बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न छलफल

काठमाडौँका चोभारमा रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग छलफल भएको छ । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चोभार बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसन र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घ, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनलगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो । आयात निर्यात सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भई २०७८ चैत २२ देखि सञ्चालनमा आए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । समितिले निजी क्षेत्रलाई चोभार सञ्चालनको जिम्मा दिने तयारी गरेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

विराटनगर आईसीपीको कस्टम यार्ड सात दिनभित्र कार्गो अनलोडको पूर्वाधार

विराटनगर । विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) क्षेत्रमा रहेको नेपाल कस्टम यार्डमा भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालवस्तु अनलोड गर्न १ साताभित्र सम्पूर्ण तयारी पूरा हुने भएको छ । त्यहाँ नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडको कार्यालयसमेत स्थापना हुने कम्पनीको विराटनगर कार्यालयका प्रशासन प्रमुख छोटु यादवले जानकारी दिए ।  रेलवे लिक मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको र कार्यालय स्थापना गर्न १ साता लाग्ने भएकाले त्यसपछि उद्योगी व्यवसायीले कुनै पनि मालवस्तु नेपाल कस्टम यार्डमा ल्याए अनलोड गरी ट्रकमा लोड गर्न सकिने उनले बताए । उद्योगी व्यवसायीले नेपाल कस्टम यार्डमा पूर्वाधारको कारण देखाउँदै सामान मगाएका छैनन् ।  नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको ८ महीना बित्दा पनि भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट आईसीपीसम्म कार्गाे रेल सञ्चालन हुन नसकेपछि भारतका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलसहितको टोली केही अघि विराटनगर आएर उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलपछि निजीक्षेत्रका व्यवसायीले कार्गाे नेपाल कस्टम यार्डमा ल्याउन पहल गरेका थिए । कोलकाता बन्दरगाहबाट आईसीपीसम्म चारओटाबाहेक अन्य वस्तु ल्याउन नपाउने सम्झौता भएकोले आईसीपीको नेपाल कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेलमा सामान आउन नसकेको निजीक्षेत्रले बताउँदै आएको छ । अहिले आईसीपीको भारतीय क्षेत्रसम्म मात्र माल ढुवानी हुँदै आएको छ ।  अन्य वस्तु पनि ढुवानी गर्न पाउने गरी सम्झौतालाई सहज बनाउन नेपाल र भारतका अधिकारीबीच पटकपटक वार्ता भए पनि उत्साहजनक प्रगति भएको छैन । विराटनगरका लागि कोलकाता सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह हो । भारतको बथनाहादेखि नेपालको कटहरीसम्म रेलवे विस्तार चालू छ । बथनाहाबाट आईसीपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालनमा आइसकेको छ । कार्गो रेल सञ्चालनमा समस्या भएपछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल रेलवेको कार्यालय स्थापना गरेर सहजीकरण गर्न लागिएको हो । यसले नेपालको रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्छ । मुख्यालय जनकपुरमा रहेको कम्पनीले विराटनगरमा शाखा स्थापना गरेर काम शुरू गरेको छ ।  विराटनगर शाखाका लागि प्रशासन प्रमुखका रूपमा छोटु यादवलाई खटाइएको छ । यादवले विराटनगर शाखा इन्चार्जका रूपमा काम अघि बढाउनेछन् । यादवले आफू ७ दिनअघि मात्रै आइपुगेकाले अवस्था अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘रेलवे यार्डमा केही टुटफुट देखिएको छ, मर्मत गर्न ७ दिन जति लाग्छ,’ उनले भने । उनले कार्गो रेल सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा उद्योगी–व्यापारीले उठाएका विषय केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुर्‍याउन सहजीकरण गर्ने र रेलमार्फत आयात हुने मालवस्तुका लागि भारतको रेलवे कम्पनीको कटिहार र बथनाहास्थित स्टेशनसँग सम्पर्कमा रहने जानकारी दिए । ‘पहिले कार्यालय पूर्ण रूपमा स्थापना गर्नुपर्नेछ,’ इन्चार्ज यादवले भने, ‘त्यसपछि सेवाग्राही र वस्तु आयातनिर्यातसँग जोडिएका सरोकारवाला पक्षसँग परामर्शमा काम गर्ने कार्यादेश छ । उनले रेलवेको शाखा कार्यालय विराटनगर–१८, आईसीपीनजिक रहेको नेपाल कस्टम यार्डमा स्थापना भएको जानकारी दिए । कोलकाता बन्दरगाहबाट सिमेन्ट, कोइला, क्लिंकर र मलमात्र ल्याउन पाउने सम्झौता भएका कारण उद्घाटन भएको ८ महीना बित्दा पनि विराटनगरस्थित आईसीपीमा कार्गाे ढुवानी हुन सकेको छैन ।

