काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनमा ल्याइने बताएका छन् । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको १ महीना पुगेको अवसरमा बिहीवार मन्त्री भण्डारीले भएका उद्योग क्षमताअनुसार सञ्चालन र बन्द भएका उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याउने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।
यसैगरी कञ्चनपुरमा निर्माण हुने दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने मन्त्री भण्डारीले बताएका छन् । बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको र यसका लागि भारतसँग पनि छलफल भएको भन्दै सो अवधिमा सम्पन्न हुने दाबी गरेका हुन् ।
सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणलगायत काममा प्रगति भएको जानकारी गराएका हुन् । मन्त्रीको पदबहाली गर्दा गरिएका प्रतिबद्धता अनुसार काम भइरहेको उनको दाबी छ ।
कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी नगरपालिका क्षेत्रमा यो बन्दरगाह बनाउन गुरुयोजना बनिसकेको छ । उक्त बन्दरगाह शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुक्खा बन्दरगाह बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र आफू निरीक्षणमा गएको पनि मन्त्री भण्डारीले बताए । यस्तै, नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवबीच मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा सीमा क्षेत्रमा रहेका सुक्खा बन्दरगाहको काम अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । कोरोना महामारीका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको रसुवास्थित टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको काम समेत सुचारु गर्न सम्झौता भएको उनले बताए ।
‘मन्त्रालयबाट पेट्रोलियम अन्वेषणको काम अघि बढाइएको छ । यसका लागि दैलेखमा ४५ रोपनी जग्गा प्राप्तिको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ,’ उनले भने । यस्तै अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयको सहमतिका लागि पेट्रोलियम विधेयकको मस्यौदा अघि बढाइएको र धौबादी फलाम उद्योगसम्म पहुँचमार्गका लागि ९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको जानकारी उनले दिए ।
मन्त्रालयले थप २० ओटा औद्यौगिक ग्रामका लागि समेत रकम निकासा गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए । सरकारले रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने समेत उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउन निर्देशन जारी गरेको छ । सार्वजनिक निकायको प्रयोजनका लागि स्टेसनरी, फर्निचर, मेसिन, औजार जस्ता मालसामान खरीद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी नै खरीद गर्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यस्ता मालसामानको स्वदेशी उत्पादकले सार्वजनिक निकायमा आफ्नो उत्पादनलाई सूचीकृत गराउनुपर्नेछ ।
