चीनले निर्मूल पार्‍यो ग्रामीण गरीबी

सम्बन्धित सामग्री

गरीबी न्यूनीकरणमा निराशाजनक उपलब्धि : अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणको सास

नेपालको अर्थतन्त्रको विकासले गति लिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि केवल १ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । यो आर्थिक वृद्धिदर यो दशककै न्यून हो । कृषि र औद्योगिक व्यवसाय धराशयी भएका छन् । विगतमा अर्थतन्त्रमा यिनीहरूको योगदान अधिक थियो । तर, यी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान खुम्चिँदै गएको छ । सन् २०२३ मा कृषि र औद्योगिक व्यवसायको वार्षिक वृद्धिदर क्रमश: २ दशमलव ७ प्रतिशत र शून्य दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । बढ्दो आन्तरिक माग आपूर्तिका लागि केही दशकयता उपभोगका लागि औद्योगिक र कृषिक्षेत्रका वस्तुहरूको विदेशी मुलुकहरूबाट आयात भइरहेको छ । शहरवासी मात्र होइन, गाउँवासी पनि खाद्य र गैरखाद्य वस्तु दुवैको आपूर्तिका लागि परजीवी हुन पुगेका छन् । विगतका केही दशकदेखि ग्रामीण बस्तीहरूमा समेत खाद्य र गैरखाद्य वस्तुको आपूर्ति आयातबाट गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने विगतमा ग्रामीण इलाकाहरू खाद्यान्न वस्तुको मागअनुसार आपूर्ति गर्नमा आत्मनिर्भर थिए, अहिले पनि आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । अर्थात् प्रत्येक ग्रामीण बासिन्दालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न वस्तुको आपूर्ति ग्रामीण इलाकामा नै उत्पादन गरेर नै उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर, यसको ठीकविपरीत केही दशकदेखि ग्रामीण इलाकाका उर्बर भूमिहरू वनक्षेत्रमा रूपान्तरित भएका छन् । सानातिना औद्योगिक उत्पादनका वस्तुहरू ग्रामीण इलाकामा घरेलु उद्योगका रूपमा सञ्चालित थिए । तिनीहरू केही दशकयता बिलाएका छन् । यी दुवै क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले यथेष्ट मात्रामा लगानी र प्रोत्साहन दिन जरुरी छ । यसका अतिरिक्त आधुनिक प्रविधियुक्त खेतीप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि भएको छ । सीमान्त गरीबी दरमा कमी आउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि गराउनमा विप्रेषणको प्रमुख भूमिका रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । सन् २०२३–२४ को मध्यावधि आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकनअनुसार सबै आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखाइएको छ । विशेष गरेर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेखनीय मात्रामा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको सात महीनाको प्रतिवेदनअनुसार यस्तो सञ्चितिले १४ दशमलव ७ महीनालाई वस्तु आयात गर्न पुग्छ । यसरी सञ्चिति बढ्नुमा विप्रेषणको योगदान ठूलो छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा ८ खर्ब ३९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ । यो अघिल्लो आवको यही अवधिको दाँजोमा २१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो । यसले सरकारलाई राहत प्रदान गरेको छ । यसका अर्थतन्त्रमा असरहरू केके छन् तिनीहरूको अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी हुन्छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक असरहरू हुन्छन् । मेरो विचारमा यसका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिले तरलता र ऋण दुवैमा वृद्धि गराउँछ । ब्याजदरमा ह्रास हुन्छ । उपभोगमा ह्रास हुन्छ । बाह्य व्यापार खुम्चिन्छ र केबल आन्तरिक व्यापारमा सीमित हुन पुग्छ । यही आर्थिक विषमताको परिप्रेक्ष्यमा चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण पनि सार्वजनिक भएको छ । यो सर्वेक्षणअनुसार विगत १२ वर्षको अवधिमा गरीबीको संख्या नगन्य मात्रामा ह्रास भएको छ । सरकारी लक्ष्यको करीब आधामात्र उपलब्धि भएको छ । सन् २०११ मा जीविकोपर्जनका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आम्दानी १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँको आधारमा गरीबीको संख्याको गणना गरिएको थियो । यो आम्दानीको अंशलाई जीविकोपार्जनका लागि न्यूनतम आम्दानीको सीमा तोकिएको थियो । यो आम्दानीको आधारमा २५ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरिएको थियो । सन् २०२३ मा गरीबीको संख्याको गणना जीविकोपर्जनका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँको आधारमा गरिएको देखिन्छ । यो आम्दानीले एकजना व्यक्तिलाई न्यूनतम आवश्यताको लागि जस्तै खाद्य र गैरखाद्य वस्तुहरूको उपभोग गर्न पुग्ने अनुमानको आधारमा गरीबी संख्याको गणना गरिएको छ । यो आम्दानीलाई आधार मानेर गणना गर्दा गरीबीको संख्या २० प्रतिशत रहेको छ जुन सन् २०११ को भन्दा शून्य दशमलव १६ प्रतिशतले कम हो । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार गाउँ, शहर र क्षेत्रअनुसार गरीबीको संख्यामा भिन्नता रहेको छ । कहीँ बढी छ भने कहीँ घटी । प्रदेशअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या सबभन्दा बढी ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा कम ११ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तैगरेर शहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढी छ । गाउँमा बसोवास गर्ने कुल जनसंख्याको २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ भने शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने कुल जनसंख्याको १८ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ । यी तथ्यहरूको आधारमा भन्न सकिन्छ कि नेपालमा गरीबी वास्तवमा गहिरो रूपले फैलिएर रहेको छ । सरकारसामु गरीबी निवारण एउटा चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिले तरलता र ऋण दुवैमा वृद्धि गराउँछ । ब्याजदरमा ह्रास हुन्छ । उपभोगमा ह्रास हुन्छ । बाह्य व्यापार खुम्चिन्छ र केवल आन्तरिक व्यापारमा सीमित हुन पुग्छ । उपभोग खर्चको जहाँसम्म कुरा छ, तेस्रो र चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणको अन्तरमा व्यापक परिवर्तन आएको देखिन्छ । खाद्य र गैरखाद्यको औसत उपभोग खर्च तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा गैरखाद्य र खाद्यमा क्रमश: ३८ प्रतिशत र ६२ प्रतिशत रहेको थियो । तर, चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा गैरखाद्य र खाद्यमा क्रमश: ४७ प्रतिशत र ५३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०११ र सन् २०२३ को अन्तरालमा गैरखाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ भने खाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा १७ प्रतिशतले ह्रास हुन पुगेको छ । यसले के देखाउँछ भने विगत १२ वर्षको अवधिमा गैरखाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा वृद्धि भएको छ भने खाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा ह्रास भएको छ । त्यस्तैगरेर सन् २०२३ मा घरपरिवारको उपभोग अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ जुन सन् २०११ मा ८५ प्रतिशत थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको उपभोग अनुपात विगत १२ वर्षको अवधिमा ३ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुगेको छ । यसले कुन तथ्यलाई स्पष्ट पार्छ भने नेपालले सबै आम्दानी उपभोगमा खर्च गरिरहेको छ । देश विकासका लागि पूँजी लगानी हुन सकेको देखिँदैन । यसले देशलाई अझ बढी परजीवी बनाउन मदत गरिरहेको छ । विगतका २–३ दशकदेखि विप्रेषणको लगातार आगमनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न मदत गरिरहेको छ । अर्थात् विप्रेषणले नेपलको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न सास हालिरहेको छ । सन् २०११ मा विप्रेषणको मात्रा ४ दशमलव २२ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२३ मा वा १२ वर्षको अवधिमा १ सय २० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । सन् २०११ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात १९ दशमलव ५७ प्रतिशत थियो । सन् २०२३ मा यो अनुपात १६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । माथि उल्लेख भएको गरीबी दर विगत १२ वर्षको अवधिमा २५ प्रतिशत रहेको थियो जुन २० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तैगरेर, नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि भएको छ । सीमान्त गरीबी दरमा कमी आउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि गराउनमा विप्रेषणको प्रमुख भूमिका रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

गरीबी न्यून गर्न सरकार कति सफल ?

‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८०’ ले देशमा २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । यसको अर्थ अझै साढे ५८ लाख नेपाली गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । सरकारले गरीबी निवारणलाई उच्च प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै आए पनि गत डेढ दशकमा गरीबी न्यूनीकरण अघिल्लो दशकको गतिको तुलनामा निकै सुस्त देखिएको छ । यसबाट राजनीतिक गतिरोध र अस्थिरताले विकासको दर प्रभावित हुनुका साथै गरीबी न्यूनीकरणमा समेत असर परेको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९०८ रूपैयाँभन्दा कम खर्च गर्ने नागरिकलाई गरीबअन्तर्गत वर्गीकरण गरेको हो । तेस्रो सर्वेक्षणका बेला गरीबीको रेखा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति खर्च १९ हजार २ सय ६१ रूपैयाँ ( हालको मूल्यमा ४२ हजार ८ सय ४५) कायम गरिएको थियो । विभिन्न क्षेत्रमा हुने खर्च, खाद्य वस्तुको उपभोगमा आएको परिवर्तन आदिलाई हेरेर यो खर्चको सीमा बढाउने गरिन्छ । १५ ओटा क्षेत्रको विश्लेषणका आधारमा गरीबीको रेखा तयार गरिएको तथ्यांक कार्यालयको भनाइ छ । गरीबीको मापनका आधार परिवर्तन गरिएकाले पनि गरीबीको दर कम घटेको देखिन्छ । तैपनि पछिल्लो १४ वर्षमा गरीबी ५ दशमलव १३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घट्नुलाई उल्लेख्य सफलता भने मान्न सकिन्न । २०६६/६७ मा सार्वजनिक जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालको गरीबी २५ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । अर्थात्, यो डेढ दशकमा गरीबीको दर जम्मा ५ दशमलव १३ प्रतिशत विन्दुले मात्रै घटेको देखिन्छ । २०४६ मा कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि रहेकामा ०६९ मा आइपुग्दा २३ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरेको थियो । २०६२/६३ देखि २०६९/७० सम्म हरेक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुका हाराहारीमा मात्रै गरीबी न्यूनीकरण भएको योजना आयोगको तथ्यांक छ । पछिल्लो समयमा भने यो दर वार्षिक औसत शून्य दशमलव ३५७ प्रतिशत विन्दु मात्रै छ । त्यसैले नेपालको गरीबी न्यूनीकरण कार्यक्रम असफल भएको मान्न सकिन्छ । राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण नेपालले गरीबी न्यूनीकरणमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीको भनाइ पाइन्छ । तर, गरीबी न्यूनीकरण सुस्त हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यक्षमता र कार्यशैली पनि जिम्मेवार रहेको छ । तथ्यांकअनुसार गरीबी पनि शहरमा भन्दा गाउँमा बढी छ । शहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ र ग्रामीण क्षेत्रमा २४ दशमलव ६६ प्रतिशत गरीबी रहेको छ । नेपालको गरीबी विषमता सूचक ४ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो विषमता पनि ग्रामीण क्षेत्रमा ५ दशमलव ६४ र शहरी क्षेत्रमा ४ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेको छ । गरीबहरूका बीचमा रहेको असमानतालाई देखाउन गरीबीको गहनता मापन गरिन्छ । यस्तो गहनता पनि शहरी क्षेत्रमा १ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा १ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । असमानतालाई मापन गर्ने गिनी सूचकांक शून्य दशमलव ३० रहेको छ । यो असमानता ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा शहरी क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । गिनी सूचकको मान शून्यदेखि १ सम्म हुन्छ । यो शून्य भएमा पूर्ण समानता र १ भएमा पूर्ण असमानता भएको मानिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिममा गरीबी धेरै रहेको देखिन्छ । त्यहाँ गरीबीको दर ३६ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम गरीबी बागमतीमा रहेको छ जहाँ १२ दशमलव ५९ प्रतिशत गरीबी देखिन्छ । गरीबीको विषमताको दर र गहनता पनि सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिममै रहेको देखिन्छ । घरपरिवारको आकारअनुसार गरीबीको तथ्यांक हेर्दा जति थोरै सदस्य त्यति नै कम गरीबी रहेको देखिन्छ । घरमूलीको शैक्षिक स्तरका आधारमा हेर्दा निरक्षर घरपरिवारमा गरीबी ३२ दशमलव ३२ छ । गरीबीको मापन आयस्तरबाट मात्र नभई मानव विकास सूचकहरूका माध्यमबाट पनि हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच आदिले गरीबीमा प्रभाव पार्छ । नेपालले मानव विकास सूचकांकमा राम्रै प्रगति गरेको छ । तर, आय आर्जनको अवसर पर्याप्त नहुँदा गरीबी न्यून हुन नसकेको देखिन्छ । प्रतिवर्ष १ प्रतिशतमात्रै पनि गरीबी घटाउन नसक्नु भनेको सरकारको असफलता नै हो । आर्थिक वृद्धिदरको अनुपातमा गरीबी घट्न सकेको देखिँदैन । यो तथ्यांकले नेपालको आर्थिक विकासको गति र दिशामा प्रशस्त कमजोरी रहेको देखाउँछ । गरीबी एकाएक घट्ने होइन । दशकौंदेखि विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताले गरीबी दर घट्ने हो । त्यसो हुँदा कुनै एक सरकारले गरीबी घटाएको हो भन्ने हुँदैन । विगत डेढ दशकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी नै सत्तामा आलोपालो बसिरहेकाले गरीबी पर्याप्त नघट्नुमा यी सबै दल दोषी देखिन्छन् । सरकारले विपन्न वर्गका लागि विभिन्न काम गरेको छ । गरीबी निवारणकै लागि वैदेशिक सहायता पनि लिएको छ तर तिनले गरीबी घटाउन सकेको देखिँदैन । जति गरीबी घटेको छ त्यसमा विप्रेषण आयले मुख्य रूपमा काम गरेको देखिन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय जुन परिमाणमा विप्रेषण आय बढेको छ त्यो अनुपातमा गरीबी घटेको देखिँदैन । यसको असर देखिन समय लाग्न सक्छ । त्यसो त लघुवित्त र सहकारीले पनि गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान गरेको हुन सक्छ । गरीबी न्यूनीकरणमा तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि यसमा कुन कारणले गरीबी घटेको हो भनेर खुलाइएको छैन । यसको समेत तथ्यांक लिएको भए सरकारी प्रयासले कत्तिको कम गर्‍यो भनेर भन्न सकिन्थ्यो । जे भए पनि नेपालले गरीबी न्यूनीकरणमा पर्याप्त काम नगरेको तथ्यांकले देखाउँछ । सुदूरपश्चिम पछि कर्णाली क्षेत्रमा बढी गरीबी देखिएको छ । भूकम्पका कारण गरीबी घटाउन सकिएन भन्ने तर्क यहाँनेर विसंगत देखिन्छ । भूकम्पले प्रभाव नपारेको क्षेत्रमा गरीबी किन उल्लेख्य रूपमा घटेन ? त्यस्तै सरकारले बढी प्राथमिकता दिएको यही क्षेत्रमा किन गरीबीको दर उच्च छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने तथ्यांकको अर्थ हुन्छ । सरकारले तथ्यांकको विश्लेषण गरी गरीबी न्यूनीकरणमा नयाँ ढंगले कार्यक्रम ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