आईसीपीको कस्टम यार्डमा कार्गो ल्याउन निजीक्षेत्र तयार

विराटनगर। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरूपमा उद्घाटन गरेको लामो समयपछि विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) को नेपाल कस्टम यार्डमा भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट कार्गो ल्याउन निजीक्षेत्र तयार भएको छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट विराटनगरको आईसीपीसम्म कार्गाे रेल सञ्चालन हुन नसकेपछि भारतका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत सहितको टोलीले विराटनगरस्थित आईसीपीको भ्रमण गरी उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरेपछि निजीक्षेत्र नेपाल कस्टम यार्डमा कार्गाे ल्याउन तयार भएको हो ।  महावाणिज्यदूत ईश्वरराज पौडेलसहितको टोलीले कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीलाई सोमवार भेटेर नेपाल कस्टम यार्ड प्रयोग गरी आयातनिर्यात गर्न आग्रह गरेको हो । अधिकारीहरूको आग्रहपछि व्यवसायी कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल कस्टम यार्डमा ‘माल मगाएर हेर्न’ तयार भएका हुन् । सामान लोड अनलोड गर्ने सुविधा र सेडको अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीले बन्दरगाहबाट माल ल्याएपछि यार्डको भौतिक अवस्था र ढुवानी लागतबारे स्पष्ट हुनेछ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला गत जेठ १८ गते दुई देशका प्रधानमन्त्रीबाट उक्त आईसीपी उद्घाटन भएको थियो । उद्घाटनको दिन आरती स्ट्रिपको एचआर सीट बोकेर कार्गाे रेल आएको थियो । त्यसपछि गत पुसमा पशुपति आइरनको स्पन्ज आइरन लिएर अर्काे कार्गाे आयो । तर, निजीक्षेत्रको अपेक्षाअनुरूप कार्गाे नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन ।  कोलकाता बन्दरगाहबाट आईसीपीसम्म चारओटा वस्तुमात्र ल्याउन पाउने सम्झौताका कारण आईसीपीको नेपाल कस्टम यार्डसम्म मालवस्तु आउन नसकेको निजीक्षेत्रले बताउँदै आएको छ । सम्झौताअनुसार कोलकोता बन्दरगाहबाट विराटनगरस्थित आईसीपीमा सिमेन्ट, कोइला, क्लिंकर र मलमात्र ल्याउन पाइन्छ । अहिले आईसीपीको भारतीय क्षेत्रसम्म मात्र माल ढुवानी हुँदै आएको छ । अन्य वस्तु पनि ढुवानी गर्न पाउने गरी सम्झौतालाई सहज बनाउन नेपाल र भारतका अधिकारीहरूबीच पटकपटक वार्ता भए पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकेको छैन । विराटनगरका लागि कोलकाता सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह हो ।  पछिल्लो समय दुवै देशका अधिकारीहरुबीच सबै सामान ढुवानी गर्न पाउने गरी सम्झौता पुनरवलोकन गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मोरङ व्यापार संघको निम्तोमा विराटनगर आउनुभएका बेला गत पुसमा उद्योगी व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई समस्या अवगत गराएपछि उहाँले कार्गाे शुरू गराउन आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।  विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले अहिले भारतबाट रेलमार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने सामान विराटनगर आईसीपीमा ल्याउन समस्या नरहेको बताए । यसै महीना बस्ने दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकबाट टुंगो लागेपछि अन्य वस्तुको कार्गाे पनि आउने उनको भनाइ छ । वाणिज्य सहसचिव स्तरमा यो विषय उठेकाले सचिवस्तरीय बैठकबाट टुंगो लाग्ने र कार्गो शुरू हुने उनले बताए ।  मोरङ व्यापार संघका कार्यकारीणी सदस्य अमित शारडाले दुई देशका सरकारले वार्ता गरेर यो समस्याको समाधान एकै दिनमा निकाल्न सक्ने बताए । भारतीय दूतावासले चाहँदा समस्याको समाधान तत्कालै गर्न सक्ने भए पनि ८ महीनासम्म अल्झिँदा आईसीपीको फाइदा निजीक्षेत्रले लिन नसकेको उनको गुनासो छ । उनले आईसीपीको कोड आइसकेकाले कोलकाताबाट आईसीपीमै माल मगाउन शुरू गरिएको जनाए । माल यहाँ आएपछि भाडा कति बढी या कम लाग्छ र भौतिक पूर्वाधारमा केके कुरा आईसीपीमा थप्नुपर्छ भन्ने थाहा हुने बताए । अहिले भारतबाट ल्याइएको माल जोगवनी आईसीपीमा अनलोड गर्नुपर्छ ।  जोगवनीबाट सिलिगुडी र रक्सौल रेल सेवाको तयारी  विराटनगर–सीमावर्ती भारतीय बजार जोगबनीबाट पश्चिम बंगालको सिलिगुडी र विहारको रक्सौलसम्म रेलसेवा सञ्चालनको तयारी शुरू भएको छ । नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा चल्ने रेलको फाइदा नेपाली यात्रुलाई पनि हुनेछ । विराटनगर आसपासका धेरै मानिसको किनमेलको क्षेत्र पश्चिम बंगालको सिलिगुडी शहर हो । व्यावसायिक कामका लागि उद्योगी व्यापारी रक्सौल पनि जान्छन् । व्यावसायिक र घरायसी सामान किन्न विराटनगरबाट काँकडभिट्टा नाका हुँदै सिलिगुडी जाने यात्रुलाई जोगवनीबाट सोझै रेल चढेर जाने सुविधा थपिँदै छ ।  औद्योगिक कच्चा पदार्थ कहिलेकहीँ रक्सौल हुँदै वीरगञ्ज नाकाबाट कोशी प्रदेशका उद्योगमा ल्याउने गरिएको छ । त्यसका लागि व्यवसयाीलाई गाडीबाट १ दिन लगाएर जानुपर्ने बाध्यता छ । भारतको रेल विभागले सीमापारिका ती दुई बजारमा जोगबनीबाट रेल सञ्चालनको तयारी गरेको हो ।  भारतीय रेलका उपनिर्देशक राजेश कुमारद्वारा जारी सूचनाअनुसार जोगबनीबाट सिलिगुडी सातामा ५ दिन र जोगबनीबाट रक्सौल सातामा २ दिन रेल सञ्चालन हुनेछ । सोमवार र बिहीवार जोगबनी–रक्सौल र अन्य वार जोगबनी–सिलिगुडी रेल सञ्चालनको तयारी छ । थप रेल आउने भएकाले जोगबनीस्थित रेल स्टेशनमा निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । भारतको जोगबनीस्थित हिन्दुस्तान टाइम्सका पत्रकार वरूण मिश्राका अनुसार स्टेशनमा पिट लाइन बिछ्याइँदै छ भने रेल सफाइ र धुलाइका लागि पनि अलग्गै स्थान बनाउने तयारी छ । यस्तै यात्रीका लागि अर्को प्लेटफर्म पनि बनाउने तयारी छ । जोगबनीबाट शुरू हुने नयाँ रूटमा सबैभन्दा बढी दरभंगा र सहरसाका यात्री हुने स्थानीयको भनाइ छ । रक्सौलबाट जोगवनी रेल सेवा शुरू भए यहाँका उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याउन सजिलो हुने र लागत पनि कम लाग्ने मोरङ व्यापार संघका महासचिव अनिल शारडाले बताए । रक्सौलबाट वीरगञ्ज हुँदै फेरि विराटनगरसम्म माल ढुवानी गर्दा लामो रूट पर्ने र ढुवानी भाडा बढी लाग्ने गरेकोमा सोझै रक्सौलबाट जोगवनी ल्याउँदा खर्च केही कटौती हुने उनले बताए ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल

काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई सरल, व्यवस्थित र सहज बनाउने उद्देश्यले काठमाडौंको चोभारमा सञ्चालनमा आएको सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि छलफल शुरू भएको छ । बन्दरगाह २०७८ चैत २२ देखि सञ्चालनमा आएको हो । सुक्खा बन्दरगाहमा हाल दैनिक २–३ ओटा सवारीसाधनले सेवा उपभोग गर्दै आएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बताएको छ । उक्त बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएशन, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ लगायतका सरोकारवाला निकायसँग नियमित छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिँदै आएको छ । यही सन्दर्भमा आइतवार नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालसँग छलफल सम्पन्न भएको समितिले जानकारी दिएको छ । उक्त छलफलमा सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न निजीक्षेत्रको सहयोग र साथको अपेक्षा समितिले राखेको थियो । उक्त अवसरमा वीरगञ्ज एकीकृत जाँचचौकी र वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा रहेका १ हजार ९५० ओटा नयाँ जीप र भ्यानलाई सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था भइसकेको जानकारी समितिले दिएको छ । साथै, तेस्रो मुलुकबाट आयातित गाडी वीरगञ्ज नाकाबाट सीधै चोभार सुक्खा बन्दरगाहसम्म गुडाएर ल्याउने व्यवस्थाका लागि नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले आग्रह गरेका थिए । समिति र नाडाबीच सम्पन्न उक्त छलफलमा नाडाले सबै व्यवसायीलाई चोभार सुक्खा बन्दरगाहबाट सवारी जाँचपास गराउन आग्रह गर्ने विषयमा समेत सहमति गरिएको छ ।

बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन् । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १ महीना पुगेको अवसरमा बिहीवार मन्त्री भण्डारीले भएका उद्योग क्षमताअनुसार सञ्चालन र बन्द भएका उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याउने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् । यसैगरी कञ्चनपुरमा निर्माण हुने दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने मन्त्री भण्डारीले बताएका छन् । बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको र यसका लागि भारतसँग पनि छलफल भएको भन्दै सो अवधिमा सम्पन्न हुने दाबी गरेका हुन् । सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणलगायत काममा प्रगति भएको जानकारी गराएका हुन् । मन्त्रीको पदबहाली गर्दा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम भइरहेको उनको दाबी छ । कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका क्षेत्रमा यो बन्दरगाह बनाउन गुरुयोजना बनिसकेको छ । उक्त बन्दरगाह शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सुक्खा बन्दरगाह बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र आफू निरीक्षणमा गएको पनि मन्त्री भण्डारीले बताए । यस्तै, नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा सीमा क्षेत्रमा रहेका सुक्खा बन्दरगाहको काम अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । कोरोना महामारीका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको रसुवास्थित टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको काम समेत सुचारु गर्न सम्झौता भएको उनले बताए । ‘मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम अन्वेषणको काम अघि बढाइएको छ । यसका लागि दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ,’ उनले भने । यस्तै अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सहमतिका लागि पेट्रोलियम विधेयकको मस्यौदा अघि बढाइएको र धौबादी फलाम उद्योगसम्म पहुँचमार्गका लागि ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको जानकारी उनले दिए । मन्त्रालयले थप २० ओटा औद्यौगिक ग्रामका लागि समेत रकम निकासा गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए । सरकारले रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने समेत उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । सार्वजनिक निकायको प्रयोजनका लागि स्टेसनरी, फर्निचर, मेसिन, औजार जस्ता मालसामान खरीद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी नै खरीद गर्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यस्ता मालसामानको स्वदेशी उत्पादकले सार्वजनिक निकायमा आफ्नो उत्पादनलाई सूचीकृत गराउनुपर्नेछ ।

