काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अघि सारेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सानोतिनो काममै अर्बौं रुपैयाँ सकिएको छ ।
न्यूनतम सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी दिने गरी यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिन नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने बताइएको थियो ।
कार्यक्रमका लागि ठूलो रकम खर्च भए पनि राज्यले सबै बेरोजगार वर्गलाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन सकेको छैन । न्यूनतम रोजगारी नपाएका युवालाई बेरोजगार भत्ता पनि दिन सकेको छैन ।
यो कार्यक्रमले सुरूआती वर्षदेखि नै विभिन्न आरोप खेप्दै आएको छ । रोजगारीका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको आरोप छ । कार्यक्रम सुरू भएकै वर्ष अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोषको अर्बौं रकम खर्च भएको आरोप लागेको थियो । त्यो वर्ष बाँदर लखेट्ने, झार उखेल्ने, गाईवस्तु धपाउनेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्बौं खर्चिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म पनि यो कार्यक्रमार्फत दीर्घकालीन रोजगारी सृजना हुन सकेको थिएन । स–साना आयोजनामै राज्यकोषको रकम खर्च भइरहेको थियो ।
सरकारले यो कार्यक्रमका लागि यसअघिका पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । देखिने उपलब्धि भने केही छैन । न बेरोजगारीको समस्या कम भएको छ न रोजगारीका अवसर सृजना नै भएका छन् ।
सरकारले यो कार्यक्रमका लागि पाँच आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । देखिने उपलब्धि केही छैन । न बेरोजगारीको समस्या कम भएको छ न रोजगारीका अवसर सृजना नै भएका छन् ।
सुरूआती वर्ष आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले यो कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच अर्ब एक करोड र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । प्रत्येक वर्ष विनियोजित बजेट लगभग सबै खर्च भएको देखिन्छ । उपलब्धि शून्य छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले गत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भएको डेढ महीना हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले युवालाई मुलुकभित्रै अर्थतन्त्रमा आवद्ध गराउन यो कार्यक्रमको बजेट केन्द्रित गराइएको र यसै वर्षबाट यो कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरेका थिए ।
बजेट सार्वजनिक भएको तीन महीना पूरा हुँदा यसको पुनर्संरचना के कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरु अलमलमा छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालय छ ।
शुरुआती चरणदेखि नै विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यो कार्यक्रम वितरणमुखी भएको भन्दै विवादित बने पनि पुनर्संरचनाको रटान सरकारले लगाउँदै आएको छ । तर सरकारले लिने ठोस नीति कस्तो हुने हो, अहिलेसम्म बनेको छैन । सरकारले बजेटमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा यसको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरे पनि स्पष्ट नीति नबन्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हाललाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘बजेटमा यसको पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ, के कसरी गर्ने हो, त्यो स्पष्ट भएपछि मात्रै कार्यान्वयमा लगिनेछ,’ ती अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार दशैं/तिहारअघि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छैन । अघिल्लोपटकको नीति तथा कार्यक्रम तत्कालीन राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा पेस गर्दै यो कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व हुने गरी पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सो अनुसार काम भने भएको थिएन ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गरिएको खर्चमाथि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारी समेत खर्चबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले समेत कार्यक्रम पुनर्संरचनामै जोड दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले समयमै पुनर्संरचना गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान चासो देखाएको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेल मुलुकमा रहेका आम बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरे पनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई सही तवरले अघि बढाउन नसकेको बताउँछन् । उनी त राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पनि सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाउन नचाहेको बताउँछन् ।