लघुवित्तमा उपयुक्त मोडलको खोजी: ग्रामीण मोडलमा परिवर्तन आवश्यक

लघुवित्त संस्थाले लक्षित वर्गलाई लघुवित्त कार्यक्रममा आबद्ध गरी ग्रामीण मोडलमार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । लघुवित्त कार्यक्रमको शुरुआतदेखि नै चल्दै आएको यस मोडल वित्तीय पहुँचबाट विमुख भएका र वित्तीय रूपले साक्षर हुन नसकेका लक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचको उपयुक्त र प्रभावकारी मोडलका रूपमा परिचित छ । लघुवित्त कार्यक्रमको माध्यमबाट गरीबी न्यूनीकरणमा सफलता पाएको बंगलादेशले यही ग्रामीण मोडलमार्फत लघुवित्त कार्यक्रम शुरू गरेको हो । सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी सामूहिक दायित्वमा कर्जा प्रदान गर्ने र बचत गर्ने बानीको विकास गरी वित्तीय कारोबारमा अभ्यस्त बनाउँदै आएको यो मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने चर्चा लघुवित्त क्षेत्रमा चल्न थालेको छ । ग्रामीण मोडल, सहकारी मोडल (बचत तथा ऋण सहकारी मोडल र साना किसान सहकारी मोडल), वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्था (फिंगोज) मोडल, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तथा विपन्नवर्ग कर्जा कार्यक्रम, परियोजनामा आधारित लघुवित्त कार्यक्रम, थोक कर्जा कार्यक्रम नेपालमा हालसम्म सञ्चालनमा आएका लघुवित्त कार्यक्रमका मोडलहरू हुन् । नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम शुरू गरेदेखि हालसम्म चलिरहेको ग्रामीण मोडलअन्तर्गत ५ जनाको समूह र २ देखि १० समूहको केन्द्र निर्माण गरी लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । २०७९ चैत मसान्तमा सञ्चालनमा रहेका ५७ ओटा लघुवित्त संस्थामा १३,९०,५३९ ओटा समूह र ४,४४,१२७ ओटा केन्द्रमा आबद्ध भएका ५९,९९,३१३ सदस्यमध्ये करीब ५३ प्रतिशत ऋणी रहेका छन् । यस मोडलमा सामूहिक जमानीमा सदस्यलाई कर्जा प्रदान गरिने भएकाले कर्जामा सामूहिक दायित्व रहने गर्छ । अर्थात् समूहमा कुनै पनि ऋणीसदस्यले लिएको कर्जाको दायित्व अन्य सबै सदस्यले बेहोर्नुपर्छ । नाफा वृद्धिका लागि लघुवित्त संस्थाहरूबीच भइरहेको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, बाध्यतावश र नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीसदस्यहरू, लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिको दबाब र अराजक गतिविधिका कारण कर्जा मिनाहा भइहाल्छ कि भनेर कर्जा नतिर्ने ऋणीसदस्यलगायत कारणले ऋणीसदस्यको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी सहज कर्जा पाइने र धितो राख्नु नपर्ने भएकाले सदस्यहरूले आफ्नो आवश्यकता र क्षमताभन्दा धेरै कर्जा एकभन्दा बढी संस्थाबाट लिने र त्यसको सदुपयोग नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा समयमा नै कर्जा तिर्न नसकी खराब ऋणीमा परिणत हुने ऋणीसदस्यको संख्या पनि बढ्ने क्रम जारी छ । यसरी २०७९ चैतमसान्तमा लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ३८१ अर्बमध्ये २८ अर्ब (७.४३ प्रतिशत) निष्क्रिय कर्जा रहेको छ । यसरी कर्जामा सामूहिक दायित्वसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका कारण समूहमा रहेका अन्य ऋणीसदस्यले चुक्ता नगरेको कर्जाको दायित्व पनि आफूले लिनुपर्ने भएकाले सदस्यहरूले ग्रामीण मोडलको विकल्प खोजेका हुन् । सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी केन्द्रको अवधारणाअनुसार व्यक्तिगत दायित्व हुनेगरी कर्जा प्रदान गर्ने र एउटै समूहमा रहेर कर्जा लिएका ऋणीसदस्यले कर्जा चुक्ता नगरेसम्म अन्य सदस्यको बचत फिर्ता र थप कर्जा प्रदान नगर्ने मोडल यस क्षेत्रका लागि उपयुक्त हुन सक्छ । कर्जामा सामूहिक दायित्व लिनु परेकै कारण संस्थामा आबद्ध रहँदै आएका असल सदस्यहरू निष्क्रिय रहने र संस्थाबाट बाहिरिने, नयाँ सदस्यहरू संस्थासँग आबद्ध हुन नचाहने, सबै ऋणीसदस्यको दायित्व त हो नि भन्ने भावनाले आफूले लिएको कर्जाको सदुपयोग र भुक्तानी गर्न नचाहनेलगायत परिदृश्य यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ । त्यसैगरी गलत नियत भएका सदस्यले धेरै संस्थाबाट ठूलो मात्रामा कर्जा लिने र बसाइ सरी अन्यत्र जाने वा बेपत्ता हुने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा सदस्यहरूबीच वैमनस्य बढ्दै गई सामाजिक असन्तुलन बढ्नेलगायत समस्या देखिन थालेको पाइन्छ । यसरी आफूले लिएको कर्जाको भार आफूले लिनु स्वाभाविक भए पनि अरूले लिएको कर्जाको भारसमेत आफूले लिनुपर्ने व्यवस्थालाई वैज्ञानिक र उपयुक्त मान्न नसकिने भन्दै कर्जाको सामूहिक दायित्वप्रति सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । त्यसैले कर्जामा एकल दायित्व हुनेगरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै सदस्यको चासो त्यसतर्फ बढेको पाइन्छ । समूहमा आबद्ध हुने सदस्यहरूलाई प्रदान गरिने विनाधितो कर्जा सामूहिक दायित्वकै कारण तोकिएको समयमा शतप्रतिशत असुली हुने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको र सोहीअनुरूप लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । सामान्यतया विनाधितो एकल दायित्वमा प्रदान गरिने कर्जाको असुली सुनिश्चित नहुने भएकाले धितोमा आधारित कर्जा र असुली सुनिश्चित हुनेगरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसका लागि सदस्यको अवस्थाअनुसार धितोकर्जा प्रदान गर्ने वा विनाधितो प्रदान गर्ने कर्जालाई स्थानीय निकायसँग जोड्न सकेमा कर्जा असुलीसम्बन्धी जोखिम न्यून गर्न सकिन्छ । कथंकदाचित् सदस्यलाई प्रदान गरिएको कर्जा असुलीमा समस्या आएमा सरकारका तर्फबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने विभिन्न सेवासुविधा, बैंक/वित्तीय संस्थासँग वित्तीय कारोबार गर्ने, बसाइँसराइ र राहदानी वितरणको सिफारिशलगायत कार्यमा लघुवित्त कार्यक्रमलाई स्थानीय निकायसँग जोड्न सकेमा व्यक्तिगत दायित्वमा पनि विनाधितो लघुकर्जा प्रदान गर्न सकिन्छ । यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारबाट पूर्ण सहयोगको आवश्यकता पर्छ । लक्षित वर्गको घरदैलोमा नै विनाधितो सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले क, ख र ग वर्गका बैंक/वित्तीय संस्थाको वित्तीय सेवाको तुलनामा लघुवित्तीय सेवाको लागत केही महँगो पर्ने गर्छ । तर, व्यक्तिपिच्छे घरदैलोमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दा लागतमा थप वृद्धि हुने र कर्मचारीको उत्पादकत्व पनि घट्ने भएकाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदर थप वृद्धि हुने देखिन्छ । त्यसैले सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी केन्द्रको अवधारणाअनुसार व्यक्तिगत दायित्व हुनेगरी कर्जा प्रदान गर्ने र एउटै समूहमा रहेर कर्जा लिएका ऋणीसदस्यले कर्जा चुक्ता नगरेसम्म अन्य सदस्यको बचत फिर्ता र थप कर्जा प्रदान नगर्ने मोडल यस क्षेत्रको लागि उपयुक्त हुनसक्छ । लघुवित्त संस्थाले ग्रामीण मोडलको माध्यमबाट ठूलो संख्यामा रहेका सदस्यलाई समूहमा आबद्ध गरी वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । विगत ३ दशकदेखि प्रभावकारी रूपमा चल्दै आएको भए पनि सेवाग्राहीको आग्रह र चाहनाअनुसार यो मोडल परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ । यदि उपयुक्त मोडल चयन गर्न सकिएन भने निष्क्रिय कर्जाको मात्रा थप बढ्न सक्ने भएकाले लघुवित्त क्षेत्रमा थप जोखिम निम्तिन सक्छ । त्यसैले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सरोकारवालाबीच सहभागितामूलक विधिबाट माथि उल्लेख गरिएअनुरूपको मोडलको चयन गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । लेखक लघुवित्तसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

