लामिछानेलाई १५ दिन म्याद थप्दा अदालतले टेकेका आधार : RajdhaniDaily.com
RajdhaniDaily.com | पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई १५ दिन म्याद थप भएको छ । आइतबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको -
सरकारले अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय शनिवारबाहेकका सार्वजनिक बिदाका दिन खोल्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा बिदा धेरै भएको र त्यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह निकै कमजोर बनाएको भनी सरकारको आलोचना भइरहेको छ । हुँदाहुँदा सरकारपिच्छे नै बिदाको दिन घोषणा गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउन बिदा दिने निर्णय गर्यो । यस्ता बिदा दिँदै जाने हो भने बिदाको दिनको सूची लामै हुनसक्छ । जथाभावी बिदा दिन थाल्दा बढेको जनआक्रोश मत्थर पार्न सरकारले अत्यावश्यक कार्यालयलाई शनिवारबाहेक सार्वजनिक बिदा नदिने अवधारणा अघि ल्याएको हुन सक्छ । यद्यपि सरकारको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ अहिले नै केही भन्न सकिँदैन । वास्तविकताचाहिँ अहिले भइरहेको बिदा धेरै हो, त्यस्ता बिदा कटौती नगरी हुँदैन । तर, फेरि पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि बैंक र वित्तीय संस्थामात्रै बिदाका दिन खोल्ने र सरकारी कार्यालय ‘खुलेका छन्’ भनेर प्रचार मात्र गरियो भने यसको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।
सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने गरी तथा अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन हुनैपर्छ ।
२०७९ सालमा शनिवारबाहेक ४३ दिनभन्दा बढी सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरियो । बिदा बढी हुँदा अर्थतन्त्रमा अर्बौंको घाटा हुने भनी निजीक्षेत्रले बताउँदै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विमान दुर्घटनादेखि विदेशी विशिष्ट पाहुनाको आगमनसम्ममा सरकारले बिदा दिन रोकेको छैन ।
नेपालमा सार्वजनिक बिदाका बारेमा निकै बहस र अनेकथरी प्रयोग भए पनि पर्याप्त अध्ययन भएको छैन । हप्ताको २ दिन बिदा दिएपछि सरकारी काम प्रभावित भएको भनी हटाइएको थियो । त्यही बिदा केही अघि २–३ महीना लागू गरेर हटाइयो । कहिले खर्च घटाउने, कहिले पर्यटनमा सहयोग पुग्ने त कहिले पेट्रोल खपत घटाउनेभन्दै यस्तो निर्णय भए पनि तिनले कुनै परिणाम दिन सकेनन् । यसो हुनुमा नेपालमा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उत्पादकत्व होइन, १०–५ को हाजिरीको आधारमा दिइने तलबमान कारण हो भन्न सकिन्छ । सरकारले उत्पादकत्वलाई आधार मानेर कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने हो भने सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार आउन सक्छ । तर, कर्मचारी वर्ग यस्तो प्रणालीको सदैव विरोधी रहँदै आएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले यसलाई घटाउन पर्व बिदा र सार्वजनिक बिदाको ठोस नीति बनाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक बिदा भनेको राष्ट्रिय महत्त्वको दिन दिइने बिदा हो । यस्तो बिदा वर्षमा ३/४ ओटाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । विश्वको अभ्यास पनि यस्तै खालको छ । तर, पर्व बिदा भने अलिक धेरै हुन्छ तर यो बिदा सबैलाई एकैचोटि दिइँदैन । अहिले सरकारले ल्याएको अवधारणाअनुसार काम गर्ने हो भने शनिवार र केही राष्ट्रिय बिदाबाहेक अन्य बिदाका दिनमा सबै कार्यालय खुलाउनुपर्छ ।
