अध्यादेश अनुसार भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग

संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा जारी भएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भन्दै परेको रिटमा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संवैधानिक इजलासले बुधवार (आज) सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश भने नहुने उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

राजनीतिक दल विभाजन गर्न ल्याएको अध्यादेश र त्यसैका आधारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।...

नागरिक दैनिक भाद्र २०७८

सर्वोच्चद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र नेकपा (एस) विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Khabarhub भाद्र २०७८

माधव नेपालको दल र अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

Lokaantar भाद्र २०७८

प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासमा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार (आज) न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

Prashasan श्रावण २०७८

सरकारले टेरेन सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, नागरिकता अध्यादेश संसद्मा पेस

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिए पनि सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको छ। राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले १६ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। तीमध्ये एउटा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश पनि छ। अध्यादेश पेस भएपछि सांसद रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत नागरिकता अध्यादेश पेस गर्नु अदालतको अवहेलना भएको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए। उनले संविधानको धारा १०५, १२६, १२६ (२), १२६ (४) र १२८ (५)

Ratopati जेष्ठ २०७८

सर्वोच्चको स्पष्ट सन्देश : ‘शासकीय सुविधाका लागि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन’

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश (आदेशसहित)

Ratopati बैशाख २०७८

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ गते जारी गरेको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नभएकाले मुद्दा किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। विधेयक सदनमा विचाराधीन…

पहिलो पोस्ट बैशाख २०७८

नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारका नाममा उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सङ्घीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेमा अध्यादेश बमोजिम वितरित नागरिकताको प्रमाणपत्रमाथि कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने भन्दै सङ्घीय संसदबाट विधेयक […]

Prashasan बैशाख २०७८

अध्यादेश अनुसार भएका संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न अन्तरिम आदेश माग

सम्बन्धित सामग्री