डाेटीमा पहिलो पटक सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा

विश्वमा साढे ३ अर्ब मानिस सुरक्षित शौचालयको सुविधाबाट वञ्चित, ४२ करोडले गर्छन् खुलास्थानमा दिसा–पिशाब

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना शुरू

काठमाडौं । नेपालमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना शुरू गरिएको छ । परियोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहलगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा १० करोड अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) परिचालन हुनेछ । आयोजनामा विकासका क्षेत्रमा विश्व बैंकले ८ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । शुक्रवार राजधानीमा खानेपानीमन्त्री अब्दुल खान तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाललाई उक्त ऋण सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । नेपाल सरकार र विश्व बैंकको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सो आयोजनाका लागि नेपालले थप २ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने छ । विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाले सहभागी पालिकाहरूमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले आत्मसात् गरेको संघीयताको सिद्धान्त अनुरूप दिगो विकास प्रक्रियामा टेवा पुर्‍याउने हेतुले कार्यान्वयन गरिने यस आयोजनासम्बन्धी कार्यक्रमको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन समेत स्थानीय पालिकाहरूको अग्रसरतामा सञ्चालन गरिनेछन् । यस आयोजनाले स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह र सोसँग सम्बन्धित संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई जोड दिनेछ । खासगरी यो आयोजना कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल सिलगढी नगरपालिका एवं बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ । यी दुवै प्रदेशहरू तुलनात्मक रूपमा विपन्न एवं खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा कम पहुँचका साथै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू हुन् । काठमाडौंमा आयोजित परियोजना शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले जलवायु परिवर्तन र संघीयता कार्यान्वयनको परिप्रेक्ष्यमा सुधारिएको खानेपानी र सरसफाइ सेवा तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण भएको बताए । संस्थागत र नियामक सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षेत्रगत सुशासन र क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने यस आयोजनाको ध्येय रहेको बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म बमोजिम सेवा प्रवाहमा पालिकाहरूको भूमिका अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने विषयमा आयोजनाले थप सहयोग पुर्‍याउने विश्वास रहेको उनको भनाइ छ । सो अवसरमा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जेर्भोसले यस आयोजनाले चार लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई वातावरण अनुकूल, समावेशी एवं सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच पुर्‍याउने बताए । साथै महिलाहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन मद्दत गर्ने खालका शीप अभिवृद्धिका लागि समेत परियोजनामार्फत प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा

बाँकेको राप्तीसोनारी वडा नं- ९ लाई सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा गरिएको छ । ढकेरी उद्दैन खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको सेवा क्षेत्रभित्र रहेका ७ सय ८० घरमा सुरक्षित खानपानी पुगेको क्षेत्रलाई सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा गरिएको हो ।

HamraKura मंसिर २०७९

कपिलवस्तुको दुई सुरक्षित खानेपानीयुक्त वडा घोषणा

कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको दुई वडा सुरक्षित खानेपानीयुक्त वडा घोषणा भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री रीना नेपालले पालिकाको वडा १ र ४ लाई सुरक्षित खानेपानी वडा घोषणा गर्नुभयो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७९

धुलिखेलमा जनप्रतिनिधिका पाँच वर्षे सफलता

काभ्रे । दिगो विकासका लक्ष्य अन्तर्गत धुलिखेलले चार वटा लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण र सुरक्षित खानेपानी सम्बन्धी स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा गरेको छ । स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए सँगै धुलिखेललाई दक्षिण एसियामा पहिलो नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । उक्त घोषणसँगै धुलिखेल नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख एवं आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पुनः प्रमुख पदका उम्मेदवार, […]

नेपाल समाचारपत्र चैत्र २०७८

सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा

डोटी । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–५ घोलतडा गाउँको पूरै बस्तीलाई सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा गरिएको छ । उक्त बस्तीलाई जिल्लाभरमा पहिलोपटक सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा गरिएको हो । बस्तीमा रहेका ७८ घरधुरीमा शौचालय निर्माण गरिनुका साथै मिटरसहितका शुद्ध खानेपानीको धारा जडान गरिएपछि शनिबार एक कार्यक्रम गरी सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा गरिएको वडाध्यक्ष मदन भण्डारीले जानाउनुभयो […]

