प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा चुनावी वर्षमा पूर्ण बजेट घोषणा गर्न सरकारलाई अधिकार हुँदैन । पूर्ण बजेटका लागि नयाँ जनादेशको आवश्यक हुने गर्छ । सन् २०२४ भारतका लागि चुनावी वर्ष रहेको छ । चुनावी वर्षको पूर्वसन्ध्यामा भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले अन्तरिम बजेट पेश गरेकी छन् । भारतको बजेटको पराकम्पन सकारात्मक र नकारात्मक रूपमा खासगरी दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा देख्न सकिन्छ । भारतको अर्थतन्त्र दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूप निर्मला सीतारमणले यस बजेटबाट उद्घोष गरेकी छन् । संसारमा सबभन्दा तीव्र गतिले आर्थिक विकास गरिरहेको अर्थतन्त्रमध्ये भारत प्रमुख रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संसारका ख्यातिप्राप्त शोध संस्थानका अनुसन्धानअनुसार भारतले ७ प्रतिशतको वृद्धि दर निरन्तर राखेको खण्डमा १८ महीनाभित्र जर्मनीको आर्थिक आकारभन्दा ठूलो हुनेछ भने ३६ महीनाभित्र जापानभन्दा ठूलो हुनेछ । प्रधानमन्त्रीका अर्थ सल्लाहकार सञ्जीव सत्याले एक अन्तर्वार्तामा भारत सन् २०२७ सम्म ५ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुने दाबी गरेका छन् भने सन् २०३० सम्म ७ खर्ब अमेरिकी डलर भएको अर्थतन्त्र हुनेछ । सन् २०१४ पश्चात् मोदीको आर्थिक नीतिले पूर्वाधार विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ । वर्तमान अन्तरिम बजेटको समेत अर्जुनदृष्टि पूर्वाधार विकासमा नै रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को अन्तरिम बजेटले पूर्वाधार विकासको लागि १८ दशमलव ७ लाख करोड विनियोजन गरेको छ । सन् १९४७ देखि हालसम्मको सबभन्दा अधिक लगानी मोदी सरकारले पूर्वाधार विकासमा गरेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेटको प्रारूपमाथि प्रकाश पार्दै निर्मला सीतारमणले बजेटको लक्ष्यलाई चतुर्भुजीय भनेकी छन् । अर्थात् गरीब, महिला, युवा र किसानलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको प्रारूप तयार भएको देखिन्छ । यस पटक सरकार जीएसटीको सफल प्रयोगको रसास्वादन गरिरहेको छ । अर्थात् भारत सरकारले १ दशमलव ९ लाख करोड कर संकलन गरेर नयाँ इतिहास रचेको छ । साथै उक्त बजेटका माध्यमबाट १० करोड करदातालाई राहतसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ । यसपटकको बजेटमा सरकारले किसानका लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम उद्घोष गरेकोे देखिन्छ । ११ करोड १० लाख किसानलाई केन्द्रित गर्दै उनीहरूलाई विभिन्न योजनाअन्तर्गत सरकारले २६० अर्ब रकम विद्युतीय माध्यमबाट किसानहरूको बैंक खातामा रकम हस्तान्तरण गरेको छ । ४ करोड किसानको बालीलाई सरकारले बीमा गरिदिएको छ । खुद्रा व्यापारीलाई लक्षित गर्दै सरकारले विनाधितो ७८ लाख व्यापारीहरूलाई ऋण सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आवास योजनाअन्तर्गत २ करोड जनताले आवास सुविधा प्राप्त गरेका छन् । ती आवास ७० प्रतिशत महिलाको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२४ को बजेट चुनावको पूर्वसन्ध्यामा आएकाले बजेटले महिलाको हितलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । तीन तलाक, लखपति दिदीजस्ता कार्यक्रमले समेत महिलाको मनोभावनालाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । बजेटले वैकल्पिक ऊर्जालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । १ करोड आवासमा सोलार प्यानल जडान गर्ने लक्ष्यसमेत बजेटले लिएको छ । अपांग र विपन्नलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले विश्वकर्मा योजना सार्वजनिक गरेको छ । विश्वकर्मा योजनाअन्तर्गत समाजका पीडित र प्रताडित वर्गले शीप विकास गर्न सरकारबाट यथेष्ट सहयोग पाउनेछन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत १ करोड ४ लाख युवा शीप प्राप्त गर्नेछन् । मानव संसाधनलाई दृष्टिगत गर्दै शिक्षा र प्रविधिको विस्तारका लागि सूचनाप्रविधिको ३ हजार तालीम केन्द्र खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले भारतमा ख्यातिप्राप्त संस्थानहरूमा साधारण जनताको पहुँच बढाउन उक्त संसाधनहरूको संख्यामा समेत वृद्धि गर्दै आईआईटी र एम्सजस्ता संस्थानको संख्यामा वृद्धि गरेको छ । जनसांख्यिक लाभ नै प्रगतिको प्रमुख आधार भएकाले गर्दा सरकारले विभिन्न रोजगारअन्तर्गत १० लाख नयाँ जागीर प्रत्येक वर्ष निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । कोरोनाको कहरमा भारतमा तीव्र दरले बेरोजगारी बढेको थियो । बेरोजगारी दर २४ प्रतिशत देखिएको थियो । वर्तमान परिवेशमा आर्थिक सुधारले गर्दा उक्त दर ७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । सन् २०१४ देखि सन् २०२३ सम्म २५ करोड मान्छे निम्न वर्गबाट मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेका छन् । मध्यम वर्गमा रूपान्तरण हुनेबित्तिकै जीवनमा पहिलोपटक फ्रिज, वासिङ मेशिन, मोटरसाइकल र कारको आकांक्षा राखेको हुन्छ जसले गर्दा घरेलु व्यापार चलायमान हुन जान्छ । एक सर्वेक्षणका अनुसार सन् २०२३ मा ३८ लाख कार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भारतमा विक्री भएको देखिन्छ । सन् २०२३ मा १ करोड ६० लाख मोटरसाइकल विक्री भएको छ ।
सन् २०२४ को बजेटमा सरकार अर्थतन्त्रको मेरूदण्डलाई बलियो बनाउन गम्भीर रहेको देखिन्छ । यस अर्थमा खाद्यान्न र ऊर्जामा मात्र १० हजार करोड अनुदान प्रदान गरेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले भारतीय बजेटबाट पाठ लिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा अस्थिर सरकारले गर्दा सरकार बचाउन र सरकार जोगाउनका लागि राष्ट्रको ढुकुटीलाई अल्पकालीन हितका लागि प्रयोग गरेका छन् । भारतले श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई भरथेग नगरेको खण्डमा श्रीलङ्का टाट नै पल्टिसकेको थियो । विकासको आधारस्तम्भ पूर्वाधार विकास भएकाले नेपाललगायत अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकले पूर्वाधार विकास, महिला सहभागिता, कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अधिक महत्त्व दिँदै भारतीय अर्थतन्त्रको प्रारूपबाट यथेष्ट पाठ सिक्नुपर्छ ।
लेखक वैदेशिक मामिलाका अध्येता हुन् ।
काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रुपैयाँ सकिएको छ ।
न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी दिने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिन नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने बताइएको थियो ।
कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम खर्च भए पनि राज्यले सबै बेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । न्यूनतम रोजगारी नपाएका युवालाई बेरोजगार भत्ता पनि दिन सकेको छैन ।
यो कार्यक्रमले सुरूआती वर्षदेखि नै विभिन्न आरोप खेप्दै आएको छ । रोजगारीका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको आरोप छ । कार्यक्रम सुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको अर्बौं रकम खर्च भएको आरोप लागेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखेल्ने, गाईवस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको थिएन । स–साना आयोजनामै राज्यकोषको रकम खर्च भइरहेको थियो ।
सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघिका पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । देखिने उपलब्धि भने केही छैन । न बेरोजगारीको समस्या कम भएको छ न रोजगारीका अवसर सृजना नै भएका छन् ।
