दाङमा तीन अर्ब २६ करोड विकास बजेट फ्रिज

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दाङमा तीन अर्ब २६ करोड  दुई लाख ५१ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ विकास बजेट फ्रिज भएको छ ।  जसमा संघीय बजेट तर्फ एक अर्ब ८६ करोड ११ लाख ७० हजार पाँच सय ७९ र प्रदेशतर्फ एक अर्ब ३९ करोड ९० लाख ८१ हजार एक सय ४६ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो । समयमा विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन तथा निर्माण हुन नसक्दा योजनाका लागि विनियोजित गरेको करिब सवा तीन अर्ब रुपैयाँ रकम फ्रिज भएको हो । जसले दाङको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ । दाङको विकासका लागि संघीय सर

भक्तपुरमा विकास बजेट फ्रिज हुन नदिन वाइसिएलको माग

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन वाइसिएल नेपाल भक्तपुर जिल्ला समितिले हनुमन्ते करिडोर लगायत अन्य विकास योजनाप्रति प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। समितिले लामो समयदेखि जिल्लामा विकासका बजेट पेश भएपनि काम हुन नसकेको भन्दै बिहीबार भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बझाएको हो।वाइसिएलका केन्द्रीय सदस्य राजु कुटु,नरेश वाइवा, लक्ष्मण खड्कालगायत प्रदेश सदस्यहरूको समेतले उक्त पत्र बुझाएका हुन् । समितिका संयोजक नरेश रंजितले प्रम

डोटीमा डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज

विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकम समयमै खर्च (काम) गर्न नसकिँदा जिल्लामा वर्षेनी करोडौँ रकम (बजेट) फ्रिज हुँदै आएको छ । जिल्लामा ठूलो मात्रामा विकासका लागि बजेट विनियोजन हुने गरे पनि ढिलो गरी कामको अख्तियारी आउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेका कारण समयमै काम गर्न नसकिँदा वर्षेनी बजेट फ्रिज हुँदै जाने गरेको कर्मचारी बताउँछन् ।कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा जिल्लामा रु एक अर्ब ६९ करोड ८१ लाख १३ हजार ६३९ विकास बजेट फ्रिज भएको छ । जसअन्तर्गत सङ्घीय सर

डोटीमा डेढ अर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज

रासस। विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकम समयमै खर्च नहुँदा डोटीमा डेढ अर्बभन्दा बढी रकम (बजेट) फ्रिज हुँदै भएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा जिल्लामा रु एकअर्ब६९ करोड८१ लाख१३ हजार६३९ विकास बजेट फ्रिज भएको हो। जसअन्तर्गत सङ्घीय सरकारको बजेटबाट रु५४ करोड एक लाख२२ हजार४३ र प्रदेश सरकारको बजेटबाट एकअर्ब१५ करोड७९ लाख९१ हजार५९६ फ्रिज भएको छ।

असारे विकास : बजेट फ्रिज हुने डरले बग्दैछ यही हिलोमा

आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको छ। नौवटै स्थानीय तहले नयाँ बजेट ल्याएका छन्। कोभिड१९ महामारी चलिरहँदा सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएका छन्। असार मसान्तअघि योजनाका कामहरू सिध्याउन भ्याइनभ्याइ

विकास बजेट फ्रिज हुने

चालू आर्थिक वर्षमा करोडौं रुपैयाँ खर्च नभएर फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । चालू आवको अन्तिम महिनामा पुँजीगत खर्च ५६.९४ प्रतिशतमात्र खर्च भएकाले विकासका लागि आएको रकम फर्कने निश्चित छ । यद्यपि, असारको महिनामा गरिने हतारको कामले केही बजेट खर्च भए पनि करोडौं रकम फ्रिज हुने अवस्था देखिएको हो ।