जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भई ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको २ हप्ता बितिसक्दा पनि सरकार पीडितहरूलाई राहत वितरण प्रभावकारी ढंगमा गर्न सकेको छैन भने अस्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्न नसक्दा जाडोका कारण धमाधम पीडितहरूको मृत्यु हुन थालेको छ । बसोवासको प्रबन्ध हुन नसक्दा पीडितहरू खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । जाडोले उनीहरूमा विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ । भूकम्पबाट सानो क्षेत्रमा क्षति पुग्दा पनि सरकारले राहत वितरण गर्न नसकेको मात्र होइन, उनीहरूलाई चिसोबाट बचाउने गरी काम गर्न पनि चुकेको छ । यसले सरकारी कार्य क्षमता कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ । भूकम्पपीडितका लागि सहयोग आउने क्रम रोकिएको छैन । भारत र चीनले ठूलो परिमाणमा राहतका लागि आवश्यक सामग्री सहयोग गरेका थिए । विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिहरूले सहयोग गरिरहेकै छन् । सरकारले एकद्वारमार्फत राहत उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरेको छ जुन उपयुक्त पनि छ तर त्यसअनुसार काम भने भएको देखिन्न । पीडितलाई राहत दिनभन्दा प्रचारका लागि सरकारी उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू निरीक्षणमा पुगे जसको आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रपतिदेखि विभिन्न दलका नेतासम्मले प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गर्न भ्याएका छन् तर घर भत्किएर बिचल्ली परेकाहरूलाई तत्काल वास उपलब्ध गराउने कुरामा भने ध्यान गएन । त्यही भएर चिसो बढेसँगै बिरामीको संख्या बढेको छ र यसबाट मृत्यु हुनेको संख्यासमेत बढ्दै जाने देखिन्छ ।
सरकारलाई प्राप्त सहयोग तत्काल परिचालन गर्नुपर्नेमा सही ढंगले परिचालन हुन सकेन । सहज ठाउँमा सामान फालाफाल हुने र दुर्गम ठाउँमा कोही पनि र केही पनि नपुगेको देखिएको छ । राहत सामानको कमी भए सहयोगका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ, सरकारी कोषमा प्राप्त सहयोग रकम परिचालन गर्न सकिन्छ तर यी काम हुन सकेको देखिँदैन । भूकम्पबाट पीडितहरूले राज्यबाट संकटका बेलामा सहयोग पाउँदैनन् भने त्यो राज्यको चरम लापर्बाही र गल्ती मानिन्छ । सरकारले जति सकिन्छ छिटो राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । अहिले पहाडी भूभागमा जाडो बढ्न थालेकाले उनीहरूलाई छानोको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । पुन:स्थापनाका लागि बिस्तारै योजना बनाउँदै गरे पनि हुन्छ तर तत्काल अस्थायी बसोवासका लागि काम थालिहाल्नुपर्छ । दैवी प्रकोप वा अन्य अप्ठ्यारो परिस्थतिमा सरकारले पीडितलाई सहयोग नगर्ने वा गरे पनि आधारभूत पक्षमा नै चुक्ने हो भने सरकारमाथि प्रश्न उठ्नुपर्छ ।