तरलता व्यवस्थापन र गरीबी निवारणमा वित्तीय पहुँच

नेपालको प्रमुख चुनौती गरीबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण रहेको छ । सरकारको विगतको नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने थियो । तथापि यसतर्फ अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको देखिँदैन । हाल नेपालमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या करीब १७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ तापनि विश्व आर्थिक मन्दी, Covid 19, संघीयतामा बढ्दो खर्चभार, स्थानीय, संघीय र प्रान्तीय निर्वाचनमा भएको खर्चले आर्थिक बोझ परेको हुँदा आगामी दिनमा गरीबी थप वृद्धि हुनुका साथै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिने अनुमान गर्न सकिन्छ । निरपेक्ष गरीबीको उल्लिखित अनुपातलाई क्रमशः कम गर्दै लैजान बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय पहुँच कार्यक्रम एवं विपन्न वर्ग र कृषिक्षेत्रसँग सम्बन्धी सहुलियत ब्याजदरको निर्देशित कर्जा व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वित्तीय पहुँचमार्फत एकातर्फ आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका लागि ससाना बचतको परिचालन गरी ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याएको छ भने अर्कातर्फ कर्जाको विस्तारद्वारा विपन्न वर्गमा बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास र चेतना जगाउन भूमिका खेलेको छ । यसले गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने देखिन्छ । वित्तीय स्रोत र साधनको समुचित परिचालन गरी देशको उत्पादकत्व बढाउन सकेमा रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने र यसले व्यययोग्य आयमा वृद्धि भई तरलता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उत्पादकत्व वृद्धिबाट रोजगार तथा आर्थिक विकासका परिसूचकहरूमा जबसम्म सुधार हुँदैन तबसम्म गरीबी निवारण सम्भव छैन । बैंक शाखा विस्तार एवं एक नेपाली एक बैंक खातालगायत कार्यक्रमबाट वित्तीय पहुँच पुर्‍याई आर्थिक रूपले पछि परेका जनताको आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन, रोजगारी वृद्धिमार्फत आय आर्जन बढाउन र उनीहरूको समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन बैंकिङ क्षेत्रले चालेको कदम सह्राहनीय छ । वित्तीय पहुँचबाट वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी परिचालन हुन गई वित्तीय स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन हुन गई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि हुन्छ जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन एवम् परनिर्भरतामा कमी आउन सक्छ । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीतर्फ उन्मुख हाम्रा युवा शक्तिलाई देशभित्रै काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बन्दछ । बैंकिङ तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ । सन्तुलित आर्थिक विकासद्वारा गरीबी निवारण गर्न वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई थप भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन मौद्रिक नीतिमा थप सुधारको आवश्यकता छ । यसले आगामी दिनमा तरलताको उतारचढावको स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई वित्तीय पहुँच र समावेशितामार्फत सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचना अनुसार समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था समेत भइसकेको छ । यस व्यवस्थाले वित्तीय समावेशिता र पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पूँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट पनि वित्तीय पहुँच बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति जस्ता परिसूचकहरू नकारात्मक रहेको र मूल्यवृद्धिमा समेत अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व प्राप्त गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्घिदर प्राप्त गर्न सबै क्षेत्र खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोग प्रभावकारी हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र यसको पहुँच, आर्थिक विकास र गरीबी निवारण एवं तरलता व्यवस्थापनसमेतका मेरूदण्ड हुन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । आयातको बढ्दो अवस्थाले मुलुकभित्र आयात प्रतिस्थापन गर्ने खालका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा लगानी बढाउने पर्याप्त अवसरहरू रहेको र वित्तीय पहुँचले आयात प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउने खालका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रका कुना कुनासम्म पुग्नु जरुरी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको कृषि कर्जामा प्रदान गरिएका विभिन्न सुविधा र पुनर्कर्जालगायत सुविधा पर्याप्त मात्रामा उपयोग हुनु पर्छ र कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादनमा प्रचुर सम्भावना हुँदा हुँदै पनि हामीले कृषिको आधुनिकीकरण, उच्च प्रविधि र प्राविधिक पक्षको विकास गर्न तथा सन्तुलित रूपमा वित्तीय संस्थाको स्थापना गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेकाले सरकारले कृषि क्षेत्रमा आउँदा दिनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनसमेत गर्न सकिन्छ । मुलुकमा प्रादेशिक र स्थानीयस्तरको सरकार निर्माण भइसकेको सन्दर्भमा हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापमा स्थानीय जनता नै सक्रिय भएर उद्यमशीलताको विकासका लागि अग्रसर भएमा देश र स्थानीय क्षेत्रको विकास हुने कुरामा दुईमत छैन । गाउँ घरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति सहज हुनु हो जसले तरलतालाई समेत सहज बनाउँछ । बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । अभैm पनि मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब ६८ प्रतिशत जनताको मात्र बैंकिङ सेवामा पहुँच पुगेको अवस्थामा बैंकको शाखा विस्तारबाट बैंकिङ पहुँचमा वृद्धि ल्याउन सहयोग पुग्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायत राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास हुन सकेको छैन । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जा मार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउन सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी सबैले संस्थागत सुशासनतर्फ विशेष ध्यान दिनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । उत्पादनमूलक व्यवसायमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरी देशको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सकेमात्र गरीबी निवारणमा बल पुग्छ । यसका लागि दुर्गम तथा बैंकिङ पहुँच नपुगेका बस्तीहरूमा बैंकिङ सेवा विस्तार गरी लगानीको दायरा बढाउन ढिला भइसकेको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, पुनर्निर्माणले लिएको गति तथा सरकारको विकास र समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धताले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भए तापनि राजनीतिक स्थिरता हुने हो वा होइन द्विविधा यथावत् छ । यस पृष्ठभूमिमा वित्तीय साधनको विवेकपूर्ण उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउन पछि पर्नु हुँदैन । वित्तीय पहुँच वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालनको अवसर पनि भएको हुँदा स्रोतसाधनको विवेकपूर्ण उपयोगद्वारा नै गरीबी निवारण, तरलता व्यवस्थापन साथै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न लक्षित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रयासमा सबैको सहयोग जरुरी छ । यसबाट मात्र संघीय संरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भरपर्दो र दिगो सेवा दिई गरीबी निवारण र तरलता व्यवस्थापनमा यथोचित योगदान पुर्‍याउने छन् । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन गरीबी घटाउन बाधक : गलत दोषारोपण रोक्न जरुरी