सरकारले यो कार्यक्रमका लागि पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । देखिने उपलब्धि केही छैन । न बेरोजगारीको समस्या कम भएको छ न रोजगारीका अवसर सृजना नै भएका छन् ।
सुरूआती वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच अर्ब एक करोड र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । प्रत्येक वर्ष विनियोजित बजेट लगभग सबै खर्च भएको देखिन्छ । उपलब्धि शून्य छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएको डेढ महीना हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आवद्ध गराउन यो कार्यक्रमको बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाट यो कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए ।
बजेट सार्वजनिक भएको तीन महीना पूरा हुँदा यसको पुनर्संरचना के कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरु अलमलमा छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालय छ ।
शुरुआती चरणदेखि नै विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम वितरणमुखी भएको भन्दै विवादित बने पनि पुनर्संरचनाको रटान सरकारले लगाउँदै आएको छ । तर सरकारले लिने ठोस नीति कस्तो हुने हो, अहिलेसम्म बनेको छैन । सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा यसको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरे पनि स्पष्ट नीति नबन्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हाललाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘बजेटमा यसको पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ, के कसरी गर्ने हो, त्यो स्पष्ट भएपछि मात्रै कार्यान्वयमा लगिनेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार दशैं/तिहारअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छैन । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा पेस गर्दै यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सो अनुसार काम भने भएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारी समेत खर्चबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले समेत कार्यक्रम पुनर्संरचनामै जोड दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले समयमै पुनर्संरचना गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान चासो देखाएको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेल मुलुकमा रहेका आम बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरे पनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई सही तवरले अघि बढाउन नसकेको बताउँछन् । उनी त राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पनि सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाउन नचाहेको बताउँछन् ।
होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान) को ४८ औं साधारणसभाबाट एयरपोर्ट होटेलका प्रबन्ध निर्देशक विनायक शाह दुईवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत चुनिएका छन् । पर्यटन व्यवसाय कोरोनाका कारण साढे २ वर्ष सुस्त रह्यो । यद्यपि सन् २०२३ को शुरुआतदेखि बढेको पर्यटक आगमनले व्यवसायी उत्साहित छन् । केही महीनाअघि मात्रै सरकारले पर्यटन दशकको घोषणा समेत गरेको छ । आतिथ्य सेवामा अन्तरराष्ट्रिय 'चेन ब्राण्ड' भित्रिरहेका छन् । यसरी पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किन थालेको अवस्थामा अब सरकार र निजीक्षेत्रका प्राथमिकता के के हुनुपर्छ त ? प्रस्तुत छ, होटेललगायत समग्र पर्यटन व्यवसायका समसामयिक विषयमा हानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनायक शाहसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :
हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लामो समय व्यतीत गरेपछि अहिले हानको नेतृत्वमा आउनु भएको छ । यो क्षेत्र अहिले कस्तो अवस्थामा छ ?
आतिथ्य व्यवसाय औपचारिक रूपमा २००७ सालदेखि शुरू भएको हो । पर्यटन मुलुकको सबैभन्दा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित उद्योग समेत हो । ठूलो क्षेत्र भएकाले समस्या पनि छन् । कोरोना भाइरसले यो उद्योग नराम्ररी प्रभावित भयो । अहिले विस्तारै अघि बढ्दै छ । केही मात्रामा व्यवसाय बढेको छ । २/३ वर्ष आम्दानी शून्यको अवस्थामा झ¥यो । सरकारले बन्दाबन्दी लागू गर्दा व्यवसाय हुन सकेन, जसले गर्दा आयआर्जन सुक्यो । पर्यटन व्यवसायको अहिलेको मुख्य समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सावा/ब्याज तिर्न नसक्नु हो । गत आर्थिक वर्षमा समयमा सावा/ब्याज तिर्न नसक्नेलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षदेखि भने सामान्य अवस्थाको जस्तै व्यवहार गरिएको छ । समयमा सावा/ब्याज तिर्न नसक्नेलाई अहिले धरपकड, दण्ड सजायका कुरा आइरहेका छन् । हाम्रो साधारणसभामा सदस्य होटेलहरूले यही विषय उठाएका छन् । आउँदो बजेट र मौद्रिक नीतिको समीक्षाले होटेल क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने आशा छ ।
पर्यटक आगमन बढ्दो छ । अन्तरराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड र नयाँ होटेल पनि आउँदै छन् । पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किएको हो ?
हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । पाँचतारे होटेल आएका छन् र भीडभाड पनि देखिन्छ । तर, समस्या कहाँ रह्यो भने जसरी आपूर्ति बढ्यो, त्यसअनुसार माग बढेको छैन । अहिले भएका होटेलहरूबाट ३५ लाख ग्राहकलाई सेवा दिन सक्छौं । तर, यथार्थमा सन् २०२२ मा ६ लाख पर्यटक आएका छन् । अहिले होटेलहरू २५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेका छन् । मागभन्दा आपूर्ति बढी छ । तर, हाम्रो विश्वास छ, माग पनि बढ्नेछ । किनभने हामी चीन र भारतको बीचमा छौं । कोभिडपछि करोडौं संख्यामा चिनिया“ र भारतीय पर्यटक बाहिर निस्किन्छन् । तर मुख्य समस्या कनेक्टिभिटीमा छ । यसले ठूलो मर्का परेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलले मात्र धान्दैन । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भनिए पनि पोखरा र गौतमबुद्धबाट आन्तरिक उडान मात्र भएका छन् । यहाँ भारतीय र चिनियाँ पर्यटक ल्याउन सकिन्थ्यो । चीन र भारत जोड्ने सडक पनि स्तरीय छैनन् । नेपाली होटेल क्षेत्र सेवासुविधा दिन तयार छ । काठमाडौंका पाँचतारे चेन होटेलको मार्केटिङ आक्रामक हुन्छ । यसले नयाँ होटेल चल्न समस्या भएन । तर, यहाँ ५०–५५ वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेका होटेल पनि धेरै छन् । यस्ता होटेल राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आन्तरिक पर्यटक बढेका छन् । नेपालको परिवेश हेर्दा ३८ देखि ४० प्रतिशत अकुपेन्सी भएमा होटेल सञ्चालन राम्रो मानिन्छ ।
गतवर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको थियो । यस्तो सुविधा सबै व्यवसायीले पाएका थिए ?
सरकारले दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा राम्रो पहुँच भएकाले मात्र पाए । सबै व्यवसायीले पाउन सकेनन् । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । यसमध्ये ५ प्रतिशतजति उपयोग भयो होला, दुरुपयोग पनि भयो होला ।
हस्पिटालिटी क्षेत्रमा अर्बाैं लगानी छ । भएका होटेल तथा रिसोर्ट नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा पनि यो क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपिएको र थपिँदै छ । बहुराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड भित्रिने क्रम जारी छ । यो क्षेत्रमा यस्तो आकर्षण किन ?