खासमा नेपालमा धार्मिक चाडपर्वमा बिदा दिनुको अर्थ राष्ट्रिय महत्त्व दिनु हो । त्यही भएर सबै जातजातिले आआफ्नो चाडपर्वमा राष्ट्रिय बिदाको माग गर्ने गरेका छन् । सरकार पनि यसमा उदार देखिँदै आएको छ । बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुकमा सबै धर्म र सम्प्रदायलाई आआफ्नो परम्पराअनुसार बिदा दिनु पर्छ । तर, यो बिदा सबैलाई दिने गरी अनिवार्य गरिनु हुँदैन । वर्ष दिनमा १०–१५ दिन यस्तो बिदा दिन सकिन्छ तर यो बिदा स्वैच्छिक हुनुपर्छ । आआफ्नो चाडपर्वमा सम्बद्ध कर्मचारीले बिदा लिन पाउँछन् तर सरकारी कार्यालय भने शनिवारबाहेक सधैं खुला रहनु पर्छ । यो व्यवस्था भए बिदाका कारण नागरिकका काम रोकिँदैनन् ।
सार्वजनिक बिदाका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरी सरकारले विद्यमान बिदाको प्रणालीमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । अहिले शनिवारबाहेकका सार्वजनिक बिदामा केही सरकारी कार्यालय खुला राख्ने भनिएको छ तर सबै कार्यालय नखोल्ने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्दैन किनभने धेरैजसो सरकारी सेवा विभिन्न कार्यालयसँग जोडिएका हुन्छन् । अत: सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने गरी तथा अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन हुनैपर्छ ।
तेह्रथुम । ‘औद्योगिक लगानी र पुर्वाधार, समृद्धिको बलियो आधार’ भन्ने मुल नाराका साथ तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकामा सुरक्षा गार्ड तालिम सुरू गरिएको छ । युवाहरुलाई सिप र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ तालिम सुरू गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तेह्रथुमका प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । छथर गाउँपालिकाको २६ जनाको सहभागिता रहेको तालिम १५ दिन सम्म […]
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा पर्यटकीय सुधारको माग गर्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले नगरपालिकालाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । नेपालको परिचय र चिन्ने आधार बनाएको लुम्बिनीमा फोहोर व्यवस्थापन, सडकमा छाडा चौपाया, सार्वजनिक ठाउँ अन्धकार भएपछि पर्यटकीय वातावरण सुधारका काम अविलम्ब गर्न पर्यटन व्यवसायीहरुले नगरपालिकाका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।लुम्बिनी होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरुको संस्था लुम्बिनी होटल संघ नेपाल लुम्बिनी र स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरुले १५ दिन
नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले मुलुकबाट गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले वस्तुगत तवरले गरीब घरपरिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई मात्र लक्षित गरी राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवासुविधामा प्राथमिकतापूर्वक छूट तथा सहुलियत, रोजगारीलगायत सेवा प्रदान गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने कार्य नेपालको संविधान, २०७२, आवधिक योजनाहरू र अन्य राष्ट्रिय नीतिहरूमा उल्लिखित देशको सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, समावेशीकरण, विकास र समृद्धिका लागि पूर्वशर्तकै रूपमा लिन सकिन्छ । यसरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दुरुपयोग र दोहोरोपना कम भई कार्यक्रमको वित्तीय कार्यकुशलता बढ्ने र छिटो गरीबी निवारण हुने स्पष्ट नै छ ।
अनुसन्धानहरूले समाजमा घरपरिवारहरू गरीबीमा पर्ने र गरीबीबाट निस्कने क्रम निरन्तर भइरहने देखाएका छन् । त्यसैले गुनासो सुनुवाइ र सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि निरन्तर हुनुपर्छ ।
