सरकारले अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय शनिवारबाहेकका सार्वजनिक बिदाका दिन खोल्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा बिदा धेरै भएको र त्यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह निकै कमजोर बनाएको भनी सरकारको आलोचना भइरहेको छ । हुँदाहुँदा सरकारपिच्छे नै बिदाको दिन घोषणा गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । वर्तमान सरकारले फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउन बिदा दिने निर्णय गर्यो । यस्ता बिदा दिँदै जाने हो भने बिदाको दिनको सूची लामै हुनसक्छ । जथाभावी बिदा दिन थाल्दा बढेको जनआक्रोश मत्थर पार्न सरकारले अत्यावश्यक कार्यालयलाई शनिवारबाहेक सार्वजनिक बिदा नदिने अवधारणा अघि ल्याएको हुन सक्छ । यद्यपि सरकारको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ अहिले नै केही भन्न सकिँदैन । वास्तविकताचाहिँ अहिले भइरहेको बिदा धेरै हो, त्यस्ता बिदा कटौती नगरी हुँदैन । तर, फेरि पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि बैंक र वित्तीय संस्थामात्रै बिदाका दिन खोल्ने र सरकारी कार्यालय ‘खुलेका छन्’ भनेर प्रचार मात्र गरियो भने यसको औचित्य सिद्ध हुँदैन ।
सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने गरी तथा अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन हुनैपर्छ ।
२०७९ सालमा शनिवारबाहेक ४३ दिनभन्दा बढी सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरियो । बिदा बढी हुँदा अर्थतन्त्रमा अर्बौंको घाटा हुने भनी निजीक्षेत्रले बताउँदै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विमान दुर्घटनादेखि विदेशी विशिष्ट पाहुनाको आगमनसम्ममा सरकारले बिदा दिन रोकेको छैन ।
नेपालमा सार्वजनिक बिदाका बारेमा निकै बहस र अनेकथरी प्रयोग भए पनि पर्याप्त अध्ययन भएको छैन । हप्ताको २ दिन बिदा दिएपछि सरकारी काम प्रभावित भएको भनी हटाइएको थियो । त्यही बिदा केही अघि २–३ महीना लागू गरेर हटाइयो । कहिले खर्च घटाउने, कहिले पर्यटनमा सहयोग पुग्ने त कहिले पेट्रोल खपत घटाउनेभन्दै यस्तो निर्णय भए पनि तिनले कुनै परिणाम दिन सकेनन् । यसो हुनुमा नेपालमा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उत्पादकत्व होइन, १०–५ को हाजिरीको आधारमा दिइने तलबमान कारण हो भन्न सकिन्छ । सरकारले उत्पादकत्वलाई आधार मानेर कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने हो भने सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार आउन सक्छ । तर, कर्मचारी वर्ग यस्तो प्रणालीको सदैव विरोधी रहँदै आएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले यसलाई घटाउन पर्व बिदा र सार्वजनिक बिदाको ठोस नीति बनाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक बिदा भनेको राष्ट्रिय महत्त्वको दिन दिइने बिदा हो । यस्तो बिदा वर्षमा ३/४ ओटाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । विश्वको अभ्यास पनि यस्तै खालको छ । तर, पर्व बिदा भने अलिक धेरै हुन्छ तर यो बिदा सबैलाई एकैचोटि दिइँदैन । अहिले सरकारले ल्याएको अवधारणाअनुसार काम गर्ने हो भने शनिवार र केही राष्ट्रिय बिदाबाहेक अन्य बिदाका दिनमा सबै कार्यालय खुलाउनुपर्छ ।
खासमा नेपालमा धार्मिक चाडपर्वमा बिदा दिनुको अर्थ राष्ट्रिय महत्त्व दिनु हो । त्यही भएर सबै जातजातिले आआफ्नो चाडपर्वमा राष्ट्रिय बिदाको माग गर्ने गरेका छन् । सरकार पनि यसमा उदार देखिँदै आएको छ । बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुकमा सबै धर्म र सम्प्रदायलाई आआफ्नो परम्पराअनुसार बिदा दिनु पर्छ । तर, यो बिदा सबैलाई दिने गरी अनिवार्य गरिनु हुँदैन । वर्ष दिनमा १०–१५ दिन यस्तो बिदा दिन सकिन्छ तर यो बिदा स्वैच्छिक हुनुपर्छ । आआफ्नो चाडपर्वमा सम्बद्ध कर्मचारीले बिदा लिन पाउँछन् तर सरकारी कार्यालय भने शनिवारबाहेक सधैं खुला रहनु पर्छ । यो व्यवस्था भए बिदाका कारण नागरिकका काम रोकिँदैनन् ।
सार्वजनिक बिदाका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरी सरकारले विद्यमान बिदाको प्रणालीमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । अहिले शनिवारबाहेकका सार्वजनिक बिदामा केही सरकारी कार्यालय खुला राख्ने भनिएको छ तर सबै कार्यालय नखोल्ने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्दैन किनभने धेरैजसो सरकारी सेवा विभिन्न कार्यालयसँग जोडिएका हुन्छन् । अत: सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुने गरी तथा अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी सार्वजनिक बिदा पुनरवलोकन हुनैपर्छ ।