काँकडभिट्टा आईसीडी सञ्चालन

नवनिर्मित काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह (आईसीडी) आइतवारबाट नेपाल इन्टरमोडल विकास समिति आफैले सञ्चालन गरेको छ । यसअघि उक्त बन्दरगाह सञ्चालन गर्न दुई पटकसम्म अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । समितिले आह्वान गरेको पहिलो बोलपत्रमा तीनवटा कम्पनीले आवेदन गरे पनि कुनै पनि कम्पनी छनोट हुन सकेनन् । दोस्रोपटक भने एउटै आवेदन परेन । त्यसपछि अहिले ३ महिनाका लागि समिति आफैले सो बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको समितिका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणाले अभियानलाई बताए । ‘केही समयपछि पुन: अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । नेपाल सरकार र ऋण प्रदायक संस्था एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच सन् २००५ जनवरीमा भएको सम्झौतामा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न भएपछि समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । निर्माण कम्पनीले असोज १३ गते नै उक्त बन्दरगाह सरकारलाई  हस्तान्तरण गरेको थियो । साढे सात हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त बन्दरगाह एडीबीको ३९ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको हो । सम्झौतामा समितिले अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी छानिएको कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने उल्लेख छ । पछिल्लो केही समयदेखि समितिले नै सञ्चालन  गर्ने वा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि हालका लागि समितिले आफै सञ्चालन गरेको हो । वर्ष ६, अंक ३३, आइतवार, २४ असोज २०६७

अर्थतन्त्रको अवस्था : झस्कियो सत्ता गठबन्धन, अर्थविद्सँग परामर्श लिने निर्णय

काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाले सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू झस्किएका छन् । मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थाबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल भएको छ ।  गठबन्धनका नेताहरू बढ्दो आयात, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी तथा रूस–युक्रेन युद्धको असरले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोतर्फ जान थालेको भन्दै समस्या समाधानको उपाय खोज्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।  दलहरूबीच अर्थतन्त्रका सम्भावित समस्याबारे अर्थविद्सँग बृहत् छलफल गर्ने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राय लिन अर्थविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।  ‘अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि सरकारमा सहभागी सबै दलले छलफल गर्ने निर्णय भयो, २ दिनपछि अर्थविद्सँग छलफल हुन्छ,’ परियारले भने । बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर बन्दै गएका बेला सुपारी आयात गर्न दिने तयारी भएको भन्दै चासो राखेका थिए । पौडेलले सुपारी आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ घट्नेतर्फ सचेत गराए । राष्ट्र बैंकले सोमवार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर सवारीसाधन र विलासी वस्तुका एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको घटनाले पनि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ ।  प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट मंगलवार चोभार सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा नरहेको संकेत गर्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विलासी वस्तुको आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आएको तर रूस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो आएको भन्ने अर्थमन्त्रीको टिप्पणी थियो ।  यसैबीच, अर्थविद्हरूले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको भन्दै समयमै सही कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आउने खतरा औंल्याएका छन् ।  मंगलवार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारले बेलैमा गम्भीर कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तो संकट आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।  ‘आजभन्दा ३ वर्षअघि श्रीलंकामा जस्तो खालको लक्षण अर्थतन्त्रमा देखियो, अहिले नेपालका मूलभूत आर्थिक परिसूचकहरू कताकता त्यस्तै देखिएका छन् । त्यसबेला श्रीलंकामा बेवास्ता गरियो, अहिले उसले गम्भीर परिणाम भोगिरहेको छ । त्यही भएर नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ,’ श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत समेत भइसकेका उनले भने । अहिले सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको र सरकार सञ्चालन प्रणाली नै ज्यादै फितलो बनेको प्याकुरेलले टिप्पणी गरे ।  अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आफूहरूले धेरै पहिलेदेखि आर्थिक संकट आउँदै छ भनेर सरकारलाई सचेत गराए पनि उसले ध्यान नदिएको बताए । उनले पूँजीगत खर्च नभएको, राजस्व जम्मा भएर बसेको, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी गर्ने परिपाटी, बढ्दो व्यापारघाटा र चालू खाता घाटालाई अर्थतन्त्र गम्भीर मोडतर्फ जाने संकेतका रूपमा चित्रण गरे ।  उनले एकातिर अर्थतन्त्र ह्रास हुने र आयात व्यापक रूपमा बढ्ने समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले त सरकार सजग हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर, सरकारका जिम्मेवार मान्छेले ७ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर प्राप्त गर्छौं भने । अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेका बेला सरकारले समस्या समाधानको पहलकदमी लिनुपर्थ्यो ।’ अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक ऋण बढेको भन्दै यो राम्रो नभएको बताए । अहिले नै अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या नआए पनि ७/८ महीनापछि आउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार संकट टार्न सरकारले सरकारी खर्च, वैदेशिक मुद्राको स्टक बढाउनुपर्छ । भ्यूटावर बनाउनुको सट्टा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिज्ञ र सरकार चलाउनेहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाह यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौं

नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेगरी नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । सोही विकास समितिले पछिल्लो समय बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने मामलामा के कस्तो काम गर्दै छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्मा र विजय दमासेले समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग गरेको कुराकानीको सार : नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले वैदेशिक व्यापारमा कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ? उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले व्यापार सहजीकरणको काम अघि बढाइरहेको छ । समितिको मुख्य भूमिका आयात, निर्यात हुने वस्तुका लागि भन्सार जाँचपासको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने हो । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार विकास गरेर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौं । समग्रमा हामीले ‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाएर आयात निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौं । हाल आयात–निर्यातमा लाग्ने लागत घटाउन के के काम गरिरहनु भएको छ ? ‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाउन हामीले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह, वीरगञ्जमै एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) यही समितिमार्फत नै सञ्चालन गरिरहेका छौं । यस्तै भैरहवा, काकडभिट्टा र तातोपानीमा पनि बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेका छौं । काठमाडौंको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यसले आयात निर्यातमा ठूलो सहयोग पुग्छ । किनकि, यसले काठमाडौंलाई वैदेशिक व्यापारमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्छ । यस्तै, रसुवामा चीन सरकार र नेपालगञ्जमा भारत सरकारको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिरहेका छौं । अहिले कञ्चनपुरस्थित दोधरा–चाँदनीमा समेत सुक्खा बन्दरगाह बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । महाकालीपारि बन्न लागेको उक्त बन्दरगाहका लागि जग्गा पहिचान भइसकेको छ । पहिचान गरेको जग्गा वन क्षेत्र हो । यसको अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यो सकिएपछि हामी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । साथै बन्दरगाहको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन लाग्छौं । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदा के कति लागत लाग्यो, कति क्षमताको हो ? काठमाडाको चोभारमा २ सय रोपनीमा बनाइएको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सकिदाँसम्म यसको लागत करिब १ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । उक्त बन्दरगाहमा भन्सार, क्वारेन्टाइन, कन्टेनरका लागि छुट्टाछुट्टै तीनओटा भवन निर्माण गरिएको छ । आयात निर्यात गर्दा चेकजाँचपछि राखिने क्वारेन्टाइनमा विशेषगरी खाद्यान्न, प्लान्ट, मालवाहक वस्तु राखिनेछ । त्यस्तै, तीनओटा ५४/२४ मिटरको गोदाम बनेका छन् भने तीनओटा चेकजाँच गर्ने भवन बनाइएको छ । कन्टेनर पार्किङ स्थल समेत बनेको छ । त्यहाँ ५०० ओटा कन्टेनर व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । निर्माण सकिए पनि यो बन्दरगाह तत्कालै किन सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ? यो सुक्खा बन्दरगाह बोर्डरभन्दा भित्र रहेकाले पनि केही ढिलाइ भएको हो । यो सञ्चालन गर्ने निकाय पनि धेरै छन् । यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको छ । अहिले सबैजसो सम्बन्धित निकायले सञ्चालनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् । ती निकायहरू यसको तयारीमा लागिसकेकाले अब ढिलाइ हुँदैन । ठ्याक्कै कति समयमा सञ्चालनमा आउँछ, अहिले नै भन्न नसकिए पनि यसै वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम गरेका छौं । यो बन्दरगाह निर्माणका क्रममा कस्ता खाले समस्या देखिए ? यो बन्दरगाह निर्माणका क्रममा कोभिड महामारीको सामना गर्नुप¥यो । बन्दरगाहको काम कोरोना महामारीका बेला धेरै भएको छ । म समितिको नेतृत्वमा आउँदा यो बन्दरगाहको काम ४० प्रतिशत मात्रै भएको थियो । कोरोना कालमा निर्माण गर्दा कामदार डराउने, उत्साहित नहुनेजस्ता समस्या हामीले भोग्यौं । मैले नेतृत्व सम्हालेपछि उत्साह प्रदान गरेर बन्दरगाह निर्माणको बाँकी सम्पूर्ण काम समयमै सम्पन्न गराउन सफल भयौं । यसलाई एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । यो बन्दरगाह निर्माणबाट अब कस्तो खालको लाभ मिल्ला ? विशेषगरी यसले काठमाडौंलाई ठूलो फाइदा हुन्छ । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बन्दा काठमाडौंमा अब एथेष्ट सामान आउनेछन् । साथै, यहाँका व्यापारीले आफ्नै आँखा अगाडि मालवस्तुको चेकजाँच गर्न पाउनु नै अर्को विशेषता हो । अब सामान भन्सारबाट छुट्नेबित्तिकै व्यापारीले तुरुन्तै उपभोक्तासम्म लैजान सक्ने भए । पहिला वीरगञ्ज, विराटनगरबाट सामान जाँचपास गरेर आउँदा समय लाग्थ्यो । अब भने सीधै चोभारमा सामान ल्याएर जाँचपास गरी लैजान पाउँदा व्यापारीको लागत र समयको समेत बचत हुनेछ । काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्ग बनेपछि यो बन्दगाहको महत्त्व झनै बढ्नेछ । अहिले वीरगञ्ज, भैरहबाबाट सामान ल्याउन जाँचपासका लागि धेरै समय लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आउनासाथ काठमाडौंका व्यापारीले त्यो समस्याबाट मुक्ति पाउनेछन् । बन्दरगाह काठमाडौंमा त बन्यो, तर दु्रतमार्ग नबन्दासम्म सडकको अवस्थाले थेग्ला त ? अहिले काठमाडौंमा जति पनि मालवाहक गाडी आइरहेका छन्, तिनै गाडी उक्त बन्दरगाहमा आउने हुन् । फरक