विश्वमा साढे ३ अर्ब मानिस सुरक्षित शौचालयको सुविधाबाट वञ्चित, ४२ करोडले गर्छन् खुलास्थानमा दिसा–पिशाब

काठमाडौं । विश्व शौचालय दिवस विश्वसँगै आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१३ देखि नोभेम्बर १९ लाई विश्व शौचालय दिवसका रुपमा मनाउने गरेको हो । मानव समुदायलाई मानवजन्य दिसा र पिसाबबाट उत्पन्न हुनसक्ने जीवाणुले ल्याउने रोगब्याधिबाट बचाउन शौचालय निर्माण गर्ने र प्रयोग गर्ने बानी विकसित गराउन यो दिवस मनाउन शुरू गरिएको हो । यसवर्ष पनि संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा १९ नोभेम्बरमा विश्वभर शौचालय दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । यस वर्षको नारा ‘परिवर्तनको गति बढाउँदै’ रहेको छ । राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । दिगो विकासको छैटौँ लक्ष्यमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको विषय रहेको छ । तर सन् २०३० सम्म सबैलाई स्वच्छ र सुरक्षित पानी पुर्याउने र सरसफाइ शतप्रतिशत हुने अवस्थामा पुर्‍याउने कार्यमा प्रगति भने सुस्तगतिमा भइरहेको छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र संघले यस वर्षको नारा परिवर्तनको गति बढाउदै भन्ने राखेको हो । राष्ट्र संघका अनुसार विश्वका साढे ३ अर्ब व्यक्ति अझै पनि सुरक्षित शौचालयको सुविधाबाट वञ्चित छन् । त्यसमध्ये ४१ करोड ९० लाख व्यक्ति अझै पनि खुलास्थानमा दिसा–पिशाब गर्दछन् । खुला दिसा र पिसाबका कारण फैलने रोगले दैनिक एक हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । यसले प्रकृति, महिला, युवती र अन्य संकटापन्न समूहको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाएको छ । सुरक्षित शौचालय, पूर्ण सरसफाइ र सबैका लागि स्वच्छ पानीको लक्ष्य हासिल गर्न अब सात वर्षमात्र बाँकी छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न अहिले गरेको कामको गति पाँच गुना तीब्र बनाउनु पर्ने स्मार्ट वास सोलुसन्स नेपालका अध्यक्ष ई.रामदीप साहले बताए । नेपालमा सरसफाइको अवस्था विसं २०७६ असोज १९ गते खुला दिसामुक्त र पूर्ण सरसफाईमा अग्रसर राष्ट्र घोषणा भएको हो । सरकारले सन् २०११ देखि हरेक जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न थालेको थियो । सबैभन्दा पहिला कास्की खुला दिसामुक्त घोषणा भएको थियो । झण्डै नौ वर्षको अनवरत प्रयासपछि सन् २०१९ को सेप्टेम्बर ३० मा यो उपलब्धि हासिल भएको थियो । नेपालमा पूर्ण सरसफाइको अवधारणालाई सन् २००० देखि राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताहको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । सन् २००३ मा समुदायको अगुवाइमा यो अभियान बढाइयो भने सन् २००६ मा विद्यालयको अगुवाईमा । सन् २००८ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ वर्षको रुपमा घोषणा गरेपछि यसले ब्यापक जनजागरण ल्यायो । सन २०११ मा सरसफाइ गुरुयोजना नै बनाएर सरसफाइका सूचक र चरण निर्धारण गरियो । गुरुयोजना अनुरुप आधारभूत स्तरको सरसफाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सन् २०१७ सम्म प्रत्येक घरमा चर्पी बनाउने अभियान सञ्चालन भयो । नेपाललाई २०१७ मा नै खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य दुई वर्ष ढिलो गरी २०१९ सेप्टेम्बर ३० मा हासिल हुन सक्यो । आगामी चुनौती दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र बनेर नेपालले शौचालय निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि पूर्ण सरसफाइको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । राष्ट्रसंघको खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने निकाय ‘युएन वाटर’ले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालको ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र सुरक्षित सरसफाइ सेवा उपयोग गर्ने गर्दछन् । आउँदा सात वर्षमा झण्डै आधा जनसङ्ख्यालाई यस्तो सेवा पुर्‍याउन पर्ने अवस्था छ । नेपालका ६४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा साबुन पानीले हात धुने सुविधा प्राप्त छ । यसलाई पनि शतप्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेछ । घरबाट निस्कने फोहर पानीको प्रशोधन तथा सही व्यवस्थापन ३९ प्रतिशतमात्र हुन सकेको छ । बाँकी ६१ प्रतिशत फोहर पानीको प्रशोधन र सही व्यवस्थापन गर्ने चुनौती बाँकी नै रहेको अध्यक्ष ई. साहले जानकारी दिए । यसैगरी नेपालमा शहरीकरण तीव्र गतिमा बढेको छ तर त्यही गतिमा शहरी पूर्वाधार खास गरेर ढल र नालीका पानी बग्ने संरचना तथा तिनीहरुमा बग्ने फोहर पानीको प्रशोधन र उचित व्यवस्थापनको काम हुन पनि बाँकी छ । रासस

