Reporters Nepal

कार्तिक २०७८

१ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता कर उठ्न बाँकी

काठमाडौं, मंसिर १६ । सरकारले एक खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बक्यौता कर उठाउन सकेको छैन । करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेर करदाताहरू अदालत जाँदा र समयमै करदाताले तिर्न बाँकी कर नतिर्दा ठूलो मात्रामा राज्यले कर उठाउन नसकेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको र वास्तविक बक्यौतासमेत […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यायिक निकाय गुहार्ने करदाता ५२ सय

काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले अन्याय हुने गरी थप कर निर्धारण गरिदिएको भन्दै राजस्व न्यायाधिकरण गुहार्ने करदाताको संख्या ५ हजार २ सय नाघेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो अभिलेखअनुसार ५ हजार २६४ करदाताले कर निर्धारण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राजस्व न्यायाधिकरण गुहारेका हुन् । आयकर, अन्तःशुल्क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूँजीगत लाभकर शीर्षकतर्फ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणमा चित्त नबुझाएका करदाताले न्यायिक निकाय राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिएको विभागले जानकारी दिएको छ । पुनरावेदनमा गएका करदाताको बक्यौता कर १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । प्रशासनले निर्धारण गरिदिएको करमा करदातालाई चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासनिक पुनरवलोकनका लागि आवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । प्रशासकीय पुनरवलोकनको आवेदनमा महानिर्देशकले गर्ने निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणसमक्ष पुनरावेदन दिन पाइन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार राजस्व न्यायाधिकरणमा गएका करदाताको बक्यौता कर पुनरावेदनमा फैसला नभएसम्म उठाउन सकिँदैन । तैपनि राजस्व न्यायाधिकरणबाट निर्णय हुनुअघि नै बक्यौता कर असुल्न विभागले अभियान नै चलाएको छ । अभियानअन्तर्गत विभागले पुनरावेदनमा गएका करदातालाई मुद्दा फिर्ता लिएर कर बुझाउन आए शुल्क, बाँकी दस्तुर, ब्याज र जरीवाना छूट दिने भनेको छ । विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले छुट्टै शाखा खडा गरेर बक्यौता असुली अभियान चलाइरहेको जानकारी दिए । तैपनि बक्यौता करको अनुपातमा असुली स्थिति अत्यन्त न्यून छ । निर्देशक प्याकुरेलका अनुसार छूट सुविधा लिनका लागि राजस्व न्यायाधिकरण गएका करदाता मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न आउनुपर्छ । ‘मुद्दा फिर्ता लिएर आगामी वैशाख १५ गतेसम्म कर बुझाउन आए जरीवाना, शुल्क, ब्याज, बाँकी दस्तुर मिनाहा हुन्छ,’ उनले भने । आर्थिक ऐन २०७८ ले यस्तो छूट पाउने अवधि मङ्सिर मसान्तसम्म तोकेकोमा अर्थ मन्त्रालयले म्याद थपेर २०७९ वैशाख १५ गते पुर्‍याएको पनि प्याकुरेलले जानकारी दिए । विभागले सूचना प्रकाशित गरेर २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा संशोधित करमा असहमति जनाउँदै पुनरावेदनमा गएका करदाताले विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएमा थप शुल्क, बाँकी दस्तुर, जरीवाना, ब्याज मिनाहा हुने जानकारी गराएको छ । पछिल्लो समय कर निर्धारण र बक्यौता कर बढेकोप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाउन थालेको छ । महालेखाको ५६औं प्रतिवेदनले करदाता पलायन हुनु र करदाताले दायर गरेको मुद्दा छिनोफानोमा समय लाग्नुलाई बक्यौता कर उठ्न नसक्नुका कारणका रूपमा औंल्याएको छ । बक्यौता राजस्व असुली गर्न नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था मिलाई असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि महालेखाले जोड दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

