नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई सहजीकरण गर्नेगरी नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । सोही विकास समितिले पछिल्लो समय बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी बनाउने तथा सञ्चालन गर्ने मामलामा के कस्तो काम गर्दै छ त ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्मा र विजय दमासेले समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले वैदेशिक व्यापारमा कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ?
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले व्यापार सहजीकरणको काम अघि बढाइरहेको छ । समितिको मुख्य भूमिका आयात, निर्यात हुने वस्तुका लागि भन्सार जाँचपासको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने हो । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार विकास गरेर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छौं । समग्रमा हामीले ‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाएर आयात निर्यातलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छौं ।
हाल आयात–निर्यातमा लाग्ने लागत घटाउन के के काम गरिरहनु भएको छ ?
‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाउन हामीले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेका छौं । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह, वीरगञ्जमै एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) यही समितिमार्फत नै सञ्चालन गरिरहेका छौं । यस्तै भैरहवा, काकडभिट्टा र तातोपानीमा पनि बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेका छौं । काठमाडौंको चोभारको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यसले आयात निर्यातमा ठूलो सहयोग पुग्छ । किनकि, यसले काठमाडौंलाई वैदेशिक व्यापारमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्छ ।
यस्तै, रसुवामा चीन सरकार र नेपालगञ्जमा भारत सरकारको सहयोगमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिरहेका छौं । अहिले कञ्चनपुरस्थित दोधरा–चाँदनीमा समेत सुक्खा बन्दरगाह बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । महाकालीपारि बन्न लागेको उक्त बन्दरगाहका लागि जग्गा पहिचान भइसकेको छ । पहिचान गरेको जग्गा वन क्षेत्र हो । यसको अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यो सकिएपछि हामी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । साथै बन्दरगाहको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन लाग्छौं ।
चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदा के कति लागत लाग्यो, कति क्षमताको हो ?
काठमाडाको चोभारमा २ सय रोपनीमा बनाइएको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सकिदाँसम्म यसको लागत करिब १ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । उक्त बन्दरगाहमा भन्सार, क्वारेन्टाइन, कन्टेनरका लागि छुट्टाछुट्टै तीनओटा भवन निर्माण गरिएको छ । आयात निर्यात गर्दा चेकजाँचपछि राखिने क्वारेन्टाइनमा विशेषगरी खाद्यान्न, प्लान्ट, मालवाहक वस्तु राखिनेछ । त्यस्तै, तीनओटा ५४/२४ मिटरको गोदाम बनेका छन् भने तीनओटा चेकजाँच गर्ने भवन बनाइएको छ । कन्टेनर पार्किङ स्थल समेत बनेको छ । त्यहाँ ५०० ओटा कन्टेनर व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।
निर्माण सकिए पनि यो बन्दरगाह तत्कालै किन सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन ?
यो सुक्खा बन्दरगाह बोर्डरभन्दा भित्र रहेकाले पनि केही ढिलाइ भएको हो । यो सञ्चालन गर्ने निकाय पनि धेरै छन् । यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल भइरहेको छ । अहिले सबैजसो सम्बन्धित निकायले सञ्चालनका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् । ती निकायहरू यसको तयारीमा लागिसकेकाले अब ढिलाइ हुँदैन । ठ्याक्कै कति समयमा सञ्चालनमा आउँछ, अहिले नै भन्न नसकिए पनि यसै वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम गरेका छौं ।
यो बन्दरगाह निर्माणका क्रममा कस्ता खाले समस्या देखिए ?
यो बन्दरगाह निर्माणका क्रममा कोभिड महामारीको सामना गर्नुप¥यो । बन्दरगाहको काम कोरोना महामारीका बेला धेरै भएको छ । म समितिको नेतृत्वमा आउँदा यो बन्दरगाहको काम ४० प्रतिशत मात्रै भएको थियो । कोरोना कालमा निर्माण गर्दा कामदार डराउने, उत्साहित नहुनेजस्ता समस्या हामीले भोग्यौं । मैले नेतृत्व सम्हालेपछि उत्साह प्रदान गरेर बन्दरगाह निर्माणको बाँकी सम्पूर्ण काम समयमै सम्पन्न गराउन सफल भयौं । यसलाई एउटा ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।
यो बन्दरगाह निर्माणबाट अब कस्तो खालको लाभ मिल्ला ?