कोभिडअघि सन् २०१९ मा झन्डै २० करोड चिनिया“ बाहिर निस्किए । त्यस्तै करीब १० करोड भारतीय बिदामा बाहिर निस्किए । यसरी हामी वार्षिक करोडौं पर्यटक घुमफिरका लागि निस्कने दुई देशको बीचमा छौं । ३० करोडमध्ये २ प्रतिशत मात्र पर्यटक नेपाल ल्याउन सके जति होटेल खुले पनि समस्या हुँदैन । यसका लागि बलियो कनेक्टिभिटी हुनुपर्यो । नेपालमा हवाई दुर्घटना पनि भइरहेको छ । यसले हाम्रो हवाई सेवाप्रतिको विश्वसनीयता घटाउँछ । खर्च गर्न सक्ने पर्यटक पनि हवाई सेवा लिने कि नलिने द्विविधामा हुन्छन् । समस्या र यसको समाधान पनि सम्बन्धित निकायलाई थाहा छ । नियामक र सेवाप्रदायक एकै निकाय हुँदा समस्या भयो भन्ने छ । यसमा सुधार गरौं ।
व्यवसायी पनि प्रभावशाली नै देखिन्छन् । जोखिम लिएर करोडौं लगानी गर्नुभएको छ । कनेक्टिभिटीलगायतको सुधारका लागि तपाईंहरू किन सामूहिक रूपमा पहल गर्नुहुन्न ?
संघसंस्थामा लागेको, संस्थाहरू बनाएको नै यसैका लागि हो । हाम्रो काम पनि यसमा भइरहेकै छ । तर, एउटा निकायले मात्र गरेर हु“दैन । दशकौंदेखि चलिरहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सेवा व्यवसायको रूपमा मात्र परिभाषित गरिएको छ । व्यवसाय भनेको सानो पसलदेखि मोटरसाइकल बनाउने कारखाना पनि हो । खर्बाैं लगानी भएको यो क्षेत्रले उद्योगको मान्यता पाउन सकेको छैन ।
पर्यटन क्षेत्र उद्योगको रूपमा किन समावेश भएन ? यसमा समावेश हुँदा के फाइदा हुन्छ ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदासम्म पर्यटन तथा होटेललाई उद्योगसरह मान्यता दिने भनियो । तर, सरकार गएपछि फाइल जहाँको त्यहीँ थन्किएको छ । उद्योगको मान्यता पाउँदा यस क्षेत्रलाई सरकार र नीति निर्माताले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । कुनै घरपरिवारले जुन दररेटमा विद्युत् महशुल तिर्छन्, होटेलले पनि त्यति नै तिरे पुग्छ । वैदेशिक मुद्राको आधारमा मात्रै गाडीलगायत सामानमा भन्सार छूट दिइन्छ । यो पटके निर्णय हो । होटेलहरू उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्, व्यवहार चाहिँ उद्योगसरह गरिँदैन ।
बहुराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड भित्रि“दा मुलुकका स्थापित होटेललाई के कस्तो दबाब छ ?
नेपालमा सम्भावना देखेरै चेन ब्राण्ड आएका हुन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्यवसाय आउन नसक्ने वा नपाउने भन्ने हुँदैन । त्यस्ता होटेल व्यवस्थापन नयाँ तौरतरीका, नवप्रवर्तन र नयाँ प्रविधिसहित आएका हुन्छन् । त्यसले सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । नेपालमा पनि ‘यो चेन ब्रान्ड छ’ भन्ने सन्देश जाँदा स्वतः यहाँको प्रचारप्रसार हुने भएकाले फाइदा नै हुन्छ । अब ‘केकको साइज’ बढाउनुपर्छ ।
सरकारले घोषणा गरेको ‘पर्यटन दशक २०२३–२०३३’ मार्फत वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउन कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
होटेल व्यवसायबाट प्रवाह हुने सेवा र क्षमताले अहिले नै हामी सक्षम छौं । निजीक्षेत्र धेरै अघि बढेको छ । तर, सरकार भने धेरै पछि छ । आउ“दो पर्यटन सिजनमा नेपालमा आउन चाहनेको सोधखोज निकै उत्साहजनक छ । नेपालप्रति चाख बढेको छ । आउँदो जुन महीनामा ठूलो कार्यक्रम आयोजना गर्दै छौं । ट्राभल एसेन्सीहरूले पनि नेपाल प्याकेज विक्री शुरू गरेका छन् ।
त्यसोभए सरकारले के कस्ता काम गर्दा यो लक्ष्य हासिल हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले थपिएका दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र गौतमबुद्धबाट प्रभावकारी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुनुपर्छ । सरकारी निकायहरूबाट मार्केटिङ हुनुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्र वा अनुभवप्राप्त अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट भए पनि यी विमानस्थल सञ्चालन गरौं । यसको सफल उदाहरण भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छ । अर्बाैं लगानी भएका विमानस्थल खाली राख्नु भएन । सातओटै प्रदेशलाई पर्यटन चाहिएको छ । तर, करका कुरा मिलाउनुपर्छ । प्रदेशमा गएर पर्यटन र होटेलमा लगानी गर्न लगानीकर्ता लालायित छन् । गर्ने निजीक्षेत्रले नै हो । त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसमा कुरा र भाषणले टार्नु भएन । तीनओटै तहलाई जोडेर काम गर्दा उल्लेख्य परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ ।
नेपालभन्दा पछि पर्यटन व्यवसाय शुरू गरेका मुलुकले वार्षिक करोडौं पर्यटक भित्र्याउँटन् । तर, हामी १०–१५ लाख पर्यटकमा अल्झिएका छौं । यसमा निजीक्षेत्र पनि चुकेको भन्न सकिन्छ ?
निजीक्षेत्र कहाँ चुक्यो भन्नुस् । होटेल क्षेत्रमा खर्बाैं लगानी भएकै छ । ११ लाखलाई रोजगारी दिएका छौं । थप लगानी गर्न लगानीकर्ता इच्छुक छन् । कनेक्टिभिटी जस्ता पूर्वाधार विस्तारमा सरकार र प्रचारप्रसारमा नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रखर हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै पहलमा पर्यटन गन्तव्य चर्चित भएका छन् । यो त प्रमाणित छ ।
सबै स्तरीय होटेल रेस्टुरेन्टको मेनुमा नेपाली खाना पनि समावेश गर्ने अभियान चलाउने कुरा पनि थियो । त्यसमा के भइरहेको छ ?
यसअन्तर्गत हालसम्म २२० ओटा नेपाली रैथाने खानाको रेसिपी तयार गरिएको छ । यसमा नेपालका सेफहरू पनि लागिरहनुभएको छ । रेसिपी तयार गरेर अनलाइनमा राखिएको छ । ९० देशमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले सञ्चालन गरेका रेस्टुराँमा अहिले यही रेसिपीअनुसार बनाइएको नेपाली परिकारको स्वाद विदेशीलाई चखाइएको छ । खासगरी युरोपेली शहरमा रहेका नेपाली रेस्टुरा“मा यो रेसिपीको बढी प्रयोग भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्ने योजनामा छौं । विश्वका पर्यटन मेलामा नेपाली परिकार राख्ने तयारी छ ।
नेपालमा बढी खर्च गर्ने पर्यटक ल्याउन के के गरिनुपर्छ ?
