नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले मुलुकबाट गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले वस्तुगत तवरले गरीब घरपरिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई मात्र लक्षित गरी राज्यबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवासुविधामा प्राथमिकतापूर्वक छूट तथा सहुलियत, रोजगारीलगायत सेवा प्रदान गरी सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने कार्य नेपालको संविधान, २०७२, आवधिक योजनाहरू र अन्य राष्ट्रिय नीतिहरूमा उल्लिखित देशको सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, समावेशीकरण, विकास र समृद्धिका लागि पूर्वशर्तकै रूपमा लिन सकिन्छ । यसरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दुरुपयोग र दोहोरोपना कम भई कार्यक्रमको वित्तीय कार्यकुशलता बढ्ने र छिटो गरीबी निवारण हुने स्पष्ट नै छ ।
अनुसन्धानहरूले समाजमा घरपरिवारहरू गरीबीमा पर्ने र गरीबीबाट निस्कने क्रम निरन्तर भइरहने देखाएका छन् । त्यसैले गुनासो सुनुवाइ र सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि निरन्तर हुनुपर्छ ।
हालसम्म यसरी गरीब घरपरिवार पहिचान गर्न नेपालका ७७ जिल्लामध्ये हिमाल, पहाड, तराई र पाँचै विकास क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी जिल्लागत अधिकतम गरीबीको दरको आधारमा छानिएका २६ जिल्लाहरूमा विसं २०६९ गठित गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयमार्पmत विक्रम सम्वत २०७० सालमा गरीब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण सञ्चालन गरिनु प्रशंसनीय कार्य हो । साथै, सर्वेक्षण गरिएका २६ जिल्लामा रहेका तत्कालीन १२,२४,४१७ घरपरिवारमध्ये ३,९१,८३१ घरपरिवार (करीब ३२ प्रतिशत) लाई गरीब घरपरिवार (अतिगरीब, मध्यम गरीब र सामान्य गरीब) को रूपमा पहिचान गरी गरीब परिचयपत्र वितरण गर्ने अवस्थामा पुग्नु र थप ३८ जिल्लामा सर्वेक्षणको कार्य अगाडि बढ्नुलाई मन्त्रालयले प्राप्त गरेको ठोस उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ । तर, विसं २०७० मा सर्वेक्षण र तथ्याङ्क विश्लेषण गरी पहिचान भएका घरपरिवारको बारेमा प्रश्न उठेकोले परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न नभएकाले गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तथापि हालसम्म परिचयपत्र वितरण हुन नसक्नुलाई समग्र कार्यक्रमकै गम्भीर समस्याका रूपमा लिन सकिन्छ । यसबाट गरीबको पहिचान गर्ने कार्य कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने विषय पनि स्पष्ट हुन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रधानता रहेको हाम्रो देशमा घरपरिवारको सम्पत्ति र आम्दानीको यथार्थ विवरण उपलब्ध हुन कठिन हुने अवस्थाले गर्दा यस प्रकारको समस्या रहनु स्वाभाविक भएकाले यसलाई निराकरण गर्न स्थानीय तहमा नै सार्वजनिक सुनुवाइ गरी यस्ता घरपरिवार यकिन गर्नु नै उपयुक्त तरीका हो । विश्वका कतियत अन्य देशमा पनि यस प्रकारको अभ्यास रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त समस्या र चुनौतीलाई आत्मसात् गरी मन्त्रालयले यसको मूल कारण स्थानीय तहमा सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका गरीब घरपरिवारको प्रारम्भिक सूची र गरीबको वर्गीकरण उपर सुनुवाइ गर्ने कार्य प्रभावकारी नभएकाले यस्तो सूचीमा समावेश हुनु पर्ने घरपरिवार समावेश नभएको र समावेश नहुनु पर्ने घरपरिवार समावेश भएको अवस्था हुने गई गरीब परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य अन्योलमा परेको औल्याएको छ । सोही कारणको निदानका लागि हालै मन्त्रालयद्वारा मस्यौदा गरिएको गुनासो सुनुवाइ मार्गदर्शन, २०७८ सकारात्मक प्रयास हो । घरपरिवार सर्वेक्षणमा झूटा वा नक्कली तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रविष्ट हुन नसक्ने विधिसहित त्यस्ता तथ्याङ्कको सिफारिश गर्ने वा सङ्कलन गर्ने वा प्रविष्ट गर्ने, सुनुवाइ र छानविन गर्ने पदाधिकारी उपर कारबाही गर्ने प्रणालीको विकासले यसको सफलता निर्धारण गर्ने भएकोले ती विषयलाई मस्यौदामा समेटिनुपर्छ । उक्त मस्यौदालाई थप व्यावहारिक बनाउन देहायबमोजिमको सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
गुनासो दर्ता गर्ने आधार सम्बन्धमा : प्रारम्भिक सूचीमा समावेश हुनुपर्ने घरपरिवार समावेश नभएको, समावेश नहुनुपर्ने घरपरिवार समावेश भएको र फरक सूचीमा वर्गीकरण भएको सम्बन्धमा गुनासो दर्ता गर्ने निवेदनको अनुसूची अलग अलग बनाउनुपर्छ ।