हालसम्म यसरी गरीब घरपरिवार पहिचान गर्न नेपालका ७७ जिल्लामध्ये हिमाल, पहाड, तराई र पाँचै विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी जिल्लागत अधिकतम गरीबीको दरको आधारमा छानिएका २६ जिल्लाहरूमा विसं २०६९ गठित गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयमार्पmत विक्रम सम्वत २०७० सालमा गरीब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण सञ्चालन गरिनु प्रशंसनीय कार्य हो । साथै, सर्वेक्षण गरिएका २६ जिल्लामा रहेका तत्कालीन १२,२४,४१७ घरपरिवारमध्ये ३,९१,८३१ घरपरिवार (करीब ३२ प्रतिशत) लाई गरीब घरपरिवार (अतिगरीब, मध्यम गरीब र सामान्य गरीब) को रूपमा पहिचान गरी गरीब परिचयपत्र वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्नु र थप ३८ जिल्लामा सर्वेक्षणको कार्य अगाडि बढ्नुलाई मन्त्रालयले प्राप्त गरेको ठोस उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ । तर, विसं २०७० मा सर्वेक्षण र तथ्याङ्क विश्लेषण गरी पहिचान भएका घरपरिवारको बारेमा प्रश्न उठेकोले परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न नभएकाले गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तथापि हालसम्म परिचयपत्र वितरण हुन नसक्नुलाई समग्र कार्यक्रमकै गम्भीर समस्याका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाट गरीबको पहिचान गर्ने कार्य कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रधानता रहेको हाम्रो देशमा घरपरिवारको सम्पत्ति र आम्दानीको यथार्थ विवरण उपलब्ध हुन कठिन हुने अवस्थाले गर्दा यस प्रकारको समस्या रहनु स्वाभाविक भएकाले यसलाई निराकरण गर्न स्थानीय तहमा नै सार्वजनिक सुनुवाइ गरी यस्ता घरपरिवार यकिन गर्नु नै उपयुक्त तरीका हो । विश्वका कतियत अन्य देशमा पनि यस प्रकारको अभ्यास रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त समस्या र चुनौतीलाई आत्मसात् गरी मन्त्रालयले यसको मूल कारण स्थानीय तहमा सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका गरीब घरपरिवारको प्रारम्भिक सूची र गरीबको वर्गीकरण उपर सुनुवाइ गर्ने कार्य प्रभावकारी नभएकाले यस्तो सूचीमा समावेश हुनु पर्ने घरपरिवार समावेश नभएको र समावेश नहुनु पर्ने घरपरिवार समावेश भएको अवस्था हुने गई गरीब परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य अन्योलमा परेको औल्याएको छ । सोही कारणको निदानका लागि हालै मन्त्रालयद्वारा मस्यौदा गरिएको गुनासो सुनुवाइ मार्गदर्शन, २०७८ सकारात्मक प्रयास हो । घरपरिवार सर्वेक्षणमा झूटा वा नक्कली तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रविष्ट हुन नसक्ने विधिसहित त्यस्ता तथ्याङ्कको सिफारिश गर्ने वा सङ्कलन गर्ने वा प्रविष्ट गर्ने, सुनुवाइ र छानविन गर्ने पदाधिकारी उपर कारबाही गर्ने प्रणालीको विकासले यसको सफलता निर्धारण गर्ने भएकोले ती विषयलाई मस्यौदामा समेटिनुपर्छ । उक्त मस्यौदालाई थप व्यावहारिक बनाउन देहायबमोजिमको सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
गुनासो दर्ता गर्ने आधार सम्बन्धमा : प्रारम्भिक सूचीमा समावेश हुनुपर्ने घरपरिवार समावेश नभएको, समावेश नहुनुपर्ने घरपरिवार समावेश भएको र फरक सूचीमा वर्गीकरण भएको सम्बन्धमा गुनासो दर्ता गर्ने निवेदनको अनुसूची अलग अलग बनाउनुपर्छ ।
गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया सम्बन्धमा : मस्यौदामा प्रस्तावित उजुरी गर्ने समय १५ दिन कम भयो । पालिकाको भौगोलिक अवस्था, नागरिकको कार्यव्यस्तता समेतलाई दृष्टिगत गरी यसलाई १ महीना बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसका लागि गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ को दफा १३ रहेको समायावधिमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी प्रश्नावली भर्दाको समय र स्थानीय तहमा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक सूचीमाथि हुने सुनुवाइ गर्ने समयको बीचमा सम्पत्ति र आम्दानीमा भएको परिवर्तन र घरपरिवारमा हुने फेरबदल (नयाँ परिवार बन्नेसमेत) लाई कसरी सम्बोधन गर्ने स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । छानविन