संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा तेस्रो निवेदन

काठमाडौं, साउन ५ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघिका निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै तेस्रोपटक […]

सम्बन्धित सामग्री

संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुरक निवेदन

संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्ने न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालको एकल इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुरक निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्। निवेदनमा संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा...

संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा सुनुवाई रोक्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धि मुद्धामा सुनुवाइ रोक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। आदेश विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट पेश गरेका हुन्। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ताका...

संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी विवाद : सर्वोच्चमा पहिलो सुनुवाइ नै विवादित

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएर भएका नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै परेको निवेदनको सुनुवाइका क्रममा विवाद भएको छ । रिट निवेदकहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

५२ पदाधिकारीको संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा पुरक निवेदन

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीहरू अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन पेश गरिएको छ।  अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले साउन ४ गते सोमवार सर्वोच्च अदालतमा उक्त पुरक निवेदन पेश गरेपछि तोकसमेत लागेको तर, अदालतको सर्भर डाउन भएका कारण दर्ता हुन सकेको छैन।  ‘उक्त पुरक निवेदनमा तोक लागेर प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो तर सर्भर नै डाउन भएका कारण दर्ता हुन सकेन, एक किसिमले दर्ता भइसकेको छ,’ निवेदक अर्यालले लो...

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकै बेला सरकारले पटकपटक संवैधानिक नियुक्ति गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा नै भङ्ग भएको र संसदीय सुनुवाई नै हुन नसक्ने अवस्थामा संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधान विपरीतको कार्य भएको भन्दै नियुक्ति नगर्न माग गर्दै...