विशेषगरी यसले काठमाडौंलाई ठूलो फाइदा हुन्छ । चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह बन्दा काठमाडौंमा अब एथेष्ट सामान आउनेछन् । साथै, यहाँका व्यापारीले आफ्नै आँखा अगाडि मालवस्तुको चेकजाँच गर्न पाउनु नै अर्को विशेषता हो । अब सामान भन्सारबाट छुट्नेबित्तिकै व्यापारीले तुरुन्तै उपभोक्तासम्म लैजान सक्ने भए । पहिला वीरगञ्ज, विराटनगरबाट सामान जाँचपास गरेर आउँदा समय लाग्थ्यो । अब भने सीधै चोभारमा सामान ल्याएर जाँचपास गरी लैजान पाउँदा व्यापारीको लागत र समयको समेत बचत हुनेछ । काठमाडौं–तराई मधेश दु्रतमार्ग बनेपछि यो बन्दगाहको महत्त्व झनै बढ्नेछ । अहिले वीरगञ्ज, भैरहबाबाट सामान ल्याउन जाँचपासका लागि धेरै समय लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बन्दरगाह सञ्चालनमा आउनासाथ काठमाडौंका व्यापारीले त्यो समस्याबाट मुक्ति पाउनेछन् ।
बन्दरगाह काठमाडौंमा त बन्यो, तर दु्रतमार्ग नबन्दासम्म सडकको अवस्थाले थेग्ला त ?
अहिले काठमाडौंमा जति पनि मालवाहक गाडी आइरहेका छन्, तिनै गाडी उक्त बन्दरगाहमा आउने हुन् । फरक खासै हुँदैन । तर पनि दु्रतमार्ग बनेपछि धेरै छिटो भने हुनेछ । चोभारसम्म आउने लागत, समय पनि धेरै घट्ने देखिन्छ । दु्रतमार्ग नबन्दासम्म सडकमा समस्या आउन सक्ने भए पनि बन्दरगाह सञ्चालनमा भने कुनै समस्या आउनेछैन ।
दोधरा चाँदनीमा बनाउने भनिएको बन्दरगाहको काम अब कसरी अघि बढ्ला ?
यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ‘मास्टर प्लान’का साथ काम अघि बढाएको हो । कञ्चनपुर जिल्लाको दोधरा चाँदनी नगरपालिकाभित्र जग्गा पहिचान गर्न सफल भयौं । त्यहाँ २८० बिघा जग्गा पहिचान गरेका छौं । सरकारी जग्गा नै हो । विशेषगरी सामुदायिक वनको जग्गा हामीले पहिचान गरेका छौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न स्वीकृति लिएर परामर्शदाताको व्यवस्था पनि भइसकेको छ । अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसलगत्तै डीपीआर अघि बढाउँदै छौं । त्यसपछि छिट्टै निर्माण प्रक्रियामा जान्छौं ।
यो परियोजना ठेक्का लगाएपछि २ वर्षभित्र सक्ने योजना छ । यसको निर्माण दुई चरणमा हुनेछ । पहिलो चरणमा सडकसँग जोड्ने गरी बन्दरगाह बनाउँछौं । त्यसका लागि ७ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । दोस्रो चरणमा रेलमार्गसँग पनि जोड्नेगरी बन्दरगाह बनाउँछौं । त्यसका लागि थप ५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसअनुसार उक्त बन्दरगाह बनाउँदा १२ अर्ब लागत पर्छ । त्यो रकम सरकारबाटै जुटाउनेगरी प्रारम्भिक रूपमा छलफल भएको छ ।
यद्यपि, भारतले शुरूदेखि नै बन्दरगाहलाई रेलमार्फत जोडौं भन्यो भने हामी सोही अनुसार नै अगाडि बढ्छौं । के कस्तो बन्दरगाह बनाउने भन्नेबारे भारतसँग समेत अहिले छलफल भइरहेको छ । हामी दुवै फेजको पूर्वाधार बनाउन सक्षम छौं ।
अहिले महाकालीमा ४ लेनको पुल बनिरहेको छ । यो परियोजना नबन्ने हो भने त्यो पुल समेत त्यति प्रयोगमा आउँदैन । त्यसैले पनि प्राथमिकताका साथ यो परियोजना अघि बढाउँदै छौं । त्यहाँबाट भारतको नयाँ दिल्ली, गुजरात, मुद्रापुर नजिक पर्छ । त्यो अवस्थामा त्यताबाट हुने आयातमा भने सहज हनेछ । साथै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा पनि नयाँ ढोका खुल्नेछ ।
यो बन्दरगाहको क्षमता कति हुनेछ ?