नेपाल समाचारपत्र मंसिर २०७८

जिल्लामै पहिलो पटक सुरक्षित खानेपानीको घोषणा

हिमाली जिल्ला मुगुमा पहिलो पटक सुरक्षित खानेपानी बस्ति घोषणा भएका छन् । जिल्लामा रहेको एक मात्र छायानाथ रारा नगरपालिकाअन्तर्गत देउवाडा नाउर, झापागाडा र चैन बस्तीमा पहिलो पटक सुरक्षित खानेपानी युक्त समुदाय घोषणा भएको हो ।यी बस्तिहरूमा केही महिना अगाडि एक घर एक धारो निर्माण भएपश्चात् पानीमा शुद्धताको परीक्षण गरी जिल्लामा रहेको सरोकारवाला निकाय स्थानीय तह, […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

गाउँमा खानेपानी पुगेपछि स्थानीयवासी खुसी

डोटी– डोटी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिका–४ खैगाडमा वर्षौंपछि खानेपानी पुगेपछि यहाँका स्थानीयवासी निकै खुसी भएका छन् । गाउँपालिका, स्थानीयवासी तथा विदेशी दातृ निकाय युनिसेफको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा उक्त वडामा सुरक्षित खानेपानी विस्तार गरिएसँगै गाउँमा खुसियाली छाएको हो । उक्त गाउँलाई एक कार्यक्रमबीच ‘सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय’ गाउँका रुपमा घोषणा गरिएको हो । युनिसेफको रु ३६ लाख […]

Khabarhub भाद्र २०७८

बाराको बसतपुर सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषित

२ असोज, वीरगञ्ज । बाराको बसतपुर सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय बनेको छ । बसतपुर गाउँमा सुरक्षित खानेपानीको योजना सञ्चालनमा आउनुको साथै घर घरमा धारा र शौचालय बनाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । शनिबार प्रदेश नं २ का खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश शर्माले बसतपुरलाई सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा गरे । प्रदेश २ मा यसअघि सिराहाको […]

अनलाइनखबर भाद्र २०७८

प्रधानमन्त्रीद्वारा बाढी पहिरो प्रभावित ३ ओटा पालिकालाई ५ करोड १० लाख हस्तान्तरण

असार २६, सिन्धुपाल्चोक । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाढी पहिरोबाट प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका ३ ओटा पालिकालाई ५ करोड १० लाख हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । शनिवार हेलम्बु–मेलम्चीको बाढी पहिरो निरीक्षण गर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले बस्ती संरक्षणको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले हेलम्बु गाउँपालिकालाई दिएको १ करोड ५० लाख, पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकालाई १ करोड ५० लाख र मेलम्ची नगरपालिकालाई ५० लाख हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । त्यस्तै ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान समितिले हेलम्बु गाउँपालिकालाई दिएको १ करोड र मेलम्ची नगरपालिकालाई ६० लाखको चेक प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । हेलम्बु गाउँपालिका स्थित गणेशे बगरमा आयोजित कार्यक्रममा बाढीबाट क्षति पुगेका ३६६ घरपरिवारलाई अस्थायी बसोबासको लागि प्रति परिवार तत्काल ५० हजार रुपैयाँ र १ हजार ५०० बण्डल जस्तापाता दिईने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । उहाँले पीडितहरुलाई स्थायी आवासको लागि प्रति परिवार ५ लाख रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराउनुको साथै बाढीले भत्काएको पुल, विद्यालय सरकारले बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने बताउँदै पुनर्निर्माणको काममा सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी प्रभावित क्षेत्र मेलम्ची र हेलम्बुको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । नेपाली सेनाको हेलीकप्टरमा आउनुभएका ओलीले राहतमा राजनीति नगर्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । ‘यस्तो बेलामा सबैले सकेको मद्दत गर्ने हो, सकारले राहत तथा पुर्नस्थापनामा कुनै कसर बाँकी राख्दैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ‘तर, राहतको नाममा राजनीति नगर्न म सबैलाई अपिल गर्दछु ।’ अब पुनर्निर्माण गर्दा सुरक्षित स्थानमा एकीकृत रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उही ठाउँमा उही बस्ती नबसाउन सुझाव दिनुभयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति हुन नपुगेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०२१ भित्र मेलम्ची खानेपानी राजधानी पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट स्थानीयलाई परेको मर्का सरकारले हेर्ने जनाउँदै स्थानीयले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले २०७१ साल साउन १८ मा गएको जुरे पहिरोको रकम पनि वितरण गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरी तत्काल वितरणको लागि निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीका साथमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, दावा तामाङ, गृह सचिव लगायत सरकारी अधिकारीहरु हेलम्बु क्षेत्रमा आएका थिए । असार १ गते मेलम्ची खोलमा आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासहित हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

डाेटीमा पहिलो पटक सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा

सम्बन्धित सामग्री