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा संकुचन हुँदा बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव हालसम्म पनि समाधान भएको छैन । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको दुश्चक्रबाट बाहिर आउन सरकारका तर्फबाट उद्योग पेशा व्यवसायमा छूट सुविधा र राहत उपलब्ध नभएकाले केन्द्रीय बैंकबाट प्रदान गर्न सकिने सुविधाहरू दिइएको थियो । त्यसैको प्रभावले आयात वृद्धि, शोधनान्तर घाटामा वृद्धि, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकी उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत भएको भनी बैंकमाथि दोषारोपण गर्ने गरिएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष (आव) देखि विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि गर्न तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारमा संकुचन ल्याउन शुरू गरेको भए पनि चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि गर्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारमा कमी ल्याउन प्रयास गर्दा सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुँदै छ । तर, केन्द्रीय बैंक, बैंक वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीप्रति लक्षित गरी आन्दोलन गर्ने, नकारात्मक समाचार प्रकाशित गर्ने, कर्जा भुक्तानी गर्नु नपर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मीटरब्याजीजस्ता भए भन्ने विषयले प्राथमिकता पाइरहेकाले लघुवित्त संस्थाप्रतिको यथार्थ स्थितिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरिएको छ । गरीब, बेरोजगार, निम्न आय भएका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसोवास गर्ने जनतालाई स्वरोजगार र आयवृद्धिका लागि संस्थागत तथा गैरसंस्थागत रूपमा साना कर्जा, बचत, सानो रकमको बीमा, रकम स्थानान्तरण एवम् व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग पुग्ने गरी उपलब्ध गराइएको तालीम तथा गरीबी निवारण उन्मुख कार्यक्रमलाई लघुवित्त भनिन्छ । सन् १९७० को दशकमा बंगलादेशका अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद युनुसले गरीबी निवारणका लागि वित्तीय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेकाले सोही कार्यक्रमलाई विश्वका अधिकांश देशहरूले अनुसरण गरिरहेको तथा धेरै देशमा सफल भएको पाइएको छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकको प्रमुख संलग्नतामा विसं २०४९ मा तत्कालीन पूर्वाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल, २०५१ मा मध्य पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल २०५३ मा मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरी गरीबी निवारणमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गर्नुपूर्व सरकारका तर्फबाट साना किसान विकास आयोजना र बैंकको तर्फबाट प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम विसं २०३१ सालबाट शुरू गरियो । निर्देशित कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेपको ५ प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने, साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, महिलाका लागि लघुकर्जा परियोजना, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष हुँदै युनुस कार्यक्रम जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन प्रभाकारी देखिएकाले नेपाल सरकार, बैंक र बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा ग्रामीण विकास बैंकहरू स्थापना भएको हो । लघुवित्त यसैको परिवर्तित विकसित प्रारूप रहेको मान्न सकिन्छ । विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारीकरणले लघुवित्त संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन उल्लेख्य रूपमा हुन पुग्यो । सबल, सक्षम, बढी चुक्ता पूँजी र धेरै शाखा सञ्जाल भई गरीब जनताका बीच सेवा विस्तार गर्न सहज होस् भनी बैंकले मर्जरको प्रक्रिया शुरू गरेकाले २०७९ असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ६४ संस्था कायम छन् । यी संस्थाले २४ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् । दुर्गम र ग्रामीण भेकमा घरदैलोमा पुगी समूह गठन गर्ने, व्यवसायमा बचत र खर्चमा कटौती गर्ने सम्बन्धी तालीम प्रदान गरी समूह वा व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराउने, कर्जाको सदुपयोगितासम्बन्धी निरीक्षण वा मार्गनिर्देश गरी उद्देश्य पूरा भएकालाई पुन: कर्जा प्रवाह गरी जीवनस्तर उकास्न वरदानयुक्त कार्यक्रमका रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई लिन सकिन्छ । लघुवित्त विकास बैंकको अभावमा ग्रामीण भेकमा बसोवास गर्ने शिक्षित/साक्षर, धितो भएका/नभएका आम्दानीको स्रोत नभएका जनताले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई व्यवसाय गर्न असम्भवप्राय: देखिएकाले सहकारी संस्थाहरूको शरणमा जानुबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन । लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा स्थलगत कार्य सम्पादन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा खर्च बढी हुने यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । लघुवित्त संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धाको आधारमा ब्याज र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने अख्तियारी उनीहरूलाई दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई बहुबैंकिङ प्रणालीको विकास हुँदै गएकाले बैंकले संस्था सुहाउँदो नियमनका लागि विसं २०७७ सालमा कर्जा प्रवाह गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढीे सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्थाका अतिरिक्त आव २०७६/७७ को वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्‍यो । विसं २०७८ सालमा वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशमा ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र विसं २०७९ मा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । साथै १५ प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहकसँग ब्याज लिन नपाइने र विसं २०७८ पुसदेखि मासिक रूपमा आधारदर तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी कम भएको र विभिन्न कोषहरूमा रकम जम्मा हुँदै गएकाले शेयर मूल्य पनि वृद्धि हुँदै गयो । बैंकले मर्जरको प्रक्रियाबाट संस्था घटाउने कार्य गर्दा चुक्ता पूँजी पनि वृद्धि हुँदै जाने र वितरण हुने लाभांश दरमा कमी हुने अवस्थामा मुनाफा वितरणमा प्रतिशत नै तोकेर बन्देज लगाउँदा लघुवित्त संस्थाहरू समाज सेवाको लागि मात्र काम गर्ने संस्थामा परिणत हुने पूर्वानुमान गरिएकाले दीर्घकालीन समाधान नहुन सक्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशतमा पुगेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूमा १५ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्नु पनि न्यायसंगत देखिँदैन । आधारदर तयार गर्ने निर्देशन जारी भएको अवस्थामा निश्चित विन्दुमा प्रिमियम दर थप गर्ने व्यवस्था भएमा ब्याजदर थप/घट हुन गई संस्था सञ्चालनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्ने देखिन्छ । गरीब जनताको बीचमा काम गरिरहेका तथा मुनाफा वितरणमा बैंकले नियन्त्रणात्मक व्यवस्था गर्दा समेत लघुवित्त संस्थाप्रति आन्दोलन गर्नु न्यायसंगत देखिँदैन । उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा उम्मेदवारले चुनाव जित्न ब्याजदर महँगो भयो तथा कर्जा भुक्तानी गर्नु पर्दैन भनी आन्दोलनको विषय उठान गरिएको जस्तो देखिन्छ । ब्याजदर भाषण गर्ने एजेन्डा मात्र भएको अन्तरवस्तु बैंकिङ प्रणालीमाथि राजनीतीकरण हुनसक्ने देखिएको छ । ब्याजदर र कर्जा प्रवाह तरलता आपूर्तिको कारणबाट सृजना हुने यथार्थ बोध हुँदा हुँदै आन्दोलन गर्नु र कर्जा भुक्तानी गर्दिनँ भन्नु न्यायसंगत नभएकाले यसलाई रोक्न बैंक र सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । आधारदरमा निश्चित विन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा सरकार र बैंकको सहकार्यमा वित्तीय प्रणालीमाथि भएको अराजक दोषारोपणको नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