सम्बन्धित सामग्री

नागरिकता नहुँदा सुविधाबाट वञ्चित

बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका –८ मोटाबाडामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आउनभएकी रङ्गी नेपालीले नागरिकता नपाउँदा सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

शैक्षिक सुविधाबाट वञ्चित रहेका सुस्ताका बालबालिका

बर्दघाट सुस्ता पश्चिम – पश्चिम नवलपरासीको विकट सुस्ता गाउँ भौगोलिक हिसाबले विकट मात्र छैन, शैक्षिक सुविधाको अवसरबाट पनि वञ्चित रहेको छ । यहाँका धेरैजसो बालबालिकाले माध्यमिक कक्षासम्म पढ्न पाएका छैनन् । तीनतिरबाट नारायणी नदी र एकातर्फ भारतको विहार राज्यबाट घेरिएको छ । सुस्ता गाउँपालिका–५ अन्तर्गत सुस्ता गाउँमा नेपालको बाटो भएर आवतजावत गर्ने एक मात्र माध्यम नारायणी नदीमा जोखिमपूर्ण डुङ्गाबाट पार गर्नुपर्छ । यसबाहेक नारायणी नदीमा भारतले बनाएको बाँध माथिको पुल तरेर भारतीय भूमि हुँदै सुस्ता आवतजावत गर्ने अर्को कठि...

चिया श्रमिक सुविधाबाट वञ्चित

इलामका चिया श्रमिक र सरोकारवालाले जिल्लाका सरकारी चिया बगान व्यवस्थापन पक्ष नै श्रम ऐन कार्यान्वयनमा उदासीन भएको गुनासो गरेका छन्।...

चिया श्रमिक सुविधाबाट वञ्चित

इलामका चिया श्रमिक र सरोकारवालाले जिल्लाका सरकारी चिया बगान व्यवस्थापन पक्ष नै श्रम ऐन कार्यान्वयनमा उदासीन भएको गुनासो गरेका छन्।...

गरिबीले कोही पनि स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित नहोस्ः स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत

ललितपुरको जावलाखेलस्थित लाइफलाइन हेल्थ होम केयरले आयोजना गरेको बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा रक्तदान कार्यक्रममा उनले पाँच वर्षभित्र गरिबीका कारणले कोही पनि स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित नहोस् भन्ने गरी कार्ययोजना बनाएर सुरु गरेको अभियान निरन्तर जारी रहेको बताए।

राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा डडेल्धुराका स्थानीयबासी न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित

डडेल्धुरा । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे गृह जिल्ला डडेल्धुराका जनता आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएका छन । ३ दशकदेखि बाटो नखुल्दा डडेल्धुराको अन्तिम बस्तीका जनता आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य अस्पताल, बजार र यातायात जस्ता अत्यावश्यक सुविधा नपाउँदा समस्या भोग्नु परेको स्थानीयबासीले गुनासो गरेका छन् । ३ दशकदेखि बाटो नखुल्दा […]