खासै हुँदैन । तर पनि दु्रतमार्ग बनेपछि धेरै छिटो भने हुनेछ । चोभारसम्म आउने लागत, समय पनि धेरै घट्ने देखिन्छ । दु्रतमार्ग नबन्दासम्म सडकमा समस्या आउन सक्ने भए पनि बन्दरगाह सञ्चालनमा भने कुनै समस्या आउनेछैन । दोधरा चाँदनीमा बनाउने भनिएको बन्दरगाहको काम अब कसरी अघि बढ्ला ? यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ‘मास्टर प्लान’का साथ काम अघि बढाएको हो । कञ्चनपुर जिल्लाको दोधरा चाँदनी नगरपालिकाभित्र जग्गा पहिचान गर्न सफल भयौं । त्यहाँ २८० बिघा जग्गा पहिचान गरेका छौं । सरकारी जग्गा नै हो । विशेषगरी सामुदायिक वनको जग्गा हामीले पहिचान गरेका छौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न स्वीकृति लिएर परामर्शदाताको व्यवस्था पनि भइसकेको छ । अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसलगत्तै डीपीआर अघि बढाउँदै छौं । त्यसपछि छिट्टै निर्माण प्रक्रियामा जान्छौं । यो परियोजना ठेक्का लगाएपछि २ वर्षभित्र सक्ने योजना छ । यसको निर्माण दुई चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा सडकसँग जोड्ने गरी बन्दरगाह बनाउँछौं । त्यसका लागि ७ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । दोस्रो चरणमा रेलमार्गसँग पनि जोड्नेगरी बन्दरगाह बनाउँछौं । त्यसका लागि थप ५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसअनुसार उक्त बन्दरगाह बनाउँदा १२ अर्ब लागत पर्छ । त्यो रकम सरकारबाटै जुटाउनेगरी प्रारम्भिक रूपमा छलफल भएको छ । यद्यपि, भारतले शुरूदेखि नै बन्दरगाहलाई रेलमार्फत जोडौं भन्यो भने हामी सोही अनुसार नै अगाडि बढ्छौं । के कस्तो बन्दरगाह बनाउने भन्नेबारे भारतसँग समेत अहिले छलफल भइरहेको छ । हामी दुवै फेजको पूर्वाधार बनाउन सक्षम छौं । अहिले महाकालीमा ४ लेनको पुल बनिरहेको छ । यो परियोजना नबन्ने हो भने त्यो पुल समेत त्यति प्रयोगमा आउँदैन । त्यसैले पनि प्राथमिकताका साथ यो परियोजना अघि बढाउँदै छौं । त्यहाँबाट भारतको नयाँ दिल्ली, गुजरात, मुद्रापुर नजिक पर्छ । त्यो अवस्थामा त्यताबाट हुने आयातमा भने सहज हनेछ । साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा पनि नयाँ ढोका खुल्नेछ । यो बन्दरगाहको क्षमता कति हुनेछ ? खासगरी पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरी क्षमताको मूल्यांकन गरिएको छ । पहिलो चरणमा २५ सय मालवाहक गाडी अट्ने बनाउने हा । दोस्रो चरणमा आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार विकास गर्छौं । जग्गाको समस्या नभएकाले आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ । नेपालमा सुक्खा बन्दरगाहको अवस्था कस्तो छ ? नयाँ निर्माणको सम्बन्धमा के हुँदै छ ? अहिले वीरगञ्जमा एउटा सुक्खा बन्दरगाह र एउटा आईसीपी सञ्चालनमा छन् । यस्तै विराटनगरमा आईसीपी सञ्चालनमा छ भने काकडभिट्टा र तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् । चीनको सहयोगमा रसुवा र भारतको सहयोगमा नेपालगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह बन्दै छ । यस्तै, भैरहवामा भारतको सहयोगमा निर्माण गर्नेगरी तयारी हुँदैछ । यस्तै, मुस्ताङको कोरोलामा समेत निर्माण गर्नेगरी हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । रसुवा र नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रगति कस्तो छ ? तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न होला ? वास्तवमा दुवै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण धेरै अगाडि गएको छैन । हालसम्म दुवै बन्दरगाहको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । २०२२ नोभेम्बर २२ तारिखसम्ममा उक्त बन्दगाह बनाइसक्नुपर्ने हो । तर, सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ । विशेषगरी कोरोना महामारीका कारण यसमा ढिलाइ हुने देखिएको हो । त्यहाँ चिनियाँ कामदार नै थिए । तर, उनीहरू कोभिडको कारण देखाउँदै काममा आउन सकेनन् । यसले निर्माणमा ढिलाइ भयो । नेपालगञ्ज बन्दरगाहको हकमा पनि यही हो । समग्रमा यी दुई बन्दरगाहको निर्माणमा कोरोना चुनौतीको रूपमा देखियो । त्यसैले निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । यद्यपि, अहिले काम शुरू भइसकेको छ । कोरोना महामारी पनि कम हुँदै छ । अब यथाशक्य छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न हामी प्रयत्नशील छौं । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पछिल्लो समय के कस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ ? यसका अबका योजना के छन् ? वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा रेल सेवा यसअघि नै जोडिसकिएको छ । भारतसँग नयाँ रेल सम्झौता भएसँगै त्यहाँ निजी कार्गाे रेल पनि आउन थालेका छन् । यसले वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज बनाएको छ । अब अन्य सुक्खा बन्दरगाहमा पनि रेल सेवा जोड्ने र आईसीपी बनाउने हाम्रो योजना छ । तत्काललाई विराटनगर बन्दरगाहमा रेल सेवा जोड्नेगरी आवश्यक काम हुँदै छ । सकेसम्म भारततर्फको सबै बन्दरगाहमा रेल सेवा जोड्नेगरी काम गरिरहेका छौं । चोभारको सुक्खा बन्दरगाह पनि यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । यस्तै, सञ्चालनमा रहेका बन्दरगाहमा थप संरचना जोड्नेगरी काम गरिरहेका छौं । समग्रमा बन्दगाहहरूलाई अत्याधुनिक बनाउने हाम्रो योजना छ । समग्रमा हामी हाम्रो सेवा सुविधा तथा कामलाई आधुनिकीकरण  र प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न जोड दिइरहेका छौं । साथै, पछिल्लो समय बन्दरगाहहरूको सरसफाइमा पनि ध्यान दिएका छौं । बन्दरगाहमा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले, बन्दरगाहलाई सुरक्षित बनाउने काममा पनि जोड दिइएको छ ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको तयारी