बढी खर्च गर्ने पर्यटकलाई विमानस्थलदेखि नै विशेष सुविधा दिनुपर्छ । व्यवसायीले धेरै प्याकेज विकास गरेका छन् । त्यसमा बढी खर्च गर्नेमा युरोपेली, अमेरिकी, जापानीहरू पर्छन् । चार्टर्ड उडानमा आउनेका लागि विमानस्थलबाट उडान अनुमति लिन ढिलाइ तथा समस्या हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू नेपालको विकल्प खोजेर अन्यत्र जान्छन् ।
अहिले भइरहेका गन्तव्यभन्दा केही पृथक् प्रडक्ट पहिचान भएको छ त ?
सातओटै प्रदेशमा १०० गन्तव्य पहिचान भएका छन् । अहिलेको प्रचलन गन्तव्यका साथै पर्यापर्यटन, ग्यास्ट्रोनोमी (सांस्कृतिक, जातजातिमा प्रचलित खाना), स्वास्थ्य, खेल, अध्यात्म, सांस्कृतिक पर्यटनलगायतका गतिविधि बढाउनुपर्छ ।
हस्पिटालिटी क्षेत्रका जनशक्ति विदेशिने गरेका छन् । यो क्षेत्रमा जनशक्ति पाउन कत्तिको कठिन छ ?
यो क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेमध्ये ३० प्रतिशत महिला छन् । यो क्षेत्रमा स्थायी, अस्थायी, सिजनअनुसार जनशक्ति राखिएको हुन्छ । सिजनमा होटेलहरूमा थप जनशक्ति आवश्यक हुँदा पार्टी प्यालेसहरूबाट ल्याइन्छ । होटेल व्यवस्थापन कलेज पनि जनशक्ति आपूर्तिका स्रोत हुन् । क्याटरिङ, पार्टी प्यालेस र यस्तै खालका शीप सिकेका कामदार पनि हुन्छन् । शीपयुक्त जनशक्ति पाउन समस्या छ । सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँ शीपमूलक शिक्षा तथा तालीममा खर्च गर्छ । होटेल क्षेत्रमा तालीम दिने धेरै संस्था छन् । त्यहाँबाट सैद्धान्तिक शिक्षा लिएकाहरूलाई होटेलले ५/६ महीना काम गर्ने अवसर दिन्छन् । तर, त्यसरी तालीम दिएर, लगानी गरेका जनशक्ति बढीमा १ वर्षमै विदेशिन्छन् । यसलाई यहीँ व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति छैन । हामीले समय, लगानी गरेर तालीम दिन्छौं, यो हामीलाई उपयोगसिद्ध भएन । अर्काेतर्फ, नेपालमा भएका कलेजले सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र दिए ।
दुईवर्षे कार्यकालमा के के गर्नुहुन्छ ? प्राथमिकता के हुन् ?
हानको विधान र मिसनअनुसार काम गर्ने हो । यो व्यवसाय टिकाउन विभिन्न आयाममा समयसीमा तोकेर काम गर्नेछौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान, सदस्य विस्तार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा समावेश गर्ने लगायत काम प्राथमिकतामा छन् । यो क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी काम चाहिएको छ । प्रचारप्रसारमा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर काम गरिनेछ । यी काम गर्न सकिए पनि आजको भन्दा फरक परिवेश बन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले गर्ने निर्णयहरू मिडियामार्फत जानकारी हुनुभएन । होटेल व्यवसायीसँग पनि सहकार्य र छलफल गर्नुपर्छ ।
काठमाडौं । सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना मानिएको खोरेत रोग उन्मूलन योजना असफल हुने देखिएको छ । सरकारी बेवास्ता र अपर्याप्त बजेटले योजना असफल हुने देखिएको हो ।
सरकारले २०३० सम्म पूर्णरूपमा नेपालबाट पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत रोग उन्मूलन गर्ने योजना अगाडि बढाएको थियो । यो योजनाअनुसार खुरफट्टा जनावरमा खोरेत विरूद्धको पूर्ण खोप लगाउने भनिए पनि सरकारले आवश्यकता अनुसारको बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
खुरफट्टा जनावरमा लगाउनुपर्ने भए पनि सरकारले दिएको बजेटले हाल गाई र भैंसीमा मात्रै खोप लगाउन सकिएको तर अन्य जनावरमा पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन नसकिएको नेपाल लाइभस्टक इन्नोभेसन परियोजनाका आयोजना अनुगमन अधिकृत ईश्वरीप्रसाद खतिवडाले बताए । उनका अनुसार सरकारले हाल वार्षिक १० करोड रुपैयाँ मात्रै खोप आयातको लागि छुट्याउने गरेको छ । यो रकम मागअनुसार अपुग भएको उनको भनाइ छ ।
आयोजनाका अनुसार यो वर्षका लागि ५४ हजार डोज खोपको आयात गरिनुपर्थ्यो । रकम अभावले उक्त परिणामको खोप आयात हुन सकेको छैन । १७ हजार डोज खोप आयात हुन बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
उनका अनुसार १ डोज खोपको खरीद मूल्य १५ रुपैयाँ हो । यस आधारमा ५४ लाख डोज खोप खरीद गर्न ८ करोड १० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
यस्तै, एक खोप लगाएबापत प्राविधिकलाई पारिश्रमिकस्वरूप १० रुपैयाँ दिनुपर्छ । यसबापत ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याइनुपर्छ । यससँगै खोपको रेकर्ड राख्ने रेकर्ड बुक छपाइमा पनि खर्च हुने गरेको छ ।
उनका अनुसार यो खोप वर्षमा दुई पटक लगाइन्छ ।
सरकारले पटकपटक गर्ने खर्चलाई एकैपटकको बजेट उपलब्ध गराउन सके सबै पशुमा एकै पटकमा खोप लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । सरकारले पर्याप्त मात्रामा बजेट दिन सकेमात्र खोरेत उन्मूलन गर्न सकिने उनले बताए ।
अपर्याप्त बजेटका कारण सबै पशुमा खोप दिन नसक्दा कुनै न कुनै पशुमा यो रोग रहिरहने भएकाले जुनसुकै समयमा महामारीको रूप लिन सक्ने कृषि–अर्थविज्ञ सुशील खड्का बताउँछन् । ‘सरकारले एकैपटक बजेट दिँदैन । वार्षिक किस्ता किस्तामा दिएको बजेट अपर्याप्त छ । यसले सन् २०३० मा त परै जाओस्, यस्तै रहे सन् २०६० सम्म पनि उन्मूलन हुन मुस्किल छ,’ उनले भने ।
‘हाल वार्षिक रूपमा आएको खोपको मात्रा १ तिहाइ मात्रै हो, यसले उन्मूलन गर्ने समभावना नै देखिन्न,’ खतिवडाले अभियानसँग भने, ‘ सन् २०३० आउन अझै ७ वर्ष बाँकी छ । यो सात वर्षमा गर्ने वार्षिक १० करोड लगानी एकैपटक दिए नेपालबाट खोरेत उन्मूलन गर्न सन् २०३० सम्म कुर्नुपर्ने थिएन ।’
खोरेत गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, सुँगुर, बंगुर, बँदेल, हात्तीलगायत खुरफट्टा जंगली जनावरमा देखा पर्ने सरुवा रोग हो । यसले उत्पादनमा कमी ल्याउनेसँगै पाडा–बाच्छामा मृत्युदर बढाउने गरेको छ ।
यो रोग लागेमा गर्भिणी माउले बच्चा तुहाउँछ । यो रोग विभिन्न जनावर जातमा एकै पटक देखा पर्न सक्ने, धेरै जनावर प्रभावित भए पनि थोरै मात्र मर्ने गर्दछ । खोरेत रोग नेपालमा बाह्रै महिना तराई, पहाड र हिमाली जिल्लाहरुमा देखा परिरहन्छ । पशु आवतजावत नै रोग प्रकोपको मूल आधार हो ।
नेपालमा कुनै रोगको महामारी फैलिएमा त्यसको असर यहाँका पशुपालक कृषक र उपभोक्तामा मात्र पर्दैन, यसले नेपालले लिएको मासुजन्य बस्तु निर्यातको योजनालाई समेत असर पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