गरीबी निवारणमा लघुवित्त

उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्थाबाट आयोजित ‘संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सुधार र दिगो पुनरुत्थान’ विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा आमन्त्रित अर्थशास्त्रीले लघुवित्त वित्तीय संस्था प्रभावकारी नभएकाले ती संस्थाको खारेजी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरिरहँदा आगामी दिनहरूमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सान्दर्भिकता र वित्तीय समावेशिता बैंकिङ क्षेत्रमा समाप्त भएको त होइन ? भन्ने बहस शुरू भएको छ । लघुवित्त संस्थाले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भरपर्दो सेवा प्रदान गरी व्यावसायिक रूपमा सम्भव देखिएका क्षेत्रहरूमा विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय समावेशिता जुटाई व्यावसायिक एवम् कृषिक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी जीवनस्तर सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । गरीब, बेरोजगार तथा निम्न आय भएका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसोवास गर्ने जनतालाई स्वरोजगार र आय वृद्धिका लागि संस्थागत तथा गैरसंस्थागत रूपमा साना कर्जा, बचत, सानो रकमको बीमा, रकम स्थानान्तरण एवम् व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग पुग्ने गरी उपलब्ध गराइएको तालीम तथा गरीबी निवारण उन्मुख कार्यक्रमलाई लघुवित्त भनिन्छ । सन् १९६४ मा इङल्यान्डको रिकाडोल पायोनियर सोसाइटीले प्रतिपादन गरेको विकसित परिमार्जित अवधारणालाई लघुवित्तको स्वरूप मानिन्छ । सन् १९७० को दशकमा बंगलादेशका अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद युनुसले गरीबी निवारणका लागि वित्तीय कार्यक्रम गरीब जनताको माझमा कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेकाले सोही कार्यक्रमलाई विश्वका अधिकांश देशले अनुसरण गर्दा युनुस कार्यक्रम सफल देखिन्छ । युनुस कार्यक्रम गरीबी निवारणमा सफल देखिएकाले मुलुकको केन्द्रीय बैंकको प्रमुख संलग्नतामा विसं २०४९ मा तत्कालीन पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल, विसं २०५१ मा मध्य पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल तथा विसं २०५३ मा मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरी बैंकले गरीबी निवारणमा लघुवित्त कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण वित्तीय औजारका रूपमा रहेको उजागर गरिसकेको थियो । ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गर्नुपूर्व बैंकले गरीबी निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेको थियो । सरकारका तर्फबाट साना किसान विकास आयोजना र बैंकका तर्फबाट प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम विसं २०३१ सालबाट शुरू गरियो । बैंकले निर्देशित कर्जा कार्यक्रम शुरू गरी वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेपको ५ प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो । गरीब जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, साना किसान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, महिलाका लागि लघुकर्जा परियोजना, तेस्रो पशु विकास आयोजना, सामुदायिक भूमिगत जल सिँचाइ/सेक्टर आयोजना, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष हुँदै युनुस कार्यक्रम जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन प्रभाकारी देखिएकाले नेपाल सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा ग्रामीण विकास बैंकहरूको स्थापना गरिएको थियो । संस्थागत रूपमा वर्तमानमा सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त विकास बैंकहरूको स्थापना र सञ्चालन यसैको परिवर्तित विकसित प्रारूप रहेको मानिन्छ । विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारिकरणले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन उत्साहप्रद रूपमा भयो । संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धि भएसँगै उनीहरूले गर्ने कार्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएकाले बैंकले पूँजी वृद्धि गरी मर्जर/एक्वीजिशनमा प्राथमिकता दिएको कारणबाट वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घट्दै गई २०७८ पूससम्म आइपुग्दा ‘क’ वर्ग २७, ‘ख’ वर्ग १७, ‘ग’ वर्ग १७ र ‘घ’ वर्ग ६७ गरी १२८ संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । मर्जर/एक्वीजिशनबाट बैंकहरूको पूँजी वृद्धि भएको, उद्योग व्यवसायमा विस्तार, निजीक्षेत्र सक्षम भइरहेको, जनताको जीवनस्तरमा क्रमश: सुधार आइरहेको, वंैदेशिक रोजगारीका कारण आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याई गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा कमी आइरहेको भए तापनि साना व्यवसाय, कुटिर उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक हुने कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरू उत्साहित देखिँदैनन् । कर्जा प्रवाहमा बैंकको निर्देशन, अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक कागजात, समय र लागतको हिसाबले साना र ठूला कर्जा प्रवाह गर्न एकै प्रकारको हुँदा बैंकहरू ठूला कर्जातर्फ आकर्षित भएका छन् । सानो कर्जाको आवश्यकता हुने र बैंकसम्म पहुँच पुग्न नसक्ने निम्न आए भएका भूमिहीन, धितो भएका/नभएका हातमा शीप र दिमागमा क्रियाशील योजना बनाउन सक्ने व्यक्ति/परिवारलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरी सामाजिक एवम् आर्थिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम लघुवित्त विकास बैंकलाई लिइन्छ । लघुवित्त कार्यक्रमले सेवाग्राहीलाई घरदैलोमा वित्तीय सेवा पुर्‍याई स्वआय आर्जनमा सहयोग गरी खर्च कम र बचत गर्ने बानीको विकास गरिरहेको छ । दुर्गम र ग्रामीण भेगमा घरदैलोमा पुगी समूह गठन गर्ने, व्यवसायमा बचत र खर्चमा कटौती गर्ने सम्बन्धी तालीम प्रदान गरी समूह वा व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराउने, कर्जाको सदुपयोगिता सम्बन्धी निरीक्षण वा मार्गनिर्देश गरी उद्देश्य पूरा भएकालाई पुनर्कर्जा प्रवाह गरी जीवनस्तर उकास्न वरदानयुक्त कार्यक्रमको रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई लिन सकिन्छ । लघुवित्त विकास बैंकको अभावमा ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने शिक्षित/साक्षर, धितो भएका/नभएका आम्दानीको स्रोत नभएका जनताले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई व्यवसाय गर्न असम्भवप्राय: देखिएकाले सहकारी संस्थाहरूको शरणमा जाने वा नभए व्यवसायी बन्ने सम्भावना देखिँदैन । विपन्न वर्गलाई स्वरोजगार बनाई जीवनस्तर उकास्न लघुवित्त विकास बैंकको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । लघुवित्त संस्थाले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा भरपर्दो सेवा प्रदान गरी व्यावसायिक रूपमा सम्भव देखिएका क्षेत्रहरूमा विभिन्न स्रोतबाट वित्तीय समावेशिता जुटाई व्यावसायिक एवम् कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी जीवनस्तर सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । ‘घ’ वर्गका संस्थाहरूले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँचबाट वञ्चित भई पूँजीको अभावमा आफ्नो शीपको उपयोग गर्न नपाएका लक्षित वर्गलाई धितो वा विनाधितो व्यक्तिगत/सामूहिक जमानीमा विनाधितो रू. ५ लाख र धितो जमानीमा रू. १५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने, सदस्य वा सदस्य परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन, बैंक तथा विप्रेषण कम्पनीहरूको सहयोगमा रकम ट्रान्सफर सेवा प्रदान, महिला सशक्तीकरण तथा शीपमूलक तालीम प्रदान, नियमित बचत गर्ने बानीको विकास गराउने, वित्तीय सेवा प्रदान गर्नेजस्ता कार्यहरू गरी आर्थिक परिवर्तनमा सघाउ पुर्‍याइरहेका छन् । विसं २०७८ पुससम्ममा ६७ ओटा संस्था सञ्चालनमा रही मुलुकभर सेवा विस्तार र पहुँच वृद्धि गरिरहेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ४ हजार ९६५ शाखाबाट कर्जा प्रवाह र नियमित बचत परिचालनमा सघाउ पुर्‍याउन ४ लाख ४ हजार ४ सय ६१ केन्द्र स्थापना गरी परिचालित गरिएको छ । उक्त केन्द्रहरूअन्तर्गत १२ लाख ९० हजार ६ सय २ समूह गठन गरी ५६ लाख २१ हजार ८ सय ६५ सदस्य आबद्ध भई आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी भई जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका लघुवित्त संस्थाले १,४४,१७१ दशमलव ४३ लाख बचत परिचालन गरी ४,३०,६७९ दशमलव ४३ लाख कर्जा प्रवाह गरेका छन् । उक्त कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या ३१ लाख ७० हजार ६ सय ३५ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच ग्रामीण भेगसम्म नपुगिसकेको अवस्थामा प्रत्येक पालिकाको वडा तहसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तार गर्न जरुरी देखिएको छ । बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक साना कर्जाहरू बैंकले प्रवाह नगर्ने भएकाले साना सामूहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने हुँदा जीवन परिवर्तनमा यस प्रकारका संस्थाहरूको भूमिका वृद्धि भइरहेको छ । आत्मरति प्रचारका लागि प्रश्न उठान गर्न सहज भए तापनि सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यका लागि लघुवित्त विकास बैंकहरूको सञ्जाल विस्तार अझै दु्रतगतिमा हुनुपर्ने देखिन्छ । संस्थाहरूले विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा सञ्चालन खर्चमा अत्यधिक वृद्धि हुने भएकाले खर्च कटौतीमा प्राथमिकता दिँदै कर्जा लगानीमा असुलउपर गर्ने ब्याज कटौतीलाई समेत दृष्टिगत गरी लगानी नीतिलाई सहज बनाउन आवश्यक देखिए तापनि संस्था सञ्चालनको औचित्य आगामी दिनहरूमा अझै सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

