काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाले सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू झस्किएका छन् । मंगलवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्थाबारे सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल भएको छ ।
गठबन्धनका नेताहरू बढ्दो आयात, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी तथा रूस–युक्रेन युद्धको असरले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोतर्फ जान थालेको भन्दै समस्या समाधानको उपाय खोज्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
दलहरूबीच अर्थतन्त्रका सम्भावित समस्याबारे अर्थविद्सँग बृहत् छलफल गर्ने सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि राय लिन अर्थविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।
‘अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि सरकारमा सहभागी सबै दलले छलफल गर्ने निर्णय भयो, २ दिनपछि अर्थविद्सँग छलफल हुन्छ,’ परियारले भने ।
बैठकमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर बन्दै गएका बेला सुपारी आयात गर्न दिने तयारी भएको भन्दै चासो राखेका थिए । पौडेलले सुपारी आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझ घट्नेतर्फ सचेत गराए ।
राष्ट्र बैंकले सोमवार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर सवारीसाधन र विलासी वस्तुका एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको घटनाले पनि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट मंगलवार चोभार सुक्खा बन्दरगाह उद्घाटन कार्यक्रममा अर्थतन्त्र ठीक अवस्थामा नरहेको संकेत गर्ने भनाइ सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्रीले विलासी वस्तुको आयात रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार आएको तर रूस–युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो आएको भन्ने अर्थमन्त्रीको टिप्पणी थियो ।
यसैबीच, अर्थविद्हरूले देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको भन्दै समयमै सही कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आउने खतरा औंल्याएका छन् ।
मंगलवार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा अर्थविद् प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले सरकारले बेलैमा गम्भीर कदम नचाले श्रीलंकाको जस्तो संकट आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।
‘आजभन्दा ३ वर्षअघि श्रीलंकामा जस्तो खालको लक्षण अर्थतन्त्रमा देखियो, अहिले नेपालका मूलभूत आर्थिक परिसूचकहरू कताकता त्यस्तै देखिएका छन् । त्यसबेला श्रीलंकामा बेवास्ता गरियो, अहिले उसले गम्भीर परिणाम भोगिरहेको छ । त्यही भएर नेपाल गम्भीर हुनुपर्छ,’ श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत समेत भइसकेका उनले भने । अहिले सरकार समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको र सरकार सञ्चालन प्रणाली नै ज्यादै फितलो बनेको प्याकुरेलले टिप्पणी गरे ।
अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले आफूहरूले धेरै पहिलेदेखि आर्थिक संकट आउँदै छ भनेर सरकारलाई सचेत गराए पनि उसले ध्यान नदिएको बताए । उनले पूँजीगत खर्च नभएको, राजस्व जम्मा भएर बसेको, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी गर्ने परिपाटी, बढ्दो व्यापारघाटा र चालू खाता घाटालाई अर्थतन्त्र गम्भीर मोडतर्फ जाने संकेतका रूपमा चित्रण गरे ।
उनले एकातिर अर्थतन्त्र ह्रास हुने र आयात व्यापक रूपमा बढ्ने समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले त सरकार सजग हुनुपर्छ भनेका थियौं । तर, सरकारका जिम्मेवार मान्छेले ७ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धिदर प्राप्त गर्छौं भने । अर्थतन्त्र संकटतर्फ गइरहेका बेला सरकारले समस्या समाधानको पहलकदमी लिनुपर्थ्यो ।’
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक ऋण बढेको भन्दै यो राम्रो नभएको बताए । अहिले नै अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या नआए पनि ७/८ महीनापछि आउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार संकट टार्न सरकारले सरकारी खर्च, वैदेशिक मुद्राको स्टक बढाउनुपर्छ । भ्यूटावर बनाउनुको सट्टा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिज्ञ र सरकार चलाउनेहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
