नातावादको चंगुलमा संवैधानिक नियुक्ति

संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिटमा न्याय परिषद् सदस्य भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउने सर्वोच्चको आदेश

Ratopati जेष्ठ २०७९

ओली नेतृत्वमा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं, ९ चैत्र । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा परेको छ । आज मात्रै पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिन कानुन व्यवसायीहरुले माग राखेका थिए ।

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

अध्यादेश अनुसार भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग

काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् । बुधवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिटको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले नियुक्ति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् ।

Prashasan फाल्गुन २०७८

ओलीको पालामा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग

काठमाडौं, ९ चैत्र । पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएका संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति खारेज गर्न माग गरिएको छ । कानुन व्यवसायीहरुले संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसको आधारमा भएका नियुक्ति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् । आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिटको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

अध्यादेश अनुसार भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग

९ चैत, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध परेको रिटको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले नियुक्ति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं, ४ चैत्र । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध दायर गरिएको रिटलाई आज हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । रिटमाथि अब आगामी बुधबार सुनुवाई हुने जनाइएको छ । संवैधानिक परिषद बैठकका केही प्रावधान परिवर्तन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएर तत्कालिन सरकारले विभिन्न पदमा गरेको नियुक्तिको विरुद्ध वरिष्ठ अभिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी र ओमप्रकाश […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

संवैधानिक नियुक्ति लिएकाले वक्तव्य जारी गर्नु गलत : वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संवैधानिक नियुक्ति लिएकाहरुले वक्तव्य जारी गर्नु गलत भएको जनाएका छन् । नेपाल बार एशोसिएशनले आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रमलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले संवैधानिक नियुक्ति लिएकाहरुले वक्तव्य जारी गर्नु किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताए ।उनले नेपाल बार एशोसिएशनले गर्दै आएको विरोध कार्यक्रमको विपक्षमा उभिएका र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको समर्थनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीलाई न्यायालयको मन्दिरले सराप्ने चेतावनीसमेत दिए ।उनले ३ हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायीलाई काठमाडौं

Ratopati कार्तिक २०७८

संवैधानिक नियुक्ति बहस: बदर भए फेरि पनि अध्यादेशकै दुष्चक्र !

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको खण्डमा फेरि पनि मुलुक अध्यादेशकै दुष्चक्रमा फस्नसक्ने राजनैतिक बाध्यता रहेको पाइएको छ । ओली प्रधानमन्त्री (संवैधानिक परिषद्को पदेन अध्यक्ष)रहँदा अध्यादेशमार्फत गणपूरक संख्या पुर्‍याएर गरिएका सिफारिश र संसदीय सुनुवाइविनै गरिएका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै परेका रिटहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । ती रिटमाथि आगामी शुक्रवारदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नरहेको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई हुने ...

Lokaantar श्रावण २०७८

ओलीले गरेका संवैधानिक नियुक्ति 'कानूनसम्मत रहेको' प्रधानन्यायाधीश जबराको जिकिर' [पूर्णपाठसहित]

Lokaantar आषाढ २०७८

संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा तेस्रो निवेदन

काठमाडौं, साउन ५ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघिका निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै तेस्रोपटक […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

नातावादको चंगुलमा संवैधानिक नियुक्ति

सम्बन्धित सामग्री