समिति र स्थानीय तहले उजुरी छानविन गर्ने समय कम्तीमा १५–१५ दिन पाउनुपर्ने (अहिलेको मस्यौदामा ७ दिन मात्र छ) र फरक स्तरमा गरीबको वर्गीकरण (अतिगरीब, मध्यम गरीब, सामान्य गरीब) गर्नका लागि पनि सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । पाँच पाँच वर्षमा गरीबको सूची अध्यावधिक गर्ने विषय पनि व्यावहारिक छैन । अनुसन्धानहरूले समाजमा घरपरिवारहरू गरीबीमा पर्ने र गरीबीबाट निस्कने क्रम निरन्तर भइरहने देखाएका छन् । त्यसैले गुनासो सुनुवाई र सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि निरन्तर हुनुपर्छ । ५ वर्षमा धेरै घरपरिवारको आर्थिक अवस्थामा राज्यबाट पाउने सुविधा वा अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनले धेरै नै परिवर्तन भई गरीबीको पासोबाट बाहिर निस्किएको हुन सक्छन् । प्रतिकूल परिस्थितिमा धनीहरू पनि गरीब बनेका हुन सक्छन् । यसका लागि निर्देशिकाको दफा ३२ पनि संशोधन गरिनुपर्छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा गुनासो सुनुवाईलाई महŒव प्रदान गरी प्रभावकारी बनाउन यो काममा सहयोग गर्ने एक जना कर्मचारी अधिकृत तहको हुनुपर्छ । यसका लागि निर्देशिकाको दफा २२ (५) पनि संशोधन गरिनुपर्छ । साथै गरीब पहिचान गर्ने कार्य संघको हो भन्ने सन्देश जाने हिसाबले यही कामका लागि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने, संघले सुविधा वा थप सुविधा दिने प्रावधानको औचित्य के हो स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहकै कर्मचारीबाट यस्तो काम गराउन सकिएमा स्थानीय तहहरू जिम्मेवार हुने र कार्यक्रमले संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्नेछ ।
अर्को सुधार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य स्थानीय तहले गरेको छानविन र मन्त्रालयमा पठाएको सूचीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले मन्त्रालयमा पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो उजुरीमा सम्बन्धमा मन्त्रालयले सम्बद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी थप छानविन गर्न वा गराउन सक्ने प्रावधान थप गरिनु जरुरी छ । यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई छानविनमा थप वस्तुगत बन्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ । गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी संरचनागत व्यवस्था सम्बन्धमा : दफा ४.२ को गुनासो सुनुवाइ समितिमा सम्बद्ध स्थानीय तहभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको एक जना स्वतन्त्र बुद्धिजीवी थप गर्ने (वडास्तरीय समितिमा जस्तै) व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसैगरी आचरणअन्तर्गत गरीब घरपरिवार पहिचानमा हुनसक्ने राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्ने कडा प्रावधान पनि राखिनुपर्छ । गलत सूचना दिने घरपरिवार, त्यसलाई सच्चाउन उजुरी नदिने व्यक्ति, उजुरीको यथार्थ छानविन नगर्ने पदाधिकारीलाई कडा कानूनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत जरुरी देखिन्छ । साथै, गरीब घरपरिवारले स्वघोषणा गर्ने प्रावधान कतै नभएकाले सो प्रावधानसमेत समावेश हुनुपर्ने छ । यसका लागि निर्देशिकामा पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, गरीब तथा विपन्न वर्गको विश्वसनीय र भरपर्दो तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्पmबाट राहत तथा सहुलियतका ठोस र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको र त्यस्तो वर्गलाई लाभ पुग्ने भनी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा विगत १ दशकदेखि मन्त्रालयबाट गरिएको यससम्बन्धी प्रयासको दीर्घकालीन महत्त्व छ । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पर्याउन स्थानीय तहमा गरिने सुनुवाइलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । गरीब पहिचान गर्दा गरीबीको कारण समेत पहिचान गरिनु जरुरी छ । गरीब घरपरिवार परिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्य अत्यन्तै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण भएकोले प्रश्नावली निर्माण, सर्वेक्षण, उजुरी दर्ता, गुनासो सुनुवाइ र सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य व्यावसायिक जनशक्तिमार्पmत निरन्तर गरिनुपर्छ । यसका लागि नैतिकता भएको समाज विकास गर्नुका साथै स्थानीय तहले इमानदारीसहितको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मन्त्रालयले विकास गरेको केन्द्रीकृत घरपरिवार सूचना प्रणाली लाई थप विश्वसनीय, भरपर्दो र रियल–टाइम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।
सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउने तयारीका साथ ‘नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०’ मा जुटेको नेपालका लागि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पर्यटन व्यवसायका लागि ठूलै समस्या बनेर आयो । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बाह्य पर्यटक आगमन ठप्पप्रायः हुँदा पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग पछाडि धकेलियो । नेपालमा पर्यटक आगमन ८० प्रतिशत र विदेशी मुद्रा आर्जनसमेत ७१ प्रतिशतले कमी आयो ।
पर्यटन क्षेत्र ‘बाउन्स ब्याक’ हुन सन् २०२५ सम्म पर्खनुपर्ने देखिन्छ । कोभिडविरुद्धको खोप, आन्तरिक पर्यटकको रुचि, छिटफुट रूपमा आएका विदेशी पर्यटक आशाका संकेत हुन् । हस्पिटालिटी क्षेत्र, एयरलाइन्स कम्पनीहरूले ल्याएका विशेष प्याकेज तथा छूटले नेपालमै भ्रमण संस्कृति स्थापित गर्दै छ भने प्रतिस्पर्धी पर्यटन बजारले आन्तरिक पर्यटकलाई सस्तो तथा सुलभमा सेवा दिएर यसलाई आकर्षित गर्दै छ ।
अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पर्यटन क्षेत्रमा आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोगी हुने किसिमले सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेका छन् । कोभिडविरुद्धको खोप लगाए पनि कोरोना संक्रमण हुने त्रास कायमै रहेको छ । तैपनि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध भएको, व्यवसायीले पनि खोप लगाइसकेको र अन्य मुलुकहरूमा पनि खोप लगाउनेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको हुँदा अबको पर्यटकीय सिजनमा विदेशी पर्यटक आउन सक्ने सम्भावना भने नकार्न सकिँदैन । नेपालमा पर्यटकहरू पर्वतारोहण, दृश्यावलोकन, साहसिक खेल आदिका लागि बढी आउने गर्छन् । यसमध्ये बिदामा घुमफिर गर्ने र धार्मिक पर्यटकले जोखिम लिन नचाहने भएकाले उनीहरू आउने सम्भावना कम हुन्छ । तर, साहसिक पर्यटनका लागि भने पर्यटक आउने गरेका छन् । यो सम्भावना अझ सहज देखिन्छ ।
सन् २०२१ को वसन्त सिजनमा पनि नेपालमा बन्दाबन्दी थियो । तर, पनि पर्वतारोहणका लागि विभिन्न देशबाट पर्यटक आएका थिए । सन् २०२० मा पर्वतारोहणका लागि आउने पर्यटकको संख्या शून्य थियो । पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार कोभिडकै बीचमा यो वर्षको सिजनमा ४५९ जना पर्यटकले सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै नेदरल्याण्ड्सबाट २८३ जनाले सगरमाथाको आरोहण गरेका थिए । अमेरिकाबाट ३२ जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका थिए । यस्तै छिमेकी देश चीनबाट २४ र भारतबाट २० जना पर्वतारोही आएका थिए ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रको ठूलो पूँजी पर्वतारोहण हो, जसले केन्द्रदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म आर्थिक गतिविधिहरू हुन पाउँछ । बहराइनका राजकुमारहरू विमान चार्टर्ड नै गरेर नेपालको हिमाल आरोहण गर्न आउँदा पर्वतारोहणमा आशा देखियो । यसले नेपाल घुम्न आउने कि नआउने भनी ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेका विदेशी पर्यटकका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