यसबारे पटक पटक मन्त्रालयमा कुरा राखे पनि गम्भीर नभएको खड्काको आरोप छ । सरकारले पर्याप्त बजेट दिए खोरेत उन्मूलन गर्न सहज रहेको खड्का बताउँछन् ।
‘महामारीजन्य पशुपन्छी रोग लागेमा नेपालको पशुपन्छीजन्य बस्तु कुनै पनि देश पठाउन नसकिने अवस्था पनि आउन सक्छ । हामीसँग प्रविधि र प्राविधिक पनि तयारी छन् । खोप स्टोरको लागि प्रशस्त क्षमता भएका उपकरण पनि छन्, तर बजेट अभाव छ,’ उनले भने ।
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित जुत्ता भारतलगायत १७ देशमा निर्यात भइरहेको छ । पहिले भारतमा मात्रै निर्यात हुने नेपाली जुत्ता अहिले खाडीदेखि अमेरिका, बेलायत जापानजस्ता विकसित मुलुकसम्म पुग्न थालेको छ ।
परिमाण कम भए पनि नेपाली जुत्ताले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रवेश पाएसँगै स्वदेशी जुत्ता उत्पादकहरू उत्साहित छन् । सरकारको सहयोग र साथ पाए परिमाणका साथै थप देशमा निकासी गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ । जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे अहिले स्वदेशी उद्योगहरूले क्षमताभन्दा कम परिमाणमा जुत्ता उत्पादन गरिरहेको बताउँछन् । व्यवसायीले नै विदेशमा बजार खोजेर जुत्ता निर्यात गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।
भारतमा मात्रै सीमित जुत्ता निकासी अहिले १७ भन्दा बढी देशमा पुगेको भन्दै उनले सरकारले सहयोग गरे निर्यातको परिमाण बढाउन सकिने जानकारी दिए । ‘पहिला गुणस्तर कमजोर हुँदा निर्यात गर्न समस्या थियो,’ उनले भने, ‘अहिले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको उत्पादन र गुणस्तरमा व्यवसायी सचेत हुँदा निर्यात र माग बढेको हो ।’ विविध कारणले नेपाली जुत्ता मूल्यमा प्रतिस्पर्धी भने हुन नसकेको उनले बताए ।
नेपाली जुत्ता उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा वार्षिक १६ करोड जोर उत्पादन हुन्छ । २०७० सालयता नेपालमा जुत्ता उत्पादनले गति लिन थालेको सम्बद्ध व्यवसायी बताउँछन् । कोरोनाको २ वर्षमा यस क्षेत्रमा थप लगानी आएको र सरकारले पनि फुटवेयरलाई प्राथमिकता दिएकाले सम्भावना राम्रो देखिएको छ । व्यवसायीका अनुसार यो क्षेत्रमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । १ हजार ५०० उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
नेपालको आन्तरिक माग वार्षिक १० करोड जोर हो । अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार पछिल्लो समयमा ३ करोड जोरभन्दा बढी जुत्ता विभिन्न देशमा निर्यात भएको छ । विदेशमा रहेका सरकारी नियोग, वाणिज्य दूतावास जस्ता निकायहरूले छुट्टै डेस्क राखेर प्रवर्द्धनमा सहयोग गरे जुत्ता निर्यातको अंक बढाउन सकिने र दीर्घकालीन निकासीको आधार तयार हुने फुटवेयर व्यवसायी बताउँछन् । अस्थिर ब्याजदर र औद्योगिक कर्जाको व्यवस्था नहुँदा समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ । बिजुली अभावमा डिजेलबाट उत्पादन गर्नुपर्दा, जग्गाको मूल्य, उत्पादनमा प्रविधिभन्दा जनशक्तिको बढी प्रयोग, ढुवानी र कार्गाे मूल्यका कारण नेपालको उत्पादन अन्य देशको तुलनामा महंगो भएको घिमिरेको भनाइ छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्र जस्ता स्थानमा उद्योग लगाउन समस्या हुँदा जग्गाकै मूल्य बढी पर्ने उनले बताए । अहिले नै पूर्ण क्षमतामा फुटवेयर उद्योग सञ्चालन गर्न सके नेपालको आन्तरिक माग धानेर पनि निर्यात गर्न सक्ने क्षमता रहेको घिमिरे दाबी गर्छन् ।
अहिले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन पाएका छैनन् । ‘जुत्ता उद्योगहरूले कुल क्षमताको ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्रै उत्पादन गर्छन्,’ उनले भने, ‘यसले आन्तरिक मागको ६५ प्रतिशतसम्म धान्छ ।’ सरकारले सहयोग गरे आन्तरिक माग पूरा हुने र बाँकी ३५ प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘फुटवेयरमा अहिले प्रत्यक्ष रूपमा ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘राज्यले सहयोग गरे यसलाई ७५ हजार पुर्याउन सकिन्छ ।’ जुत्ता उद्योगमा स्वदेशी जनशक्तिलाई रोजगारी दिन तालीम केन्द्र खोल्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । अहिले नेपाली जुत्ता उद्योगमा काम गर्नेमध्ये ७० प्रतिशत भारतीय छन् । उनीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक ४० हजार रुपैयाँ हुन्छ । नेपालीहरू भने सोही रकमका लागि विदेशिइरहेको भन्दै घिमिरेले स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न सरकारले तालीम केन्द्र खोल्नुपर्ने र माध्यमिक तहदेखि नै जुत्तासम्बन्धी पाठ्यक्रम राख्नुपर्ने बताए ।
संघका अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार अन्य देशमा प्रतिदिन प्रतिकामदार जुत्ता उत्पादन १० जोर छ । नेपालमा ३ जोर मात्रै छ । भारत, भियतनामजस्ता देशले पाठ्यक्रममै राखेर स्कूल, कलेजमा जुत्तासम्बन्धी अध्ययन गराउँछन् ।
भन्सार विभागका अनुसार गत चैत मसान्तसम्ममा नेपालबाट भारत, स्वीट्जरल्यान्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, चीन, भुटान, जापान, अस्ट्रिया, क्यानडा, डेनमार्क, मलेशिया, नेदरल्यान्ड, नर्वे, कतार, बेलायत, स्पेनजस्ता देशमा जुत्ता निर्यात भएको छ । यसबाट ८६ करोड ३६ लाख ८९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्जन भएको छ ।
सरकारका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू जुत्ता निर्यातको सम्भावना राम्रो रहेको बताउँछन् । सरकारले बनाएका विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), औद्योगिक क्षेत्रमा यी उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपाली जुत्ता विश्व बजारका साथै आन्तरिक बजारमा पनि खपतको सम्भावना रहेको उनले बताए । आन्तरिक बजारका उपभोक्ताले पनि अचेल स्वदेशी जुत्ता रुचाउन थालेको भन्दै उनले जुत्ताको आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘निर्यातका लागि उनीहरूलाई सरकार, दातृ निकाय तथा विदेशी नियोगको सहयोग चाहिन्छ,’ सैंजूले भने, ‘सरकारी नेटवर्कबाट पनि मार्केटिङका लागि सहयोग हुनुपर्छ ।’