वित्तीय पहुँच ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड

गरीबी नेपालको प्रमुख चुनौती हो । यसलाई सरकारी नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । कुल जनसंख्याको करीब ६० प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्छन् भने झन्डै ६० प्रतिशत नै जनता कृषिक्षेत्रमा आश्रित रहेको पाइन्छ । वित्तीय पहुँचले ग्रामीण कर्जा विस्तार र ग्रामीणक्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गर्छ । विगतदेखि नै ग्रामीण कर्जाको पहुँच वृद्धिका लागी नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंक एवं अन्य वैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न कर्जा कार्यक्रममार्फत पहल गर्दै आएका छन् । विगतमा प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा, साना किसान विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, गरीबसँग बैंकिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको थिएन । ग्रामीण विकासमा मूलतः लघुकर्जाको आवश्यकता पर्ने भएको हुँदा लघुवित्तको नै बढी योगदान छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । हुन त सहकारी संस्थाहरूको पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विकास भएको छ र अन्य वाणिज्य वैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको पनि ग्रामीण कर्जामा मनग्य योगदान छ । त्यस्तै ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना पनि ग्रामीण क्षेत्रको विकासकै लागि भएको हो जसको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न सकिँदैन । वित्तीय पहुँच जति बढी हुन्छ उति नै ग्रामीण कर्जाको विस्तार भई ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान हन्छ तसर्थ वित्तीय पहुँचलाई ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड भन्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलव्ब्ध गराउने सेवाहरू ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको अवस्था रहेकाले यस्ता सेवाहरू लिन सर्वसाधारण पनि अग्रसर भएर आउनुपर्छ । वित्तिय क्षेत्रले पनि वित्तीय साक्षरतामार्फत साहूमहाजन झैं चर्को ब्याजमा ऋण लिनु हुँदैन र सबै आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सर्वसाधारणलाई सचेत बनाउनुपर्छ । देशका समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रणालीलगायत बैंकिङ क्षेत्र समेतले नीतिगत व्यवस्था, नारा र भाषणमा भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन ढिला भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा ग्रामीण विकासमा वित्तीय क्षेत्रको अहम् भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा विनाधितो कर्जा प्रवाह, कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रमा जान नमान्ने, सञ्चालन खर्च आम्दानीको तुलनामा बढी, कर्जा असुलीमा कठिनाइ, भौगोलिक विकटताको कारण सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा कठिनाइ आदिले ग्रामीण कर्जा लागतको दृष्टिले बढी खर्चिलो छ भन्ने गरिन्छ । यो ठीक सही हो । स्मरण होस्, ग्रामीण विकास पद्धति आफैमा महँगो प्रणाली हो । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय संस्था पुग्दैमा ग्रामीण विकास हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहज र सुलभ कर्जा जब्सम्म उपलब्ध गराउन सकिँदैन तबसम्म ग्रामीण विकास सम्भव छैन । नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र नेपालका वित्तीय क्षेत्रले ग्रामीण विकासका लागि लघुकर्जाको नारा दिएको धेरै भयो । तर, पहुँचवाला बाहेक ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक जनताले अपेक्षित लाभ लिन सकेको अवस्था छैन । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संशोधित विनियोजन विधयकले समेत आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा हालको मौद्रिक नीतिले समेत जोड दिएको छ । यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहने उल्लेख भएको छ । तर, ग्रामीण विकासप्रति लक्षित परियोजनाको पूँजी संकलनको प्रमुख माध्यम पूँजीबजार अर्थात् शेयरबजार भएको हुँदा यसप्रति लक्षित राष्ट्र बैंकका पछिल्ला नीतिहरू निकै विवादास्पद बनेका छन् । उसकै कारण शेयरबजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । यसबाट देशमा वित्तीय अस्थिरताको सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । ब्याजदरमा आएको अस्थिरता, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको गिरावट, तरलताको अभाव, संस्थागत सुशासनको अभाव र वित्तीय साक्षरता एवं बैंक तथा वित्तिीय संस्थाको शहरकेन्द्रित प्रवृत्ति र निक्षेप तथा कर्जामा थोक व्यापारको बढ्दो प्रभावले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच हुन नसकेको सहजै बुझ्न कठिन हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रलाई बोझका रूपमा नभई अवसरका रूपमा लिई थप नीतिगत सुधार गरी अघि बढेमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहज हुनेछ । गाउँघरको दैलोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आउनु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय स्रोतको आपूर्ति हुनु हो । बैंकको उपस्थितिले अवसर नै अवसर ल्याउने भएकाले त्यस्ता अवसरहरूको सदुपयोग हरेक व्यक्तिले गर्नुपर्छ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अति जरुरी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थितिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउन र ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध उत्पादनको अवसरलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । ऋण लिई विदेश जानुभन्दा स्वदेशमा नै उद्यमशीलता विकासका लागि लगानी बढाउँदै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आजको खाँचो हो । नेपालमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योगलगायतको राम्रो सम्भाव्यता हुँदा हुँदै आशातीत विकास नहुनु दुःखलाग्दो विषय हो । तसर्थ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा प्राप्त हुने कर्जामार्फत आउँदा दिनमा आर्थिक उन्नति सम्भव छ । सर्वसाधारणको निक्षेपको सुरक्षामा ध्यान दिई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुशासित, मितव्ययी बनाउँदै, वित्तीय पहुँचको वृद्धि र शहरकेन्द्रित व्यवसाय एवं अन्य बैंकिङ गतिविधिलाई गाउँघरसम्म पु¥याउने दृढ अठोटका साथ सञ्चालक, शेयरधनी तथा कर्मचारी र सबै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय लागेमा ग्रामीण विकास धेरै टाढा छैन र ग्रामीण विकासविना समृद्धि र सुखी नेपालीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

कोभिड अघिको गरीबी : बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि ५० लाख नेपाली

काठमाडौं । गरीबी कम गर्न सरकार र विकास साझेदारहरूले काम गरिरहेको भए पनि बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि अझै ५० लाख नेपाली रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । बहुआयामिक गरीबीसम्बन्धी प्रतिवेदनले अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१९ मा सम्पन्न गरेको ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे–२०२१’ अनुसार १७ दशमलव ४ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् । बुधवार सार्वजनिक गरिएको त्यससम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण भेगका २८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनी छन् भने शहरी क्षेत्रमा १२ दशमलव ३ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् । उमेरसमूह वर्गीकरण हेर्दा २८ प्रतिशत बालबालिका र ५१ प्रतिशत वयस्क बहुआयामिक गरीबीको मुनि रहेका छन् । सबैभन्दा बढी गरीबी कर्णालीमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी गरीबी प्रदेश २ मा रहेको छ, जहाँ १२ लाख ९६ हजार जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरीबका नाममा ठूलो रकम खर्च गरे पनि गरीबको संख्यामा कमी नआएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । बहुआयामिक गरीबी स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर गरी तीन वर्गका १० सूचकका आधारमा मापन गरिन्छ र तीनै वर्गलाई बराबरी प्राथमिकता दिइँदै आइएको छ । यसअघि पहिलोपटक सन् २०१४ मा नेपालको बहुआयमिक गरीबी मापन गरिएको थियो । त्यतिबेला ३० दशमलव १ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि थिए । १५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा बहुआयामिक गरीबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन सन् २०१९ को सर्वेक्षणअनुसार तयार पारिएकाले यसमा कोभिड–१९ को असर समावेश नभएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका नेबिनलाल श्रेष्ठले बताए । योजना आयोगको एक प्रतिवेदनले गतवर्ष मात्रै कोभिडका बेला लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढेको र गरीबी पनि उत्तिकै बढेको देखिएको थियो । यो तथ्यांकमा यसरी बढेको गरीबी परेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरीबी १६ दशमलव ७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पन्ध्रौं योजनाले लिएकोमा बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर संकुुचित रहन गएको बताइएको थियो । ‘यो वर्ष करीब अपेक्षा गरिएको भन्दा ४ प्रतिशतले गरीबी बढेको र त्यसअनुसार थप १२ लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि पर्न गएको अनुमान छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू स्वदेश फर्किनु परेको र देशभित्रै पनि कैयौंले रोजगारी गुमाउनुपरेको अवस्था सृजना हुँदा बेरोजगारको संख्यामा पनि निकै वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा बताइएको थियो । अहिले पनि योजना आयोगले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि ठोस प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छैन । अहिले भइरहेको अध्ययनबाट गरीबी र बेरोजगारी दर कोभिडका कारण एकाएक बढिरहेको देखिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउछन् । खोप अभियानका कारण अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्पm उन्मुख भएकाले बेरोजगारी र गरीबी कम हुँदै जाने संकेत देखापरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