‘नेपाल पर्यटन तथ्यांक–२०२०’ अनुसार नेपालमा सन् २०२० मा २ लाख ३० हजार ८५ जना मात्रै विदेशी पर्यटक नेपाल घुम्न आएको देखिन्छ । सन् २०१९ को तुलनामा यो ८० प्रतिशतले कमी हो । पर्यटन क्षेत्रबाट उक्त वर्ष रू. २५ अर्ब आर्जन भएको देखिन्छ । पर्यटकको औसत बसाइ भने विगत वर्षभन्दा बढेको देखिन्छ । औसतमा १२÷१३ दिनको बसाइ हुने पर्यटकको अवधि १५ दिन पुगेको छ भने प्रतिपर्यटक खर्च पनि बढेर दैनिक ६५ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
कोरोनाकालमा पर्यटकको खर्च र बसाइ बढेको छ भने पर्वतारोहणका लागि आउने पर्यटकको संख्यामा पनि सुधार देखिएको छ । यसले थलिएको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै लयमा आउने आशा पलाउन थालेको छ । खोप र कोरोना संक्रमण दरमा केही कमी आउँदा खुकुलो बनाउँदै लगिएको निषेधाज्ञाले आन्तरिक पर्यटनमा पनि सुधार ल्याएको छ । काठमाडौं उपत्यका वरपरका र देशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन बाक्लो हुन थालेको छ ।
साप्ताहिक बिदामा काठमाडौं नजिकका नगरकोट, धुलिखेलदेखि चितवनको सौरहा, कास्कीको पोखरा जस्ता प्रसिद्ध गन्तव्यहरू आन्तरिक पर्यटकले भरिन थालेका छन् । पाँचतारे होटेल, रेस्टुराँ सञ्चालन गरेर भए पनि व्यवसायी सञ्चालन खर्च जुटाउन लागिपरेका छन् । नेपालीको पहुँच पनि तारे होटेलसम्म पुग्न थालेको छ ।
आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान दिने पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत कमी आएको छ । विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीहरू पनि अहिले यहीँका पर्यटकीय गन्तव्यका राम्रो स्रोत भएका छन् ।
पहिलो आफ्नै देश घुम्नुपर्छ भन्ने मान्यता विस्तारै स्थापित हुँदै आएको छ । खासगरी आन्तरिक पर्यटकले पर्यटनलाई ठूलो भरथेग गरेको छ । बिदा हुनासाथ विदेशका पर्यटकीय क्षेत्रहरू रोज्ने र रोजाइमा पर्ने ग्राहकहरू माउन्टेन भ्यू तथा अन्य गन्तव्य खोजेर जान थालेका छन् । आन्तरिक भ्रमणको संस्कृति स्थापित गर्न निजीक्षेत्रका वायुसेवा कम्पनी तथा हेलिकोप्टर कम्पनीका साथै पर्र्यटकीय गन्तव्य मानिने क्षेत्रका होटेलले आकर्षक प्याकेज ल्याएर थप मलजल गरे ।
काठमाडौंमा रहेका पाँचतारे होटेलदेखि उपत्यका वरपर रहेका होटेल तथा रिसोर्टहरूले पनि विभिन्न छूट दिँदै आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने प्रयास जारी राखेका छन् । तैपनि सन् २०१९ कै अवस्थामा आउन नेपाललाई समय लाग्न सक्छ । विदेशी पर्यटकमाथि आश्रित रहेको पर्यटन क्षेत्र उनीहरूको कम उपस्थितिले अहिले शिथिल छ । कोरोना कहर नै चुनौती बन्दै आएका बेला पर्यटन क्षेत्र पुनः लयमा फर्काउन धैर्य र नेपालमै भएका आन्तरिक पर्यटकलाई घुम्नलाई प्रेरित गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके निजामती, संस्थान तथा सार्वजनिक निकायको ठूलो हिस्सा आन्तरिक पर्यटकको रूपमा देशभर घुम्न सक्छन् । सरकारले बजेट वक्तव्यमा ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । निजीक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम छ ।
सरकारले घोषणा गरेका यस्ता कार्यक्रम छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मात्रै पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सकिने आधार तय हुन्छन् । तर, कागजमा मात्रै उल्लेख गरेर न त पर्यटकीय गतिविधि बढ्छन् न त, आर्थिक पुनरुत्थानमा पर्यटनले योगदान दिन सक्छ । त्यसैले सरकारले नै घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू समयमै कार्यान्वयनमा ल्याई लय समात्न थालेको पर्यटन क्षेत्रलाई ऊर्जा दिन जरुरी छ ।
.jpg)