रू. १ खर्ब ७१ अर्ब बक्यौता कर उठेन

काठमाडौं । सरकारले रू. १ खर्ब ७१ अर्बभन्दा बढी बक्यौता कर उठाउन सकेको छैन । करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेर करदाताहरू अदालत जाँदा र समयमै करदाताले तिर्न बाँकी कर नतिर्दा ठूलो मात्रामा राज्यले कर उठाउन नसकेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको र वास्तविक बक्यौतासमेत गरी कुल बक्यौता रू.१ खर्ब ७१ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख उठ्न सकेको छैन । विभागको बक्यौता तथा बेरुजू शाखाका अनुसार बक्यौतातर्फ आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ सम्ममा बक्यौता रू. ३९ अर्ब ४० करोड ६० लाख कर उठ्न सकेको छैन । कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताले चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरवलोकन तथा न्यायिक निकायमा अपीलमा रहेको बक्यौता रकम रू. १ खर्ब ३१ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख पुगेको छ । आव २०७७/७८ मा रू. १० अर्व १ करोड आयकर बक्यौता उठाउने लक्ष्य रहेकोमा रू.२ अर्व ५१ करोड असुल भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा २५ प्रतिशत मात्रै असुली हो । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रू.४ अर्ब ४७ करोड लक्ष्य रहेकोमा रू. ५ अर्व ४१ करोड असुल भै लक्ष्यको तुलनामा १२१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । बक्यौता समायोजनअन्तर्गत आयकरतर्फ रू. २३ अर्ब ३५ करोड लक्ष्य रहेको थियो । यसमा रू. ६ अर्ब १३ करोड असुल भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा २६ प्रतिशत प्रगति भएको हो । यसैअन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रू. १० अर्ब ४५ करोड लक्ष्य रहेकोमा रू.४ अर्ब २८ करोड असुल भई लक्ष्यको ४१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । शाखामा रहेको रेकर्डअनुसार बेरुजूतर्फ आव २०७७/७८ सम्ममा आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको रू. २८ अर्ब ८६ करोड २६ लाख ९६ हजार बेरुजू फछ्र्योट भएको छ । कुल बेरुजू रकम रू.४९ अर्ब ६१ करोड ४९ लाख १५ हजारमध्ये ५८ दशमलव १७ प्रतिशत बेरुजू फर्छ्याेट भएको छ भने कुल फछ्र्योट लक्ष्यको ७७ दशमलव ७८ प्रतिशत प्रगति प्राप्त भएको छ । विभागका सुचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार बक्यौता तथा बेरुजू आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अन्तर्गत कार्यालयहरूको बेरुजू अभिलेख राख्ने, बेरुजू फछ्र्योटको मासिक तथा वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने, बेरुजू फर्छ्योटको रणनीति तयार गर्ने, बेरुजू फर्छ्योटको प्रगति अनुगमन गर्ने, बेरुजू फर्छ्योटको मासिक प्रगति तयार गर्ने, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरूको जवाफ तयार गर्ने काम बक्यौता शाखाबाट हुँदै आएको छ । बेरुजू फरफारक गर्न र बक्यौता उठाउन विभागले छुट्टै युनिट परिचालन गरेको छ र हरेक वर्ष प्रगति पनि राम्रै प्राप्त हुँदै गएको उनको दाबी छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

चुडामणि शर्मासँग ५० लाख धरौटी माग

तत्कालिन कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य सचिव चुडामणि शर्मासँग विशेष अदालतले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । सोमबार विशेष अदालतका सदस्यहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।कर फर्छ्यौट आयोगले जथाभावी कर छुट दिएर १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ५८५ रुपैयाँ घाटा लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते शर्मासहित तत्कालिन आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रकाश ढकालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।उनी सहितले १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।

Bizpati भाद्र २०७८

अर्थ समितिले कर असुलीमा हुने गरेको अनियमितता छानविन गर्ने - Karobar National Economic Daily

Karobar Daily आषाढ २०७४

कर छुट १० अर्ब, जरिवाना ३० अर्ब - Karobar National Economic Daily

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन कर फछ्र्योट आयोगका तीन जना पदाधिकारीविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बक्यौता कर बदनियतपूर्वक छुट तथा मिनाहा दिएको भन्दै विशेष अदालतमा…

Karobar Daily आषाढ २०७४