खासगरी पहिलो चरण र दोस्रो चरण गरी क्षमताको मूल्यांकन गरिएको छ । पहिलो चरणमा २५ सय मालवाहक गाडी अट्ने बनाउने हा । दोस्रो चरणमा आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार विकास गर्छौं । जग्गाको समस्या नभएकाले आवश्यकता अनुसार पूर्वाधार बनाउन सकिन्छ ।
नेपालमा सुक्खा बन्दरगाहको अवस्था कस्तो छ ? नयाँ निर्माणको सम्बन्धमा के हुँदै छ ?
अहिले वीरगञ्जमा एउटा सुक्खा बन्दरगाह र एउटा आईसीपी सञ्चालनमा छन् । यस्तै विराटनगरमा आईसीपी सञ्चालनमा छ भने काकडभिट्टा र तातोपानीमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् । चीनको सहयोगमा रसुवा र भारतको सहयोगमा नेपालगञ्जमा सुक्खा बन्दरगाह बन्दै छ । यस्तै, भैरहवामा भारतको सहयोगमा निर्माण गर्नेगरी तयारी हुँदैछ । यस्तै, मुस्ताङको कोरोलामा समेत निर्माण गर्नेगरी हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं ।
रसुवा र नेपालगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रगति कस्तो छ ? तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न होला ?
वास्तवमा दुवै सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण धेरै अगाडि गएको छैन । हालसम्म दुवै बन्दरगाहको भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । २०२२ नोभेम्बर २२ तारिखसम्ममा उक्त बन्दगाह बनाइसक्नुपर्ने हो । तर, सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना कम छ । विशेषगरी कोरोना महामारीका कारण यसमा ढिलाइ हुने देखिएको हो । त्यहाँ चिनियाँ कामदार नै थिए । तर, उनीहरू कोभिडको कारण देखाउँदै काममा आउन सकेनन् । यसले निर्माणमा ढिलाइ भयो । नेपालगञ्ज बन्दरगाहको हकमा पनि यही हो ।
समग्रमा यी दुई बन्दरगाहको निर्माणमा कोरोना चुनौतीको रूपमा देखियो । त्यसैले निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । यद्यपि, अहिले काम शुरू भइसकेको छ । कोरोना महामारी पनि कम हुँदै छ । अब यथाशक्य छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न हामी प्रयत्नशील छौं ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले पछिल्लो समय के कस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ ? यसका अबका योजना के छन् ?
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा रेल सेवा यसअघि नै जोडिसकिएको छ । भारतसँग नयाँ रेल सम्झौता भएसँगै त्यहाँ निजी कार्गाे रेल पनि आउन थालेका छन् । यसले वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज बनाएको छ । अब अन्य सुक्खा बन्दरगाहमा पनि रेल सेवा जोड्ने र आईसीपी बनाउने हाम्रो योजना छ । तत्काललाई विराटनगर बन्दरगाहमा रेल सेवा जोड्नेगरी आवश्यक काम हुँदै छ । सकेसम्म भारततर्फको सबै बन्दरगाहमा रेल सेवा जोड्नेगरी काम गरिरहेका छौं । चोभारको सुक्खा बन्दरगाह पनि यसै वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ ।
यस्तै, सञ्चालनमा रहेका बन्दरगाहमा थप संरचना जोड्नेगरी काम गरिरहेका छौं । समग्रमा बन्दगाहहरूलाई अत्याधुनिक बनाउने हाम्रो योजना छ ।
समग्रमा हामी हाम्रो सेवा सुविधा तथा कामलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न जोड दिइरहेका छौं । साथै, पछिल्लो समय बन्दरगाहहरूको सरसफाइमा पनि ध्यान दिएका छौं । बन्दरगाहमा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैले, बन्दरगाहलाई सुरक्षित बनाउने काममा पनि जोड दिइएको छ ।
