भुक्तानी सेवाप्रदायकको पूँजीवृद्धि

वित्तीय समावेशिता, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको पहुँच विस्तार, सानो रकमको भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्चिनुपर्ने बाध्यता, लाइनमा बसी कारोबार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी बचत समयलाई सृजनशील कार्यमा लगाउन मोबाइलबाट गरिने कारोबार वा अन्य उपकरणका माध्यमबाट आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी क्रमशः नगदबाट गरिने कारोबारलाई कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्था/संयन्त्रलाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ जारी गरी हालसम्म १० भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था सञ्चालनमा छन् । वालेटबाट कारोबार गर्दा एप्लीकेशनको निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, डाटा सेन्टर र डाटा रिकभरी साइट, नेटवर्क, ड्यासबोर्ड एप्लीकेशन, नियन्त्रण प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन, नियम, विनियमावली र नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा लगानी थप गर्नुपर्ने भएकाले संस्था सञ्चालकले बाध्यात्मक रूपमा पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । भुक्तानी सेवाप्रदायकको चुक्ता पूँजी न्यूनतम रू. १ करोड र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रू. १० करोड हुने व्यवस्था छ । सेवाप्रदायकले कार्डका माध्यमबाट कारोबार गरेमा रू. ५ करोड पूँजी कायम गर्नुपर्छ । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमध्ये ३ संस्थाको चुक्ता पूँजी १० करोड तथा अन्य संस्थाको रू. १० करोडभन्दा बढी रहेको छ । सेवाप्रदायक २७ संस्थामध्ये १ संस्थाको रू. ४० करोड, २ संस्थाको रू. १० करोड, २ संस्थाको रू. ६ करोड, ६ संस्थाको रू. ५ करोड, १ संस्थाको रू. ३ करोड, १ संस्थाको रू. १ करोड ५० लाख, १ संस्थाको रू. १ करोड २० लाख, १ संस्थाको रू. १ करोड ४ लाख २५ हजार, १ संस्थाको रू.१ करोड ४ लाख र ११ संस्थाको चुँक्ता पूँजी १ करोड मात्र छ । संस्थाहरूले न्यूनतम कायम गर्नुपर्ने पूँजी रू. १ करोडको सीमाभन्दा बढी १६ ओटा संस्थाले बढी चुक्ता पूँजी कायम गरेकाले बैंकबाट पूँजी वृद्धिको निर्देशन जारी नहुँदा पनि संस्था क्रमशः पूँजी वृद्धितर्फ उत्साहित हुनुले कम पूँजीबाट संस्था सञ्चालन गर्न कठिन भएको बुझ्न सकिन्छ । बैंकको २०७८ माघको विवरणअनुसार सेवाप्रदायक संस्थाहरूको एजेन्ट ११ हजार २३७ र वालेट प्रयोगकर्ता १ करोड १० लाख ११ हजार ९३१ रहेका छन् । २०७८ पुसको तुलनामा माघमा २ दशमलव ८१ प्रतिशतले प्रयोगकर्ताको संख्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७८ पुसमा वालेटबाट १ करोड ३७ लाख १२ हजार २०६ पटक कारोबार भएकोमा माघमा १ करोड २९ लाख ५७ हजार ३५३ पटक कारोबार भई पुसको तुलनामा ५ दशमलव ५० प्रतिशतले कमी देखिन्छ । वालेटमार्फत गरिएको कारोबार रकम २०७८ पुसमा रू. १ अर्ब ६२ करोड भएकोमा २०७८ माघमा रू. १ अर्ब ४५ करोडमा सीमित भई १० दशमलव ६९ प्रतिशतले कम छ । पुस र माघ महीनाको तुलना गर्दा वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या २ दशमलव ८१ प्रतिशतले सामान्य वृद्धि भए तापनि कारोबार संख्या र रकममा भएको कमीले कारोबारतर्फ ग्राहक उत्साहित नभएको देखिन्छ । संस्थाहरूको मूल्यांकन वालेट, कारोबार संख्या र रकममा मात्र नगरी आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्थालाई आधार मान्नुपर्छ । वालेट रजिस्टर भएपछि बैंक खाता, वालेट वा एजेन्टमार्फत नगद जम्मा गर्न सकिने र उक्त रकम सम्बद्ध व्यक्तिको वालेटमा देखिने र बैंकमा खोलेको सेटलमेन्ट खातामा एकीकृत रूपमा जम्मा हुन्छ । वालेटको संख्याअनुसार रकमको योगफल र सेटलमेन्ट खातामा रहेको रकम सधैं बराबर हुनुपर्छ । संस्थाले संस्थागत सुशासनलाई पूर्णरूपमा अनुपालना गरेमा रकम सधंै बराबर हुन्छ । विविध कारोबारबाट वालेटमा रकम घट्ने तर सेटलमेन्ट खातामा रकम घट्न नसक्ने विविध प्राविधिक समस्या पनि उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले निष्ठावान् हिसाब मिलान टाक्सफोर्सको आवश्यकता देखिन्छ । वालेटबाट कारोबार गर्दा एप्लीकेशनको निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, डाटा सेन्टर र डाटा रिकभरी साइट, नेटवर्क, ड्यासबोर्ड एप्लीकेशन, नियन्त्रण प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन, नियम, विनियमावली र नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा लगानी थप गर्नुपर्ने भएकाले संस्था सञ्चालकले बाध्यात्मक रूपमा पूँजीवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले पूँजीवृद्धि गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्दा पनि बजारमा देखिने र सुनिने गरी कारोबार गरिरहेका केही संस्थाले पूँजीवृद्धिको प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । पूर्वाधार स्थापना गर्न र डिजिटल वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको ज्ञान भएका संस्था पूँजीवृद्धितर्फ आकर्षित भएका छन् । तर, मासिक नगण्य रूपमा कारोबार गरी अनुमतिपत्रको आयु लम्ब्याइरहेका संस्थाको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी पूँजीवृद्धि वा मर्जर/एक्वीजिशनको प्रक्रिया अपनाउँदा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । कारोबार विस्तारको प्रमुख आधार विद्युतीय वित्तीय साक्षरता, सरल प्रयोग एप्लीकेशन, पहुँच विस्तार, मर्चेन्टको संख्या वृद्धि र भुक्तानी प्रणालीको इकोसिस्टम हुनुपर्नेमा त्यो नभई क्यास ब्याक अफरको सहारा लिइएको छ । एप्लीकेशन डाउनलोड, प्रथम कारोबार र सधैं कारोबार गरी क्यास ब्याकका आधारमा कारोबार गर्ने वातावरणको विकास हुँदा भविष्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहन्छ । अस्वस्थताबाट बैंकले परिलक्षित गरेको सरल, स्वस्थ, सक्षम, आधुनिक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको उद्देश्य भने पूरा हुन सक्ने देखिँदैन । सेवा सञ्चालन र पहुँच विस्तार शहरबजारमा केन्द्रित भएर हुँदैन । दूरदराज र ग्रामीण भेकसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । नेपाली समाज नगद घरमा वा साथमा राख्ने, सामान खरीद गर्दा बार्गेनिङ गर्ने र नगद भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा सञ्चालित छ । विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको रकम प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त गर्‍यो कि गरेन भन्ने विषयको सूचना जानकारीबाट प्राप्त हुन्छ । त्यसको अभ्यस्त नभइसकेको तथा नगद कारोबारमा बानी बसिरहेको हुँदा यो बानी परिवर्तन गर्न संस्थाहरूले समय र नगद खर्च गर्नुपर्ने देखिएकाले संस्थाहरू त्यसका लागि तयार हुन थप लगानीको आवश्यकता देखिन्छ । सेवाप्रदायक संस्थालाई सेवा र कारोबार विस्तार गर्न क्रियाशील बनाउने उद्देश्यले बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्म गर्नुपर्ने न्यूनतम कारोबार संख्या र पुर्‍याउनुपर्ने ग्राहक संख्या कोभिड–१९ संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी २०७९ असार मसान्तसम्म पुर्‍याउनुपर्ने गरी समय सीमालाई वृद्धि गरिएको छ । तर, सबै संस्थाले उक्त मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने देखिँदैन । संस्थाहरू उक्त मापदण्ड पुर्‍याउने प्रक्रियासमेत अपनाउन नसकेकाले उक्त नीतिबाट बैंक पछाडि फर्किनुपर्ने वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको संख्यामा क्रमशः कमी आउन सक्ने देखिएकाले उक्त नीतिगत व्यवस्था संस्थाहरूका लागि बोझिलो हुँदै छ । सूचना र प्रविधिको विकास तथा शिक्षित जनसंख्याको वृद्धिले विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारमा वृद्धि भए तापनि विभिन्न प्रकारका चुनौतीको सामना गर्न र नियन्त्रणका लागि उपायहरू अवलम्बन गर्न संस्थाहरूले क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । चुनौतीलाई नियन्त्रण गर्नेगरी समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरिसक्दा नयाँ चुनौती देखा पर्छन् । बैंकले ओभरसाइटका माध्यमबाट सूचनाहरू प्राप्त गरी समस्याहरूलाई निराकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने उक्त व्यवस्था अनुपालना गर्न नसकिने पनि हुन सक्छ । पूर्ण अनुपालनका लागि समेत थप लगानीको आवश्यकता देखिन्छ । छिटोछिटो विकसित हुने प्रविधिसँग सञ्चालनमा रहेको प्रणालीलाई अपग्रेड गर्नुपर्ने, चुनौतीलाई समाधान गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सक्षम बनाउनुपर्ने, पहुँच विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी विद्युतीय शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रयोगकर्ताहरूको बानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, नियमनकारी निकायले जारी गरेका निर्देशनहरूको पूर्णरूपमा अनुपालना गर्नुपर्ने भएकाले इमानदार परिश्रमी र सक्षम कर्मचारीको व्यवस्था संस्थाका लागि अनिवार्य हुन्छ । उल्लिखित कार्यहरू समाधान गर्न थप लगानी आवश्यक भएकाले नियमनकारी निकायको दृष्टिकोणबाट थोरै सक्षम पहुँच विस्तार गर्न सक्ने र नियन्त्रण प्रणाली बलियो भएका संस्थाहरू आवश्यक हुने देखिएकाले निर्देशनात्मक पूँजीवृद्धि आवश्यक देखिन्छ । यसले मात्रै संस्था सञ्चालनमा सहज हुन सक्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।