तारापुर शिविरका बासिन्दा आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको तारापुरमा शिविर बनाएर दुई दशकदेखि बस्दै आएका बासिन्दा आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । खानेपानी, औषधोपचार, शिक्षा लगायतका सेवाबाट शिविरका बासिन्दा वञ्चित भएका हुन् । निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापनमा परेका ९२ परिवार शिविरमा झोपडी बनाई बस्दै आएका छन् । साविकको पिपलाडी गाउँपालिका–१ र २ बाट अधिकांश परिवार विस्थापनमा परेका हुन् ।      स्थानीय तहको पुनः संरचनापछि पिपलाडी गाविस शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा समाहित गरिएपछि निकुञ्जमा शिविर बनाएर बस्दै आएका बासिन्दाले स्थानीय तहबाट पाउने सेवासुविधा पाउन छाडेका छन् ।      स्थानीय तहमा बसाइँसराइ, जन्मदर्ता, विवाह दर्तालगायतका प्रक्रियाबाट समेत वञ्चित गरिँदै आएका निकुञ्जमा शिविर बनाएर बस्दै आएका बासिन्दाको भनाइ रहेको छ । नयाँ नागरिकता बनाउनसमेत नपाइएको शिविरका बासिन्दाको गुनासो छ ।      ‘आफनै देशमा शरणार्थीको जस्तो जीवन बिताउँदै आएका छौँ,’ नरबहादुर विष्टले भने, ‘बिरामी परेँ अधिकांश परिवारसँग उपचार गर्ने पैसा हुँदैन । रोग पालेर झोपडीमै पीडा सहेर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’ परिवारको खर्च धान्नका लागि युवा भारततर्फ लाग्ने भएकाले शिविरमा बूढापाका र महिला मात्रै रहने गरेका छन् । शिविरमा कोही बिरामी परे स्वास्थ्यचौकी पुर्‍याउनसमेत सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘शिविर नजिकैको बस्तीमा गतवर्ष नगरपालिकाले झुल बाँड्यो,’ नरिभान ढुङ्गालले भने, ‘शिविरका बासिन्दाले समेत झुलको माग गर्‍यौं । अवैध बस्तीका बासिन्दाको आरोप लगाउँदै झुल नै दिइएन । गर्मीको मौसम शुरू हुनै लाग्दा लामखुट्टेका कारण झोपडीमा सुत्नै सकिदैन ।’   निकुञ्जकै केही जग्गामा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दाले खेतीसमेत गर्दै आएका छन् । बेमौसमी वर्षाका कारण निकुञ्जमा बासोबास गर्दै आएका बासिन्दाले धानखेतीमा क्षति ब्यहोरेका छन् ।    ‘शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रका क्षति पुगेका किसानको क्षतिपूर्तिका लागि लगत लिने कार्य गरेपनि शिविरका बासिन्दाको छुट्टै लगत लिएर फायल थन्क्याउने कार्य गरेको छ,’ लक्ष्मण साउदले भने । रासस

रुग्ण उद्योगले प्रमाण जुटाउन नसक्दा सुविधाबाट वञ्चित

सरकारले रुग्ण उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम अघि सारे पनि त्यस्ता उद्योगले लाभ लिन सकेका छैनन् । उद्योगहरुले रुग्ण हुनुको विश्वासिलो आधार पेश गर्न नसक्दा पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् ।रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि गठित समितिले समेत त्यस्ता उद्योगलाई कुनै सुविधाको सिफारिस गर्न सकेको छैन । कानुनअनुसार समितिको सिफारिसमा उद्योग वाणिज्य […]

विभेद र असुविधामा दलित बस्ती

रौतहटको राजदेवी नगरपालिकामा रहेको एक दलित बस्तीका स्थानीय बासिन्दाहरु सरकारबाट पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ।...