नेपाल समाचारपत्र

मंसिर २०७८

सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा

डोटी । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–५ घोलतडा गाउँको पूरै बस्तीलाई सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा गरिएको छ । उक्त बस्तीलाई जिल्लाभरमा पहिलोपटक सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा गरिएको हो । बस्तीमा रहेका ७८ घरधुरीमा शौचालय निर्माण गरिनुका साथै मिटरसहितका शुद्ध खानेपानीको धारा जडान गरिएपछि शनिबार एक कार्यक्रम गरी सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा गरिएको वडाध्यक्ष मदन भण्डारीले जानाउनुभयो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट खर्च गर्न चुकेका निकायहरूले देखाए अनेकौं समस्या

काठमाडौं । पछिल्लो समय समयमै बजेट खर्च गर्न चुकेका विकासे अड्डाहरूले बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेकौं देखाएका छन् । सरकारले हालै गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीनाको बजेट मूल्यांकनले बजेट खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको देखाएको थियो । बजेट खर्च नहुनुमा मन्त्रालयहरूले अनेकौं कारण अर्थ मन्त्रालयलाई बताएका छन् । खासगरी विकासे मन्त्रायल मानिएका शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिएको हो । यो अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयमा रू. ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख अर्थात् १८ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम शुरू गर्न भएको ढिलाइले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उक्त मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रू. ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारणलाइनको हकमा रूख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको, किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विस्फोटक पदार्थका लागि नेपाली सेनासँग एमओयू हुन नसकेकाले खर्च न्यून भएका कारण उक्त मन्त्रालयले देखाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा रू. २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात् १२ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारणले कार्य प्रभावित भई म्याद थपको निर्णय हुन भएको ढिलाइ तथा जग्गाप्राप्तिमा सृजना भएको समस्याले विनियोजित रकम कम खर्च भएको बजेटको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख अर्थात् २७ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट मूल्यांकनमा खासगरी जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्यालगायतले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रू. १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख अर्थात् २१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । औद्योगिक ग्रामको घोषणा समयमा नभएको, भौगर्भिक नक्सांकनको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो नलागेको, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासका लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायत कारणले विनियोजित रकम कम खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रू. ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात् २४ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । शीतभण्डार गृहहरूको निर्माण कार्यमा कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक जटिलताको कारणबाट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएका कारण खर्च न्यून भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रू. १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड २४ लाख अर्थात् १२ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममा कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनातर्फ वनक्षेत्रको जग्गाप्राप्ति तथा रूख बिरुवाको व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा दाताबाट आयोजना स्वीकृतमा भएको ढिलाइका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रू. ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख अर्थात् ३८ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा रू. ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख अर्थात् २० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ४८ करोड ७३ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड १९ लाख अर्थात् २७ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रू. १२ अर्ब २ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख अर्थात् २६ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक स्रोत (विश्व बैंक ट्रस्ट कोष) रहेको प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमको सम्झौता हुन नसकेकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब ७ करोड ५४ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १५ करोड ९६ लाख अर्थात् ३० दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग भर्खरै गठन भएकाले समयमै काम शुरू गर्न नसकेकाले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रू. ८५ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख अर्थात् २० दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८२ लाख अर्थात् १८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवको नियुक्तिका विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको, घुम्ती कोषमा आधारित युवा उद्यम कार्यक्रमको कार्यविधि पारित नभएका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयमा रू. ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख अर्थात् ४७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख अर्थात् ४१ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख अर्थात् ३५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युनिसेफको नगद अनुदानमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको रकम समयमा प्राप्त नभएकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुनसकेको छैन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख अर्थात् ३१ द्यशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रू. १ खर्ब ९७ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख अर्थात् १८ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च भएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख विनियोजन भएकोमा २७ करोड ५ लाख अर्थात् ४ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) को हरेक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुन गएकाले विनियोजित रकम खर्च कम भएको उक्त मन्त्रालयले कारण देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

डाेटीमा पहिलो पटक सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा

डाेटी - डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–५ घोलतडागाउँको पूरै बस्तीलाई सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा गरिएको छ । यस बस्तीलाई जिल्लाभरिमा पहिलोपटक सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा गरिएको हो । बस्तीभरिमा रहेका ७८ घरधुरीमा शौचालय निर्माण गरिनुका साथै मिटरसहितका शुद्ध खानेपानीका धारा जडान गरिएपछि आज सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा गरिएको वडाध्यक्ष मदन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनिसेफ नेपाल र गैरसरकारी संस्था निड्स नेपालको समन्वय र सहकार्यमा यस गाउँलाई सुरक्षित खानेपानी बस्ती घोषणा गर...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७८

प्रधानमन्त्रीद्वारा बाढी पहिरो प्रभावित ३ ओटा पालिकालाई ५ करोड १० लाख हस्तान्तरण

असार २६, सिन्धुपाल्चोक । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाढी पहिरोबाट प्रभावित सिन्धुपाल्चोकका ३ ओटा पालिकालाई ५ करोड १० लाख हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । शनिवार हेलम्बु–मेलम्चीको बाढी पहिरो निरीक्षण गर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले बस्ती संरक्षणको लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले हेलम्बु गाउँपालिकालाई दिएको १ करोड ५० लाख, पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिकालाई १ करोड ५० लाख र मेलम्ची नगरपालिकालाई ५० लाख हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । त्यस्तै ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान समितिले हेलम्बु गाउँपालिकालाई दिएको १ करोड र मेलम्ची नगरपालिकालाई ६० लाखको चेक प्रधानमन्त्री ओलीले हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । हेलम्बु गाउँपालिका स्थित गणेशे बगरमा आयोजित कार्यक्रममा बाढीबाट क्षति पुगेका ३६६ घरपरिवारलाई अस्थायी बसोबासको लागि प्रति परिवार तत्काल ५० हजार रुपैयाँ र १ हजार ५०० बण्डल जस्तापाता दिईने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । उहाँले पीडितहरुलाई स्थायी आवासको लागि प्रति परिवार ५ लाख रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराउनुको साथै बाढीले भत्काएको पुल, विद्यालय सरकारले बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने बताउँदै पुनर्निर्माणको काममा सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी प्रभावित क्षेत्र मेलम्ची र हेलम्बुको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । नेपाली सेनाको हेलीकप्टरमा आउनुभएका ओलीले राहतमा राजनीति नगर्न आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । ‘यस्तो बेलामा सबैले सकेको मद्दत गर्ने हो, सकारले राहत तथा पुर्नस्थापनामा कुनै कसर बाँकी राख्दैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ‘तर, राहतको नाममा राजनीति नगर्न म सबैलाई अपिल गर्दछु ।’ अब पुनर्निर्माण गर्दा सुरक्षित स्थानमा एकीकृत रुपमा निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उही ठाउँमा उही बस्ती नबसाउन सुझाव दिनुभयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो क्षति हुन नपुगेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०२१ भित्र मेलम्ची खानेपानी राजधानी पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट स्थानीयलाई परेको मर्का सरकारले हेर्ने जनाउँदै स्थानीयले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले २०७१ साल साउन १८ मा गएको जुरे पहिरोको रकम पनि वितरण गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरी तत्काल वितरणको लागि निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । प्रधानमन्त्रीका साथमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ, प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य, पूर्व मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, दावा तामाङ, गृह सचिव लगायत सरकारी अधिकारीहरु हेलम्बु क्षेत्रमा आएका थिए । असार १ गते मेलम्ची खोलमा आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासहित हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउने समय लम्बिन सक्छ

मेलम्चीको पानी आएसँगै खानेपानीको हाहाकारबाट करीब मुक्ति पाएका काठमाडौं उपत्यकावासी अब पुनः कहिले पानी आउने हो भन्ने चिन्तामा छन् । सुरुङ खाली गरेर परीक्षण गर्ने भन्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले असार १ गतेदेखि पानी वितरण बन्द गरेको छ । २ महीनामा पुनः पानी वितरण गर्ने समितिको प्रतिबद्धताकै बीच प्राकृतिक विपत्ति थपिँदा अनिश्चय बढेको छ । अर्काेतर्फ, प्राकृतिक विपत्ति पुनः दोहोरिने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा निरन्तर पानी आपूर्ति गर्न, आयोजनालाई यस्ता विपद्बाट जोगाउन गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी पुनः आपूर्ति हुन लाग्ने समय लगायत समसामयिक विषयमा समितिका कार्यकारी निर्देशक ई. रामकुमार श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानकी हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार : बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा के कस्तो क्षति पुगेको छ ? हेलम्बुस्थित मेलम्ची खोलाको पानी २६ किलोमिटर (किमी) सुरुङ (टनेल)मार्फत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याइएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्राविधिक र भौगोगिक हिसाबले पनि जटिल आयोजना हो । २०७८ वैशाख ६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पूर्णरूपमा पानी वितरण शुरू गरिएको आयोजना परीक्षणकै क्रममा छ । प्राविधिक प्रोटोकल अनुसार सुरुङ खाली गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक निरीक्षणका लागि असार १ गतेदेखि सुरुङमा पानी पठाउने कार्य बन्द गरियो । त्यससँगै सुन्दरीजलबाट पानी बाहिर निकालिएको थियो भने मेलम्ची खोलाबाट पानी पठाउने कार्य बन्द गरिएको थियो । सोही राति साढे ७ नै हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. १ मा रहेको सेमेसिदाङ हिमालमुनि रहेको भेमाथाङ चौरमा गएको पहिरोका कारण बाढी आयो । यसले आयोजनामा काम गर्ने कामदार, त्यहाँ रहेको क्याम्पलगायतमा क्षति पुगेको छ । आयोजनाको हेलम्बु गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका लगायत आयोजनास्थल आसपासमा थुप्रै क्षति पुगेको छ । यस प्रकारको विपद्ले हामी विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएका छौं । अगाडि नै तयार गरिएको स्ट्यान्डर्ड प्रोसेड्युअर अनुसार नै सुरुङमार्ग खाली गर्ने, निरीक्षण तथा मर्मत गर्ने र पुनः पानी भरेर २ महीनाभित्र काठमाडौंमा पानी वितरण गर्ने तालिका प्रभावित भएको छ । अब काठमाडौं उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी पाउन कति समय कुर्नुपर्छ ? अहिले नै अवधि तोक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । अहिले हामीले क्षतिको आकलन तय गर्दै छौं । आयोजना स्थलमा प्राविधिक टोलीहरू गएका छन् । त्यसैले अहिले नै यति अवधिभित्र पानी आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तथापि पुनः पानी ल्याउन असाध्यै धेरै समय लाग्न भन्ने चाहिँ बिल्कुल होइन । हामीले जुन प्रोटोकल प्रयोग गरेर टनेल निरीक्षण गरिएको २ महीनाभित्र पानी ल्याउँछौं भनेका थियौं, त्यो समय भने लम्बिन सक्छ भन्ने मात्रै हो । तर, अधिक समय लाग्दैन । सकेसम्म छिटो ल्याउन प्रयासरत छौं । दशैं/तिहारभन्दा अघि नै उपत्यकामा पानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशामा छौं । यसका लागि आयोजनाको एक्लो प्रयासले भने सम्भव हुँदैन । संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, नेपाली सेनालगायतको सहयोगमा टनेलमा रहेको लेदो बाहिर निकाल्न, बेलिब्रिज राख्ने काम भएमा छिट्टै टनेल खाली गरेर पानी ल्याउन सक्छौं । बाढीपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वस्तुस्थिति के छ ? टनेलको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ? मनसुन शुरू हुनासाथ आएको बाढीले २ महीनाभित्र गर्ने कार्यतालिका पक्कै पनि प्रभावित भएको छ । हेडवक्र्स निर्माण गरिएको जुन स्थायी बाँध छ, त्यो गिट्टी र बालुवाले पूर्णरूपमा पुरिएको छ । अर्काे अस्थायी रूपमा बनाइएको बाँध बगेको छ भने अस्थायी रूपमा टनेलमार्फत डाइभर्सन गरेर ल्याइएको डाइभर्सन टनेलमा गिट्टी बालुवा थुप्रिएको छ । त्यस्तै त्यहाँ हेडवर्क्स क्षेत्रमा निर्माण गरिएका दुईओटा पुल बगाएको छ भने अम्बाथानमा रहेको टनेल अडिटमा पनि गिट्टी, बालुवा थुप्रिएको छ । सोही स्थानमा रहेको अर्काे पुल पनि बगेको छ । सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्याल्थुङ र अम्बाथान अडिटमध्ये अहिले अम्बाथान अडिटमा क्षति पुगेको छ । मुहान रहेको अम्बाथान अडिटमा मात्रै क्षति पुगेको छ । बाढी आएकै दिन सुरुङ बन्द गरिएकाले यो प्रभावित भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन । पानी नै बन्द गरिएको थियो । डाइभर्सन टनेलमा केही असर परेको हुन सक्छ । बाढीका कारण २१ किमीमध्ये आधा सडक, पुललगायत क्याम्प पनि बगेका छन् । यस्ता क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि कति समय लाग्छ ? अहिले प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा छौं । क्षतिको पूर्ण विवरण आएपछि सरोकारवाला निकायहरूसँग बसेर छलफल गर्छौं । वास्तविक क्षति के कति भयो र कुन तहको क्षति भयो भन्ने अहिले नै तय भएको छैन । क्षतिको आकलन भएपछि पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा जुट्नेछौं । यसका लागि आयोजनाको मात्रै होइन, हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा जुन किसिमको क्षति भएको छ, त्यहाँका संरचनाको समेत समेत पुनर्निर्माण र प्रभावितहरूको पुनःस्थापनाका लागि उत्तिकै महŒव दिन जरुरी छ । किनभने, काठमाडौंमा पानी ल्याइराख्दा उहाँहरूको अवस्थालाई पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ । उहाँहरूको आवाससहित आयोजनास्थलको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गरी अघि बढ्नुपर्छ । यसबीचमा हामीले काठमाडौं–हेलम्बु–मेलम्चीबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई एकीकृत गरेर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि जुटे धेरै समय लाग्दैन । आयोजनास्थल आसपासमा रहेका प्रभावितका लागि केही योजना छन् ? आयोजनास्थलको नजिक १ किमी