काठमाडौं । काठमाडौंको चोभारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि भन्सार विभागले तयारी थालेको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले निर्माण गरेको उक्त  बन्दरगाहका लागि पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार उक्त ठाउँमा भन्सार र क्वारेन्टिनका लागि तीन भवन निर्माण गरिएको छ । सामान पठाउन र भित्र्याउन तीन/तीनओटा गोदाम, आयात तथा निर्यातमा ढुवानीका लागि दुई भाग छुट्याइएको छ । सरकारले पहिले हिमाल सिमेन्टले उपभोग गरेको १०५४ रोपनी जग्गामध्ये २२५ रोपनीमा सुक्खा बन्दरगाह र बाँकी ८ सय रोपनीमा अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल बनाउन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो, जसमध्ये सुक्खा बन्दरगाह तयार भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए । २०७५ माघ ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्दरगाह निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । डेढ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरिए पनि काम सम्पन्न नहुँदा शुरूमा १ वर्ष र त्यसपछि ३ महीना समयावधि थप गरिएको थियो । स्थानीयले गरेको अवरोध र पछि कोभिडका कारण काम प्रभावित भएको थियो । केही समय ढिलो गरी १५० ओटा गाडी र कम्तीमा ६०० ओटा कन्टेनर राख्न सकिनेगरी सुक्खा बन्दरगाह तयार भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले जानकारी दिए । सुक्खा बन्दरगाह तयार भए पनि तत्काल सञ्चालनको सम्भावना भने देखिँदैन । काठमाडौंमा भन्सार जाँचपासका लागि विभिन्न नीतिगत व्यवस्था तथा अन्य तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्रै भन्सार जाँचपासको प्रावधान छ । आन्तरिक रूपमा भन्सार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि छुट्टै कानून निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई भन्सार क्षेत्र घोषणा तथा ऐनको व्यवस्थापन गरेर कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिशका लागि तयारी गरिएको भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले बताए । यसैगरी यसै महीनाभित्र व्यवसायीसँग पनि विभागले छलफल गर्ने जानकारी उनले दिए । २०२२ को जनवरीसम्ममा चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । विभागले बन्दरगाह सञ्चालनका लागि ३१ कर्मचारीको दरबन्दी माग गरेको छ । शुरूमा कार्यालय सहायकदेखि अधिकृत तहसम्मका उक्त संख्यामा कर्मचारी आवश्यक भएकोमा मन्त्रालयमा  प्रस्ताव पठाइएको विभागका निर्देशक खड्काले जानकारी दिए । २०६७ सालमै सरकारले चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह र अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल बनाउने योजना अघि सारेको थियो । २०६९ सालमा उक्त परियोजनाका लागि विश्व बैंकसँग रू. २ अर्ब २५ करोड रकम सहुलियत ऋणका लागि सरकारले सम्झौता गरेको थियो । कुल रू. १ अर्ब ६० करोड लगानीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भएको हो । प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न भने बाँकी नै छ ।