आर्थिक विकासमा ग्रामीण उद्योग

देशमा उद्योगको विकास भएमा बेरोजगारीको समस्याबाट केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्छ भने आर्थिक विकासमा समेत ठूलो सहयोग हुन्छ । आज स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नभएकै कारणले दैनिक १ हजार ७०० युवाजनशक्ति विदेशिन बाध्य छन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको ठूलो अंश तिनै विदेशमा रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको विप्रेषणले ओगटेको छ । उद्योगले रोजगारीको सृजना, आम्दानी मार्ग निर्माण, निर्यातको मात्र आधार नभई अन्य विविध क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्छ । औद्यागिक व्यवसाय ऐन २०४९ ले उद्योगलाई विभिन्न प्रकारमा बाँडेको छ उत्पादनमूलक उद्योगअन्तर्गत कोरा माल वा अर्ध प्रशोधित माल अथवा खेर गइरहेको मालसामानको उपयोग वा प्रशोधन गरी उपयोगी सामानको निर्माण गर्ने व्यवसायहरू पर्छन् । ऊर्जामूलक उद्योगअन्तर्गत बायोग्यास, सौर्यऊर्जा, वायुऊर्जा सम्बन्धी कार्य जलविद्युत् उत्पादन कार्य आदिलाई लिन सकिन्छ । कृषि तथा वनजन्य उद्योगमा रेशम खेती, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, मह उत्पादन, तरकारी उत्पादन आदि पर्छन् । खनिजमा आधारित उद्योगमा भने धातुका भाँडाकुडा उद्योग खुकुरी, हँसिया उत्पादन आदि रहेका छन् । त्यस्तै सेवा उद्योगअन्तर्गत पर्यटन पर्छ । यसमा मोटेल, होटेल ,रेस्टराँ, रिसर्ट, केबुलकार, पदयात्रा, हट एयर बेलुनिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहण आदि पर्छन् । सेवासम्बन्धी उद्योगअन्तर्गत नै छापाखाना, परामर्श सेवा, निर्माण व्यवसाय, परिवहन, अस्पताल, शिक्षण प्रशिक्षण र प्रयोगशाला , शीतभण्डार आदिलाई लिइन्छ । हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्दै देशको आर्थिक विकासमा फट्को मार्न ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि जोड दिनुपर्छ । नेपालमा ग्रामीण कृषिजन्य उद्योगको सम्भावना ज्यादा रहेको भए पनि यसको विकासमा चासो कुनै पनि सरकारले गरेको देखिँदैन । धान, मकै, गहुँ आदि जुन भागमा उत्पादन हुन्छ यसैमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न सकेमा रोजगारी बढी सृजना हुन सक्छ । नगदेबाली महत्त्वपूर्ण फसल हो । यसको उत्पादन मूलतः औद्यागिक प्रयोजनले गरिन्छ । यसअन्तर्गत तेलहन, सुर्ती, उखु आलु आदि रहेका छन् । नगदे बालीमा आधारित उद्योग देशका जुनसुकै भागमा स्थापना गर्न सकिन्छ । यसले रोजगारी तथा आर्थिक अवस्था सुधारमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्छ । दलहन अर्को महŒवको बाली हो । एकल तथा मिश्रित रूपमा दलहनको उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाम्रो धरातलीय स्वरूपको जुन विविधता रहेको छ सोहीअनुसार अनेकौ पशुपक्षी पाल्न सकिन्छ । पशुहरूको मासु तथा छाला हाड र अन्य उत्पादनबाट विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । पशुपालनलाई व्यवस्थित तरीकाले उपयोग गर्न सकेमा ग्रामीण भेगका नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ । पशुको छालाबाट जुत्ता, ब्यागलगायत सामग्री बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी पशुको हाडबाट टाँक उत्पादन गरी रोजगारी र आर्थिक विकासमा टेवा लिन सकिन्छ । यसैगरी धरातलीय स्वरूपअनुसार फलफूल खेती गरेको यसमा आधारित उद्योग चलाउन सकिन्छ । यसबाट कृषि र उद्योगको विकास गर्दै समग्रमा देशको विकासमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्छ । हाम्रो देशका कृषकमा शीप भए पनि यसको सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन । शीपको सदुपयोग हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको पूँजीको अभाव हुनु नै हो । पूँजीको अभाव हुँदा कृषकले चाहेर पनि उद्योगको स्थापना गर्न सक्दैनन् । कच्चा छालाको प्रशोधन, दूधको प्रशोधन, जुटका सामान बनाउने उद्योग आदि सञ्चालन गर्न सकिन्छ । स्थानीय श्रमको प्रयोग तथा थोरै पूँजीको उपयोगबाट यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले आयातित वस्तुको प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्छ । ग्रामीण भेगमा लुकेर रहेका श्रमको सदुपयोगमा समेत योगदान पुग्छ । ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि घरेलु उद्योगको स्थापनाले प्रभावकारी भूमिका खेलेको हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिजन्य उद्योगले गरीबी निवारण गर्नमा पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । कृषिजन्य उद्योगहरूमा चिया कफीको प्रशोधन, चिनी उद्योग, फलफूलबाट जाम, अचार बनाउने लगायत उद्योगको विकास र विस्तार गर्न सकिन्छ । कृषिजन्य उद्योगको स्थापनाका लागि कृषिलाई व्यावसायिक र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । कृषिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण गर्नुपर्छ । कृषिमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि उत्पादनलाई विकास गर्न कृषि ऋणलाई सहज र व्यवस्थित बनाई वास्तविक किसानले सहज रूपमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । राज्यले ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न निजीक्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिनुपर्छ । कृषिलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन राज्यले अवैज्ञानिक र अव्यवस्थित शहरीकरणलाई निरुत्साहित गर्दै व्यवस्थित र वैज्ञानिक शहरीकरणमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । जथाभावी शहरीकरण हुँदा उर्वर जमीनको नाश भइरहेको छ जसले कम उब्जाउ हुने जमीनमा बाध्य भई खेती गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुँदै गएको छ । उद्यमीलाई सरल रूपले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु जरुरी देखिन्छ । उद्यमीका लागि ऋण पाउन निकै चरणमा अनेकौं समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरल र सहजै ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । बढ्दो बेरोजगारीलाई कम गर्न, कृषिको विकास गर्न, गरीबी निवारण गर्न र देशको आर्थिक विकास गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योगको स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । उद्योगको विकास हुनु भनेको देशको चौतर्फी विकास हुनु हो । त्यसैले उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्न विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । एकैपटक धेरै उद्योगको स्थापना गर्न नसके पनि क्रमशः हरेक प्रदेशमा एउटा एउटा मात्र कृषिजन्य उद्योगको स्थापना गर्न सके यस क्षेत्रमा नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ । कच्चा पदार्थ सहजै उपलब्ध हुने खालका उद्योग स्थापनामा जोड दिइनुपर्छ । होनहार युवा वर्गलाई स्वदेशमा नै बसेर उद्यम गर्न पनि ग्रामीण उद्योगको निर्माण अनिवार्य छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनओटै तहमा आपसी समन्वय गर्दै यस कार्यमा तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७