हेडवक्र्सभन्दा माथि सानो बस्ती छ । तर, हेडवर्क्समाथि बस्ती भएकाले जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उहाँहरू पर हुनुहुन्छ । कार्यालय अन्तर्गत रहेर संस्थागत रूपमा उहाँहरूलाई सहयोग गरिएको छ । त्यस्ता सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमलाई विपद्को राहत अथवा प्रभावितको उत्थानमा डाइभर्ट गर्नेतर्फ ध्यान दिने तयारी गरिएको छ । बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा सडक विभाग, नेपाली सेनाको समेत सहयोग समितिले खोजेको छ । के कस्ता विषयमा यी निकायले सहयोग गर्छन् त ? अम्बाथानको हेडवक्र्स क्षेत्रकै मात्र तीनओटा पुल, अन्य क्षेत्रमा बनेका पुल र त्यहाँ रहेका उपकरण, कामदार बस्ने क्याम्प र निर्माण सामग्री बगेका छन् । निर्माण व्यवसायीका आठजना बेपत्ता भएकोमा तीनजनाको शव प्राप्त भएको छ । पाँचजना अझै बेपत्ता छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले नै व्यवसायीलाई परिचालन गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । साथै त्यहाँ सडकहरू वासआउट भएकाले हामीलाई क्षतिग्रस्त स्थलसम्मको पहुँचका लागि कम्तीमा बेलिब्रिज र पहुँचमार्ग निर्माण गरिदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाली सेनाको समेत सहयोग खोजिएको हो । किनभने नेपाली सेनाको प्रशिक्षित जनशक्ति छन् । अहिले पनि बाढी तथा विपद्को सम्भावना टरेको छैन । यो अवस्थामा स्थानीय व्यक्ति तथा सामान्य नागरिकलाई लगेर राख्न तथा काम गराउन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । थोरै समयका लागि मात्रै हेडवक्र्स क्षेत्रको केही कामका लागि सहयोग खोजिएको हो । कमजोर भू–बनोट र २०७२ कोे भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थान जोखिममा छन् । यस्तो अवस्थामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा प्राकृतिक विपद्ले क्षति पु¥याइरहने सम्भावना कत्तिको छ ? ठूला आयोजनाको निर्माणमा यसै पनि प्राकृतिक विपद्को जोखिम हुन्छ नै । मेलम्ची आयोजना यसबाट अलग रहन सक्दैन । प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढी नै छ । तर, हाम्रा संरचना प्राकृतिक विपद्को जोखिमविरुद्ध उठ्न सक्ने किसिमको, विपद्को जोखिम न्यून गर्नेखालका विकास गर्नुपर्छ । सिन्धुपाल्चोकको भू–बनोटका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट भौगोलिक अध्ययनहरू भइरहेका होलान् । यस्ता क्षेत्रमा विपद्बाट हुने जोखिम न्यून गर्ने खालबाट योजना तथा प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ । आयोजना बनाउँदा यो क्षेत्रमा यस्ता खाले जोखिम देखिन सक्छन् र पानी वितरणमै प्रभाव पर्छ भन्ने खालको परिकल्पना गरिएको थियो ? अवश्य पनि ठूला आयोजनामा जोखिमको विषयमा सोचिएकै हुन्छ । आयोजनाहरू बनाउँदा भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्ले पार्ने जोखिमको प्राविधिक अध्ययन गरिएको हुन्छ । मेलम्चीको हकमा विगत १०० वर्षको फ्लड रिटर्न पिरियडलाई आधार मानेर योजना डिजाइन गरिएको थियो, अर्थात् विगत १०० वर्षसम्ममा यहाँ आएको ठूलो बाढीको लेभल हेरेर आगामी १०० वर्षसम्म पनि यस तहको बाढी आउँदैन भन्ने आकलन थियो । तर, योे त १०० वर्षअघि नै आयो । अहिलेसम्म बाँचेकाले यो तहको बाढी देखेको रेकर्ड छैन भन्ने तथ्य आएको छ । मेलम्ची बजारको बस्ती विकास हेर्दा १०० वर्षभन्दा पहिलादेखि नै बस्ती बसेको स्पष्ट छ । यी तथ्यलाई हेर्दा र पूर्वानुमानभन्दा पहिले बाढी ठूलो मात्रामा आएको देखिन्छ । अर्काेतर्फ हेडवक्र्स (अम्बाथानमा रहेको)भन्दा माथि पहिरोको जोखिम भए पनि आयोजनाको हकमा भने हेडवक्र्स नै शुरू विन्दु भएकाले यसको तलतिर रहेका अन्य ग्याल्थुम, सिन्धु र सुन्दरीजलतर्फ बढी नै ध्यान दिने गर्छौं । अहिलेको अवस्था हेर्दा यस्ता प्राकृतिक विपद् दोहोरिने र पटक–पटक आयोजना प्रभावित हुने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । यस्ताखाले ठूला विपद्का सम्बन्धमा केही पूर्वअध्ययन गरिएको छ ? मैले अघि नै भनेँ, जोखिमको अवस्था आकलन गरिएको हुन्छ । तर, त्यसको कुन तहसम्मको आकलन गरिएको थियो र कुन तहसम्ममा विपद् आयो भन्नेमा भर पर्छ । मेलम्चीको हकमा पनि अध्ययन त गरिएकै थियो । प्रक्षेपणभन्दा ठूलो मात्रामा बाढी पहिरो वा अन्य कुनै विपद् आएमा क्षति पनि ठूलै हुने हो । अरू विपद्हरू भूकम्प कति रेक्टरसम्म आउँदा कस्तो क्षति हुन्छ भन्ने गरिएकै हुन्छ । तर, कति