गुनासो सुनुवाइ प्रक्रिया सम्बन्धमा : मस्यौदामा प्रस्तावित उजुरी गर्ने समय १५ दिन कम भयो । पालिकाको भौगोलिक अवस्था, नागरिकको कार्यव्यस्तता समेतलाई दृष्टिगत गरी यसलाई १ महीना बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसका लागि गरीब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ को दफा १३ रहेको समायावधिमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी प्रश्नावली भर्दाको समय र स्थानीय तहमा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रारम्भिक सूचीमाथि हुने सुनुवाइ गर्ने समयको बीचमा सम्पत्ति र आम्दानीमा भएको परिवर्तन र घरपरिवारमा हुने फेरबदल (नयाँ परिवार बन्नेसमेत) लाई कसरी सम्बोधन गर्ने स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । छानविन समिति र स्थानीय तहले उजुरी छानविन गर्ने समय कम्तीमा १५–१५ दिन पाउनुपर्ने (अहिलेको मस्यौदामा ७ दिन मात्र छ) र फरक स्तरमा गरीबको वर्गीकरण (अतिगरीब, मध्यम गरीब, सामान्य गरीब) गर्नका लागि पनि सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । पाँच पाँच वर्षमा गरीबको सूची अध्यावधिक गर्ने विषय पनि व्यावहारिक छैन । अनुसन्धानहरूले समाजमा घरपरिवारहरू गरीबीमा पर्ने र गरीबीबाट निस्कने क्रम निरन्तर भइरहने देखाएका छन् । त्यसैले गुनासो सुनुवाई र सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि निरन्तर हुनुपर्छ । ५ वर्षमा धेरै घरपरिवारको आर्थिक अवस्थामा राज्यबाट पाउने सुविधा वा अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनले धेरै नै परिवर्तन भई गरीबीको पासोबाट बाहिर निस्किएको हुन सक्छन् । प्रतिकूल परिस्थितिमा धनीहरू पनि गरीब बनेका हुन सक्छन् । यसका लागि निर्देशिकाको दफा ३२ पनि संशोधन गरिनुपर्छ ।
त्यसैगरी स्थानीय तहमा गुनासो सुनुवाईलाई महŒव प्रदान गरी प्रभावकारी बनाउन यो काममा सहयोग गर्ने एक जना कर्मचारी अधिकृत तहको हुनुपर्छ । यसका लागि निर्देशिकाको दफा २२ (५) पनि संशोधन गरिनुपर्छ । साथै गरीब पहिचान गर्ने कार्य संघको हो भन्ने सन्देश जाने हिसाबले यही कामका लागि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने, संघले सुविधा वा थप सुविधा दिने प्रावधानको औचित्य के हो स्पष्ट हुनुपर्छ । स्थानीय तहकै कर्मचारीबाट यस्तो काम गराउन सकिएमा स्थानीय तहहरू जिम्मेवार हुने र कार्यक्रमले संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्नेछ ।
अर्को सुधार गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य स्थानीय तहले गरेको छानविन र मन्त्रालयमा पठाएको सूचीमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले मन्त्रालयमा पनि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो उजुरीमा सम्बन्धमा मन्त्रालयले सम्बद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी थप छानविन गर्न वा गराउन सक्ने प्रावधान थप गरिनु जरुरी छ । यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई छानविनमा थप वस्तुगत बन्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ । गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी संरचनागत व्यवस्था सम्बन्धमा : दफा ४.२ को गुनासो सुनुवाइ समितिमा सम्बद्ध स्थानीय तहभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएको एक जना स्वतन्त्र बुद्धिजीवी थप गर्ने (वडास्तरीय समितिमा जस्तै) व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसैगरी आचरणअन्तर्गत गरीब घरपरिवार पहिचानमा हुनसक्ने राजनीतिलाई निरुत्साहित गर्ने कडा प्रावधान पनि राखिनुपर्छ । गलत सूचना दिने घरपरिवार, त्यसलाई सच्चाउन उजुरी नदिने व्यक्ति, उजुरीको यथार्थ छानविन नगर्ने पदाधिकारीलाई कडा कानूनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने समेत जरुरी देखिन्छ । साथै, गरीब घरपरिवारले स्वघोषणा गर्ने प्रावधान कतै नभएकाले सो प्रावधानसमेत समावेश हुनुपर्ने छ । यसका लागि निर्देशिकामा पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, गरीब तथा विपन्न वर्गको विश्वसनीय र भरपर्दो तथ्याङ्क नहुँदा राज्यका तर्पmबाट राहत तथा सहुलियतका ठोस र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको र त्यस्तो वर्गलाई लाभ पुग्ने भनी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू पनि उपलब्धिपूर्ण एवं प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा विगत १ दशकदेखि मन्त्रालयबाट गरिएको यससम्बन्धी प्रयासको दीर्घकालीन महत्त्व छ । यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पर्याउन स्थानीय तहमा गरिने सुनुवाइलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । गरीब पहिचान गर्दा गरीबीको कारण समेत पहिचान गरिनु जरुरी छ । गरीब घरपरिवार परिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्य अत्यन्तै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण भएकोले प्रश्नावली निर्माण, सर्वेक्षण, उजुरी दर्ता, गुनासो सुनुवाइ र सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य व्यावसायिक जनशक्तिमार्पmत निरन्तर गरिनुपर्छ । यसका लागि नैतिकता भएको समाज विकास गर्नुका साथै स्थानीय तहले इमानदारीसहितको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मन्त्रालयले विकास गरेको केन्द्रीकृत घरपरिवार सूचना प्रणाली लाई थप विश्वसनीय, भरपर्दो र रियल–टाइम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
लेखक गरीबी र सामाजिक संरक्षणका विज्ञ हुन् ।
