खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना शुरू

काठमाडौं । नेपालमा खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना शुरू गरिएको छ । परियोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहलगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा १० करोड अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) परिचालन हुनेछ । आयोजनामा विकासका क्षेत्रमा विश्व बैंकले ८ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । शुक्रवार राजधानीमा खानेपानीमन्त्री अब्दुल खान तथा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाललाई उक्त ऋण सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । नेपाल सरकार र विश्व बैंकको साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सो आयोजनाका लागि नेपालले थप २ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने छ । विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८ करोड अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग तथा नेपालको २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको आन्तरिक लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाले सहभागी पालिकाहरूमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालले आत्मसात् गरेको संघीयताको सिद्धान्त अनुरूप दिगो विकास प्रक्रियामा टेवा पुर्‍याउने हेतुले कार्यान्वयन गरिने यस आयोजनासम्बन्धी कार्यक्रमको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन समेत स्थानीय पालिकाहरूको अग्रसरतामा सञ्चालन गरिनेछन् । यस आयोजनाले स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाह र सोसँग सम्बन्धित संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणलाई जोड दिनेछ । खासगरी यो आयोजना कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर र शारदा नगरपालिका, सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल सिलगढी नगरपालिका एवं बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुनेछ । यी दुवै प्रदेशहरू तुलनात्मक रूपमा विपन्न एवं खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा कम पहुँचका साथै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू हुन् । काठमाडौंमा आयोजित परियोजना शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले जलवायु परिवर्तन र संघीयता कार्यान्वयनको परिप्रेक्ष्यमा सुधारिएको खानेपानी र सरसफाइ सेवा तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण भएको बताए । संस्थागत र नियामक सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षेत्रगत सुशासन र क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने यस आयोजनाको ध्येय रहेको बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्म बमोजिम सेवा प्रवाहमा पालिकाहरूको भूमिका अझ सुदृढ बनाउँदै लैजाने विषयमा आयोजनाले थप सहयोग पुर्‍याउने विश्वास रहेको उनको भनाइ छ । सो अवसरमा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक जेर्भोसले यस आयोजनाले चार लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई वातावरण अनुकूल, समावेशी एवं सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको पहुँच पुर्‍याउने बताए । साथै महिलाहरूलाई खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू बढाउन मद्दत गर्ने खालका शीप अभिवृद्धिका लागि समेत परियोजनामार्फत प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन हुने उनले बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

बजारमा सुशासन नआएसम्म देशमा सुशासन आउन सक्दैनः सभापति खान

उद्योग वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले बजारमा सुशासन नआएसम्म देशमा सुशासन आउन नसक्ने बताएको छ।...

‘आर्थिक समृद्धिका लागि सुशासन पूर्व शर्त’

काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मूल मन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अगाडि बढिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि समृद्धि अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । “समृद्धिका लागि सुशासन पूर्व शर्त जस्तै बन्न पुगेको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले […]

‘आर्थिक परिवर्तनका लागि सुशासन पहिलो शर्त’

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । उनले भने,“मुलुकमा समाजिक र आर्थिक परिवर्तनका लागि सुशासन पहिलो शर्त भएकाले सरकार अहिले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न लागेको छ ।” जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले शनिबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने। […]

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि प्रविधिमैत्री जनकपुरधाम

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सेवाप्रवाहलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइरहेको छ।...

वित्तीय सुशासन विकासको मेरुदण्ड

काठमाडौं । वित्तीय सुशासन आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो । वित्तीय सुशासन कायम गर्नु सरकारको दायित्वको विषय हो । भ्रष्टाचार निवारणबिना वित्तीय सुशासन सम्भव छैन । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले कानुनी शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापनलाई सुशासनका रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ । वास्तवमा प्रभावकारी […] The post वित्तीय सुशासन विकासको मेरुदण्ड appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

सुशासन गिज्याउँदै मुलुकी प्रशासन

काठमाडौं । सुशासन कायम गर्ने राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी काम नगरिरहेकै बेला सरकारले सुशासनका नाममा राज्यलाई करोडौं भार पर्नेगरी अर्काे निकाय थपेको छ । ऐन, नीति, कार्यक्रम र पार्टीका घोषणापत्रमा सुशासन प्राथमिकतामा परे पनि व्यवहारमा भने यसको महसुस हुन सकेको छैन । सुशासनका सूचकहरूले नेपाल हरेक वर्ष ओरालो यात्रामा रहेको देखाएका छन् । तर सरकारले सुशासनका […]

माइतीघरमा सुशासन पार्टीको प्रदर्शन (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ– रमेश खरेल नेतृत्वको नेपाल सुशासन पार्टीले विभिन्न माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा शनिबार सुशासन पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरुले ‘सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति किनबेच र भाडामा दिने काम बन्द गर’, ‘महँगी नियन्त्रण गर’, ‘जागौँ नेपाली, उठौँ नेपाली, भ्रष्टाचार र बेथितिको विरुद्ध जुटौँ नेपाली’, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर’, […]

जम्मु कश्मिर प्रशासनले सुशासन इन्डेक्स तय गर्ने

भारतको केन्द्र शासित जम्मु कश्मिर प्रशासनले जिल्ला तहमै सुशासन इन्डेक्स तय गर्न लागेको छ । केन्द्रीयमन्त्री जितेन्द्र सिंहले जम्मु कश्मिरका हरेक जिल्लामा सुशासन इन्डेक्स तय गरिने र भारतभरकै लागि यो...

संकटमा स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन

स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभई संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन संकटमा पर्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले उजागर गर्दै छन् । अख्तियार...

सुशासन :  प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रमा व्यावसायिक क्षमताको खोजी

सुशासन अचेल सबैको बोलीचालीको शब्द भएको छ। किनकी सबै सुशासन चाहन्छौं। सु-शासन, राम्रो शासन अर्थात् मुलुकको विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने राज्यले अपनाउने तरिका हो। कतिपयले सुशासन वा असल शासनलाई निजामती सेवाको सुधारसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ। तर, निजामती सेवा एउटा पक्षले मात्र सुशासनको मर्मलाई प्रष्ट पार्दैन। सुशासन सही तरिकाले अनुभूति गर्न शासन पद्दति, न्याय प्रणाली, सुरक्षा निकायमा पारदर्शिता, निजी क्षेत्रको इमान्दारितापूर्वक व्यावसायिकता, नागरिक