माघ २, काठमाडौं। सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सरकारी बक्यौता नतिर्दा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ ।
स्मार्टले बिभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई करीब ५ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। सरकारले बाँकि बक्यौता बुझाउन पौष मसान्तसम्मको समय दिएकोमा उक्त समय सीमा भित्रसमेत रकम नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमती पत्र खारेज गर्ने भएको हो ।
स्मार्टलाई बक्यौता बुझाउन दिएको समय सीमासम्म पनि नबुझाए पछि लाईसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरण बताएको थियो । पटक - पटक ताकेता गर्दासमेत बाँकी बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ गते अनुमती पत्र खारेजी गरेको निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणको निर्णयको विरुद्ध स्मार्ट टलिकमले मन्त्रिपरिषद्मा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएको थियो । २०७६ पुष २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्द्को निर्णयले स्मार्ट टेलिकमलाई पाँच किस्तामा बक्यौता रकम तिर्न सुविधा दिँदै लाईसेन्स खारेज हुनबाट जोगाएको थियो । सोहि निर्णय अनुसार कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा किस्ता तिर्नुपर्ने थियो । तर स्मार्टले पहिलो किस्ता समेत नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा जाने भएको छ ।
तोकिएको समयमा किस्ता नतिरेको स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले २०७७ चैत्र १ गते २०७८ असार मसान्त सम्म तिर्ने सुविधा दिएको थियो । सो समयमा पनि नतिरे पछि सरकारले पुन एकपटक समय थप गर्दै पौष मसान्त सम्मको समय दिएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमले फ्रिक्वन्सी दस्तुर बापत पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौँथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौ किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ ।
त्यस्तै नविकरण शुल्क आँठौ किस्ता बापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बक्यौता समेत तिर्न बाँकी छ । स्मार्ट टेलिकमले कोभिडको कारण देखाउँदै यसपटक पनि किस्ता तिर्न नसक्ने र १ बर्ष म्याद थप गर्न भन्दै पौष १४ गते सञ्चार तथा सूचाना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।