स्वदेशी उद्योगकै कारण जुत्तामा नेपाल ६५ प्रतिशत आत्मनिर्भर भइसकेको छ । यो उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणका लागि जुत्ताचप्पल उत्पादनसम्बद्ध संघसंस्थाले वार्षिक २ पटक काठमाडौंमा ठूलो मेला गर्छन् । नेपालमा गोल्डस्टार, रोयल सुज, शिखर, हिललाइफ, क्रसरोड, स्मार्ट सुज, रन सुज, कोशेली, बेम्बो सुज, बोस, फुटस्टेप, केटीएम सुज, क्यालिबरजस्ता ब्रान्डमा जुत्ता उत्पादन हुन्छ ।
वित्तीय समावेशिता, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको पहुँच विस्तार, सानो रकमको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता, लाइनमा बसी कारोबार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी बचत समयलाई सृजनशील कार्यमा लगाउन मोबाइलबाट गरिने कारोबार वा अन्य उपकरणका माध्यमबाट आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी क्रमशः नगदबाट गरिने कारोबारलाई कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ जारी गरी हालसम्म १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था सञ्चालनमा छन् ।
वालेटबाट कारोबार गर्दा एप्लीकेशनको निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, डाटा सेन्टर र डाटा रिकभरी साइट, नेटवर्क, ड्यासबोर्ड एप्लीकेशन, नियन्त्रण प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन, नियम, विनियमावली र नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा लगानी थप गर्नुपर्ने भएकाले संस्था सञ्चालकले बाध्यात्मक रूपमा पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भुक्तानी सेवाप्रदायकको चुक्ता पूँजी न्यूनतम रू. १ करोड र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रू. १० करोड हुने व्यवस्था छ । सेवाप्रदायकले कार्डका माध्यमबाट कारोबार गरेमा रू. ५ करोड पूँजी कायम गर्नुपर्छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमध्ये ३ संस्थाको चुक्ता पूँजी १० करोड तथा अन्य संस्थाको रू. १० करोडभन्दा बढी रहेको छ । सेवाप्रदायक २७ संस्थामध्ये १ संस्थाको रू. ४० करोड, २ संस्थाको रू. १० करोड, २ संस्थाको रू. ६ करोड, ६ संस्थाको रू. ५ करोड, १ संस्थाको रू. ३ करोड, १ संस्थाको रू. १ करोड ५० लाख, १ संस्थाको रू. १ करोड २० लाख, १ संस्थाको रू. १ करोड ४ लाख २५ हजार, १ संस्थाको रू.१ करोड ४ लाख र ११ संस्थाको चुँक्ता पूँजी १ करोड मात्र छ । संस्थाहरूले न्यूनतम कायम गर्नुपर्ने पूँजी रू. १ करोडको सीमाभन्दा बढी १६ ओटा संस्थाले बढी चुक्ता पूँजी कायम गरेकाले बैंकबाट पूँजी वृद्धिको निर्देशन जारी नहुँदा पनि संस्था क्रमशः पूँजी वृद्धितर्फ उत्साहित हुनुले कम पूँजीबाट संस्था सञ्चालन गर्न कठिन भएको बुझ्न सकिन्छ ।
बैंकको २०७८ माघको विवरणअनुसार सेवाप्रदायक संस्थाहरूको एजेन्ट ११ हजार २३७ र वालेट प्रयोगकर्ता १ करोड १० लाख ११ हजार ९३१ रहेका छन् । २०७८ पुसको तुलनामा माघमा २ दशमलव ८१ प्रतिशतले प्रयोगकर्ताको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७८ पुसमा वालेटबाट १ करोड ३७ लाख १२ हजार २०६ पटक कारोबार भएकोमा माघमा १ करोड २९ लाख ५७ हजार ३५३ पटक कारोबार भई पुसको तुलनामा ५ दशमलव ५० प्रतिशतले कमी देखिन्छ । वालेटमार्फत गरिएको कारोबार रकम २०७८ पुसमा रू. १ अर्ब ६२ करोड भएकोमा २०७८ माघमा रू. १ अर्ब ४५ करोडमा सीमित भई १० दशमलव ६९ प्रतिशतले कम छ । पुस र माघ महीनाको तुलना गर्दा वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या २ दशमलव ८१ प्रतिशतले सामान्य वृद्धि भए तापनि कारोबार संख्या र रकममा भएको कमीले कारोबारतर्फ ग्राहक उत्साहित नभएको देखिन्छ ।
संस्थाहरूको मूल्यांकन वालेट, कारोबार संख्या र रकममा मात्र नगरी आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थालाई आधार मान्नुपर्छ । वालेट रजिस्टर भएपछि बैंक खाता, वालेट वा एजेन्टमार्फत नगद जम्मा गर्न सकिने र उक्त रकम सम्बद्ध व्यक्तिको वालेटमा देखिने र बैंकमा खोलेको सेटलमेन्ट खातामा एकीकृत रूपमा जम्मा हुन्छ । वालेटको संख्याअनुसार रकमको योगफल र सेटलमेन्ट खातामा रहेको रकम सधैं बराबर हुनुपर्छ । संस्थाले संस्थागत सुशासनलाई पूर्णरूपमा अनुपालना गरेमा रकम सधंै बराबर हुन्छ । विविध कारोबारबाट वालेटमा रकम घट्ने तर सेटलमेन्ट खातामा रकम घट्न नसक्ने विविध प्राविधिक समस्या पनि उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले निष्ठावान् हिसाब मिलान टाक्सफोर्सको आवश्यकता देखिन्छ ।
वालेटबाट कारोबार गर्दा एप्लीकेशनको निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, डाटा सेन्टर र डाटा रिकभरी साइट, नेटवर्क, ड्यासबोर्ड एप्लीकेशन, नियन्त्रण प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन, नियम, विनियमावली र नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा लगानी थप गर्नुपर्ने भएकाले संस्था सञ्चालकले बाध्यात्मक रूपमा पूँजीवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले पूँजीवृद्धि गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्दा पनि बजारमा देखिने र सुनिने गरी कारोबार गरिरहेका केही संस्थाले पूँजीवृद्धिको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । पूर्वाधार स्थापना गर्न र डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको ज्ञान भएका संस्था पूँजीवृद्धितर्फ आकर्षित भएका छन् । तर, मासिक नगण्य रूपमा कारोबार गरी अनुमतिपत्रको आयु लम्ब्याइरहेका संस्थाको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी पूँजीवृद्धि वा मर्जर/एक्वीजिशनको प्रक्रिया अपनाउँदा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
कारोबार विस्तारको प्रमुख आधार विद्युतीय वित्तीय साक्षरता, सरल प्रयोग एप्लीकेशन, पहुँच विस्तार, मर्चेन्टको संख्या वृद्धि र भुक्तानी प्रणालीको इकोसिस्टम हुनुपर्नेमा त्यो नभई क्यास ब्याक अफरको सहारा लिइएको छ । एप्लीकेशन डाउनलोड, प्रथम कारोबार र सधैं कारोबार गरी क्यास ब्याकका आधारमा कारोबार गर्ने वातावरणको विकास हुँदा भविष्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहन्छ । अस्वस्थताबाट बैंकले परिलक्षित गरेको सरल, स्वस्थ, सक्षम, आधुनिक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको उद्देश्य भने पूरा हुन सक्ने देखिँदैन ।