रेक्टरको आउँछ भन्ने पहिले नै यकिन हुँदैन । अहिले परीक्षणका लागि भन्दै २ महीनासम्म पानी नआउने घोषणा गरिएको छ । तर यस्ता विपद्हरू आउने सम्भावना कायमै रहँदा पानीको आपूर्ति प्रणालीमा कस्तो असर गर्ला ? मेलम्चीको भौगोलिक स्थिति हेर्दा आत्तिहाल्ने अवस्था र लामो समयसम्म पानी आपूर्ति रोकिने अवस्था हुँदैन । टनेल, हेडवक्र्स र प्रशोधन केन्द्रको कुरा गर्दा खासगरी संवेदनशील भने टनेल र हेडवर्क्स नै हुन्छन् । अहिलेसम्मको विपद् हेर्दा टनेल र हेडवर्क्स सुरक्षित अवस्थामा रहेकाले पानी वितरणमा ठूलो समस्या होला जस्ता लाग्दैन । तर, राजधानीको खानेपानीको व्यवस्थापन हेर्दा एउटा मेलम्चीको टनेलबाट आउने पानीमा मात्रै भर पर्नुभन्दा वैकल्पिक माध्यम तथा क्षेत्रका विषयमा पनि सोच्नुपर्नेमा यो विपद्ले झक्झकाइदिएको छ । हामी एउटै टनेलको भर पर्दा भोलि कस्तो खालको विपद् आइपर्छ, यसको आकलन कसैलाई हुँदैन । त्यसैले अरू वैकल्पिक माध्यम, जस्तै– कुलेखानी, बूढानीलकण्ठ जस्ता स्थानमा ड्याम बनाएर १५/२० करोड पानी वितरण गर्ने अवस्थामा रह्यौं भने पानीका लागि हाहाकार हुने अवस्था आउँदैन । यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था देखियो । आयोजनाको दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्केबाट दैनिक ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन आवश्यक काम अघि बढ्दै छ । अहिलेको अवस्थाले के कस्ता पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ ? यो विपद्ले जोखिमलाई अझै संवेदनशीलताका साथ लिनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । अहिले याङ्ग्री र लार्केको डिजाइन पुनरवलोकन गरिरहेका छौं । यो जोखिमलाई हेरेर यस्तो खालको विपद् याङ्ग्री र लार्केमा आयो भने के हुन सक्छ र समाधान के हुने भन्ने विषयमा पनि हामी पुनर्मूल्यांकन गर्छाैं । अहिले डिजाइन छलफलकै चरणमा रहेको छ । सम्बन्धित विज्ञहरूलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं । याङ्ग्री र लार्केबाट पानी ल्याउने योजनातर्फ कस्तो छ प्रगति ? मेलम्ची आएपछि दोस्रो चरणमा ३४ करोड लिटर पानी याङ्ग्री र लार्केबाट ल्याउने योजना बनिसकेका छन् । अहिले पहुँचमार्ग बनाउने काम शुरू गरिएको छ । यी नदीसम्म पुग्न बनाइने २५ किमीमध्ये केही सडक विभाग र आयोजनाले बनाउँदै छ । पहुँचमार्ग बनिसकेपछि हामीले कार्यान्वयनमा जान थप सहज हुनेछ । याङ्ग्री र लार्केमा एउटा/एउटा हेडवक्र्स र मेलम्चीदेखि याङ्ग्री र लार्केसम्मका लागि करीब ११ किमी लामो (याङ्ग्री ९ र लार्के २ किमी) टनेल बनाउनुपर्छ । अहिले हेडवक्र्स र टनेलको डिजाइन पुनरवलोकनको चरणमा छौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माणको चरणमा जानेगरी कार्ययोजनाको तयारीमा छौं । पहिलो चरणको मेलम्ची आयोजनामा थप के के काम बाँकी छन् ? परीक्षणकै क्रममा भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा १७ करोड लिटर पानी आइसकेको छ । आयोजनाका लगभग काम सकिएको छ । हेडवक्र्सको काम भने अतिकति बाँकी छ । हेडवक्र्स क्षेत्रमा बाढीबाट आउने लेदो, ढुंगाहरू टनेलमा नपसोस् र क्षति नगरोस् भनेर सिल्ट राख्न बाँकी छ । अधिकांश कामहरूसकिएका छन् । बाढीलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण आयोजनामा क्षति हुने सम्भावना र जोखिम सधैं नै रहन्छ । सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आगामी दिनमा के कस्ता योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ला ? बाढीको जोखिम न्यूनीकरण तथा यस्ता प्राकृतिक विपद्को क्षति रोकथामका लागि जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । सानो स्केलमा बायो इन्जिनियरिङ तथा ठूलो क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । मुहान क्षेत्र पूरैको संरक्षण गर्न यो कार्यक्रम जरुरी छ, जसले गर्दा पानीमात्रै बगेर आओस्, त्यसबाट लेदो तथा अन्य माटोहरू बगेर नआओस् । त्यसलाई सोही स्थानमै छेक्न सकियोस् र पानी पनि जमीनभित्र नै पस्न सकोस् । यसका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, स्थानीय जनसमुदायलगायत सबैको सहकार्यबाट एकीकृत कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ । एकीकृत कार्यक्रम बनाई लागू गर्न सक्यौं भने अहिलेको जस्तो बाढीको जोखिम कम हुनुका साथै सुक्खा अवस्थामा पानीको अभाव जस्ता समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८