ईन्टरमोडल यातायातको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा द्विपक्षीय छलफल सम्पन्न

साउन १७, काठमाडौं । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ तथा नेपाल ईन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेण्ट बोर्डका पदाधिकारी बीच आइतवार  नेपालमा ईन्टरमोडल यातायातको क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको छ ।  छलफल कार्यक्रममा संघका महासचिव आरबि रौनियारले संघले नेपाल–भारत व्यापार, पारबहन तथा लगानी प्रबर्द्धन लगायत दुई देश बीच हुने आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित बिभिन्न बिषयहरुमा सहजकर्ताको रुपमा कार्य गर्दै आइरहेको बताए । साथै उनले नेपालमा मल्टीमोडल तथा ईन्टरमोडल ट्रान्सपोर्टको अवधारणाको शुरुवाती समयदेखिनै आफूहरु यस्को विकास  तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्था  अनुरुप नेपालमा पनि यस्को विकासको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट कार्य गर्दै आएको बताए ।  सो अवसरमा सहभागीहरुले नेपालमा सञ्चालित विभिन्न यातायातका क्षेत्रहरुलाई एकीकृत रुपमा इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट अन्तर्गत जोड्न पहल गर्नुपर्ने तथा  हवाई माध्यमबाट हुने ढुवानीलाई मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट अन्तर्गत ल्याउनु पर्ने बताएका थिए । नेपालमा निर्माणाधीन नयां सुक्खा बन्दरगाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनको लागि नेपाली व्यवसायीहरुलाई प्राथमिकताका साथ टेण्डरमा सहभागी बनाउने खालको योग्याता निर्धारण गर्न तथा काठमाडौंको चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह, दोधारा चांदनीमा निर्माण गर्ने भनिएको सुक्खा बन्दरगाह (आईसीडी) लगायतको सञ्चालनमा स्वदेशी व्यवसायीहरुलाई सञ्चालन गर्न दिनका लागि सहज बनाउन पनि उनीहरुले माग गरेका थिए ।  साथै उनीहरुले नेपाली व्यवसायीहरुलाई सामान रेल कार्गो मार्फत ढुवानी गर्दा वेयरहाउसको सुबिधा दिइनुपर्ने तथा लजिस्टिक पार्क तथा सेमी लजिस्टिक जस्ता अवधारणहरु हाल विश्व पारवहनको क्षेत्रमा आईरहेको हुनाले त्यस्ता नयाँ अवधारणाहरुलाई पनि आत्मसात गरी नीति तथा योजनाहरु निर्माण गर्न पनि आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरुले हालसम्म पनि पारवहन तथा लजिष्टिक व्यवस्था सम्वन्धमा यसलाई नियमन गर्न आवश्यक ऐन नियमको अभावमा तदर्थवादमै कामहरु भइरहेकोले सोका लागि आवश्यक ऐन नियमको निर्माण तिब्रताका साथ गर्नुपर्नेमा पनि जोड  दिएका थिए । यसैगरी उनीहरुले नेपालतर्फको कन्टेनर कार्गोमा मात्र ध्यान दिंदै आएकोमा हालको बदलिंदो परिबेशमा रेक, बल्क रेक र लिक्विड कार्गोको लागि पनि थप पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका थिए । साथै  उनीहरुले डष्ट र डर्टी कार्गोको लागि अन्य कन्साईन्मेन्ट/ कार्गोको लागि उपलव्ध गराईएको स्थानभन्दा भिन्नै ठाउँको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । त्यस्तै उनीहरुले नेपाल भित्रिने बस्तुहरुको पारवबहन व्यवस्थापनको लागि नेपालका अन्य स्थानहरुलाई भारतको धामरा र मुन्दरा क्षेत्रसँग नजिक रहेका क्षेत्रहरुलाई जोड्न पहल गरिनुपर्ने विषयमा पनि आ - आफ्ना धारणा राखेका थिए ।   उक्त अवसरमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले मूख्य रुपमा तीन ओटा बूंदाहरुलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी अघि बढेको बताउँदै काठमाडौंको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन शुरु गर्ने बताए । उनले  नेपालको पश्चिम क्षेत्रको दोधरा चांदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माणकार्य अघि बढाउने, नेपाल इण्टरमोडल ट्रान्सपोट डेभलपमेण्ट बोर्डलाई प्राधिकरणमा स्तरोन्नति तथा रुपान्तरण गरी यस्को कार्यक्षेत्र वृद्धि गरी नियमनकारी निकायको रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिने बताए ।  कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत सडक यातायात तथा पारबहन कमिटीका सभापति प्रकाश सिंह कार्की, नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोशिएसनका अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष राजन शर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।