सेवा सञ्चालन र पहुँच विस्तार शहरबजारमा केन्द्रित भएर हुँदैन । दूरदराज र ग्रामीण भेकसम्म पुर्याउनुपर्छ । नेपाली समाज नगद घरमा वा साथमा राख्ने, सामान खरीद गर्दा बार्गेनिङ गर्ने र नगद भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा सञ्चालित छ । विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त गर्यो कि गरेन भन्ने विषयको सूचना जानकारीबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसको अभ्यस्त नभइसकेको तथा नगद कारोबारमा बानी बसिरहेको हुँदा यो बानी परिवर्तन गर्न संस्थाहरूले समय र नगद खर्च गर्नुपर्ने देखिएकाले संस्थाहरू त्यसका लागि तयार हुन थप लगानीको आवश्यकता देखिन्छ ।
सेवाप्रदायक संस्थालाई सेवा र कारोबार विस्तार गर्न क्रियाशील बनाउने उद्देश्यले बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने न्यूनतम कारोबार संख्या र पुर्याउनुपर्ने ग्राहक संख्या कोभिड–१९ संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पुर्याउनुपर्ने गरी समय सीमालाई वृद्धि गरिएको छ । तर, सबै संस्थाले उक्त मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । संस्थाहरू उक्त मापदण्ड पुर्याउने प्रक्रियासमेत अपनाउन नसकेकाले उक्त नीतिबाट बैंक पछाडि फर्किनुपर्ने वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको संख्यामा क्रमशः कमी आउन सक्ने देखिएकाले उक्त नीतिगत व्यवस्था संस्थाहरूका लागि बोझिलो हुँदै छ ।
सूचना र प्रविधिको विकास तथा शिक्षित जनसंख्याको वृद्धिले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा वृद्धि भए तापनि विभिन्न प्रकारका चुनौतीको सामना गर्न र नियन्त्रणका लागि उपायहरू अवलम्बन गर्न संस्थाहरूले क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्नेगरी समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरिसक्दा नयाँ चुनौती देखा पर्छन् । बैंकले ओभरसाइटका माध्यमबाट सूचनाहरू प्राप्त गरी समस्याहरूलाई निराकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने उक्त व्यवस्था अनुपालना गर्न नसकिने पनि हुन सक्छ । पूर्ण अनुपालनका लागि समेत थप लगानीको आवश्यकता देखिन्छ ।
छिटोछिटो विकसित हुने प्रविधिसँग सञ्चालनमा रहेको प्रणालीलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने, चुनौतीलाई समाधान गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सक्षम बनाउनुपर्ने, पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विद्युतीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रयोगकर्ताहरूको बानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, नियमनकारी निकायले जारी गरेका निर्देशनहरूको पूर्णरूपमा अनुपालना गर्नुपर्ने भएकाले इमानदार परिश्रमी र सक्षम कर्मचारीको व्यवस्था संस्थाका लागि अनिवार्य हुन्छ । उल्लिखित कार्यहरू समाधान गर्न थप लगानी आवश्यक भएकाले नियमनकारी निकायको दृष्टिकोणबाट थोरै सक्षम पहुँच विस्तार गर्न सक्ने र नियन्त्रण प्रणाली बलियो भएका संस्थाहरू आवश्यक हुने देखिएकाले निर्देशनात्मक पूँजीवृद्धि आवश्यक देखिन्छ । यसले मात्रै संस्था सञ्चालनमा सहज हुन सक्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
नेपाल कृषि प्रधान देशका रूपमा चिनिँदै आए पनि यहाँको कृषिक्षेत्रको विकास र उत्थानका लागि सरकारी तवरबाट भएका प्रयासहरूले आशा गरेअनुरूप सफलता मिलिरहेको छैन । तर, पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको भूमिका बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारले कृषिक्षेत्रकै विकासका लागि स्थापना गरेका नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रलगायत पछिल्लो समय सञ्चालनमा ल्याएका फलफूल जोन, धान सुपरजोन र पकेट क्षेत्रहरूले पनि कृषिको पुनरुत्थानमा केही सकारात्मक भूमिका त निर्वाह गरे तर सरकारी तवरबाट भएका प्रयासहरू खासै प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला पछिल्लो समय निजीक्षेत्रबाट गरिएका प्रयासहरूले भने नेपालको कृषिको पुनरुत्थान हुन सक्छ भन्ने आशा जगाएको छ ।
पछिल्लो समय नेपालका ठूला व्यापारिक घरानादेखि पूर्वराजनीतिज्ञलगायत अरूले पनि निजीक्षेत्रबाट कृषिमा ठूलो मात्रामा लगानी गरिरहेका छन् । नेपाललाई हरेक किसिमका कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र कसरी भविष्यमा नेपाली उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न समेत सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेको छ । करीब वर्ष दिन अघि शुरू भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड, दुई पटकसम्म मन्त्री बनेका पूर्वमाओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टले शुरू गरेको ड्रागन फलको खेती, रियल इस्टेट, बैंक तथा वित्तीय संस्था र जलविद्युत्लगायत दर्जनौं व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गरेर सफलता हात पार्दै आएको गोल्यान समूह, रियल इस्टेट व्यवसायी दीपक मल्होत्राद्वारा सञ्चालित आईएमएस एग्रो कम्पनी निजीक्षेत्रबाट गरिएका प्रयासका ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
नेपालको ७७ ओटै जिल्लाका ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्यले २ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालनमा आएको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित कृषि उत्पादक कम्पनी हो । यसमा कृषिक्षेत्रका विज्ञहरू, प्राविधिक, सहकारी संस्थालगायत निजी कम्पनीहरू आबद्ध रहेका छन् । हालै मात्र यस कम्पनीले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा आपैm किसानसँग मिलेर धान, कोदो, फलपूmल र तरकारी उत्पादनमा सरिक भइरहेको छ ।
कम्पनीले हाल झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा ५५ बिगाहा जग्गा भाडामा लिएर धान, तरकारी र फलपूmल खेती गरिरहेको छ भने उक्त स्थानका स्थानीय किसानहरूसँग मिलेर ४ सय ५ बिगाहा जमीनमा बासमती धानको खेती गरेको छ ।
त्यसैगरी पोखराको हेम्जामा ३५ रोपनी जग्गा भाडामा र ३ सय १३ रोपनी जग्गामा किसानहरूसँग मिलेर जेठोबूढो नामक स्थानीय धानको खेती गरिएको छ । कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार यस बाहेक बर्दियामा पनि अहिले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा करीब ६० बिगाहा खेतमा धानखेती भइरहेको छ । यसमध्ये झापा र बर्दियामा करीब ५ बिगाहा जमीनमा राइस डक फार्मिङ प्रविधि अर्थात् एउटै जमीनमा हाँस र धानखेती गरिएको छ ।
पूर्वमाओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले शुरू गरेको ड्रागन फलको खेतीले पनि नेपाली कृषिको उत्थानका लागि भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ । विष्टले दाङको बिजौरीस्थित घोराही तुलसीपुर सडकको किनारामा करीब २ वर्ष अघिदेखि ३ बिगाहाभन्दा बढी जमीन १५ वर्षका लागि भाडामा लिएर ड्रागन फलको खेती थालेका छन् । सिउँडी जातको भएकाले यो फलको खेती प्रायजसो दक्षिण अफ्रीकातिर हुने गरेको छ । नेपालमा पनि पानी नजम्ने तर सिँचाइ भएको जमीनमा यसको राम्रो खेती हुने भएकाले आपूmले खेती शुरू गरेको उनको भनाइ छ । यस फलको एउटै बोटबाट ६/७ सय रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
रियल इस्टेटको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि स्थापित भएर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायी दीपक मल्होत्रा पनि यतिबेला आईएमएस एग्रो नामक कम्पनी स्थापना गरी कृषिक्षेत्रको पुनरुत्थानमा लागि रहेका छन् । यस अघि उनले सम्हाल्दै आएका अन्य व्यवसायको जिम्मेवारीलाई भन्दा पनि कृषि कर्मलाई बढी समय दिँदै आएका उनले अबको आप्mनो पूर्ण ध्यान कृषिमा हुने बताएका छन् ।
आईएमएस कम्पनीले हाल पूर्वी नेपालको सुनसरी जिल्लामा आपैmले किनेको २५ बिगाहा जमीनमा १० करोड रुपैयाँको लगानीसहित स्ट्रवेरी, कागती, मेवा र तरबुजालगायत फलफूल खेतीको शुरू गरिसकेको छ । कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा ८ बिगाहा जमीनमा अम्बा खेती र मनाङमा करीब ६ सय बिगाहा जमीन भाडामा लिएर स्याउ खेती शुरू गर्न लागेको छ । सुर्खेत र डोल्पा जिल्लामा समेत स्याउ र ओखरखेती गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । मल्होत्राका अनुसार यस कम्पनीले कृषिक्षेत्रमा कुल ४ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । आईएमएस कम्पनीले शुरू गरेको यो व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइसकेपश्चात् ६ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाले रोजगारी पाउनेछन् ।
नेपालमा हरेक वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँको धान र चामल, २० अर्ब रुपैयाँको खानेतेल आयात हुने गर्छ भने आलु, गहुँ, मकै र भटमास गरी १ खर्ब रुपैयाँको आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन र नेपाली मुद्रा विदेशिन नदिन निजीक्षेत्रले कृषिमा लगानी बढाउनैपर्ने हुन्छ ।
रियल इस्टेट, बैंक तथा वित्तीय संस्था र जलविद्युत् लगायत दर्जनौं व्यापारिक क्षेत्रमा लगानी गरेर सफलता हात पार्दै आएको गोल्यान समूहले पनि पछिल्लो समय माटो ब्रान्ड नाम दिएर अग्र्यानिक कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गर्दै आएको छ । यो समूहले पूर्वी नेपालको झापा जिल्लामा करीब २ सय बिगाहा जमीनमा तरकारी, धान, गहुँखेती गरेको छ । त्यस्तै आँप, लिची, मेवा, स्ट्रबेरीलगायत फलफूलको खेती पनि गरिरहेको छ । कुल लगानी यति बेला ८२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको समूहले बताएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण अन्य व्यवसाय थलिए पनि निजीक्षेत्रबाट कृषिमा गरिएको लगानी सह्राहनीय देखिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुनका लागि सरकारी लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन, यसमा निजीक्षेत्रको अहम् भूमिका हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरूले पनि यस तथ्यलाई स्वीकारेका छन् ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले राजधानी बेइजिङमा बिहीवार ग्रामीण गरीबी निर्मूलको प्रयासमा पूर्ण विजय पाएको घोषणा गरेका छन् । उनले आठ वर्षको शासनकालको महत्त्वपूर्ण पहल गाउँको गरीबी निवारण थियो ।
सीको नेतृत्वमा लगभग १० करोड मानिसलाई गरीबीबाट उद्धार गरिएको छ । उनले यो उपलब्धि डिसेम्बर महिनामा घोषणा गरेका थिए र यसलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकी समारोहमा जन्मदिनको उपहारका रूपमा चित्रित गरेका थिए ।
एक घन्टा लामो भाषण गर्दै सीले पार्टीको नेतृत्व तथा चीनको राजनीतिक प्रणालीका फाइदाहरू गरीबी निवारणबाट ...
पशुपक्षीका लागि आवश्यक दाना उत्पादन गर्ने उद्योगमा पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी भित्रिन थालेको छ । चितवनमा भएका २४ वटा दाना उद्योगमध्ये एउटा पूर्ण रूपमा वैदेशिक लगानीमा सञ्चालनमा रहेको छ ।
त्यस्तै दुईवटा उद्योगमा नेपालीसहितको संयुक्त लगानी रहेको कुखुरा व्यवसायी मञ्चका प्रबन्धक शिवप्रसाद बरालले जानकारी दिनुभयो । समग्रमा दाना उद्योगमा ४० अर्ब रुपियाँको लगानी रहेको बताइएको छ ।
“स्वदेशमै आत्मनिर्भर मानिएको कुखुराजन्य उद्योगमा बिस्तारै वैदेशिक लगानी भित्रिँदै छ”, बरालले भन्नुभयो, “कुखुरापालनका क्षेत्रमा अहिलेसम्म वैदेशिक लगानी देखिँदैन तर दाना उद्योगमा वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको छ । ”
भरतपुर महानगरपालिका–१५, फूर्तिचोकमा अवस्थित स्काई लार्क दाना उद्योग भारतीय लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानीमा स्थापना गरिएको छ । उद्योगका नेपाली लगानीकर्ता टीकाराम पोख्रेलले दाना उद्योगका लागि १० करोड रुपियाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै भरतपुरको मङ्गलपुरमा रहेको नेपाल वेलहोप एग्रिटेक प्रालिमा चिनियाँसहित नेपालीको २८ करोड रुपियाँ स्थापनाकालीन लगानी रहेको प्रालिका फाइनान्स अफिसर टेकनाथ पाण्डेले बताउनुभयो ।
सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी २०१७ सालमा स्थापना भएको ‘द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड’ (टीसीएन) को मुख्य उद्देश्य वन व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने काठदाउराको व्यवस्थित रूपमा कटान संकलन, चिरान गरी सर्वसाधारण जनतालाई आपूर्ति गर्ने हो । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसनजस्ता निकाय सेयर होल्डरका रूपमा अधिकृत पुँजी १० करोड रहेको र ‘क’ श्रेणीको संस्थाका रूपमा रहेको छ ।
@_Chitwan.jpg)
